मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार के सारण ज़िले के निवासी हैं, जो वर्तमान में नई दिल्ली में रह रहे हैं। उनके पास पासपोर्ट संख्या Z4648916 है, जो 17.01.2018 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था।
बाद में, उनके और उनके पिता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 426 और 120B के अंतर्गत अपराधों के लिए भगवानबाज़ार थाना कांड संख्या 562/2019 दर्ज किया गया। गिरफ्तारी की आशंका से याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए पटना उच्च न्यायालय में क्रि. Misc. संख्या 9225/2021 दायर की।
अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई कई तिथियों पर हुई। 20.12.2021 (आदेश संख्या 3) और पुनः 12.01.2022 (आदेश संख्या 4) के आदेशों द्वारा पटना उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने सारण, छपरा के पुलिस अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को गिरफ़्तार करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके पासपोर्ट निरस्त कर दिए जाएं, यह noting करते हुए कि वे सऊदी अरब में रह रहे थे।
इस निर्देश के आधार पर सारण के पुलिस अधीक्षक ने 16.02.2022 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के निरस्तीकरण का अनुरोध किया। इसके बाद पासपोर्ट प्राधिकारी ने पासपोर्ट ज़ब्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की और अंततः 03.03.2022 को ज़ब्ती आदेश पारित किया, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता और पुलिस अधीक्षक, दोनों को दी गई।
इसी बीच, याचिकाकर्ता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और Special Leave to Appeal (Criminal) No. 5617 of 2022 (Alamdar Yusuf & Anr. vs. State) दायर की। 13.07.2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें तो उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।
26.09.2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका का अंतिम निपटारा कर दिया। न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता पूरी तरह जांच में सहयोग कर रहे हैं, जांच लगभग पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही आरोपपत्र दायर कर दिया जाएगा। न्यायालय ने माना कि मामला लंबित रखने की आवश्यकता नहीं है और निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में सामान्य शर्तों पर याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाए। इस आदेश ने वस्तुतः उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
इसके बाद 07.11.2023 को पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने के आदेश का संज्ञान लेते हुए क्रि. Misc. संख्या 9225/2021 को रिकार्ड पर consigned कर दिया, क्योंकि उसके समक्ष आगे विचारणीय कुछ भी शेष नहीं रह गया था।
इन सभी घटनाक्रमों के बावजूद याचिकाकर्ता का पासपोर्ट ज़ब्त ही रहा। 19.12.2024 को उन्होंने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के 26.09.2023 के अग्रिम जमानत आदेश और पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रिकार्ड पर consigned किए जाने की जानकारी दी।
इसके प्रत्युत्तर में 24.12.2024 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने शो कॉज़ नोटिस (संदर्भ संख्या SCN/329378098/24) जारी कर याचिकाकर्ता से कहा कि वे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर कार्यालय आएं और न्यायालय के बरी करने के आदेश की मूल या अभिप्रमाणित प्रति स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा पासपोर्ट सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी। प्राधिकारी ने कहा कि उन्होंने केवल अग्रिम जमानत आदेश प्रस्तुत किया है, न कि अंतिम बरी होने का आदेश या आपराधिक न्यायालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
अब भी अपने पासपोर्ट तक पहुँच न होने के कारण, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 7538/2025 दायर किया। उन्होंने 03.03.2022 के ज़ब्ती पत्र और उसके बाद के 24.12.2024 के शो कॉज़ नोटिस को चुनौती दी और अपने पासपोर्ट की रिहाई की मांग की।
न्यायालय ने क्या जाँच की और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने रिट याचिका की सुनवाई की। न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतों पर ध्यान दिया: 03.03.2022 के ज़ब्ती पत्र को रद्द करना, यह घोषित करना कि ज़ब्ती अवैध थी, ज़ब्ती आदेश का प्रस्तुत कराना और उसे निरस्त करना, 24.12.2024 के बाद के शो कॉज़ नोटिस को अलग रखना तथा पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देना।
उसके बाद न्यायालय ने आपराधिक मामले में पारित आदेशों की श्रृंखला को देखा। न्यायालय ने विशेष रूप से अग्रिम जमानत मामले में पटना उच्च न्यायालय के 20.12.2021 और 12.01.2022 के पूर्व आदेशों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें अग्रिम जमानत अस्वीकार की गई थी और पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी तथा उनके पासपोर्ट के निरस्तीकरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।
अगले चरण में न्यायालय ने Special Leave to Appeal (Crl.) No. 5617 of 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के 26.09.2023 के आदेश पर विचार किया। उस आदेश में दर्ज था कि कांड संख्या 562/2019 की प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 426 और 120B के अंतर्गत है और अग्रिम जमानत 20.12.2021 को उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के 13.07.2022 के अंतरिम आदेश द्वारा पहले ही निर्देश दिया जा चुका था कि यदि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें तो उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।
26.09.2023 तक सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को सामान्य शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए और विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण कर दिया।
इस पर भरोसा करते हुए, स्वयं पटना उच्च न्यायालय ने 07.11.2023 को अग्रिम जमानत वाद (क्रि. Misc. संख्या 9225/2021) को consigned कर दिया, यह note करते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनके पासपोर्ट रद्द करने संबंधी उच्च न्यायालय का पूर्व निर्देश वस्तुतः प्रभावहीन हो चुका था।
उच्च न्यायालय ने इसके बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र का परीक्षण किया। उप-पासपोर्ट अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट जनवरी 2018 में स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट के पश्चात जारी किया गया था। कार्यालय को 16.02.2022 का पुलिस अधीक्षक का पत्र प्राप्त हुआ, जो 12.01.2022 के उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित था, जिसमें याचिकाकर्ता का पासपोर्ट ज़ब्त करने और आवश्यकता पड़ने पर सऊदी अरब से प्रत्यर्पण में सहयोग करने को कहा गया था।
इसके आधार पर पासपोर्ट प्राधिकारी ने 18.02.2022 को संभावित ज़ब्ती का शो कॉज़ नोटिस जारी किया। नोटिस में याचिकाकर्ता को 11 दिन का समय दिया गया कि वे बताएं कि क्यों न उनका पासपोर्ट पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(e) के अंतर्गत ज़ब्त कर लिया जाए। इस कदम की सूचना पुलिस अधीक्षक को भी दी गई।
याचिकाकर्ता ने 25.02.2022 को उत्तर दिया और स्वीकार किया कि उनके और उनके पिता के विरुद्ध भगवानबाज़ार थाना कांड संख्या 562/2019 दर्ज है। तथापि, उन्होंने न तो किसी बरी होने के आदेश की प्रति और न ही परीक्षण न्यायालय से कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय के 12.01.2022 के आदेश और पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर भरोसा करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 03.03.2022 को उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया और इसकी सूचना उन्हें तथा पुलिस अधीक्षक को दी।
बाद में, जब याचिकाकर्ता ने 19.12.2024 को पासपोर्ट कार्यालय को यह सूचित किया कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई है और पटना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत वाद को consigned कर दिया गया है, तब भी कार्यालय ने 24.12.2024 की तिथि का नया शो कॉज़ नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में प्राधिकारी ने GSR 570(E) दिनांक 25.08.1993 का हवाला देते हुए आपराधिक न्यायालय से बरी होने का आदेश या अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही आगे की कार्यवाही करने का आग्रह किया।
पासपोर्ट कार्यालय ने अपने शपथपत्र में तर्क दिया कि उसने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(e) और 10(3)(h) के अंतर्गत कार्रवाई की थी, जो उच्च न्यायालय द्वारा पासपोर्ट रद्द करने के दिए गए निर्देश पर आधारित थी। उसने यह भी दावा किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया, क्योंकि शो कॉज़ नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार करने के बाद ही ज़ब्ती आदेश पारित किया गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने माना कि मुख्य समस्या प्रतिवादियों की वह “जड़ता” (inertia) थी, जिसके कारण वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद न्यायसंगत और उचित निर्णय लेने में विफल रहे। न्यायालय ने यह भी देखा कि यह ऐसा मामला नहीं था, जहाँ पासपोर्ट प्राधिकारी ने स्वयं पासपोर्ट जारी करने में किसी अनियमितता या अवैधता का पता लगाया हो। पासपोर्ट केवल इसलिए ज़ब्त किया गया था क्योंकि अग्रिम जमानत मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश में गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के दंडात्मक उपाय के रूप में पासपोर्ट निरस्तीकरण का निर्देश दिया गया था।
एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने 13.07.2022 को अंतरिम सुरक्षा और 26.09.2023 को अंतिम रूप से अग्रिम जमानत दे दी, तो उस दंडात्मक निर्देश का आधार ही बदल गया। स्वयं पटना उच्च न्यायालय की फाइल 07.11.2023 को consigned कर दी गई। इसके बाद किसी भी न्यायालय द्वारा पासपोर्ट रोके रखने या ज़ब्त रखने का कोई और आदेश नहीं था।
इस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने अंतिम बरी होने के आदेश पर पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा दिए जा रहे ज़ोर को “हास्यास्पद” (preposterous) माना। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य प्रतिकूल सामग्री न हो, और यह देखते हुए कि ज़ब्ती केवल उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के आधार पर की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश संज्ञान में आते ही पासपोर्ट प्राधिकारी पर पासपोर्ट जारी करने का दायित्व था।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता का 19.12.2024 का आवेदन, जिसे उन्होंने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना में अपने पासपोर्ट की बहाली हेतु दिया था, सुनवाई की तिथि तक लंबित ही था और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।
इन तथ्यों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना द्वारा पासपोर्ट संख्या Z4648916 के संबंध में पारित ज़ब्ती आदेश, ज्ञापन संख्या IMP/319460530/22 दिनांक 03.03.2022, को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न मिले तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना, तत्काल उसका पासपोर्ट जारी कर दें।
इन निर्देशों के साथ सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 7538/2025 का निस्तारण किया गया और लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पासपोर्ट लंबित आपराधिक मामलों से जुड़े होते हैं, विशेषकर तब जब बाद में उच्चतर न्यायालय उन्हें अग्रिम जमानत जैसी सुरक्षा प्रदान कर दें। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट प्राधिकारी केवल यांत्रिक ढंग से पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकते, जब वह मूल न्यायालयीय आदेश, जिसने ज़ब्ती को प्रेरित किया था, वस्तुतः प्रभावहीन हो चुका हो।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि यदि पासपोर्ट केवल किसी विशिष्ट न्यायिक आदेश के कारण ज़ब्त किया गया था और बाद में उच्चतर न्यायालय स्थिति बदलकर राहत दे देता है, तो प्राधिकारी को ज़ब्ती की समीक्षा तुरंत करनी चाहिए। वे ऐसे मामले में बरी होने का आदेश नहीं माँग सकते, जहाँ किसी न्यायालय ने ऐसी शर्त लगाई ही न हो।
साधारण नागरिकों के लिए, विशेषकर वे जो विदेश में काम कर रहे हों या यात्रा की योजना बना रहे हों, यह निर्णय दर्शाता है कि पासपोर्ट प्राधिकारियों को न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करना होगा और बाद के न्यायालयीय आदेशों पर नज़र रखनी होगी। यदि किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी जा चुकी है और पासपोर्ट ज़ब्त रखने का कोई विशिष्ट न्यायालयीय आदेश नहीं है, तो वह उच्च न्यायालय से संपर्क कर अपना पासपोर्ट वापस पाने की मांग कर सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय तब भी पासपोर्ट ज़ब्त रख सकता है जब ज़ब्ती का एकमात्र आधार आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय का पूर्व आदेश हो, जो बाद में अग्रिम जमानत देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में विलीन हो चुका हो?
उत्तर: नहीं। एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी और पटना उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत वाद को consigned कर दिया तथा ज़ब्ती के लिए कोई नया न्यायालयीय आदेश भी नहीं था, तो स्वतंत्र रूप से किसी प्रतिकूल सामग्री के अभाव में पासपोर्ट प्राधिकारी पर पासपोर्ट जारी करने का दायित्व था।
प्रश्न: क्या इस परिप्रेक्ष्य में पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की पासपोर्ट सेवाओं संबंधी प्रार्थना पर विचार करने से पहले आपराधिक न्यायालय से बरी होने का आदेश या अनापत्ति प्रमाणपत्र पर ज़ोर देना उचित था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने ऐसी ज़िद को दिए गए पृष्ठभूमि में “हास्यास्पद” (preposterous) बताया, क्योंकि ज़ब्ती केवल उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश के कारण थी और ऐसा कोई जारी न्यायालयीय आदेश नहीं था, जो इस प्रकार की शर्त की माँग करता हो।
प्रश्न: क्या पासपोर्ट प्राधिकारी ने 03.03.2022 को उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश के आधार पर पासपोर्ट ज़ब्त करके अवैध कार्य किया?- उत्तर: न्यायालय ने प्रारंभिक ज़ब्ती को उस समय के उच्च न्यायालयीय आदेश के आलोक में दोषपूर्ण नहीं माना, परंतु यह कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद के आदेश के पश्चात ज़ब्ती आदेश जारी नहीं रह सकता था और परिवर्तित परिस्थितियों में उसे निरस्त किया जाना आवश्यक था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामला
- निर्णय में विशेष रूप से Special Leave to Appeal (Crl.) No. 5617 of 2022 (Alamdar Yusuf & Anr. vs. State) का उल्लेख है, जिसका निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 26.09.2023 को किया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 7538 of 2025
मामले का शीर्षक: Simab Yusuf vs. The Union of India & Ors.
प्रकाशन/उद्धरण: 2026 (6) PLJR 175
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रॉय
निर्णय की तिथि: 21.09.2026
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता के लिए: श्री विकास कुमार पंकज, अधिवक्ता; श्री ऋषव देव, अधिवक्ता
- राज्य बिहार (प्रतिवादी) के लिए: श्री स्वप्निल कुमार सिंह, GP-39
- संघ सरकार के लिए: श्री आमिष झा, अधिवक्ता
प्रतिवादी: भारत संघ (सचिव, विदेश मंत्रालय के माध्यम से); क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना (अधिकृत प्राधिकारी के माध्यम से); क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना; राज्य बिहार (अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के माध्यम से); पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा, बिहार।
वाद की प्रकृति: पासपोर्ट की ज़ब्ती और उससे संबंधित शो कॉज़ नोटिस को चुनौती देते हुए पासपोर्ट की रिहाई के निर्देश के लिए दायर सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNzUzOCMyMDI1IzEjTg==-1bu–ak1–5GFmz60=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानना चाहते हों कि बिहार में हो रहे विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आप अधिक अद्यतनों के लिए Samvida Law Associates को फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।



