मामले की पृष्ठभूमि
मामला तब शुरू हुआ जब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), पटना के अधिकारियों को असम के गुवाहाटी से बिहार के दीदारगंज तक गांजा के परिवहन के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई।
इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, डीआरआई ने एक महिंद्रा TUV वाहन को रोका। वाहन में दो व्यक्ति सवार थे, जिन्हें बाद में न्यायालय में XX और X1 के रूप में वर्णित किया गया। तलाशी के दौरान डीआरआई अधिकारियों ने 65.940 किलोग्राम गांजा (सकल वजन) और 63.760 किलोग्राम गांजा (शुद्ध वजन) बरामद किया, जो 109 प्लास्टिक पैकेटों में पैक था।
पैकेटों को वाहन के चेचिस में और चेचिस तथा फुटस्टेप्स के बीच बनी एक गुप्त खोखली जगह में छिपाया गया था। इसी आधार पर डीआरआई पटना यूनिट केस संख्या 01 ऑफ 2024-25 पंजीकृत किया गया, जो मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS अधिनियम) की धारा 8(c), 20(b)(ii)(c), 25 और 29 के तहत अपराधों से संबंधित है।
याचिकाकर्ताओं को 08.04.2024 को हिरासत में लिया गया। प्रारंभ में, गिरफ्तारी के समय डीआरआई ने याचिकाकर्ता XX की आयु 25 वर्ष और याचिकाकर्ता X1 की आयु 21 वर्ष दर्ज की।
मामले का अभिलेख बाद में आयु संबंधी जांच के लिए किशोर न्याय बोर्ड (JJB), पटना को भेजा गया। जांच के बाद JJB ने याचिकाकर्ता XX की आयु 15 वर्ष, 9 माह और 24 दिन आँकी तथा 30.06.2025 के आदेश द्वारा उसे कानून के साथ संघर्षरत बालक (CICL) घोषित किया। इसी प्रकार, घटना की तिथि पर याचिकाकर्ता X1 की आयु 16 वर्ष पाई गई और 15.05.2025 के आदेश द्वारा उसे भी CICL घोषित किया गया।
किशोर घोषित किए जाने के बाद, दोनों याचिकाकर्ताओं ने JJB, पटना के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया। JJB केस संख्या 555 ऑफ 2025 (जो विशेष NDPS केस संख्या 191 ऑफ 2024 से उत्पन्न हुआ) में याचिकाकर्ता XX का जमानत आवेदन 19.08.2025 को खारिज कर दिया गया। JJB केस संख्या 301 ऑफ 2025 (जो विशेष NDPS केस संख्या 101 ऑफ 2024 से उत्पन्न हुआ) में याचिकाकर्ता X1 का जमानत आवेदन 19.06.2025 को खारिज किया गया।
इन आदेशों से आहत होकर, याचिकाकर्ता XX ने आपराधिक अपील संख्या 150 ऑफ 2025 तथा याचिकाकर्ता X1 ने आपराधिक अपील संख्या 91 ऑफ 2025, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, किशोर न्यायालय, पटना के समक्ष दायर की। क्रमशः 17.02.2026 एवं 17.09.2025 को अपीलीय न्यायालय ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया और JJB द्वारा जमानत अस्वीकृत करने के आदेशों की पुष्टि की।
JJB और अपीलीय न्यायालय के इन समानांतर आदेशों के विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 251 ऑफ 2026 और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1211 ऑफ 2025 के माध्यम से रुख किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने दोनों आपराधिक पुनरीक्षण आवेदनों की एक साथ सुनवाई की, क्योंकि ये दोनों ही एक ही DRI पटना यूनिट केस संख्या 01 ऑफ 2024-25 से उत्पन्न हुए थे और समान मुद्दों को उठाते थे।
याचिकाकर्ता XX की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि impugned आदेश कानून और तथ्यों दोनों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं। यह कहा गया कि JJB और अपीलीय न्यायालय ने मामले के गुण-दोष तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ अधिनियम) के वैधानिक ढांचे पर समुचित विचार किए बिना ही जमानत अस्वीकार कर दी।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता XX को स्थानीय राजनीति के कारण झूठा फँसाया गया है। इस तर्क के अनुसार, उसके सचेत कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ; गांजा केवल वाहन से बरामद हुआ और उसका न तो वाहन से और न ही मादक पदार्थ से कोई संबंध था। यह विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि वह वाहन का मालिक नहीं था और उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
मुख्य कानूनी तर्क JJ अधिनियम की धारा 12 पर आधारित था। अधिवक्ता ने इंगित किया कि इस प्रावधान के तहत, कानून के साथ संघर्षरत बालक को नियम के रूप में जमानत का अधिकार है, और जमानत केवल तभी अस्वीकार की जा सकती है जब यह विशेष शर्तें पूरी हों: कि उसकी रिहाई से वह कुख्यात अपराधियों के संपर्क में आ जाएगा, या उसके नैतिक, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होगा, या न्याय के हितों को क्षति पहुँचेगी।
यह तर्क दिया गया कि JJB और अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी ठोस सामग्री के यह मान लिया कि रिहा होने पर याचिकाकर्ता बुरी संगत में पड़ जाएंगे या किसी खतरे का सामना करेंगे। आदेशों में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, परंतु याचिकाकर्ताओं के अनुसार कोई ठोस सामग्री यह नहीं दिखाती थी कि ऐसे जोखिम वास्तव में मौजूद हैं। कहा गया कि जमानत अस्वीकार करने का आधार केवल अनुमानों और अटकलों पर टिका था।
याचिकाकर्ता X1 के अधिवक्ता ने भी इन्हीं दलीलों को अपनाया।
दूसरी ओर, DRI और राज्य ने जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया। भारत संघ/DRI की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वाणिज्यिक मात्रा में गांजे के साथ पकड़े गए थे और जब्ती दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में हुई थी। उनका तर्क था कि JJB या अपीलीय न्यायालय के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है।
राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि यदि जमानत पर रिहा किया गया, तो याचिकाकर्ता पुनः बुरी संगत में पड़ सकते हैं तथा उनके नैतिक, शारीरिक और मानसिक हितों के साथ-साथ न्याय के उद्देश्यों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने JJ अधिनियम के तहत लागू कानूनी मानक पर ध्यान केंद्रित किया।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि JJ अधिनियम, 2015 की धारा 12 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि CICL को केवल सीमित आधारों पर ही जमानत से वंचित किया जा सकता है: जब रिहाई से बालक कुख्यात अपराधियों के संपर्क में आ जाएगा, या उसके नैतिक, शारीरिक या मानसिक कल्याण पर खतरा होगा, या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी। यदि ये आधार अनुपस्थित हों, तो जमानत से इंकार नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने इसके बाद JJ अधिनियम की व्यापक योजना का परीक्षण किया। धारा 3 का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि यह अधिनियम बालक-हितैषी है और बालक के हित को सर्वोपरि मानता है। धारा 3(iv) “सर्वोत्तम हित” के सिद्धांत को स्थापित करती है, जिसका अर्थ है कि बालक से संबंधित सभी निर्णय बालक के सर्वोत्तम हित के आधार पर होंगे और उससे बालक की पूर्ण क्षमता के विकास में सहायता मिलनी चाहिए।
धारा 3(xii) कहती है कि संस्थागत देखभाल अंतिम उपाय है, जिसे केवल समुचित जांच के बाद ही अपनाया जाना चाहिए। धारा 3(xiii) प्रत्यावर्तन और पुनर्स्थापन के सिद्धांत को प्रदान करती है, जिसके अनुसार CICL को अपने परिवार से पुनर्मिलन और अपने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवेश में लौटने का अधिकार है, जब तक कि ऐसा करना उसके सर्वोत्तम हित में न हो।
न्यायालय ने बल दिया कि इन प्रावधानों को समग्र रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि CICL को सामान्यतः जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। केवल तभी जमानत से इंकार किया जा सकता है जब अभिलेख में यह दर्शाने वाली सामग्री हो कि रिहाई से वह अपराधियों के संपर्क में आ सकता है, या उसके नैतिक, शारीरिक या मानसिक कल्याण पर खतरा हो सकता है। न्यायालयों को, parens patriae के रूप में कार्य करते हुए, बालक के दंड के बजाय सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
इन सिद्धांतों को तथ्यों पर लागू करते हुए, न्यायालय ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता वाणिज्यिक मात्रा के गांजे के साथ पकड़े गए। तथापि, न्यायालय ने यह माना कि NDPS अपराध की गंभीरता या महत्व, JJ अधिनियम के तहत CICL को जमानत से वंचित करने का स्वयं में स्वतंत्र आधार नहीं हो सकता।
न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया: जब प्रारंभ में DRI मामला पंजीकृत किया गया, तब याचिकाकर्ता XX और X1 की आयु क्रमशः 25 और 21 वर्ष दर्ज की गई थी। केवल JJB द्वारा जांच के बाद उन्हें किशोर घोषित किया गया। इसके बावजूद, अभिलेख में कोई ठोस सामग्री नहीं थी जो यह दर्शाती कि उनकी रिहाई से वे असामाजिक तत्वों के संपर्क में आ जाएंगे, या उन्हें नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरा होगा, या यह कि उनकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।
न्यायालय ने दोहराया कि किसी बालक का संस्थागतकरण अंतिम उपाय का विषय है और सामान्यतः बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं होता। यह समझा जाता है कि पारिवारिक माहौल में रहना बालक के त्वरित सुधार तथा मुख्यधारा समाज में पुन: एकीकरण में अधिक सहायक होता है। अतः, जब तक कोई ठोस कारण न हो, याचिकाकर्ताओं को संस्थान में रखना JJ अधिनियम के उद्देश्य के प्रतिकूल होगा।
समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, न्यायालय ने माना कि अधीनस्थ न्यायालयों ने जमानत से इंकार करते समय विधि में त्रुटि की और उनके आदेश टिकाऊ नहीं हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 150 ऑफ 2025 और 91 ऑफ 2025 में 17.02.2026 और 17.09.2025 दिनांकित अपीलीय न्यायालय के आदेशों को निरस्त कर दिया। परिणामस्वरूप, JJB केस संख्या 555 ऑफ 2025 और 301 ऑफ 2025 में क्रमशः 19.08.2025 और 19.06.2025 के वे आदेश भी रद्द कर दिए गए, जिनमें जमानत अस्वीकार की गई थी।
याचिकाकर्ताओं को JJB, पटना या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु प्रत्येक के लिए 10,000 रुपये के जमानत बांड तथा समरूप राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने कुछ विशेष शर्तें लगाईं:
- एक जमानतदार याचिकाकर्ता का अभिभावक (माता-पिता) होगा और दूसरा जमानतदार ऐसा रिश्तेदार होगा जिसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न हो, और जो याचिकाकर्ता की समुचित देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लेने की प्रतिज्ञा करेगा।
- याचिकाकर्ताओं को JJB के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहना होगा।
इन निर्देशों के साथ, आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं स्वीकृत कर ली गईं।
मामले का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने कुछ चिंताजनक पहलुओं को भी अभिलेखित किया। न्यायालय को यह आश्चर्यजनक लगा कि याचिकाकर्ताओं को बाद में किशोर माना गया, जबकि प्रारंभ में DRI ने उनकी आयु 25 और 21 वर्ष दर्ज की थी। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि कथित रूप से दो किशोर गुवाहाटी से दीदारगंज, पटना तक बिना किसी पहचान पत्र, पंजीयन प्रमाण-पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाकर आए।
न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यदि वाणिज्यिक मात्रा का गांजा लेकर चलने वाला वाहन असम से बिहार तक बिना बाधा के यात्रा कर सकता है, तो जन-सुरक्षा के लिए तथाकथित अभेद्य सुरक्षा प्रबंध संदिग्ध प्रतीत होते हैं। न्यायालय ने कहा कि यही मार्ग विस्फोटक पदार्थ ले जाने के लिए भी प्रयुक्त हो सकता था, जिससे जन-जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होता।
न्यायालय को एक और पहलू अविश्वसनीय लगा कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि उन्होंने कभी किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं की। वर्तमान समय में, न्यायालय के अनुसार, ऐसा दावा विश्वसनीय नहीं लगता और इसकी जांच आवश्यक है।
अतः न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक (SSP), पटना को समुचित जांच करने का निर्देश दिया। जांच में यह परखा जाना है कि याचिकाकर्ता वास्तव में वही किशोर हैं जैसा कि दावा किया गया है या नहीं, क्या उन्होंने वास्तव में कभी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया या शिक्षा प्राप्त नहीं की, और क्या उन्होंने राज्य सरकार से आयु संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता वाले किसी लाभ का उपभोग किया। SSP को इस बात की भी जांच करनी होगी कि मादक पदार्थों के इतने लंबी दूरी तक परिवहन को संभव बनाने वाली सुरक्षा चूकें क्या थीं।
जांच प्रतिवेदन आदेश की प्राप्ति से तीन महीने के भीतर पूरा कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी आयु के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया या किसी प्रकार की धोखाधड़ी की, तो राज्य तथा भारत संघ/DRI को JJB या संबंधित न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता होगी। वे तब जमानत बांडों की निरस्तीकरण तथा याचिकाकर्ताओं को कानून के साथ संघर्षरत बालक घोषित करने वाले JJB के आदेशों की समीक्षा की मांग कर सकते हैं।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय NDPS अधिनियम सहित गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे किशोरों के परिवारों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ से जुड़े गंभीर मामलों में भी, केवल आरोप की गंभीरता के आधार पर बच्चों को, जो कानून के साथ संघर्षरत हैं, जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने पुनः रेखांकित किया कि JJ अधिनियम बालक-केंद्रित है। जमानत मूल नियम है और अस्वीकृति अपवाद, जो तभी संभव है जब ठोस सामग्री यह दर्शाए कि बालक पर आपराधिक प्रभाव, या बालक अथवा न्याय के लिए किसी प्रकार के खतरे का जोखिम है।
निर्णय जांच एजेंसियों और राज्य प्राधिकारियों के लिए भी संदेश देता है। न्यायालय ने जहाँ एक ओर JJ अधिनियम के तहत जमानत दी, वहीं दूसरी ओर किशोर दर्जे के दुरुपयोग या सुरक्षा में कमियों के प्रति भी आँखें नहीं मूँदीं। SSP, पटना द्वारा जांच का आदेश देकर न्यायालय ने बाल संरक्षण तथा जन-सुरक्षा और सत्य-उद्घाटन के बीच संतुलन बनाए रखा है।
साधारण पाठकों के लिए संदेश यह है कि यदि किसी गंभीर मामले में किसी बालक पर आरोप है, तो न्यायालय बालक के सर्वोत्तम हित और कानून द्वारा प्रदत्त सुरक्षा प्रावधानों की गहराई से जांच करेगा। साथ ही, आयु के संबंध में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या किशोर दर्जे के दुरुपयोग की स्थिति में जमानत रद्द की जा सकती है और मामले की पुन: समीक्षा हो सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या कानून के साथ संघर्षरत वे बालक, जिन पर NDPS अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा में गांजा के परिवहन का आरोप है, केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत से वंचित किए जा सकते हैं?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि NDPS अपराध की गंभीरता या महत्व स्वयं में CICL को जमानत से वंचित करने का वैध आधार नहीं है। JJ अधिनियम की धारा 12 के तहत, जमानत केवल तभी अस्वीकार की जा सकती है जब सामग्री यह दर्शाए कि बालक के अपराधियों से संपर्क की संभावना है, या उसके नैतिक/शारीरिक/मानसिक कल्याण के लिए खतरा है, या न्याय के विफल होने की आशंका है।
प्रश्न: JJ अधिनियम, 2015 के तहत किशोरों को जमानत देते समय न्यायालयों को किन बातों पर विचार करना चाहिए?
उत्तर: न्यायालयों को धारा 12 तथा धारा 3 में निहित सामान्य सिद्धांतों, विशेषतः बालक के सर्वोत्तम हित, गैर-संस्थागत देखभाल को वरीयता और परिवार में पुनर्स्थापन, को लागू करना होगा। जमानत नियम है और संस्थागतकरण अंतिम उपाय। यह निष्कर्ष कि रिहाई से बालक या न्याय के लिए हानि होगी, केवल ठोस एवं विश्वसनीय सामग्री पर आधारित होना चाहिए, न कि मात्र अनुमानों पर।
प्रश्न: यदि किशोरों की आयु या संबंधित परिस्थितियों के बारे में संदेह हो तो न्यायालय कौन से अनुवर्ती निर्देश दे सकता है?
उत्तर: न्यायालय ने SSP, पटना को याचिकाकर्ताओं की वास्तविक आयु, शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा मादक पदार्थों के परिवहन में हुई सुरक्षा चूक के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया, और यह भी स्पष्ट किया कि यदि बाद में कोई धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाने की बात सामने आती है, तो राज्य और DRI जमानत रद्द करने तथा CICL दर्जे की समीक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का हवाला या चर्चा नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 251 ऑफ 2026 और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1211 ऑफ 2025, जो DRI पटना यूनिट केस संख्या 01 ऑफ 2024-25 से उत्पन्न; संबंधित विशेष (NDPS) संख्या 191 ऑफ 2024 और विशेष (NDPS) संख्या 101 ऑफ 2024; JJB केस संख्या 555 ऑफ 2025 और JJB केस संख्या 301 ऑफ 2025।
मामले का शीर्षक: XX (CICL) बनाम D.R.I. Patna & Anr; X1 बनाम State of Bihar & Anr.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा।
निर्णय की तिथि: 15.09.2026।
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 186
अधिवक्ता:
- आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 251 ऑफ 2026 में याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री उषा कुमारी सिंह, अधिवक्ता।
- राज्य की ओर से (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 251 ऑफ 2026): AC to ASG.
- UOI/DRI की ओर से (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 251 ऑफ 2026): श्री अमित पांडे, Senior Standing Counsel, DRI.
- आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1211 ऑफ 2025 में याचिकाकर्ता की ओर से: श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता।
- राज्य की ओर से (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1211 ऑफ 2025): श्री ललन कुमार, Special Public Prosecutor।
- UOI/DRI की ओर से (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1211 ऑफ 2025): श्री सांचय श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
मामले का स्वरूप: आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं, जिनमें NDPS अभियोजन में कानून के साथ संघर्षरत बच्चों को जमानत से वंचित करने वाले अपीलीय एवं किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों को चुनौती दी गई है, साथ ही जांच के लिए अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NyMyNTEjMjAyNiMxI04=-ICG854AnKpY=
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