मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता की नियुक्ति बिहार के एक सरकारी विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में हुई थी। उसकी नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुई थी। यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के फलस्वरूप SLP (C) No. 26824 of 2012 में पारित आदेश के तहत हुई थी।
वह 34,540 शिक्षकों में से एक थे जिन्हें माननीय न्यायमूर्ति एस. के. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया गया था। यह समिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित की गई थी, जिसका कार्य बिहार राज्य द्वारा चिह्नित रिक्त पदों पर शिक्षकों के चयन और नियुक्ति की निगरानी करना था।
याचिकाकर्ता ने 09.02.2012 को सेवा जॉइन की और पूर्वी चंपारण जिले के उन्नत मध्य विद्यालय, बस्थी, रामगढ़वा में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ किए गए।
याचिकाकर्ता ने अपना बी.एड. डिग्री Lord Buddha Mission Primary Teachers Training College, करथाहा, वैशाली से प्राप्त की थी। 31.01.2020 को, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के हस्ताक्षर से निर्गत मेमो संख्या 328 द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। इस आदेश को पारित करने से पूर्व प्राधिकारियों ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका उत्तर उसने प्रस्तुत किया।
सेवा समाप्ति का आधार यह था कि जिस बी.एड. कॉलेज से उसने योग्यता प्राप्त की थी, वह कथित रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं था और उसे बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार राज्य द्वारा कभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी।
याचिकाकर्ता ने इस सेवा समाप्ति को वर्तमान रिट याचिका (Civil Writ Jurisdiction Case No. 15260 of 2023) के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस रिट याचिका की लंबितावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास हुआ।
22.08.2024 को निर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के मेमो संख्या 5090 द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य को सेवा में पुनर्बहाली कर दी गई। तथापि, उक्त मेमो में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि “नो वर्क नो पे” के सिद्धांत को लागू करते हुए, सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
याचिकाकर्ता के मामले में इसका अर्थ यह था कि 31.01.2020, अर्थात सेवा समाप्ति की तिथि से लेकर 31.10.2022, अर्थात उसके अतिवर्षी (सेवानिवृत्ति) की तिथि तक का वेतन देने से इंकार कर दिया गया। पुनर्बहाली के बाद उसकी मूल रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएँ निष्फल हो गईं। अतः उसने विशेष रूप से पिछली देय वेतन (बैक वेजेज) के लिए अतिरिक्त राहत माँगने हेतु I.A. No. 1 of 2025 दायर की।
न्यायालय ने I.A. No. 1 of 2025 को स्वीकृत कर वहाँ की गई प्रार्थनाओं को मुख्य रिट याचिका का हिस्सा मान लिया। इसके बाद विवाद एक ही प्रश्न तक सीमित रह गया: क्या याचिकाकर्ता सेवा समाप्ति और सेवानिवृत्ति के बीच की अवधि के लिए वेतन पाने का हकदार है?
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवा समाप्ति स्वयं में ही अन्य उच्च न्यायिक मंचों द्वारा पहले से तय किए जा चुके आधारों के विपरीत और अन्यायपूर्ण थी। मुख्य प्रस्तुति यह थी कि उसकी नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित माननीय न्यायमूर्ति एस. के. चट्टोपाध्याय समिति की प्रत्यक्ष निगरानी में हुई थी, और वह उस विशेष प्रक्रिया के तहत चयनित हजारों शिक्षकों में से एक था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, बाद में यह कहकर सेवा समाप्ति करना कि उसका बी.एड. संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं था, विधिक रूप से टिकाऊ नहीं था, क्योंकि पात्रता और दस्तावेजों की जांच का प्रश्न पहले ही समिति की देखरेख में हुई चयन प्रक्रिया के दौरान विचारित हो चुका था।
यह भी तर्क दिया गया कि रिट याचिका लंबित रहने के दौरान ही प्राधिकारियों ने स्वयं मेमो संख्या 5090 दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से उसे पुनर्बहाल कर दिया। बिना किसी कदाचार या धोखाधड़ी का निष्कर्ष निकाले की गई यह पुनर्बहाली स्पष्ट करती है कि पूर्व की सेवा समाप्ति गलत थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि उसे प्राधिकारियों की अवैध कार्रवाई के कारण “काम न करने के लिए मजबूर” होना पड़ा। चूँकि उसकी कोई गलती नहीं थी, अतः “नो वर्क नो पे” के सिद्धांत को यांत्रिक रूप से लागू कर तीन वर्ष के करीब की अवधि, जिसमें उसकी सेवानिवृत्ति तक की अवधि भी शामिल है, के लिए उसकी आजीविका से उसे वंचित नहीं किया जा सकता।
इस दावे के समर्थन में याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा CWJC No. 969 of 2025 (Shambhu Paswan and Anr. vs. The State of Bihar and Ors.) में पारित निर्णय, दिनांक 12.05.2026, पर भरोसा किया। उस समान मामले में न्यायालय ने प्राधिकारियों को सेवा समाप्ति की तिथि से लेकर पुनर्बहाली तक की संपूर्ण पिछली देय वेतन और अन्य परिणामी लाभों की गणना कर भुगतान करने का निर्देश दिया था, साथ ही 6% वार्षिक साधारण ब्याज भी देने को कहा था।
इन आधारों पर याचिकाकर्ता ने 31.01.2020 से 31.10.2022 तक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन की माँग की।
राज्य की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने दो प्रमुख तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया: कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ 31.01.2020 को समाप्त की गई थीं और यह कि उसे मेमो संख्या 5090 दिनांक 22.08.2024 द्वारा पुनर्बहाल किया गया था। तथापि, राज्य ने यह तर्क दिया कि सेवा समाप्ति और सेवानिवृत्ति के बीच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने स्वीकारतः कोई कार्य नहीं किया।
राज्य ने “नो वर्क नो पे” के सामान्य सिद्धांत पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि चूँकि याचिकाकर्ता ने इस अवधि में कोई दायित्व निर्वहन नहीं किया, अतः वह वेतन पाने का अधिकारी नहीं है। राज्य के अनुसार, मेमो संख्या 5090 दिनांक 22.08.2024 में निहित पिछली देय वेतन न देने का आदेश किसी प्रकार की अवैधता से ग्रस्त नहीं था।
इसके बाद न्यायालय ने ऐसे ही प्रकार की नियुक्तियों और सेवा समाप्तियों से संबंधित व्यापक विधिक पृष्ठभूमि का परीक्षण किया। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता 34,540 शिक्षकों में से एक था, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के SLP (C) No. 26824 of 2012 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त किया गया था और उसने 09.02.2012 को उन्नत मध्य विद्यालय, बस्थी, रामगढ़वा में सहायक शिक्षक के रूप में योगदान किया था।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता सहित कई अन्य शिक्षकों को एक ही दिन, 31.01.2020 को, इस आधार पर सेवामुक्त कर दिया गया कि उनका बी.एड. डिग्री ऐसे संस्थान से था जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता या स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा LPA No. 1254 of 2016 एवं समवर्ती वादों में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय का संदर्भ लिया। उस निर्णय में, खंडपीठ ने सीधे-सीधे उन्हीं SLP के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के दस्तावेजों और डिग्रियों के सत्यापन के प्रश्न से निपटा था।
खंडपीठ ने यह माना था कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, माननीय न्यायमूर्ति एस. के. चट्टोपाध्याय की देखरेख में नियुक्त शिक्षकों की सेवाएँ केवल इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकतीं कि उनकी योग्यताओं का उचित सत्यापन नहीं हुआ, जब तक कि स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ऐसी कार्रवाई की अनुमति न दे।
यह अभिलेखित किया गया था कि याचिकाकर्ता की पात्रता माननीय न्यायमूर्ति एस. के. चट्टोपाध्याय समिति द्वारा तय कर दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य द्वारा अपने प्रतिज्ञा-पत्र में चिह्नित रिक्त शिक्षकीय पदों पर चयन और नियुक्ति की देखरेख हेतु नियुक्त किया था।
खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया था कि यद्यपि अभिलेखों और योग्यताओं के सत्यापन का निर्देश दिया गया था, तथापि ऐसे सत्यापन को बहुत विलंब से इस प्रकार पुनः नहीं खोला जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत की गई नियुक्तियों को अस्थिर कर दे। आगे यह भी अवलोकित किया गया था कि नियुक्ति के समय राज्य को अधिक सतर्क रहना चाहिए था, न कि बाद में अपनी ही चूक के लिए नियुक्त व्यक्तियों को दंडित करना चाहिए।
इस खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान मामले में माननीय एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की सेवा को इस आधार पर समाप्त करना कि उसका बी.एड. कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं था, LPA No. 1254 of 2016 में पहले से स्थापित विधिक स्थिति के विपरीत था।
इसके बाद न्यायालय ने विशेष रूप से मेमो संख्या 5090 दिनांक 22.08.2024 की समीक्षा की, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को तो पुनर्बहाल किया गया, परंतु “नो वर्क नो पे” के आधार पर पिछली देय वेतन से वंचित रखा गया। न्यायालय की विचारोपरांत राय में, जब सेवा समाप्ति का मूल आधार ही खंडपीठ के निर्णय के आलोक में अव्यवहृत पाया गया, तो उसका सारा प्रतिकूल परिणाम याचिकाकर्ता पर ही नहीं थोपा जा सकता।
न्यायालय ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में “नो वर्क नो पे” के सिद्धांत को याचिकाकर्ता के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवादित अवधि के दौरान उसका काम न करना स्वैच्छिक नहीं था। बल्कि यह उस आदेश का परिणाम था जो स्वयं विधिक रूप से कमजोर आधार पर टिका हुआ था और खंडपीठ के निर्णय से विरोधाभासी था।
अतः न्यायालय ने पाया कि मेमो संख्या 5090 का वह हिस्सा, जिसमें उसे सेवा समाप्ति की अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन न देने का प्रावधान था, हस्तक्षेप योग्य है।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को 31.01.2020 से 31.10.2022 की अवधि, अर्थात सेवा समाप्ति से उसकी सेवानिवृत्ति तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान करें।
न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि समस्त वेतन की गणना कर उसका भुगतान आदेश की प्रति प्राधिकार के समक्ष प्राप्त या प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह के भीतर किया जाए। साथ ही, अनुपालन न होने की स्पष्ट परिणति भी निर्धारित की: यदि तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता, तो याचिकाकर्ता लंबित देय राशि पर रिट याचिका दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज पाने का अधिकारी होगा।
इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। लंबित किसी भी अंतरिम प्रार्थना-पत्रों (इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन) को भी निपटाया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी नियुक्ति न्यायालयों या स्वतंत्र समितियों की निगरानी में चलने वाली विशेष भर्ती प्रक्रियाओं के तहत हुई है।
पटना उच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया है कि जब नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समिति की प्रत्यक्ष देखरेख में होती हैं, तो राज्य बाद में योग्यताओं के प्रश्न को दोबारा खोलकर उन नियुक्तियों को अस्थिर नहीं कर सकता, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इसकी अनुमति न दे।
बिहार में समान रूप से स्थित शिक्षकों, विशेषकर SLP (C) No. 26824 of 2012 के तहत नियुक्त 34,540 शिक्षकों के लिए, यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि गलत तरीके से सेवा समाप्त कर बाद में पुनर्बहाल कर देने पर “नो वर्क नो पे” के आधार पर स्वतः पिछली देय वेतन से वंचित नहीं रखा जा सकता।
यह फैसला सरकारी विभागों को भी स्पष्ट संदेश देता है: उन्हें नियुक्ति के समय सावधान और गहन जांच करनी चाहिए तथा अपनी ही लापरवाही का बोझ कई वर्ष बाद कर्मचारियों पर नहीं डालना चाहिए।
व्यवहारिक रूप से, उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें प्रशासनिक भूलों के कारण हटाया जाता है और बाद में वापस लिया जाता है, यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायालय ऐसी मजबूर बेरोजगारी की अवधि के लिए, विशेषकर जब कर्मचारी की कोई गलती न हो, पूर्ण वेतन देने का आदेश दे सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चली भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिक्षक को, गलत सेवा समाप्ति और बाद की पुनर्बहाली के पश्चात, सेवा समाप्ति और सेवानिवृत्ति के बीच की अवधि के लिए “नो वर्क नो पे” के आधार पर वेतन से वंचित किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। LPA No. 1254 of 2016 में खंडपीठ के निर्णय और नियुक्ति प्रक्रिया की विशेष प्रकृति के आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वेतन न देना अनुचित था और सेवा समाप्ति की अवधि के लिए पूर्ण पिछली देय वेतन, तथा देरी होने पर ब्याज सहित, भुगतान करने का निर्देश दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- SLP (C) No. 26824 of 2012, भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय (34,540 शिक्षकों की भर्ती एवं न्यायमूर्ति एस. के. चट्टोपाध्याय समिति की निगरानी से संबंधित)।
- LPA No. 1254 of 2016 एवं समवर्ती वाद, पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ (यह निर्णय कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिक्षकों की योग्यताओं के विलंबित सत्यापन के आधार पर, जब तक सर्वोच्च न्यायालय अनुमति न दे, उनकी सेवाएँ समाप्त नहीं की जा सकतीं)।
- CWJC No. 969 of 2025, Shambhu Paswan and Anr. vs. The State of Bihar and Ors., माननीय एकल न्यायाधीश का निर्णय दिनांक 12.05.2026 (समान सेवा समाप्ति एवं पुनर्बहाली की परिस्थिति में पूर्ण पिछली देय वेतन एवं 6% ब्याज प्रदान किया गया), जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 15260 of 2023 (CNR No. BRHC010910372023)
वाद शीर्षक: Vishnudeo Prasad Sah vs. The State of Bihar and Others
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति रितेश कुमार
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 183
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला, अधिवक्ता; सुश्री अनुपष्का रितु, अधिवक्ता; सुश्री श्वेता कुमारी, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: सुश्री बँदना सिंह, SC-19; श्री अम्बरीश कुमार, AC to SC-19
वाद का स्वरूप: सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दायर रिट याचिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत नियुक्त सहायक शिक्षक की सेवा समाप्ति एवं पिछली देय वेतन से वंचित करने को चुनौती दी गई है, तथा परिणामी मौद्रिक लाभों की माँग की गई है।
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTUyNjAjMjAyMyMxI04=-yjmv–ak1–Uck5S0=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानना चाहते हों कि
बिहार में होने वाले विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।



