BNSS भूमि विवाद आदेश के विरुद्ध रिट खारिज — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Abhishek Kumar

Reviewed by: Abhishek Kumar

License Number: BR/1810/2019

Last Reviewed On: 30-09-2026

Abhishek Kumar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in GST and Income Tax matters. He represents clients before the Patna High Court and other jurisdictions in tax disputes and regulatory compliance issues. His practice handles tax assessment proceedings, GST-related matters, and commercial disputes for businesses and individuals across Bihar and surrounding regions.

याचिकाकर्ता ने BNSS के अंतर्गत भूमि विवाद में उप-मंडल पदाधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी। पटना उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में पारित निषेधात्मक आदेश स्वतः ही समाप्त हो चुका है। लंबित कार्यवाही को निष्पादित करने के निर्देशों के साथ मामला निपटा दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला बिहार के जिला औरंगाबाद में 4.4 एकड़ भूमि पर मत्स्य पालन किए जाने को लेकर उत्पन्न विवाद से संबंधित है। याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने यह भूमि 20 वर्ष की लीज पर रंजीत कुमार सिंह नामक व्यक्ति से ली है। उसका कहना था कि उसने ऋण लेकर उस भूमि पर तालाब खुदवाया और मत्स्य व्यवसाय चला रहा था, जो उसका आजीविका साधन था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने लीज में प्रवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया था कि सह-स्वामियों के बीच सीमाएं निर्धारित कर विभाजन (मेेट्स एंड बाउंड्स द्वारा) 50 वर्ष से भी पहले हो चुका है। उसका दावा था कि तब से अब तक इस भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था।

हालांकि, प्रतिवादी संख्या 6, जो सह-स्वामियों में से एक हैं, ने दाउदनगर के उप-मंडल पदाधिकारी (SDM) के समक्ष भारतीया नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए आवेदन दिया। इसके परिणामस्वरूप SDM के समक्ष दंड प्रक्रिया वाद संख्या 153/2025 पंजीकृत हुआ।

18.07.2025 को दाउदनगर SDM ने धारा 163 BNSS के तहत निषेधात्मक आदेश पारित किया। इस आदेश द्वारा शांति भंग होने की आशंका के मद्देनज़र SDM ने दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक दिया।

याचिकाकर्ता SDM के समक्ष उपस्थित हुआ, उसने घटनाक्रम का अपना पक्ष रखा और सहायक दस्तावेज दाखिल किए। इसके बावजूद SDM ने यह रिकॉर्ड किया कि पक्षकारों के बीच हक, शीर्षक और कब्जे को लेकर विवाद है और शांति भंग होने की संभावना है। SDM ने यह भी दर्ज किया कि निर्णय हेतु समुचित साक्ष्य की आवश्यकता है, जो धारा 163 BNSS के अंतर्गत उपलब्ध अल्प अवधि में संभव नहीं है।

इसी आधार पर, 10.09.2025 के आदेश द्वारा SDM ने कार्यवाही को धारा 163 BNSS से बदलकर धारा 164 BNSS के अंतर्गत कर दिया और अगली तिथि निर्धारित की, परंतु धारा 164 की कार्यवाही लंबित ही रही।

बाद में, प्रतिवादी संख्या 6 ने पुनः उसी भूमि के संबंध में धारा 163 BNSS के तहत नई कार्यवाही शुरू करने हेतु SDM से निवेदन किया। SDM ने प्रकरण संख्या 263/2025 दर्ज किया। इस दूसरी कार्यवाही में उफरा थाना के थानाध्यक्ष ने यह रिपोर्ट दी कि धारा 126 BNSS के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अन्य रिपोर्ट भेजी जा रही है और यह भी कि पूर्ववर्ती धारा 163 BNSS प्रकरण में दोनों पक्षों को पहले ही विवादित भूमि के संबंध में रोका जा चुका है।

अपने को प्रतिकूल प्रभावित पाते हुए, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान दंड प्रक्रिया रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 333/2026 दायर किया। उसने 10.09.2025 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा SDM ने कार्यवाही परिवर्तित की थी; उसने धारा 163 से धारा 164 BNSS में तथाकथित “गुप्त रूप से परिवर्तन” पर सवाल उठाया और यह भी शिकायत की कि उसे अब भी मत्स्य पालन वाली भूमि में प्रवेश से रोका जा रहा है, जिससे उसकी आजीविका प्रभावित हो रही है।

न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया

याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय से अनेक प्रकार की राहतें मांगीं। उसने धारा 163 BNSS के अंतर्गत प्रकरण संख्या 153/2025 में 10.09.2025 के SDM के आदेश तथा उसके सभी परिणामी आदेशों, जिसमें धारा 164 BNSS में परिवर्तन भी शामिल था, को रद्द करने का अनुरोध किया। उसने यह घोषणा भी चाही कि यह आदेश विधि की दृष्टि में शून्य (non est) है, क्योंकि यह कथित रूप से बिना विचार-विमर्श और “प्रक्रियात्मक धोखाधड़ी” के साथ 09.12.2025 की जांच रिपोर्ट से पूर्व और उससे स्वतंत्र रूप से पारित किया गया।

उसने आगे एक रिट ऑफ़ मेंडमस के लिए प्रार्थना की, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को उसके मत्स्य व्यवसाय और आजीविका से कथित अवैध वंचन के लिए क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया जाए, जो उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन था।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से यह घोषणा करने का भी अनुरोध किया कि धारा 163 BNSS से धारा 164 BNSS में किया गया परिवर्तन अवैध, निष्फल और शून्य है, क्योंकि उसके अनुसार यह बिना किसी नोटिस और सुनवाई के अवसर के किया गया। उसने अपनी 4.4 एकड़ मत्स्य भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाकर पूर्व स्थिति बहाल करने और उसे बिना बाधा अपने कब्जे और व्यवसाय जारी रखने की अनुमति देने की मांग की।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि लीज केवल रंजीत कुमार सिंह से याचिकाकर्ता के पक्ष में की गई थी, भूमि विशेष रूप से रंजीत कुमार सिंह की थी और अन्य सह-स्वामियों का कोई हिस्सा नहीं था। उसका कहना था कि 50 वर्ष से अधिक समय पूर्व विभाजन हो चुका था और उसके बाद से कोई विवाद नहीं रहा।

अधिवक्ता ने यह प्रस्तुतीकरण किया कि याचिकाकर्ता की दलीलों को रिकॉर्ड करने के बावजूद SDM ने गलत रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि हक, शीर्षक और कब्जा को लेकर विवाद है तथा शांति भंग होने की आशंका है, और तत्पश्चात मामले को धारा 164 BNSS में परिवर्तित कर दिया। यह तर्क दिया गया कि यह परिवर्तन आदेश याचिकाकर्ता के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि यदि तालाब की मछलियों की देखभाल न हो तो वे मर जाएंगी। अधिवक्ता ने आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Gulam Abbas & Ors vs. State of U.P., (1982) 1 SCC 71, विशेष रूप से पैरा 23 और 24, पर भरोसा किया, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित है कि जहां आदेशों का प्रभाव नागरिक अधिकारों और लोक शांति पर पड़ता हो, वहां उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

याचिकाकर्ता ने यह शिकायत भी की कि धारा 164 BNSS में परिवर्तन के बाद भी उसे अभी तक 18.07.2025 के पूर्ववर्ती धारा 163 के आदेश का हवाला देकर भूमि में प्रवेश से रोका जा रहा है। उसने यह भी इंगित किया कि प्रतिवादी संख्या 6 ने पुनः धारा 163 BNSS के अंतर्गत नई अर्जी देकर प्रकरण संख्या 263/2025 दायर कराया, जिसे वह इस रूप में देखता है कि जब धारा 164 BNSS की कार्यवाही पहले से लंबित थी, तब प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया।

रिकॉर्ड की जांच करने पर पटना उच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 6 ने भूमि को पैतृक संपत्ति बताया है। उसका कहना था कि जमाबंदी उसके दादा के नाम में दर्ज है। उसने भूमि विवाद निवारण प्रकरण संख्या 51/2022-23 में उप समाहर्ता भूमि सुधार (DCLR) द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर भी भरोसा किया, जिनमें यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया समझौता अवैध और अप्रभावी है तथा याचिकाकर्ता को विवादित भूमि पर जाने से रोका गया था।

न्यायालय ने इस प्रकार पाया कि दोनों ओर से परस्पर विरोधी दावे हैं। एक ओर, याचिकाकर्ता रंजीत कुमार सिंह से ली गई लीज के आधार पर अपने अधिकारों का दावा कर रहा था। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 6 पैतृक अधिकारों और याचिकाकर्ता की लीज के विरुद्ध पूर्व प्रशासकीय निष्कर्षों का हवाला दे रही थी।

इस पृष्ठभूमि में SDM ने धारा 163 की कार्यवाही को धारा 164 BNSS के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने 10.09.2025 के SDM के आदेश को “पुनरीक्षणीय आदेश” के रूप में अभिलक्षित किया। न्यायालय ने माना कि ऐसे आदेश को सीधे उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के बजाय पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए।

इस निष्कर्ष को मजबूती देने के लिए न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 397 तथा उससे संबद्ध BNSS की धारा 438 का उल्लेख किया, जो “पुनरीक्षण की शक्तियां प्रयोग करने के लिए अभिलेख तलब करने” से संबंधित है। यह प्रावधान उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश को किसी भी अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही का अभिलेख मंगाकर किसी निष्कर्ष, दंड या आदेश की शुद्धता, वैधता या उचितता और कार्यवाही की नियमितता की जांच करने की शक्ति देता है।

न्यायालय ने धारा 397 CrPC/438 BNSS का पाठ करते हुए इस पर बल दिया कि सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हों या न्यायिक, तथा चाहे वे मौलिक या अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हों, पुनरीक्षण के उद्देश्य से सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ हैं। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि केवल पूरी तरह अंतरिम (इंटरलोक्यूटरी) आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

पटना उच्च न्यायालय ने इसके बाद यह अवलोकन किया कि SDM का 10.09.2025 का आदेश, जिसके द्वारा कार्यवाही धारा 163 BNSS से धारा 164 BNSS में परिवर्तित की गई, इस पहलू पर एक अंतिम आदेश है और उसके विरुद्ध कोई अपील प्रावधानित नहीं है। अतः उपयुक्त उपाय धारा 397 CrPC/438 BNSS के तहत आपराधिक पुनरीक्षण दायर करना है। चूंकि यह वैकल्पिक एवं समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध था, उच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका ग्राह्य नहीं है।

याचिकाकर्ता की इस शिकायत पर कि 18.07.2025 को प्रकरण संख्या 153/2025 में पारित निषेधात्मक आदेश के कारण वह अब भी भूमि में प्रवेश से प्रतिबंधित है, न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। न्यायालय ने नोट किया कि धारा 163 BNSS के अंतर्गत पारित आदेश, आदेश की तिथि से दो महीने से अधिक अवधि तक प्रभावी नहीं रह सकता। अतः विधि के स्वचालित प्रभाव से 18.07.2025 का निषेधात्मक आदेश पहले ही समाप्त हो चुका था। फलस्वरूप, सुनवाई की तिथि पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 163 BNSS के अंतर्गत कोई भी प्रचलित निषेधात्मक आदेश अस्तित्व में नहीं था।

इस अवलोकन के साथ उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निस्तारण कर दिया। साथ ही, न्यायालय ने SDM को यह ध्यान में रखने का निर्देश दिया कि उसी भूमि के संबंध में पूर्ववर्ती धारा 163 BNSS की कार्यवाही को 10.09.2025 के आदेश द्वारा पहले ही धारा 164 BNSS के अंतर्गत परिवर्तित किया जा चुका है, जिसकी अगली तिथि 30.12.2025 नियत की गई थी, परंतु धारा 164 की कार्यवाही आज तक पूर्ण नहीं हुई है।

न्यायालय ने SDM से लंबित धारा 164 BNSS कार्यवाही के निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा। न्यायालय ने राज्य पक्ष के अधिवक्ता का यह प्रस्तुतीकरण भी रिकॉर्ड किया कि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में कोई भी पक्ष शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

अंत में, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने किसी भी पक्ष को, भविष्य में शांति भंग की स्थिति में, संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क करने से नहीं रोका है। न्यायालय ने मात्र इतना स्पष्ट किया कि धारा 163(4) BNSS के तहत 18.07.2025 को धारा 163 BNSS के अंतर्गत पारित आदेश अपना प्रभाव खो चुका है, और यह संकेत दिया कि सभी पक्ष SDM के समक्ष उपस्थित होकर अपने-अपने दावों को सिद्ध करने के लिए सभी मुद्दे उठा सकते हैं।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्थानीय भूमि विवादों में BNSS के तहत मजिस्ट्रेटी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब उप-मंडल पदाधिकारी के किसी आदेश को दंड प्रक्रिया के तहत पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, तो उच्च न्यायालय सीधे रिट याचिका स्वीकार करने की संभावना कम होती है।

निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि धारा 163 BNSS के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश अस्थायी होते हैं। ये आदेश दो माह के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जब तक कि उन्हें विधि के अनुसार आगे नहीं बढ़ाया जाए। पक्षकार किसी पुराने धारा 163 के आदेश का अनिश्चितकाल तक उपयोग करके किसी को भूमि से बाहर नहीं रख सकते।

छोटे किसानों, किरायेदारों और मत्स्य पालन या अन्य छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोगों के लिए यह निर्णय दो बातों को रेखांकित करता है। पहली, यदि वे ऐसी कार्यवाहियों में SDM के आदेश से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें तुरंत सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के उपाय का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी, यदि पूर्व में कोई निषेधात्मक आदेश हुआ भी हो, तो उन्हें यह जांचना चाहिए कि क्या वह आज भी विधिक रूप से प्रभावी है, क्योंकि स्वयं कानून उसकी अवधि तय करता है।

यह निर्णय SDM जैसे स्थानीय अधिकारियों को भी यह संकेत देता है कि उन्हें धारा 164 BNSS के अंतर्गत लंबित कार्यवाहियों को समय रहते निष्पादित करना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें लंबा खींचते हुए, उसी भूमि पर बार-बार नई याचिकाएं दायर होने दी जाएं।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: जब वैधानिक पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध हो, तो क्या पटना उच्च न्यायालय रिट अधिकारिता में SDM द्वारा धारा 163 BNSS की कार्यवाही को धारा 164 BNSS में बदले जाने वाले आदेश को रद्द कर सकता है?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि 10.09.2025 का परिवर्तन आदेश धारा 397 CrPC/438 BNSS के अंतर्गत पुनरीक्षणीय आदेश है, और चूंकि पुनरीक्षण के रूप में वैकल्पिक एवं समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध है, इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
  • प्रश्न: क्या 18.07.2025 को धारा 163 BNSS के अंतर्गत पारित निषेधात्मक आदेश अभी भी याचिकाकर्ता को भूमि पर जाने से रोकता है?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि धारा 163 BNSS के अंतर्गत पारित आदेश अपनी तिथि से दो महीने से अधिक प्रभावी नहीं रह सकता, अतः 18.07.2025 का आदेश अपना प्रभाव पहले ही खो चुका है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध वर्तमान में कोई निषेधात्मक आदेश नहीं है।
  • प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय ने भविष्य में शांति भंग होने की स्थिति में पक्षकारों को प्राधिकरणों से संपर्क करने पर कोई प्रतिबंध लगाया है?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने किसी भी पक्ष को भविष्य में किसी भी विवाद या शांति भंग की स्थिति में प्रशासन के पास जाने से नहीं रोका है।

न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण

  • याचिकाकर्ता ने Gulam Abbas & Ors vs. State of U.P., (1982) 1 SCC 71, पैरा 23 और 24 पर भरोसा किया। हालांकि, वर्तमान आदेश में पटना उच्च न्यायालय की तर्क-प्रणाली मुख्यतः पुनरीक्षण से संबंधित धारा 397 CrPC/438 BNSS पर आधारित है।

मामले का विवरण

प्रकरण संख्या: दंड प्रक्रिया रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 333/2026

प्रकरण शीर्षक: अरविंद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना

पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा

निर्णय की तिथि: 19-06-2026

उद्धरण: 2026 (5) PLJR 184

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता; श्री उज्ज्वल कांत पांडे, अधिवक्ता; श्री उत्कर्ष पाठक, अधिवक्ता

राज्य की ओर से अधिवक्ता (प्रतिवादी): श्री सुभाष पी.डी. सिंह, GA-3; श्रीमती किरण कुमारी, AC to GA-3

प्रतिवादी प्राधिकरण: बिहार राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव; जिला अधिकारी, औरंगाबाद; उप-मंडल पदाधिकारी, दाउदनगर; अंचल अधिकारी, गोह अंचल; निजी प्रतिवादी, जिनमें प्रतिवादी संख्या 6 और प्रतिवादी संख्या 7 शामिल हैं

मामले का स्वरूप: भूमि एवं मत्स्य-संबंधी विवाद में BNSS की धाराओं 163 और 164 के अंतर्गत SDM के आदेश को चुनौती देने वाली दंड प्रक्रिया रिट याचिका

अंतिम परिणाम: पुनरीक्षण के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के कारण रिट याचिका को ग्राह्य न मानते हुए निपटाया गया; न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती धारा 163 BNSS का निषेधात्मक आदेश समाप्त हो चुका है और SDM को लंबित धारा 164 BNSS प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

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