मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के अंतर्गत एक घटक महाविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारी और विश्वविद्यालय तथा राजकीय अधिकारियों के बीच लम्बे समय से चल रहे सेवा‑विवाद से उत्पन्न हुआ है।
याची को सर्वप्रथम एच.डी. जैन कॉलेज, आरा में लैब इन्चार्ज के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके अनुसार, उसने अपने उच्चाधिकारियों की संतुष्टि के साथ कार्य किया। बाद में, अधिसूचना ज्ञापन संख्या 1040 दिनांक 21.11.2007 के द्वारा उसे स्टोरकीपर के पद पर पदोन्नत किया गया।
यह पदोन्नति अधिक समय तक नहीं चली। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति ने ज्ञापन संख्या 686 दिनांक 20.08.2011 के माध्यम से उक्त पदोन्नति को रद्द कर दिया। याची ने इस रद्दीकरण को पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16260 वर्ष 2011 में चुनौती दी।
दिनांक 16.12.2011 को उच्च न्यायालय ने उस पूर्ववर्ती रिट याचिका को स्वीकार कर 20.08.2011 की रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने याची को पुनः स्टोरकीपर के पद पर बहाल कर दिया। तथापि, उसे दिनांक 01.04.1997 से प्रभावी 5500‑9000 रुपए के उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जिसका दावा वह कर रहा था।
वेतनमान पर यह विवाद विश्वविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों की पूर्व की हड़ताल की पृष्ठभूमि से जुड़ा है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पठन‑पाठन प्रभावित होने के कारण छात्रों ने तत्कालीन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हस्तक्षेप हेतु पत्र लिखा। उस पत्र को जनहित याचिका मानकर पंजीकृत किया गया और सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17870 वर्ष 2008 के रूप में दर्ज किया गया।
उस जनहित याचिका में न्यायालय ने हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के महासंघ को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासनों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किए। उन्हीं निर्देशों और बाद की आदेशों के आधार पर राज्य सरकार ने बाद में ज्ञापन संख्या 1139 दिनांक 18.06.2014 जारी कर वैध स्वीकृत पदों पर कार्यरत स्टोरकीपरों को 5500‑9000 रुपए का वेतनमान, 01.04.1997 से वास्तविक भुगतान के साथ, स्वीकृत किया।
इस पृष्ठभूमि के बावजूद, याची की वेतनमान संबंधी शिकायत अनसुलझी रही। उसने विभिन्न अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दायर किए, परन्तु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब उसने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1813 वर्ष 2017 दायर की।
दिनांक 07.09.2017 के आदेश द्वारा उस रिट याचिका का निपटारा यह निर्देश देते हुए किया गया कि याची सक्षम प्रतिवादी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करे। उस प्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से दो माह के भीतर तर्कसंगत आदेश द्वारा उसके दावे का निर्णय करे।
न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर याची ने तत्परता से अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति ने 24.09.2018 को उस पर निर्णय लिया और ज्ञापन संख्या 2525/18 दिनांक 25.09.2018 द्वारा शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक कागजातों के सत्यापन के उपरांत वेतन‑अंतर (एरियर) भुगतान का आदेश दिया।
हालांकि, जब विश्वविद्यालय ने याची के अभिलेख वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ के समक्ष प्रेषित किए, तो वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ ने पत्र संख्या 702 दिनांक 25.07.2019 के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में तय किए गए वेतनमान को स्वीकार नहीं किया और यह मत व्यक्त किया कि ज्ञापन संख्या 1139 दिनांक 18.06.2014 केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो आवश्यक अर्हता के साथ विधिवत रूप से स्टोरकीपर के पद पर नियुक्त हैं। इसके आलोक में विश्वविद्यालय ने ज्ञापन संख्या 693/Estab/19/3302 दिनांक 07.12.2019 जारी कर 24.09.2018 के पूर्व आदेश एवं ज्ञापन संख्या 2525/18 में संशोधन कर दिया।
लाभों में इस कटौती और उसके वेतनमान के दावे को अस्वीकार किए जाने से स्वयं को क्षुब्ध महसूस करते हुए याची ने वर्तमान रिट याचिका, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4652 वर्ष 2020, दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका में दो मुख्य आदेशों को चुनौती दी गई थी। प्रथम, याची ने कुलपति द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 3302 दिनांक 07.12.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की, जिसके द्वारा वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ के पत्र के आधार पर 24.09.2018 का उसके पक्ष में लिया गया पूर्व निर्णय संशोधित कर दिया गया था। द्वितीय, उसने वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ के पत्र संख्या 702 दिनांक 25.07.2019 को चुनौती दी, जिसमें ज्ञापन संख्या 1139 दिनांक 18.06.2014 के तहत उच्च वेतनमान देने से इंकार कर दिया गया था।
इन निरस्तीकरण संबंधी प्रार्थनाओं के साथ‑साथ, उसने एक रिट ऑफ मैंडमस जारी कर प्रतिवादियों को 01.04.1997 से ज्ञापन संख्या 1139 के अंतर्गत 5500‑9000 रुपए के वेतनमान का लाभ प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की।
याची के अधिवक्ता ने शिक्षकों एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के वेतनमान के संबंध में वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियों पर भरोसा किया। उसके आधार पर यह दलील दी गई कि वेतन प्रयोजन के लिए स्टोरकीपर को सहायक के रूप में मानने हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित नहीं थी। उन्होंने कहा कि याची को विधिवत रूप से स्टोरकीपर से सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था, अतः वह संबद्ध उच्च वेतनमान पाने का अधिकारी है।
उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि एक बार विश्वविद्यालय निर्णय ले चुका हो तो वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ को वेतनमान से इंकार करने का अधिकार‑क्षेत्र नहीं है, और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Bihar & Ors. v. Sunny Prakash & Ors., (2013) 3 SCC 559 पर भरोसा किया। उनके अनुसार वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय के निर्णय को एकतरफा रूप से कम नहीं कर सकता था।
दूसरी ओर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद हलफनामे पर भरोसा किया। विश्वविद्यालय ने इंगित किया कि वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ ने अपने पूर्व पत्र संख्या 702 दिनांक 25.07.2019 में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतनमान को स्वीकार नहीं किया और उच्च शिक्षा निदेशक, बिहार सरकार ने भी पत्र संख्या 15/M1‑93/2021‑2058 दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से याची के वेतन निर्धारण पर आपत्ति व्यक्त की।
विश्वविद्यालय ने कहा कि पदोन्नति के समय याची के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता नहीं थी। अभिलेखों से पता चलता है कि उसने 2006 में मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की और 2014 में इंटरमीडिएट, तथा उसके स्नातक होने संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। यह भी कहा गया कि उसे वर्ग‑IV श्रेणी के पद से वर्ग‑III श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसका प्रावधान बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में नहीं है।
अपने प्रतिवाद हलफनामे के अनुच्छेद 5 में विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि याची का अभ्यावेदन (जो 2017 के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दाखिल किया गया था) कुलपति द्वारा 24.09.2018 को निपटाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ज्ञापन संख्या 2525/18 दिनांक 25.09.2018 जारी हुआ, जिसमें वेतन‑अंतर के भुगतान को वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापन के अधीन रखा गया था।
बाद में, जैसा कि अनुच्छेद 8 में वर्णित है, वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ ने पत्र संख्या 702 दिनांक 25.07.2019 द्वारा सूचित किया कि ज्ञापन संख्या 1139 दिनांक 18.06.2014 संशोधित वेतनमान पर लागू नहीं है और केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो आवश्यक अर्हता के साथ विधिवत रूप से स्टोरकीपर के पद पर नियुक्त हैं। इस आधार पर विश्वविद्यालय ने निष्कर्ष निकाला कि याची 5500‑9000 रुपए के वेतनमान का अधिकारी नहीं है और ज्ञापन संख्या 3302 दिनांक 07.12.2019 द्वारा अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर दिया।
राज्य के अधिवक्ता ने ज्ञापन संख्या 1139 दिनांक 18.06.2014 की व्यापक पृष्ठभूमि रखी। उन्होंने 17.07.2007 दिनांकित कर्मचारियों के महासंघ और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते का उल्लेख किया, जिसमें अन्य बिंदुओं के साथ यह भी कहा गया था कि स्टोरकीपरों को सहायक के रूप में मानकर समान वेतनमान दिया जा सकता है, परंतु केवल तब जब उनके पास सहायक के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता हो।
राज्य ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2008 को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10870 वर्ष 2008 स्वीकार किए जाने के बाद राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सिविल अपील संख्या 516 वर्ष 2013 को 18.01.2013 को खारिज कर दिया गया और राज्य को उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया। अनुपालन में, ज्ञापन संख्या 1139 दिनांक 18.06.2014 के द्वारा वैध स्वीकृत स्टोरकीपर पदों पर विधिक रूप से कार्यरत कर्मचारियों को 5500‑9000 रुपए का वेतनमान, 01.04.1997 से वास्तविक भुगतान के साथ, स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार ज्ञापन संख्या 1192 दिनांक 23.06.2014 द्वारा वैध स्वीकृत सहायक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को भी वही वेतनमान दिया गया।
राज्य ने यह रेखांकित किया कि दोनों ज्ञापन विशेष परिस्थितियों में जारी किए गए थे और इन्हें सभी मामलों में उदाहरण (precedent) के रूप में नहीं लिया जा सकता। स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि केवल वही स्टोरकीपर सहायक के वेतनमान के अधिकारी होंगे, जिनके पास सहायक की आवश्यक अर्हता, अर्थात् स्नातक की उपाधि, हो।
अपने पक्ष को मज़बूत करने के लिए, राज्य ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों पर भरोसा किया। सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7765 वर्ष 2019 में न्यायालय ने यह माना था कि सहायक का वेतनमान और वेतन‑मान‑क्रम केवल उन स्टोरकीपरों को दिया जाना है, जिनके पास आवश्यक अर्हता हो, और उस मामले में केवल मैट्रिक पास याची 5500‑9000 रुपए के वेतनमान का अधिकारी नहीं था। इसी प्रकार सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9677 वर्ष 2014 (बिश्वनाथ साह बनाम तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य) में न्यायालय ने उस मैट्रिक पास याची के दावे को अस्वीकार कर दिया था, जो स्नातक वेतनमान चाहता था, यह कहते हुए कि वेतन में अंतर पद के आधार पर नहीं, बल्कि अर्हता के आधार पर है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है।
याची के अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7636 वर्ष 2014 (डॉ. केदार नाथ पांडेय एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य) तथा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16104 वर्ष 2014 (सूर्य देव पासवान बनाम राज्य बिहार एवं अन्य) के निर्णयों पर भरोसा किया। ये मामले वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा उठाई गई आपत्तियों से संबंधित थे और इनमें यह रेखांकित किया गया था कि जब किसी निर्णय से वेतन जैसे नागरिक परिणाम प्रभावित होते हों, तो कर्मचारी को अवश्य सुना जाना चाहिए। याची का तर्क था कि उसके दावे को एक नितांत संक्षिप्त आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया, उसके तर्कों पर विधिवत विचार नहीं किया गया, जबकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि तर्कसंगत आदेश पारित किया जाए।
उसने यह भी दोहराया कि सिविल अपील संख्या 516 वर्ष 2013 (State of Bihar & Ors. v. Sunny Prakash & Ors.) के अनुसार वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय के वेतन संबंधी निर्णयों को एकतरफा रूप से कम नहीं कर सकता।
न्यायालय द्वारा निर्मित मुख्य प्रश्न यह था कि क्या याची के पास स्टोरकीपर से सहायक श्रेणी में पदोन्नति पाने तथा 5500‑9000 रुपए के उच्च वेतनमान का दावा करने के लिए आवश्यक अर्हता थी। याची का पक्ष था कि उसकी मूल नियुक्ति के समय स्टोरकीपर के लिए न्यूनतम अर्हता मैट्रिकुलेशन थी, अतः बाद में अर्हता की आवश्यकताओं में वृद्धि को उसके लाभ से वंचित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उसने यह भी कहा कि वह विश्वविद्यालय में एकमात्र स्टोरकीपर है, इसलिए मैट्रिक और स्नातक वेतनमान के बीच का वर्गीकरण उस पर लागू नहीं होता।
वहीं, विश्वविद्यालय का आग्रह था कि उसे प्रारंभ में लैब‑बेयरर (वर्ग‑IV पद) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में स्टोरकीपर (वर्ग‑III पद) के रूप में लिया गया। अतः विश्वविद्यालय के अनुसार उसे ज्ञापन संख्या 1139 में वर्णित विधि के अनुसार स्वीकृत स्टोरकीपर पद पर मूल रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, और उच्च वेतनमान के उसके दावे का कोई औचित्य नहीं है।
इन परस्पर विरोधी दावों पर ध्यान देते हुए भी पटना उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके माध्यम से याची के वेतनमान को कम किया गया। न्यायालय ने देखा कि राज्य और विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्रतिवाद हलफनामों में जो अनेक आधार लिए गए हैं, वे स्वयं विवादित आदेश से प्रकट नहीं होते। उसके वेतनमान में संशोधन करने वाले आदेश से यह नहीं दिखता कि ये मुद्दे याची के समक्ष रखे गए हों या उसे उनका प्रतिवाद करने का अवसर दिया गया हो।
न्यायालय ने माना कि याची को उसके दावे को अस्वीकार करने और पूर्व के लाभों में परिवर्तन करने से पहले उचित सुनवाई नहीं दी गई। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, विशेष रूप से इसलिए कि पूर्ववर्ती रिट (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1813 वर्ष 2017) में प्राधिकारी को तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।
इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने यह निर्णय नहीं किया कि अंततः याची उच्च वेतनमान पाने का अधिकारी है या नहीं। इसके बजाय, उसने निर्देश दिया कि कुलपति द्वारा याची को पूर्ण अवसर देकर, उसके दावे और सहायक अभिलेखों पर विचार करते हुए मामले पर पुनर्विचार किया जाए।
न्यायालय ने आदेश दिया कि निर्णय‑दिनांक से दो सप्ताह के भीतर याची कुलपति (प्रतिवादी संख्या 4) के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि वह ऐसा करता है, तो कुलपति को कानून के अनुरूप एक तर्कसंगत एवं स्पष्ट (speaking) आदेश पारित करना होगा। यदि याची समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तब भी विश्वविद्यालय को न्यायालय के आदेश की सूचना प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर आदेश पारित करना होगा।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि यदि पुनर्विचार के उपरांत याची का दावा संतोषजनक पाया जाता है, तो एक माह के भीतर उसे लाभ प्रदान किए जाएं। इन निर्देशों और टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिन्हें अचानक वेतन या सेवा‑लाभों में परिवर्तन का सामना करना पड़ता है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी का वेतनमान घटाने या उसके पक्ष में पारित अनुकूल आदेश में संशोधन करने से पहले उसे अवश्य सुना जाए। उसके विरुद्ध कारण उसके सामने रखे जाएं और उसे अपने पक्ष में अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।
यह आदेश यह भी दर्शाता है कि वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ के निर्णय विश्वविद्यालय के पूर्व निर्णयों को, जिनसे व्यक्तिगत कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होते हैं, चुपचाप निरस्त नहीं कर सकते, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत, तर्कसंगत आदेश पारित न किया जाए।
कर्मचारियों के लिए यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि भले ही सरकार या विश्वविद्यालय यह दावा करें कि वे केवल अर्हता या स्वीकृत पदों से संबंधित नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हें फिर भी निष्पक्ष प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना ही होगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या विश्वविद्यालय और राज्य, वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ की आपत्ति के आधार पर, याची को उचित सुनवाई दिए बिना उसके दावे किए गए वेतनमान को घटा या अस्वीकार कर सकते थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि याची को नहीं सुना गया और महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, अतः मामला उसे सुनने के बाद पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया। -
प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से यह निर्णय दे दिया कि याची ज्ञापन संख्या 1139 दिनांक 18.06.2014 के तहत 5500‑9000 रुपए के वेतनमान का अधिकारी है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने गुण‑दोष के आधार पर उच्च वेतनमान न तो स्वीकृत किया और न ही अस्वीकार। उसने कुलपति को यह निर्देश दिया कि वह याची की अर्हताओं, नियुक्ति और अन्य प्रासंगिक तथ्यों की जांच कर तर्कसंगत आदेश पारित करे।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Bihar & Ors. v. Sunny Prakash & Ors., Civil Appeal No. 516 of 2013, (2013) 3 SCC 559।
- सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10870 वर्ष 2008 (अशैक्षणिक कर्मचारियों की हड़ताल संबंधी जनहित याचिका) तथा उसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 516 वर्ष 2013।
- सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7765 वर्ष 2019 (स्टोरकीपरों के वेतनमान और अर्हता संबंधी)।
- सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9677 वर्ष 2014, बिश्वनाथ साह बनाम तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य।
- सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7636 वर्ष 2014, डॉ. केदार नाथ पांडेय एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य।
- सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16104 वर्ष 2014, सूर्य देव पासवान बनाम राज्य बिहार एवं अन्य।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4652 वर्ष 2020
मामला शीर्षक: मोहम्मद शाहिद बनाम राज्य बिहार एवं अन्य
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार
निर्णय की तिथि: 25.08.2025
उद्धरण: 2025(4) PLJR 135
अधिवक्ता:
याची की ओर से: श्री संजीव कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री आद्या पांडेय, अधिवक्ता।
राज्य प्रतिवादियों की ओर से: श्रीमती बिनिता सिंह, एससी‑28।
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर से: श्री अरविंद नाथ पांडेय, अधिवक्ता।
मामले की प्रकृति: वेतनमान में कटौती तथा संबंधित आदेशों को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका।
विवादित आदेश: ज्ञापन संख्या 693/Estab/19/3302 दिनांक 07.12.2019, कुलपति, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा द्वारा जारी; पत्र संख्या 702 दिनांक 25.07.2019, वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी।
अंतिम परिणाम: रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया कि याची कुलपति के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन दायर करे तथा सुनवाई के पश्चात तर्कसंगत एवं स्पष्ट आदेश पारित किया जाए; यदि उसका दावा संतोषजनक पाया जाए तो उसे लाभ प्रदान किए जाएं।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का आधिकारिक निर्णय यहां पढ़ें
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