मामले की पृष्ठभूमि
विवाद पटना स्थित भूमि पर एक बहुमंज़िला इमारत के निर्माण से संबंधित, एक भूमि प्रमोटर कंपनी और दो व्यक्तिगत भू-स्वामियों के बीच हुए विकास समझौते से उत्पन्न हुआ है। ये भू-स्वामी लेटर्स पेटेंट अपील में प्रतिवादी संख्या 4 और 5 हैं, जबकि प्रमोटर कंपनी अपीलकर्ता है।
मूल समझौते के अनुसार निर्माण पांच मंज़िलों का होना था। बाद में मंज़िलों की संख्या पाँच से बढ़ाकर सात कर दी गई। इस परिवर्तन के कारण भू-स्वामियों ने अतिरिक्त लाभों, जिनमें अतिरिक्त फ्लैट भी शामिल थे, का दावा किया, क्योंकि दो अतिरिक्त मंज़िलें बनाई जानी थीं। उन्होंने परियोजना के पूर्ण होने में देरी का भी आरोप लगाया और इस देरी के लिए मुआवज़ा एवं अन्य लाभों की माँग की।
इन शिकायतों के आधार पर, भू-स्वामी रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) के तहत निर्णायक अधिकारी के समक्ष पहुँचे। निर्णायक अधिकारी ने दिनांक 09.03.2021 को RERA/CC/753/2019/RERA/AO/233/2019 में आदेश पारित कर, प्रमोटर को 60 दिनों के भीतर मुआवज़ा, ब्याज और वाद व्यय का भुगतान करने का निर्देश दिया।
इस आदेश से स्वयं को आहत मानते हुए, प्रमोटर ने बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण, पटना के समक्ष REAT अपील संख्या 28 और 29 वर्ष 2021 दायर कीं। अपीलों पर विचार करते हुए, अधिकरण ने प्रारंभिक तौर पर RERA अधिनियम की धारा 43(5) के तहत प्रमोटर को प्रदत्त राशि का 30% जमा करने का निर्देश दिया।
भू-स्वामियों द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने पर, अधिकरण ने पुनः विचार करते हुए, आदेश दिनांक 10.08.2021 के द्वारा प्रमोटर को मुआवज़ा, ब्याज एवं वाद व्यय की 100% राशि जमा करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने यह माना कि जिन मामलों में मुआवज़ा और ब्याज (परंतु दंड नहीं) दिया जाता है, वहाँ अपील सुनने से पहले सम्पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य है।
प्रमोटर ने आदेश दिनांक 10.08.2021 का भी पुनर्विचार माँगा, परंतु अधिकरण ने आदेश दिनांक 10.09.2021 द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और यह भी निर्देश दिया कि यदि निर्णायक अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल राशि पंद्रह दिनों के भीतर जमा नहीं की गई तो दोनों अपीलें बिना पुनः पीठ के समक्ष लाए स्वतः खारिज मानी जाएंगी।
100% प्री-डिपॉज़िट की इस अनिवार्यता को चुनौती देते हुए, प्रमोटर ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 15444 वर्ष 2021 दायर किया। माननीय एकल न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 28.08.2024 द्वारा अधिकरण के 100% जमा करने के निर्देश को बरकरार रखा और रिट याचिका खारिज कर दी। इसी से उत्पन्न वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 932 वर्ष 2024 पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष आई।
अदालत ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। मुख्य मुद्दा सीमित था: क्या RERA अधिनियम की धारा 43(5) के अंतर्गत, प्रमोटर को रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील सुनवाई के लिए कम से कम 30% या सम्पूर्ण 100% मुआवज़ा राशि जमा करना आवश्यक था?
प्रमोटर की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण और एकल न्यायाधीश ने धारा 43(5) को गलत समझा है, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6745–6749 वर्ष 2021 (जो SLP (Civil) संख्या 3711–3715 वर्ष 2021 से उत्पन्न हुई थीं) में, जो स्वयं अपीलकर्ता से संबंधित थीं, की गई व्याख्या के संदर्भ में। उन्होंने विशेष रूप से उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 121 और 122 पर भरोसा किया।
खंडपीठ ने RERA अधिनियम की धारा 43(5) को उद्धृत किया। यह प्रावधान किसी भी आहत व्यक्ति को प्राधिकरण या निर्णायक अधिकारी के आदेश या निर्देश के विरुद्ध अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देता है। धारा 43(5) का प्रावधान यह विशेष शर्त लगाता है कि जब अपील किसी प्रमोटर द्वारा की जाती है, तो क्या अनिवार्य है। मुख्य भाग इस प्रकार है:
अपील तब तक विचारार्थ स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि प्रमोटर ने पहले अपीलीय अधिकरण के समक्ष दंड की कम से कम 30% राशि, या अधिकरण द्वारा निर्धारित कोई उच्चतर प्रतिशत, या आवंटी को देय कुल राशि, जिसमें ब्याज और मुआवज़ा (यदि कोई हो) शामिल हो, या दोनों, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, जमा न कर दी हो, और यह जमा अपील सुने जाने से पूर्व किया जाना है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 122, जिसे खंडपीठ ने उद्धृत कर उस पर भरोसा किया, से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रावधान कैसे काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दो स्थितियाँ हैं:
पहली, जहाँ अपीलित आदेश में प्रमोटर पर दंड (पेनल्टी) लगाया गया हो। ऐसी स्थिति में प्रमोटर को दंड राशि का कम से कम 30% या अधिकरण के निर्देशानुसार अधिक प्रतिशत जमा करना होता है।
दूसरी, जहाँ अपील किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध हो जिसमें आवंटी को किसी राशि की वापसी शामिल हो। ऐसे मामले में, प्रमोटर के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपील दायर करने से पहले आवंटी को देय कुल राशि, जिसमें ब्याज और मुआवज़ा शामिल है, पूरी तरह जमा करे।
खंडपीठ ने इसी भेद पर ध्यान केंद्रित किया—एक ओर दंड से संबंधित मामले और दूसरी ओर आवंटियों को राशि लौटाने से संबंधित मामले। उसने नोट किया कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि 100% जमा केवल तभी अनिवार्य है जब आदेश में प्रमोटर को आवंटियों को धनवापसी करने का निर्देश हो (जैसे बुकिंग राशि या बिक्री मूल्य की वापसी)।
इसके बाद खंडपीठ ने वर्तमान मामले के तथ्यों को इस कानूनी स्थिति की कसौटी पर परखा। उसने यह रेखांकित किया कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा निर्णायक अधिकारी के समक्ष की गई शिकायत किसी ऐसी राशि की वापसी से संबंधित नहीं थी जो उन्होंने प्रमोटर को दी हो। इसके बजाय, उनकी शिकायतें निम्न बातों से संबंधित थीं:
- पाँच से सात मंज़िल होने के बाद सहमत फ्लैटों का गैर-आवंटन या अनुचित चिन्हांकन; और
- निर्माण कार्य में देरी, जिसके लिए उन्होंने मुआवज़ा और अन्य लाभों की माँग की।
इस प्रकार, निर्णायक अधिकारी के आदेश ने उन्हें मुआवज़ा, ब्याज और वाद व्यय प्रदान किया, परंतु किसी भी पूर्व में दी गई राशि की वापसी का निर्देश नहीं दिया, क्योंकि वे भू-स्वामी थे, न कि ऐसे फ्लैट खरीदार, जिन्होंने प्रमोटर के पास धन जमा कराया हो।
अधिकरण ने 10.08.2021 के आदेश द्वारा अपने पूर्व आदेश की समीक्षा करते हुए 100% जमा का निर्देश देते समय महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा, और मद्रास उच्च न्यायालयों तथा रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरणों के निर्णयों पर भरोसा किया था। इन निर्णयों का सार यह था कि जहाँ आवंटियों को मुआवज़ा और ब्याज दिया जाता है, वहाँ अपील सुनने के लिए संपूर्ण राशि जमा करना आवश्यक है।
हालाँकि, पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता के ही मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई परवर्तक और विशिष्ट व्याख्या के आलोक में, निर्णायक कारक यह है कि क्या मामला “आवंटी को राशि लौटाने” से संबंधित है। यदि नहीं, तो 100% जमा की अनिवार्य शर्त लागू नहीं होती।
अदालत ने यह टिप्पणी की कि वर्तमान मामले में “प्रतिवादियों को धनवापसी का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।” विवाद केवल विकास समझौते के अंतर्गत देरी और सहमति अनुसार मिलने वाले लाभों में कथित कमी के लिए मुआवज़ा भुगतान से जुड़ा है। अतः यह धारा 43(5) की पहली श्रेणी (अर्थात रिफंड वाला मामला नहीं) में आता है, जहाँ विधि केवल दंड (या राशि) के न्यूनतम 30% या अपीलीय अधिकरण द्वारा निर्धारित किसी उच्चतर प्रतिशत की जमा की माँग करती है।
इस तर्क के आधार पर खंडपीठ ने माना कि बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण और माननीय एकल न्यायाधीश दोनों ने, इस मामले में धारा 43(5) को 100% प्री-डिपॉज़िट की अनिवार्यता के रूप में पढ़कर, त्रुटि की है। वे सिविल अपीलों के अनुच्छेद 121 और 122 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट की गई भाषा को सही ढंग से नहीं समझ सके।
इसके बाद अदालत ने विवादित आदेशों में संशोधन किया। उसने यह घोषित किया कि अपीलकर्ता-प्रमोटर अपने अपीलों की सुनवाई के लिए केवल 30% प्रदत्त राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है। यह भी दर्ज किया गया कि प्रमोटर पहले ही अधिकरण के पूर्व आदेश के अनुपालन में 30% जमा कर चुका है। अतः 100% जमा करने का निर्देश निरस्त कर दिया गया।
फलस्वरूप, अपीलीय अधिकरण के आदेश दिनांक 10.08.2021 एवं 10.09.2021 तथा CWJC संख्या 15444 वर्ष 2021 में दिनांक 28.08.2024 का एकल न्यायाधीश का आदेश, 100% जमा की शर्त हटाने की सीमा तक संशोधित कर दिए गए।
इस संशोधन के साथ, खंडपीठ ने REAT अपील संख्या 28 और 29 वर्ष 2021 को बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के समक्ष पुनः बहाल कर दिया। अधिकरण से अनुरोध किया गया है कि वह सभी पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए, अधिमानतः पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह की वाजिब अवधि के भीतर, दोनों अपीलों का गुण-दोष के आधार पर निपटारा कर दे। पक्षों से शीघ्र निस्तारण में सहयोग करने का भी अनुरोध किया गया है।
इस प्रकार लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 932 वर्ष 2024 आंशिक रूप से स्वीकृत हुई। पूर्ण प्री-डिपॉज़िट की शर्त को रद्द कर दिया गया, परंतु भू-स्वामियों और प्रमोटर के बीच मूल मुआवज़े का विवाद अभी रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय के लिए विचाराधीन रहेगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में RERA विवादों में उलझे प्रमोटरों, भू-स्वामियों और घर खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि हर मामले में प्रमोटर को अपील दायर करने से पहले प्रदत्त राशि का 100% जमा करना आवश्यक नहीं है।
निर्णय यह स्पष्ट करता है कि पूर्ण जमा केवल तब आवश्यक है जब मामला उस धन की वापसी से जुड़ा हो जो पहले आवंटी ने प्रमोटर को दिया हो। जहाँ विवाद केवल मुआवज़े, ब्याज या अन्य ऐसे मौद्रिक राहतों को लेकर हो, जिनमें धनवापसी शामिल नहीं है, वहाँ 30% जमा पर्याप्त हो सकता है, यद्यपि प्रत्येक मामले में अधिकरण जो उचित समझे, वह प्रतिशत निर्धारित कर सकता है।
छोटे और मध्यम स्तर के प्रमोटरों के लिए यह व्यवस्था उन मुआवज़ा आदेशों को चुनौती देना अपेक्षाकृत सरल बनाती है, जिन्हें वे गलत या अत्यधिक मानते हैं, क्योंकि उन्हें सुने जाने से पहले स्वतः ही प्रदत्त राशि के 100% को अवरुद्ध करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
भू-स्वामियों और आवंटियों के लिए, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि जिन मामलों में सीधी धनवापसी की माँग है, उनमें उनके शीघ्र वसूली के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत सख्त 100% जमा नियम के माध्यम से संरक्षित रखा गया है। परंतु जब वे केवल देरी या कमी के लिए मुआवज़ा चाहते हैं, तो ऐसे मामलों में प्रमोटरों के लिए अपीलीय प्रक्रिया में जमा की बाधा अपेक्षाकृत कम रहेगी।
कानूनी मुद्दे और उनके उत्तर
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मुद्दा: RERA अधिनियम, 2016 की धारा 43(5) के तहत, क्या प्रमोटर को बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपनी अपीलें बनाए रखने के लिए भू-स्वामियों को प्रदत्त पूरे 100% मुआवज़े की राशि जमा करना आवश्यक था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि, चूँकि मामला केवल मुआवज़े से संबंधित था, न कि आवंटियों को किसी राशि की वापसी से, इसलिए प्रमोटर केवल 30% जमा करने के लिए बाध्य था, जो वह पहले ही कर चुका था। -
मुद्दा: क्या बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण और एकल न्यायाधीश ने इस मामले में 100% प्री-डिपॉज़िट का निर्देश देते हुए धारा 43(5) का सही अनुप्रयोग किया था?
उत्तर: नहीं। अदालत ने पाया कि दोनों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6745–6749 वर्ष 2021 में की गई व्याख्या के आलोक में धारा 43(5) का गलत अनुप्रयोग किया, और इसी कारण उनके आदेशों में संशोधन किया गया।
अदालत द्वारा उद्धृत मामले
- Civil Appeal Nos. 6745–6749 of 2021 arising out of SLP (Civil) Nos. 3711–3715 of 2021 (Supreme Court) – RERA अधिनियम की धारा 43(5) की व्याख्या, विशेष रूप से अनुच्छेद 121 और 122 के संदर्भ में, पर भरोसा किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No. 932 of 2024, arising out of Civil Writ Jurisdiction Case No. 15444 of 2021.
मामला शीर्षक: M/s Nesh India Infrastructure Pvt. Ltd. v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2025(4) PLJR 129.
पीठ (Coram): Hon’ble the Acting Chief Justice P. B. Bajanthri and Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Sinha.
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Abhinav Shrivastava, Senior Advocate, with Mr. Raushan, Mr. Pushkar Bhardwaj, Mr. Krishna Murari and Mr. Sahil Kumar, Advocates. प्रतिवादियों की ओर से: Mr. D. K. Sinha, Senior Advocate, with Mr. Ram Babu Sah, Advocate.
मामले का स्वरूप: Bihar Real Estate Appellate Tribunal द्वारा Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 की धारा 43(5) के तहत लगाई गई प्री-डिपॉज़िट शर्तों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील।
निर्णय की तिथि: 02.09.2025.
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in LPA No. 932 of 2024
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तो आप समविदा लॉ एसोसिएट्स को और अद्यतनों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।



