मामले की पृष्ठभूमि
विवाद एक विकास समझौते से उत्पन्न हुआ, जो एक भूमि स्वामी दंपति (जिन्हें बाद में प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया) और एक रियल एस्टेट प्रमोटर कंपनी (अपीलकर्ता) के बीच बहुमंज़िला भवन के निर्माण के लिए किया गया था।
शुरुआत में, समझौता पाँच मंज़िलों के निर्माण के लिए था। बाद में, मंज़िलों की संख्या पाँच से बढ़ाकर सात कर दी गई। इस बदलाव के बाद, भूमि स्वामियों और प्रमोटर के बीच इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि किन फ्लैटों को भूमि स्वामियों के लिए निर्धारित किया जाएगा और अतिरिक्त मंज़िलों के कारण उन्हें क्या अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए।
निर्माण कार्य के पूरा होने में भी विलंब हुआ। इस विलंब के लिए और फ्लैटों की संख्या या उनके निर्धारण में कथित कमी के कारण, भूमि स्वामियों ने दावा किया कि वे प्रमोटर से मुआवज़ा और अन्य आर्थिक लाभ पाने के हकदार हैं।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
भूमि स्वामी रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) के अंतर्गत निर्णयन प्राधिकारी के पास पहुँचे। उन्होंने अधिनियम के तहत अपने को आवंटी/भूमि स्वामी के रूप में उपलब्ध उपाय का सहारा लेते हुए शिकायत की कि प्रमोटर ने उन्हें सहमति के अनुसार अपार्टमेंटों की संख्या नहीं दी और परियोजना में विलंब हुआ।
निर्णयन अधिकारी ने वाद सं. RERA/CC/753/2019/RERA/AO/233/2019 में 09.03.2021 को आदेश पारित किया। इस आदेश में प्रमोटर (वर्तमान अपीलकर्ता) को निर्देश दिया गया कि वह 60 दिनों के भीतर भूमि स्वामियों को मुआवज़ा, ब्याज और वाद व्यय का भुगतान करे।
प्रमोटर इस आदेश से असंतुष्ट हुआ। उसने पटना स्थित बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के समक्ष REAT अपील सं. 28 of 2021 और 29 of 2021 दायर कीं। ये अपीलें RERA अधिनियम, 2016 की धारा 43(5) के अंतर्गत दायर की गईं, जो अपील दाख़िल करने की शर्तें निर्धारित करती है।
प्रारम्भ में, अपीलीय अधिकरण ने अपीलों पर विचार करने के लिए पर्याप्त मानते हुए प्रमोटर को पुरस्कारित राशि का 30% प्री-शर्त के रूप में जमा करने का आदेश दिया। यह 30% राशि प्रमोटर द्वारा जमा कर दी गई।
बाद में, भूमि स्वामियों ने 23.07.2021 दिनांकित एक याचिका अधिकरण के समक्ष दायर की, जिसमें उस आदेश की समीक्षा माँगी गई। उनका तर्क था कि RERA अधिनियम की धारा 43(5) के तहत, जब प्रमोटर द्वारा दायर अपील का संबंध किसी आवंटी को मुआवज़ा और ब्याज के भुगतान से हो, तो प्रमोटर को केवल 30% नहीं, बल्कि संपूर्ण पुरस्कारित राशि जमा करनी होती है।
प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि अधिनियम की धाराएँ 59 से 68 (अध्याय VIII) “दंड” से संबंधित हैं, जबकि धाराएँ 12, 14, 18 और 19 “ब्याज और मुआवज़ा” से संबंधित हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस मामले में निर्णयन अधिकारी ने प्रमोटर पर कोई दंड नहीं लगाया था। इसके बजाय, अधिकारी ने भूमि स्वामी–आवंटीगण के पक्ष में मुआवज़ा, ब्याज और वाद व्यय देय ठहराया था।
इस आधार पर, उनका यह निवेदन था कि धारा 43(5) के तहत अधिकरण के सामने दो पृथक विकल्प थे:
• यदि अपील दंड के विरुद्ध हो, तो न्यूनतम प्री-डिपॉज़िट दंड की राशि का 30% (या अधिकरण द्वारा निर्देशित कोई अधिक प्रतिशत) होगा; लेकिन
• यदि अपील में आवंटी को देय राशि, जिसमें ब्याज और मुआवज़ा शामिल हो, का भुगतान सम्मिलित हो, तो प्रमोटर को पुरस्कारित संपूर्ण राशि प्री-डिपॉज़िट के रूप में जमा करनी होगी।
भूमि स्वामियों ने अन्य न्याय क्षेत्रों के कई निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें शामिल थे:
• महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का आदेश, Parinee Realty Pvt. Ltd. बनाम Rajiv Govind Bharwarkar और अन्य, Misc. Application No. 490/2020 (Appeal No. AT006000000031724 में समीक्षा), जिसमें अधिकरण ने यह माना कि ऐसे मामलों में संपूर्ण राशि जमा करना आवश्यक है; तथा
• पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय CWP No. 8548 of 2020 तथा संबद्ध मामलों में, और हरियाणा रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का आदेश Appeal No. 7/2019 में, जिनमें मुआवज़ा और ब्याज के मामलों में पूर्ण प्री-डिपॉज़िट की समान दृष्टि अपनाई गई।
उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (RERA Appeal Defective Case No. 6/2021) तथा मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय W.P. No. 29933/2019 (T. Chitty Babu बनाम Union of India एवं अन्य) का भी हवाला दिया। विशेष रूप से, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया था कि अपीलीय प्राधिकारी के पास मुआवज़े की संपूर्ण जमा संबंधी वैधानिक शर्त को घटाने का कोई अधिकार नहीं है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण ने 10.08.2021 के अपने आदेश द्वारा पूर्ववर्ती आदेश की समीक्षा की। उसने निष्कर्ष निकाला कि निर्णयन अधिकारी का आदेश केवल मुआवज़ा, ब्याज और वाद व्यय से संबंधित था, दंड से नहीं। अतः उसने प्रमोटर को पुरस्कारित संपूर्ण राशि जमा करने का निर्देश दिया। जमा किया गया 30% समायोजित किया जाएगा, परंतु शेष राशि एक माह के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा धारा 43(5) का अनुपालन न होने के कारण अपीलें विचारणीय न मानकर खारिज कर दी जाएँगी।
प्रमोटर ने बाद में 24.08.2021 दिनांकित एक और पुनर्विचार याचिका दाख़िल की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का हवाला देते हुए यह इंगित किया गया कि मुआवज़ा और ब्याज के लिए प्री-डिपॉज़िट शर्त की वैधता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष Special Leave to Appeal No. 13005 of 2020 में विचाराधीन है।
10.09.2021 को अधिकरण ने इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। उसने दोहराया कि यदि प्रमोटर निर्णयन अधिकारी के 09.03.2021 दिनांकित आदेश के अनुसार निर्धारित कुल राशि पखवाड़े के भीतर प्री-डिपॉज़िट के रूप में जमा करने में विफल रहा, तो दोनों अपीलें बिना Bench के समक्ष पुनः सूचीबद्ध किए स्वतः खारिज मानी जाएँगी।
प्रमोटर के अनुसार, वह निर्धारित समय के भीतर 100% राशि जमा नहीं कर सका और अपीलें व्यावहारिक रूप से इसी आधार पर खारिज हो गईं। स्वयं को पीड़ित महसूस करते हुए, प्रमोटर ने CWJC No. 15444 of 2021 में अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। माननीय एकल न्यायाधीश ने धारा 43(5) के अनुरूप मानते हुए पूर्ण जमा पर अधिकरण के आग्रह को बरक़रार रखा।
फिर भी असंतोषित होकर, प्रमोटर ने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष Letters Patent Appeal (LPA) No. 932 of 2024 दायर की। खंडपीठ माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा से गठित थी।
LPA में प्रमोटर का मुख्य तर्क यह था कि अपीलीय अधिकरण और माननीय एकल न्यायाधीश दोनों ने RERA अधिनियम की धारा 43(5) का ग़लत अनुप्रयोग किया है। प्रमोटर ने सर्वोच्च न्यायालय के अपने ही प्रकरण में दिए गए बाद के निर्णय पर भरोसा किया, जो Civil Appeal Nos. 6745–6749 of 2021 (SLP (Civil) Nos. 3711–3715 of 2021 से उत्पन्न) में दिया गया, विशेष रूप से पैरा 121 और 122 पर।
सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 43(5) को उद्धृत करने के बाद, पैरा 122 में यह स्पष्ट किया कि:
• जहाँ अपील दंड लगाने वाले आदेश के विरुद्ध हो, वहाँ प्रमोटर को दंड की राशि का कम से कम 30% या अपीलीय अधिकरण द्वारा निर्देशित अधिक प्रतिशत जमा करना होगा; और
• जहाँ अपील किसी अन्य आदेश के विरुद्ध हो, जो आवंटी को राशि लौटाने से संबंधित हो, वहाँ प्रमोटर पर यह वैधानिक दायित्व होगा कि वह अपील दायर करने से पहले अपीलीय अधिकरण के समक्ष आवंटी को देय कुल राशि, जिसमें ब्याज और मुआवज़ा शामिल है, जमा करे।
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस सर्वोच्च न्यायालयीय व्याख्या की रोशनी में तथ्यगत परिप्रेक्ष्य का सावधानी से परीक्षण किया। उसने यह नोट किया कि वर्तमान प्रकरण में “आवंटी को राशि लौटाने” का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। भूमि स्वामियों ने किसी फ्लैट के लिए प्रमोटर को क्रय मूल्य नहीं चुकाया था। बल्कि वे स्वयं भूमि के स्वामी थे, और उनकी शिकायत सही संख्या में फ्लैट मिलने तथा विलंब के लिए उपयुक्त मुआवज़ा पाने को लेकर थी।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि निर्णयन प्राधिकारी के समक्ष की गई शिकायत “मुआवज़ा” से संबंधित थी, न कि भूमि स्वामियों द्वारा पूर्व में अदा की गई किसी धनराशि की वापसी से। यह तथ्यगत भिन्नता महत्वपूर्ण पाई गई।
धारा 43(5) को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 121 और 122 के साथ मिलाकर पढ़ते हुए, खंडपीठ ने यह माना कि 100% जमा केवल उन मामलों में आवश्यक है जहाँ अपील आवंटी को राशि लौटाने से संबंधित हो। वर्तमान जैसे मामलों में, जहाँ प्रश्न केवल आवंटी (यहाँ भूमि स्वामी) को देय मुआवज़ा भर का हो और किसी विक्रय मूल्य की वापसी का न हो, वहाँ वैधानिक न्यूनतम प्री-डिपॉज़िट दंड या देय राशि का 30% ही पर्याप्त है, बशर्ते कि अपीलीय अधिकरण कोई अधिक प्रतिशत निर्धारित न करे।
इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण और माननीय एकल न्यायाधीश दोनों ने 100% प्री-डिपॉज़िट का निर्देश देकर त्रुटि की। सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यकारी व्याख्या के अनुरूप सही दृष्टिकोण यह था कि अपीलकर्ता को केवल पुरस्कारित राशि का 30% ही जमा करना आवश्यक था।
न्यायालय ने आगे यह भी उल्लेख किया कि प्रमोटर पूर्व में ही अधिकरण के आदेश का अनुपालन करते हुए 30% राशि जमा कर चुका था। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार वैधानिक आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद, अपीलों की सुनवाई के लिए आगे कोई अतिरिक्त जमा पर ज़ोर देने का औचित्य नहीं बचता था।
तदनुसार, खंडपीठ ने अधिकरण के 10.08.2021 और 10.09.2021 दिनांकित आदेशों तथा CWJC No. 15444 of 2021 में 28.08.2024 को पारित एकल न्यायाधीश के आदेश में यह सीमित संशोधन किया कि अपीलकर्ता को मुआवज़ा, ब्याज और वाद व्यय की 100% राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस संशोधन के साथ, न्यायालय ने REAT अपील सं. 28 और 29 of 2021 को बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण की सूची में पुनः बहाल कर दिया। न्यायालय ने अधिकरण से अनुरोध किया कि वह सभी पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए, दोनों अपीलों का मेरिट पर विचार कर, उच्च न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह माह की युक्तिसंगत अवधि के भीतर निपटारा करे।
इस प्रकार Letters Patent Appeal No. 932 of 2024 आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई। सभी लंबित अंतरिम प्रार्थना-पत्र निपटाए गए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में RERA विवादों में शामिल प्रमोटरों और भूमि स्वामियों/आवंटियों — दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि किसी आदेश को अपीलीय अधिकरण के समक्ष चुनौती देने के लिए प्रमोटर को हमेशा पुरस्कारित राशि का 100% जमा करना ज़रूरी नहीं है। पूर्ण जमा केवल तब अनिवार्य है जब विवाद आवंटी द्वारा पूर्व में अदा की गई धनराशि की वापसी या रिफ़ंड से संबंधित हो।
जहाँ विवाद विलंब के लिए मुआवज़े, फ्लैटों की कमी, या ऐसे अन्य दावों से जुड़ा हो जिनमें क्रय मूल्य की वापसी शामिल न हो, वहाँ प्रमोटर का वैधानिक दायित्व कम-से-कम 30% राशि जमा करने का है, जब तक कि अधिकरण कारणों का उल्लेख कर कोई उच्च प्रतिशत निर्धारित न कर दे।
व्यवहार में यह भेद अत्यंत महत्त्वपूर्ण असर डाल सकता है। अनेक प्रमोटरों के लिए अपील स्तर पर ही भारी-भरकम मुआवज़ा राशि का 100% प्रबंधन कर पाना असंभव हो जाता है, जिसके कारण अपीलें मेरिट पर सुने बिना ही खारिज हो जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या का अनुसरण करते हुए पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि ऐसे मुआवज़ा-केवल विवादों में अपीलें केवल इसलिए ख़ारिज न हों कि प्रमोटर संपूर्ण प्री-डिपॉज़िट करने में असमर्थ है।
दूसरा, यह निर्णय RERA के अंतर्गत अपील के वैधानिक अधिकार की रक्षा करता है, जबकि धारा 43(5) के मूल उद्देश्य — निराधार/तुच्छ अपीलों को हतोत्साहित करना और एक सार्थक जमा के माध्यम से आवंटी के हितों की सुरक्षा — को भी बरक़रार रखता है।
तीसरा, जो भूमि स्वामी प्रमोटरों के साथ विकास समझौता करते हैं, उनके लिए यह निर्णय यह पुष्टि करता है कि वे RERA के अंतर्गत विलंबित या कमीपूर्ण तरीके से दिए गए वादे किए गए अपार्टमेंटों के लिए मुआवज़ा माँग सकते हैं। हालाँकि, यदि प्रमोटर अपील करता है, तो उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल आंशिक राशि (30% या निर्धारित प्रतिशत) ही जमा होगी, जब तक कि उनके मामले में पूर्व में अदा की गई राशि की वापसी का प्रश्न न हो।
अंततः, यह निर्णय धारा 43(5) की सर्वोच्च न्यायालयीय व्याख्या के समान रूप से अनुप्रयोग को मज़बूती देता है और बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण तथा भविष्य के RERA मुक़दमों में पक्षकारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: RERA अधिनियम, 2016 की धारा 43(5) के अंतर्गत, क्या प्रमोटर को बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपनी अपीलों को विचारणीय बनाए रखने के लिए निर्णयन अधिकारी द्वारा पुरस्कारित मुआवज़े की राशि का 30% या 100% जमा करना आवश्यक था?
उत्तर: Civil Appeal Nos. 6745–6749 of 2021 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 121 व 122 पर भरोसा करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 100% जमा केवल उन मामलों में अनिवार्य है जहाँ आदेश आवंटी को राशि लौटाने से संबंधित हो। इस मामले में विवाद केवल मुआवज़ा, ब्याज और वाद व्यय से संबंधित था, किसी धनराशि की वापसी से नहीं। अतः प्रमोटर को केवल 30% राशि जमा करनी थी, जो पहले ही जमा की जा चुकी थी। - प्रश्न: क्या बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण द्वारा प्रमोटर की अपीलों को 100% पुरस्कारित राशि जमा न करने के कारण खारिज करना या खारिज करने की चेतावनी देना वैध था?
उत्तर: उच्च न्यायालय ने पाया कि केवल मुआवज़ा-सम्बंधित मामले में 100% जमा पर ज़ोर देकर अधिकरण ने धारा 43(5) का ग़लत अनुप्रयोग किया। 10.08.2021 और 10.09.2021 दिनांकित अधिकरण के आदेशों में संशोधन किया गया, तथा प्रमोटर की अपीलें (REAT अपील सं. 28 और 29 of 2021) को मेरिट पर निर्णय के लिए अधिकरण के समक्ष पुनः बहाल किया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- खंडपीठ ने विशेष रूप से RERA अधिनियम की धारा 43(5) की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या पर भरोसा किया, जो Civil Appeal Nos. 6745–6749 of 2021 (SLP (Civil) Nos. 3711–3715 of 2021 से उत्पन्न) में, विशेषकर पैरा 121 और 122 में की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No. 932 of 2024 in Civil Writ Jurisdiction Case No. 15444 of 2021
मामला शीर्षक: M/s Nesh India Infrastructure Pvt. Ltd. बनाम The State of Bihar & Ors.
कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश P. B. Bajanthri एवं माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा
निर्णय की तिथि: 02.09.2025
उद्धरण: 2025(4) PLJR 123
अधिवक्ता:
अपीलकर्ता (प्रमोटर कंपनी) की ओर से: श्री अभिनव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री रौशन, अधिवक्ता; श्री पुष्कर भारद्वाज, अधिवक्ता; श्री कृष्ण मुरारी, अधिवक्ता; श्री साहिल कुमार, अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण (भूमि स्वामी–आवंटी सहित) की ओर से: श्री डी. के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राम बाबू साह, अधिवक्ता।
वाद की प्रकृति: RERA अधिनियम, 2016 की धारा 43(5) के अंतर्गत प्री-डिपॉज़िट संबंधी शर्तों पर बिहार रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के आदेशों को एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देने पर पारित एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध Letters Patent Appeal।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय
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