प्रकरण की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार के जिला बक्सर के अंतर्गत बगेनगोला थाना क्षेत्र के गाँव बराही के निवासी हैं। उन्होंने निर्धारित प्रपत्र में आर्म्स मजिस्ट्रेट, बक्सर के समक्ष राइफल लाइसेंस के लिए आवेदन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने व्यक्तिगत सुरक्षा तथा अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए हथियार की आवश्यकता है।
आवेदन के बाद बगेनगोला थाना के प्रभारी अधिकारी ने सत्यापन कर उनकी लाइसेंस अनुदान हेतु अनुशंसा की। इस अनुशंसा पर दुबराॅंव के पुलिस उपाधीक्षक और उसके बाद बक्सर के पुलिस अधीक्षक ने सहमति दी। इसके बाद मामला जिला मजिस्ट्रेट, बक्सर के पास गया, जो कि लाइसेंसिंग प्राधिकार है।
इन अनुकूल पुलिस प्रतिवेदनों के बावजूद, दिनांक 23.02.2016 को शस्त्र प्रकरण संख्या 192/2011 में जिला मजिस्ट्रेट ने आवेदन अस्वीकार कर दिया। दिया गया एकमात्र कारण यह था कि याचिकाकर्ता की वार्षिक आय ₹63,000/- है और इस कारण वह कथित रूप से शस्त्र लाइसेंस रखने के लिए “सक्षम” नहीं हैं।
याचिकाकर्ता ने उस आदेश को प्रभागीय आयुक्त, पटना के समक्ष शस्त्र अपील संख्या 164/2016 में चुनौती दी। अपीलीय प्राधिकार ने आदेश को रद्द कर मामला पुनर्विचार हेतु जिला मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया। आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रकरण पर शस्त्र अधिनियम, 1959 की धाराएं 13 और 14 तथा पटना उच्च न्यायालय के निर्णय 2015 (4) PLJR 212 के आलोक में निर्णय लिया जाए। याचिकाकर्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की स्थानीय पुलिस से नवीन सत्यापन का भी आदेश दिया गया।
रिमांड पर, बक्सर के पुलिस अधीक्षक, दुबराॅंव के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी तथा बगेनगोला थाना के प्रभारी अधिकारी से नये प्रतिवेदन मांगे गए। इन प्रतिवेदनों में, जिनमें पत्र संख्या 3454 दिनांक 19.08.2019 तथा पत्र संख्या 3606/Go दिनांक 01.09.2019 शामिल हैं, यह कहा गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है और उनके चरित्र या आचरण के संबंध में कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं है।
पुलिस प्रतिवेदनों में कुछ पृष्ठभूमि तथ्य भी अंकित किए गए: कि याचिकाकर्ता के दादा स्वर्गीय जुगली सिंह की 1987 में नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी और परिवार के नौकर विश्वनाथ पासवान की बगेनगोला थाना कांड संख्या 39/2000 दिनांक 31.12.2000, धारा 302/34 भा.दं.सं. के संदर्भ में नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। प्रतिवेदनों में आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता कृषक हैं तथा उनकी वार्षिक आय लगभग ₹4,00,000/- है।
इसके बाद भी, दिनांक 25.11.2019 को शस्त्र प्रकरण संख्या 192/2011 में जिला मजिस्ट्रेट ने पुनः आवेदन अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मात्र अपना प्रतिवेदन अग्रेषित किया है, उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा कि याचिकाकर्ता को कोई “थ्रेट परसेप्शन” (खतरे की आशंका) है या लाइसेंस देने की अनुशंसा की गई है।
तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने प्रभागीय आयुक्त, पटना के समक्ष शस्त्र अपील संख्या 38/2021 दायर की। दिनांक 20.06.2023 के आदेश द्वारा प्रभागीय आयुक्त ने अपील खारिज कर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि कर दी। इससे विवश होकर याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 3231/2024 दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा ने रिट याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट और प्रभागीय आयुक्त दोनों ने मनमाने ढंग से तथा शस्त्र अधिनियम की धाराएं 13 और 14 की योजना के विरुद्ध कार्य किया। उन्होंने बल दिया कि उनका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, पुलिस को कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं मिली, और अस्वीकृति का एकमात्र आधार पुलिस प्रतिवेदन में विशिष्ट “थ्रेट परसेप्शन” (खतरे की आशंका) के उल्लेख का अभाव बताया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी रेखांकित किया गया कि पहली अस्वीकृति में जिला मजिस्ट्रेट ने कम आय को आधार बनाया, जबकि शस्त्र अधिनियम की धारा 14(2) स्पष्ट कहती है कि केवल इसलिए लाइसेंस से इंकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है। रिमांड के बाद, इसे सुधारने के बजाय, अधिकारियों ने एक और त्रुटिपूर्ण आधार अपना लिया: कि पुलिस प्रतिवेदन में खतरे की आशंका या सकारात्मक अनुशंसा दर्ज नहीं है।
दूसरी ओर, जिला मजिस्ट्रेट (प्रतिवादी संख्या 3) के अधिवक्ता ने अस्वीकृति आदेशों का समर्थन किया। राज्य का तर्क था कि पुलिस ने केवल प्रतिवेदन अग्रेषित किया है और उन्होंने विशेष रूप से लाइसेंस की अनुशंसा नहीं की है। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि:
(i) याचिकाकर्ता उग्रवादियों की हिट लिस्ट में नहीं है। (ii) वह किसी कट्टरपंथी संगठन की हिट लिस्ट में नहीं है। (iii) वह किसी कुख्यात आपराधिक गिरोह की हिट लिस्ट में नहीं है। (iv) स्वयं याचिकाकर्ता के साथ कोई आपराधिक घटना नहीं घटी है।
इसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि कोई खतरे की आशंका नहीं है और शस्त्र अधिनियम की धारा 14(1)(b)(ii) के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए लाइसेंस से इंकार कर दिया। राज्य ने आगे तर्क दिया कि प्रभागीय आयुक्त द्वारा किया गया पूर्व रिमांड याचिकाकर्ता को लाइसेंस प्राप्त करने का कोई “अधिकार” नहीं देता और ऐसे प्रशासनिक विवेक में रिट याचिका में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
निर्णय से पूर्व पटना उच्च न्यायालय ने विधिक ढांचा, विशेषतः शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 14, को रेखांकित किया। यह धारा उन सटीक आधारों की सूची देती है जिनके कारण लाइसेंसिंग प्राधिकार को लाइसेंस “अवश्य अस्वीकार” करना होगा। इनमें वे स्थितियां शामिल हैं जब व्यक्ति को कानूनन हथियार रखने से रोका गया हो, व्यक्ति विक्षिप्त हो, किसी भी कारण से अनुपयुक्त हो, या जब सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लाइसेंस से इंकार करना आवश्यक हो। धारा 14(2) स्पष्ट कहती है कि केवल इस आधार पर लाइसेंस से इंकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है।
न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 24.04.2026, CWJC संख्या 3229/2024 का भी उल्लेख किया, जिसमें Arms Rules, 2016 के नियम 12 पर विचार किया गया था। नियम 12(3)(a) कहता है कि अनुमत शस्त्र (श्रेणी III) के लिए, पुलिस प्रतिवेदन तथा अपनी स्वयं की समीक्षा के आधार पर लाइसेंसिंग प्राधिकार निम्नलिखित आवेदकों के प्रार्थनापत्रों पर विचार कर सकता है:
(a) ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यवसाय, पेशे, नौकरी या अन्यथा, अपने जीवन और/या संपत्ति की वास्तविक सुरक्षा आवश्यकता रखते हों; (b) समर्पित खिलाड़ी जो शूटिंग क्लबों के सक्रिय सदस्य हों; (c) ऐसे व्यक्ति जो रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस बल में सेवा कर रहे हों या कर चुके हों और जिन्हें जीवन और/या संपत्ति की सुरक्षा की वास्तविक आवश्यकता हो।
इससे स्पष्ट है कि जबकि पुलिस प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हैं, लाइसेंसिंग प्राधिकार को आवेदक के उद्देश्य और आवश्यकता का स्वतंत्र आकलन भी करना होता है, और उसे धाराएं 13 और 14 तथा नियम 12 की सीमाओं के भीतर ही कार्य करना होता है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 25.11.2019 के आदेश की समीक्षा की। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:
पहला, जिला मजिस्ट्रेट की पूरी तर्कप्रणाली पुलिस प्रतिवेदन में स्पष्ट “थ्रेट परसेप्शन” (खतरे की आशंका) के अभाव पर केंद्रित थी। उन्होंने कहीं यह नहीं दर्ज किया कि याचिकाकर्ता को कानूनन हथियार रखने से रोका गया है, वह विक्षिप्त हैं या अन्यथा अनुपयुक्त हैं। न ही उन्होंने यह दर्ज किया कि लाइसेंस देने से सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित होगी।
दूसरा, अभिलेख से स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त का पुलिस द्वारा परीक्षण किया गया था। कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था, चरित्र या प्रतिष्ठा पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई, और प्रतिवादियों ने अपने प्रति-शपथपत्र में इन तथ्यों का खंडन नहीं किया।
तीसरा, पुलिस प्रतिवेदन में स्वयं याचिकाकर्ता के परिवार से संबंधित गंभीर पूर्व की घटनाओं का उल्लेख था—अर्थात 1987 और 2000 में नक्सलियों द्वारा हत्याएं। न्यायालय ने यह नहीं कहा कि ये घटनाएं स्वतः वर्तमान खतरे की आशंका सिद्ध कर देती हैं, लेकिन यह माना कि लाइसेंसिंग प्राधिकार “अभिलेख पर विद्यमान समस्त सामग्री” पर विचार करने के लिए बाध्य था, न कि केवल इस बात पर यांत्रिक रूप से अटक जाने के लिए कि प्रतिवेदन में “थ्रेट परसेप्शन” शब्दों का उपयोग हुआ है या नहीं।
चौथा, न्यायालय ने माना कि शस्त्र अधिनियम यह नहीं कहता कि आवेदक को यह सिद्ध करना होगा कि उसके जीवन या संपत्ति को आसन्न खतरा है, तभी आवेदन पर विचार किया जाएगा। न ही धारा 14 इस आधार पर लाइसेंस से इंकार की अनुमति देती है कि पुलिस ने खतरे की आशंका के बारे में कुछ नहीं लिखा। यदि विधायिका ऐसी शर्त लगाना चाहती तो उसे अधिनियम में लिख देती। न्यायालय अपने स्तर से वे शर्तें नहीं जोड़ सकते जिन्हें कानून निर्माता ने जोड़ना उचित नहीं समझा।
पांचवां, न्यायालय ने राज्य का यह तर्क खारिज कर दिया कि पुलिस की “अनुशंसा” के अभाव से ही लाइसेंस अस्वीकार किया जा सकता है। पुलिस अनुशंसा केवल एक इनपुट है; यह जिला मजिस्ट्रेट को बाध्य नहीं करती। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अनुशंसा का अभाव, अपात्रता संबंधी सामग्री की “उपस्थिति” के समान नहीं है। यहाँ कोई भी अपात्रता या प्रतिकूल सामग्री नहीं दिखाई गई।
इसके बाद न्यायालय ने प्रभागीय आयुक्त, पटना द्वारा पारित दिनांक 20.06.2023 के अपीलीय आदेश की ओर ध्यान दिया। पाया गया कि अपीलीय प्राधिकार ने स्वतंत्र रूप से यह नहीं परखा कि धारा 14 के अंतर्गत कोई वैधानिक आधार विद्यमान है या नहीं। आयुक्त यह भी नहीं देख सके कि शस्त्र अपील संख्या 164/2016 में दिए गए उनके पूर्व रिमांड निर्देशों का विधिवत अनुपालन हुआ या नहीं। इसके बजाय, उन्होंने बिना गहन परीक्षण के केवल जिला मजिस्ट्रेट से सहमति जता दी।
विधिक शब्दों में, उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई क़ानून आवेदन के अस्वीकार के लिए विशिष्ट आधारों की सूची देता है, तो प्राधिकार अपने सोच-विचार के आधार पर नये आधार नहीं जोड़ सकता। विवेकाधिकार को क़ानून की चारदीवारी के भीतर ही संचालित होना होता है। अप्रासंगिक विचारों पर आधारित, तथा प्रासंगिक बातों की अनदेखी करते हुए पारित आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं और टिक नहीं सकते।
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता 2014 से अपना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और एक बार पूर्ण अपील एवं रिमांड की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, न्यायालय का मत था कि मामले को फिर से वापस भेजना केवल उत्पीड़न को लंबा करेगा, बिना किसी वास्तविक लाभ के।
इस प्रकार पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 25.11.2019 तथा प्रभागीय आयुक्त के दिनांक 20.06.2023 के आदेश मनमाने, कानून द्वारा असमर्थित और शस्त्र अधिनियम की धाराएं 13 एवं 14 के प्रतिकूल हैं। दोनों आदेश रद्द कर दिए गए।
न्यायालय ने स्वयं लाइसेंस प्रदान नहीं किया, परंतु जिला मजिस्ट्रेट, बक्सर को निर्देश दिया कि वह न्यायालय की चर्चा के आलोक में याचिकाकर्ता को लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार करें। यह पुनर्विचार उस तिथि से दो माह के भीतर किया जाना चाहिए, जिस दिन जिला मजिस्ट्रेट को निर्णय की प्रति प्राप्त हो या दिखाई जाए।
इस निर्णय का महत्व
यह निर्णय बिहार और अन्यत्र के उन साधारण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो आत्म-सुरक्षा या संपत्ति की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। यह लाइसेंसिंग प्राधिकारों को स्पष्ट रूप से बताता है कि वे अस्पष्ट या गढ़े हुए आधारों पर लाइसेंस से इंकार नहीं कर सकते।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि:
प्राधिकार “थ्रेट परसेप्शन” के प्रमाण की माँग इस प्रकार नहीं कर सकते मानो वह कोई कठोर विधिक अनिवार्यता हो, जबकि शस्त्र अधिनियम ऐसा नहीं कहता। उन्हें संपूर्ण अभिलेख पर दृष्टि डालनी होगी, जिसमें पुलिस प्रतिवेदन, पृष्ठभूमि की घटनाएं और आवेदक द्वारा बताए गए उद्देश्य शामिल हैं। यदि वे लाइसेंस से इंकार करते हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाना होगा कि धारा 14 के तहत वे कौन-सा विधिक आधार अपना रहे हैं।
आवेदकों के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त स्वच्छ हैं और कोई कानूनी अपात्रता नहीं पाई जाती, तो प्रशासन केवल “नो थ्रेट परसेप्शन” जैसे तकनीकी शब्दों के पीछे छिपकर उन्हें यूँ ही टाल नहीं सकता।
निर्णय यह भी पुष्ट करता है कि प्रभागीय आयुक्त जैसे अपीलीय प्राधिकारों को वास्तव में प्रकरण का पुनः परीक्षण करना होगा और निचले प्राधिकार से आँख मूँदकर सहमति नहीं जतानी होगी। ऐसा न करने पर उनके आदेश रिट कार्यवाही में निरस्त किए जा सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या केवल इस आधार पर शस्त्र लाइसेंस से इंकार किया जा सकता है कि पुलिस प्रतिवेदन में विशेष “थ्रेट परसेप्शन” का उल्लेख नहीं है या सकारात्मक अनुशंसा नहीं की गई है, जबकि आवेदक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि दर्ज “थ्रेट परसेप्शन” का अभाव शस्त्र अधिनियम की धारा 14 के तहत लाइसेंस से इंकार का वैधानिक आधार नहीं है। जब तक कानूनी अपात्रता, विक्षिप्तता, अनुपयुक्तता या सार्वजनिक शांति/सुरक्षा को जोखिम संबंधी निष्कर्ष दर्ज न हों, प्राधिकार लाइसेंस अस्वीकार नहीं कर सकते। - प्रश्न: क्या जिला मजिस्ट्रेट और प्रभागीय आयुक्त ने याचिकाकर्ता के आवेदन एवं अपील को अस्वीकार करते समय शस्त्र अधिनियम की धाराएं 13 और 14 तथा Arms Rules, 2016 के नियम 12 का सही प्रकार से प्रयोग किया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि दोनों प्राधिकारों ने वैधानिक योजना की अनदेखी की, अप्रासंगिक विचारों पर भरोसा किया, धारा 14 के अंतर्गत किसी वैध आधार की पहचान नहीं की और पूर्व रिमांड निर्देशों का अर्थपूर्ण अनुपालन नहीं किया। उनके आदेश मनमाने और विधि की दृष्टि से अस्थिर पाए जाने पर रद्द कर दिए गए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 24.04.2026, CWJC संख्या 3229/2024 का हवाला दिया, जिसमें Arms Rules, 2016 के नियम 12 की विस्तार से चर्चा की गई थी।
- अपीलीय प्राधिकार ने पूर्व में शस्त्र अधिनियम की धाराओं 13 और 14 के तहत शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित पटना उच्च न्यायालय के निर्णय 2015 (4) PLJR 212 का हवाला दिया था।
प्रकरण का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 3231 of 2024
वाद शीर्षक: Brij Nandan Singh @ Braj Nandan Singh बनाम The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Sinha
निर्णय की तिथि: 19.06.2026 (अपलोडिंग तिथि: 22.06.2026)
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री Brij Mohan Kumar Singh, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री Standing Counsel 6, जिनकी सहायतार्थ श्री AC to SC-6
वाद का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका, जिसमें शस्त्र लाइसेंस की अस्वीकृति और वैधानिक अपील की खारिजी को चुनौती दी गई (सिविल रिट क्षेत्राधिकार)।
चुनौतीित आदेश:
- शस्त्र प्रकरण संख्या 192/2011 में जिला मजिस्ट्रेट, बक्सर द्वारा पारित दिनांक 25.11.2019 का आदेश।
- शस्त्र अपील संख्या 38/2021 में प्रभागीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पारित दिनांक 20.06.2023 का आदेश।
अंतिम परिणाम: रिट याचिका स्वीकृत; दोनों चुनौतीित आदेश रद्द; जिला मजिस्ट्रेट, बक्सर को न्यायालय के निर्णय के आलोक में दो माह के भीतर याचिकाकर्ता को लाइसेंस देने पर विचार करने का निर्देश।
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बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates का अनुसरण करने पर विचार कर सकते हैं।



