मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता लक्षीसराय जिले के प्राथमिक विद्यालय मुर्बरिया, पूर्वी टोला में पदस्थ एक प्रधान शिक्षक हैं। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 1 वर्ष 2018 दाखिल की।
यह अर्जी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 के तहत दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्षकारों ने दो रिट मामलों: CWJC संख्या 7006 वर्ष 2017 और CWJC संख्या 15940 वर्ष 2017 में झूठे और आधारहीन बयान दिए हैं।
इसी आधार पर उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह जांच प्रारंभ करे और धारा 195(1)(b) दंप्रसं के तहत वर्णित अपराधों के लिए कार्रवाई करे, जो न्यायालय में पेश सबूतों और दस्तावेजों से संबंधित अपराधों से जुड़ी है।
मामला 19.06.2026 को माननीय श्री न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान के समक्ष आया। न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह नहीं था कि क्या वास्तव में विपक्षी पक्षकारों ने झूठे बयान दिए थे। इसके बजाय, न्यायालय ने एक पूर्ववर्ती विधिक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया: क्या धारा 340 दंप्रसं के तहत इस प्रकार की अर्जी एक स्वतंत्र ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस मामले के रूप में दाखिल की जा सकती है?
न्यायालय ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि क्या ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 1 वर्ष 2018 एक स्वतंत्र कार्यवाही के रूप में व्यावहार्य (मेंटेनेबल) है। न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या धारा 340 दंप्रसं के तहत अर्जी वास्तव में उसी न्यायालय के समक्ष दाखिल की जानी चाहिए थी, जहां दोनों CWJC मामलों में कथित झूठे बयान दिए गए थे।
इस सीधे प्रश्न के उत्तर में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह मेन्टेनेबिलिटी के प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने केवल सामान्य रूप से यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला मेन्टेनेबल है।
चूंकि यह मुद्दा महत्वपूर्ण था और धारा 340 दंप्रसं के तहत न्यायालयों की शक्तियों को प्रभावित करता था, न्यायाधीश ने न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सहायता मांगी। न्यायालय ने श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री अजय कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता से इस विधिक प्रश्न पर अपने विचार रखने का अनुरोध किया।
दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने स्पष्ट और सर्वसम्मत उत्तर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 340 दंप्रसं के तहत अर्जी केवल उसी न्यायालय के समक्ष मेन्टेनेबल है, जिसकी कार्यवाही के संबंध में धारा 195(1)(b) दंप्रसं में वर्णित अपराध किए जाने का आरोप हो। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास है कि किसी ने किसी विशेष वाद में शपथ पर झूठ बोला है या झूठे दस्तावेज पेश किए हैं, तो शिकायत उसी वाद में और उसी न्यायालय के समक्ष की जानी चाहिए, या जैसा कि स्वयं धारा 340 में अन्यथा प्रावधान हो।
मुद्दे का समुचित निस्तारण करने के लिए, न्यायालय ने तत्पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 को उद्धृत किया, जो धारा 195 में उल्लिखित मामलों की प्रक्रिया का प्रावधान करती है। निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह प्रावधान अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 379 के समकक्ष है।
निर्णय में उद्धृत धारा 340 दंप्रसं यह समझाती है कि जब कोई न्यायालय इस मत पर पहुंचे कि न्याय के हित में धारा 195 की उपधारा (1) के खंड (b) में उल्लिखित अपराध की जांच करना आवश्यक (उपयुक्त) है, और यह कि ऐसा अपराध उस न्यायालय की कार्यवाही में या उससे संबंधित रूप में, या उस न्यायालय में पेश या साक्ष्य के रूप में दिए गए किसी दस्तावेज के संबंध में किया गया प्रतीत होता है, तो वही न्यायालय:
- इस आशय की एक खोज (फाइंडिंग) अभिलिखित (रिकॉर्ड) कर सकता है,
- लिखित रूप में शिकायत कर सकता है,
- उसे अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है,
- अभियुक्त की उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के लिए पर्याप्त जमानत ले सकता है या आवश्यक होने पर अभियुक्त को हिरासत में भेज सकता है, और
- किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर गवाही देने के लिए बंधपत्र पर छो़ड़ (बाइंड ओवर) सकता है।
यह प्रावधान यह भी कहता है कि उपधारा (1) द्वारा किसी न्यायालय को प्रदत्त शक्ति कुछ मामलों में उस न्यायालय द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती है, जिसके अधीन पूर्वोक्त न्यायालय अधीनस्थ है, बशर्ते कि पूर्वोक्त न्यायालय ने न तो शिकायत की हो और न ही ऐसी शिकायत के लिए की गई अर्जी को अस्वीकार किया हो।
वैधानिक पाठ को उद्धृत करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने उसके अर्थ का विश्लेषण किया। न्यायालय ने अवलोकन किया कि धारा 340 का सरसरी अवलोकन यह स्पष्ट कर देता है कि जब धारा 195(1)(b) दंप्रसं में वर्णित अपराध किसी दस्तावेज के संबंध में, जो किसी कार्यवाही में पेश किया गया हो, या किसी न्यायालय के समक्ष दी गई गवाही के संबंध में किए जाने का प्रतीत होता है, तो वही न्यायालय, जिसके समक्ष वह कार्यवाही लंबित है, कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।
वही न्यायालय, यदि आवश्यक समझे, तो प्रारंभिक जांच कर सकता है। तत्पश्चात वह यह निर्णय कर सकता है कि क्या कोई खोज दर्ज करे, लिखित शिकायत करे और मामले को सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेज दे। अतः यह शक्ति उस न्यायालय से निकटता से जुड़ी हुई है, जहां कथित झूठी बात हुई हो।
इस विधिक स्थिति को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की प्रक्रिया विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी। कथित झूठे और आधारहीन बयान CWJC संख्या 7006 वर्ष 2017 और CWJC संख्या 15940 वर्ष 2017 में दिए जाने का आरोप था। वे रिट वाद ही प्रासंगिक कार्यवाही थे। अतः धारा 340 दंप्रसं के तहत कोई भी अर्जी उन्हीं CWJC वादों की सुनवाई कर रहे न्यायालय के समक्ष दाखिल की जानी थी, न कि एक पृथक ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस मामले के रूप में।
न्यायालय ने विशेष रूप से घोषित किया कि ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 1 वर्ष 2018 मेन्टेनेबल नहीं है। याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध सही उपाय यह था कि वह धारा 340 दंप्रसं के तहत वही अर्जी उसी न्यायालय के समक्ष दाखिल करें, जिसमें कथित झूठे बयान दिए गए थे।
इसके बाद न्यायालय ने दोनों रिट याचिकाओं की स्थिति पर ध्यान दिया। न्यायालय के कोर्ट मास्टर द्वारा सत्यापन पर सूचित किया गया कि CWJC संख्या 7006 वर्ष 2017 पहले ही अनुपस्थिति (डिफॉल्ट) के कारण खारिज की जा चुकी है। जबकि CWJC संख्या 15940 वर्ष 2017 अब भी लंबित थी।
इन तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने पुनः दोहराया कि ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस अधिकारिता के तहत दायर वर्तमान अर्जी मेन्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कथित गलत कृत्य उन्हीं रिट कार्यवाहियों में हुआ था। विशेष रूप से, धारा 340 दंप्रसं के तहत कोई भी कार्रवाई CWJC संख्या 7006 वर्ष 2017 (यदि डिफॉल्ट से खारिज हो जाने के बावजूद विधि द्वारा अनुमेय हो) या CWJC संख्या 15940 वर्ष 2017, जो लंबित थी, में ही की जा सकती थी।
अंततः, न्यायालय ने अपने तर्क को समाप्त करते हुए स्पष्ट रूप से क्रियात्मक आदेश (ऑपरेटिव ऑर्डर) दर्ज किया। याचिकाकर्ता द्वारा धारा 340 दंप्रसं के तहत पृथक कार्यवाही के रूप में दाखिल ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 1 वर्ष 2018 को, निर्णय में दर्ज टिप्पणियों के साथ, खारिज कर दिया गया।
न्यायालय ने विपक्षी पक्षकारों के बयानों की सच्चाई या असत्यता के प्रश्न में प्रवेश नहीं किया। उसने स्वयं को केवल अधिकारिता (जूरिस्डिक्शन) और धारा 340 दंप्रसं तथा धारा 195(1)(b) दंप्रसं के तहत उचित प्रक्रिया के प्रश्न तक सीमित रखा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो किसी न्यायिक वाद में कथित झूठे बयानों या जाली दस्तावेजों के उपयोग के संबंध में कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं।
निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इस आधार पर उच्च न्यायालय में नया आपराधिक विविध मामला नहीं खोल सकता कि झूठे सबूत का उपयोग हुआ है। ऐसे मुद्दे को उठाने का सही मंच वही न्यायालय है, जहां वह बयान दिया गया हो या दस्तावेज पेश किया गया हो।
वादकारियों और वकीलों के लिए यह निर्णय इस बात की पुनर्पुष्टि करता है कि धारा 340 दंप्रसं एक विशेष और नियंत्रित प्रक्रिया है। इसका प्रयोग सावधानी से, उसी न्यायालय द्वारा किया जाना है जो सीधे तौर पर साक्ष्य और गवाहों से निपट रहा हो, न कि अलग, परोक्ष (कोलेट्रल) कार्यवाहियां शुरू कर के।
शिक्षकों, सरकारी कर्मियों और अन्य आम नागरिकों के लिए, जिन्हें यह लग सकता है कि किसी ने उनके विरुद्ध चल रहे मामले में झूठ बोला है, यह संदेश व्यावहारिक है: यदि आपको लगता है कि आपके मामले में झूठा बयान दिया गया है, तो आपको नई आपराधिक वाद शुरू करने के बजाय उसी मामले में और उसी न्यायाधीश के समक्ष धारा 340 दंप्रसं के तहत अर्जी दाखिल करनी होगी।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय के समक्ष, अन्य रिट कार्यवाहियों में कथित झूठे बयानों के आधार पर, धारा 340 दंप्रसं के तहत एक स्वतंत्र ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस मामला दाखिल किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसी अर्जी मेन्टेनेबल नहीं है। इसे उसी न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाना चाहिए, जिसमें कथित झूठा बयान या दस्तावेज उपयोग किया गया था, जैसा कि धारा 340 को धारा 195(1)(b) दंप्रसं के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय में किसी पूर्ववर्ती निर्णय या नज़ीर का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। न्यायालय ने केवल धारा 340 दंप्रसं और धारा 195(1)(b) दंप्रसं के शब्दों के आधार पर, तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों की सहायता से, निर्णय दिया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 1 वर्ष 2018
मामले का शीर्षक: आशा कुमारी @ आशा देवी बनाम रामचंद्र प्रसाद विमल एवं अन्य
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान
प्रकाशन/उद्धरण: 2026 (5) PLJR 220
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता श्री धनंजय मिश्रा; विपक्षी पक्षकारों के अधिवक्ता का नाम उल्लेखित नहीं है। न्यायालय को विधिक प्रश्न पर श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा श्री अजय कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता से भी सहायता प्राप्त हुई।
मामले का प्रकार/स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 के तहत दाखिल ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस अर्जी, जिसमें CWJC संख्या 7006 वर्ष 2017 और CWJC संख्या 15940 वर्ष 2017 में कथित झूठे और आधारहीन बयानों के संबंध में जांच प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था।
निर्णय की तारीख: 19-06-2026
वर्तमान स्थिति: ऑरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 1 वर्ष 2018 को मेन्टेनेबल न होने के कारण खारिज कर दिया गया।
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjMjMSMyMDE4IzEjTg==-0ypAAh–am1–QWA8=
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