मामले की पृष्ठभूमि
विवाद शेखपुरा जिले के नौ पत्थर ब्लॉकों के खनन पट्टे की निविदा से शुरू हुआ। निविदा आमंत्रण सूचना जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा जारी की गई और प्रतिवादी फर्म मौज़ा-हज़रतपुर मंडरो चांदी, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर स्थित स्टोन ब्लॉक संख्या 27 के लिए सर्वाधिक बोलीदाता के रूप में उभरी।
21.09.2017 को फर्म के पक्ष में आशय-पत्र जारी किया गया। पट्टा अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए उक्त ब्लॉक फर्म के पक्ष में निपटान होना था। निविदा की शर्तों और नियमों के अंतर्गत, फर्म को अनुबंध राशि का 10% सुरक्षा के रूप में जमा करना था, आशय-पत्र (LOI) की तिथि से 120 दिनों के भीतर फॉर्म-बी में पट्टा अनुबंध प्रस्तुत करना था, स्वीकृत खनन योजना प्राप्त करनी थी, पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी थी और LOI के अनुसार अन्य सभी भुगतान करने थे।
हालाँकि, पर्यावरणीय स्वीकृति इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि जिले के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) पूर्ण नहीं थी। विशेष तौर पर, उसमें स्टोन ब्लॉक संख्या 27 के भू-निर्देशांक (अक्षांश और देशांतर) शामिल नहीं थे, जो पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवश्यक थे।
23.01.2023 को जिला पदाधिकारी, शेखपुरा ने आशय-पत्र के “समापन” को अनुमोदित किया और साथ ही अर्जित धन (earnest money) की जब्ती का आदेश दिया। आदेश में यह दर्ज किया गया कि फर्म की ओर से पट्टा अनुबंध निष्पादित करने में पाँच वर्ष तीन महीने की देरी हुई है और इसी आधार पर LOI रद्द कर दिया गया।
फर्म ने खान आयुक्त, बिहार के समक्ष अपील (अपील संख्या 01/2022) दायर की। 14.07.2023 के आदेश द्वारा, आयुक्त ने अपील खारिज कर दी और जिला पदाधिकारी के आदेश की पुष्टि की।
पीड़ित होकर, फर्म ने पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष C.W.J.C. संख्या 11678/2023 दायर की। 02.05.2026 को रिट न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली। एकल न्यायाधीश ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रिट-याचिकाकर्ता के साथ खनन पट्टा की DSR को अंतिम रूप दें, पट्टे की अवधि बढ़ाएँ, कार्य आदेश जारी करें और छह सप्ताह के भीतर पट्टा अनुबंध का अंतिम निपटान पूरा करें।
इसके बाद बिहार राज्य और उसके अधिकारी, एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती देते हुए, लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 10 के तहत वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील (L.P.A. संख्या 865/2024) दायर कर दी। लंबित रहने के दौरान, रिट-याचिकाकर्ता द्वारा स्टोन ब्लॉक संख्या 27 की नई नीलामी पर रोक लगाने की अंतरिम प्रार्थना भी की गई। खंडपीठ ने स्वयं मुख्य अपील की सुनवाई कर उसे निपटाने का निर्णय लिया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी द्वारा लिखित खंडपीठ के निर्णय में सबसे पहले निर्विवाद तथ्य श्रृंखला दर्ज की गई। नीलामी 18.03.2017 को हुई; आशय-पत्र 21.09.2017 को जारी हुआ। पट्टे को विनियमित करने वाला विधिक ढांचा बिहार लघु खनिज संलक्षण नियमावली, 1972 और बाद में बिहार खनिज (संलक्षण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 था।
2019 नियमावली के नियम 28 के तहत, खनिज संलक्षण दिए जाने के बाद, औपचारिक पट्टा अनुबंध को “बी” फॉर्म में, कलेक्टर द्वारा, पट्टा स्वीकृति आदेश की तिथि से 180 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाना आवश्यक है। यदि जिसके पक्ष में संलक्षण स्वीकृत हुआ है, वह व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी और आवेदन शुल्क व सुरक्षा जमा जब्त माने जाएँगे। प्रावधान यह कहता है कि खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत किए बिना कोई पट्टा निष्पादित नहीं किया जाएगा। एक अन्य प्रावधान कलेक्टर को यह अधिकार देता है कि यदि वह संतुष्ट हो कि विलंब के लिए पट्टाधारी उत्तरदायी नहीं है, तो वह 180 दिनों के बाद भी पट्टा निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।
1972 नियमावली के नियम 25(1) में भी समान रूप से व्यवस्था है कि पट्टा 120 दिनों के भीतर निष्पादित होना चाहिए, अन्यथा निरस्तीकरण और जब्ती की परिणति एक कानूनी कल्पना (deeming provision) के रूप में स्वतः लागू हो जाएगी।
प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के State of Bihar v. Pawan Kumar (Civil Appeal Nos.3661–3662 of 2020) एवं 2020 की रेत खनन दिशा-निर्देशों के अनुसार DSR नीलामी या LOI जारी करने से पूर्व तैयार होना चाहिए। खंड 4.1.1(a) स्पष्ट रूप से कहता है कि रेत खनन के लिए DSR नीलामी या ई-नीलामी या खनन पट्टा/LOI जारी करने से पहले तैयार होना चाहिए। खंड 4.1.1(o) और (p) प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, जिनमें स्थल निरीक्षण और जनपरामर्श शामिल हैं।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि शेखपुरा में DSR अपूर्ण थी और उसमें फर्म के पत्थर ब्लॉक के भू-निर्देशांक का उल्लेख नहीं था। परिणामस्वरूप, फर्म समय पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकी, जबकि उसने प्राधिकारियों से संपर्क किया था। अतः उनका तर्क था कि देरी फर्म के कारण नहीं हुई और कलेक्टर को नियम 28 के दूसरे प्रावधान का उपयोग कर समय-विस्तार देना चाहिए था, न कि LOI रद्द कर विशाल जमा राशि जब्त करनी चाहिए थी।
फर्म के अधिवक्ता ने 14.07.2023 को खान आयुक्त द्वारा पारित आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण तिथियाँ दर्ज थीं: नीलामी, LOI, खनन योजना का प्रस्तुतिकरण, SEIAA (State Environment Impact Assessment Authority) से संपर्क, जनसुनवाई और उसके बाद DSR एवं भू-निर्देशांक के लिए उठाए गए कदम। उन्होंने उसमें दर्ज इस निष्कर्ष पर जोर दिया कि सही DSR और खनन योजना के आँकड़ों के बिना SEIAA पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकती थी।
कानूनी पक्ष पर, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Goa State Cooperative Bank Ltd. v. Krishna Nath A. (2019) 20 SCC 38 का सहारा लिया, जिसमें न्यायालय ने बल दिया कि कोई पक्ष मुकदमेबाजी में देरी से अनुचित लाभ नहीं उठा सकता है, और प्रत्यावर्तन (restitution) का उद्देश्य पक्षकारों को उनके वैध स्थिति में वापस लाना है। उन्होंने The Director of Mines and Geology v. BMM Ispat Ltd. (2026 INSC 627) का भी हवाला दिया, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि रॉयल्टी खनिज के प्रेषण (dispatch) के समय देय होती है और यदि बाद में कानून बदलता है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से माननीय महाधिवक्ता ने सरकारी अभिलेखों से विस्तृत कालक्रम प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि यद्यपि LOI 21.09.2017 को जारी हुआ, फर्म ने पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ठोस पहला कदम 10.08.2018 को ही उठाया—लगभग ग्यारह महीने बाद। यह नियमों में दिए गए 120 या 180 दिन की अवधि से काफी परे था। अतः उनके अनुसार, स्वतः निरस्तीकरण और जब्ती के वैधानिक परिणाम लागू हो गए।
उन्होंने एकल न्यायाधीश के निर्णय के अनुच्छेद 33 पर भी भरोसा किया, जहाँ रिट न्यायालय ने स्वयं स्वीकार किया कि “याचिकाकर्ता की ओर से विलंब और प्रमाद (delay and laches) है”, यद्यपि राज्य की भी त्रुटि थी कि उसने DSR में भू-निर्देशांक जारी नहीं किए। राज्य के अनुसार, जब एकल न्यायाधीश ने मान लिया कि याचिकाकर्ता की गलती है, तब स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के होते हुए, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत समतामूलक राहत देना उचित नहीं था।
महाधिवक्ता ने SEIAA को दिए गए एकल न्यायाधीश के निर्देश पर भी प्रश्न उठाया, जबकि SEIAA रिट याचिका की पक्षकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि किसी गैर-पक्ष वैधानिक प्राधिकार को इस प्रकार के आदेशों से बाध्य नहीं किया जा सकता।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, खंडपीठ ने व्यापक प्रश्न की ओर रुख किया: किस सीमा तक उच्च न्यायालय सरकारी अनुबंधों और निविदाओं में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है? पीठ ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के तीन-न्यायाधीशीय निर्णय Subodh Kumar Singh Rathore v. Chief Executive Officer (2024) 15 SCC 461 पर विशेष रूप से भरोसा किया। हेडनोट के अनुच्छेद 33–43 उद्धृत करते हुए, पीठ ने बताया कि कानून कैसे विकसित हुआ है:
एक समय न्यायालय राज्य के साथ अनुबंध विवादों को पूर्णतः निजी विधि के मामले मानते थे, जिन्हें रिट के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता था। समय के साथ यह दृष्टिकोण मनमाने और अनुचित सरकारी आचरण को बढ़ावा देने वाला पाया गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह मार्ग प्रशस्त किया कि अनुबंधिक परिप्रेक्ष्य में भी, विशेषकर जहाँ निष्पक्षता, गैर-मनमानी और समता जैसे सार्वजनिक विधि तत्व शामिल हों, न्यायिक समीक्षा संभव है।
Mahabir Auto Stores v. Indian Oil Corporation और A.B.L. International Ltd. v. Export Credit Guarantee Corporation जैसे मामलों में यह पुष्टि की गई कि अनुबंधों में राज्य की कार्रवाई को तर्कसंगतता, निष्पक्ष व्यवहार और भेदभाव-रहितता के मानकों पर परखा जा सकता है। हालाँकि, न्यायालय सामान्यतः अनुबंध की शर्तों को नहीं बदलते और न ही मूल्य, तकनीकी विनिर्देश या निष्पादन की विधि जैसे पूर्णतः सहमति-आधारित पहलुओं में हस्तक्षेप करते हैं। ध्यान सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने पर होता है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, खंडपीठ ने दोनों पक्षों के आचरण की समीक्षा की। उसने ध्यान दिया कि फर्म ने यह नहीं समझाया कि LOI मिलने के बाद उसने लगभग ग्यारह महीने तक पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्राधिकरणों से संपर्क क्यों नहीं किया। अकेले यही तथ्य दर्शाता है कि पट्टा निष्पादन के लिए वैधानिक समय-सीमा फर्म द्वारा कार्यवाही शुरू करने से बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। साथ ही, राज्य ने भी देरी की और पूर्ण DSR तथा भू-निर्देशांक उपलब्ध कराने में विफल रहा, जिससे SEIAA द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया और अधिक विलंबित हुई।
न्यायालय ने देखा कि LOI जारी होने से अब तक लगभग नौ वर्ष बीत चुके हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, उसने माना कि पट्टा अनुबंध समय से निष्पादित न हो पाने में दोनों पक्ष “सहभागी लापरवाही” (contributory negligence) के दोषी हैं। चूँकि फर्म खनन प्रारंभ नहीं कर सकी, राज्य को भी रॉयल्टी और राजस्व की हानि हुई, जो पट्टा संचालित होने पर अर्जित हो सकती थी।
इस तर्क पर कि राज्य को आर्थिक हानि नहीं हुई क्योंकि रॉयल्टी खनन के समय प्रचलित दरों पर अदा की जाती है, न्यायालय सहमत नहीं हुआ। उसने इंगित किया कि पिछले नौ–दस वर्षों में रॉयल्टी दरें और राजस्व संरचनाएँ बदल गई हैं। 2017 में निर्धारित रॉयल्टी आज की दरों से मेल नहीं खाती। इस प्रकार लंबे समय तक पट्टा परिचालन में न आने से वित्तीय हानि हुई, और इस पहलू पर एकल न्यायाधीश द्वारा समुचित विचार नहीं किया गया।
जब्ती के प्रश्न पर, न्यायालय ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। यह स्वीकार करते हुए कि राज्य भी उचित DSR जैसे आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के कर्तव्य में विफल रहा, पीठ ने माना कि मानो समस्त देरी फर्म की ही गलती हो, इस तरह राज्य पूरी सुरक्षा जमा को अपने पास नहीं रख सकता। अतः कलेक्टर के उस आदेश के हिस्से को, जिसे आयुक्त ने भी बरकरार रखा था और जिसके तहत आरंभिक बोली राशि ₹2,90,00,000 की जब्ती की गई थी, निरस्त कर दिया गया।
इसके स्थान पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह राशि जमा की तिथि से भुगतान तक 12% वार्षिक ब्याज सहित रिट-याचिकाकर्ता को वापस की जाए। यह वापसी, राज्य द्वारा स्टोन ब्लॉक संख्या 27 के लिए नई निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व की जानी होगी।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब नई निविदा जारी की जाए, तो रिट-याचिकाकर्ता को उसमें भाग लेने दिया जाएगा और इस मामले में उसका पूर्व आचरण उसकी बोली अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। यदि वह सर्वाधिक/सफल बोलीदाता (L-1) बनता है, तो उसे किसी भी अन्य बोलीदाता की तरह नया आशय-पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा।
साथ ही, खंडपीठ ने खनन पट्टों में बार-बार उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण बने तंत्रगत (systemic) मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक समझा। उसने ध्यान दिया कि इस और ऐसे अन्य मामलों में पट्टे इसलिए निरस्त हो रहे थे क्योंकि विभिन्न सरकारी विभाग वैधानिक समय-सीमा के भीतर महत्वपूर्ण अभिलेख—विशेषकर DSR और पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ—उपलब्ध कराने में असफल रहे। ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए न्यायालय ने राज्य सरकार के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तय किए।
दिशा-निर्देशों में अपेक्षित है कि DSR निविदा सूचना के साथ ही तैयार और जारी हो; DSR में प्रत्येक ब्लॉक के भू-निर्देशांक और सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल हो; LOI नीलामी के 15 दिनों के भीतर जारी किए जाएँ; सफल बोलीदाता LOI प्राप्त होने के 15 दिनों में खनन योजना प्रस्तुत करें; खनन योजना 15 दिनों में स्वीकृत की जाए; और उसके बाद SEIAA के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन 7 दिनों के भीतर दायर किया जाए। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होते ही, पट्टा अनुबंध वैधानिक समय-सीमा के भीतर निष्पादित किया जाना होगा। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि यदि राज्य के विभाग आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं, तो इसे वादे के अपूर्ण निष्पादन के रूप में माना जाएगा और राज्य हर्जाना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पट्टा सहभागी लापरवाही के कारण निरस्त हो चुका था और एकल न्यायाधीश के निर्देशों ने वस्तुतः राज्य को एक समाप्त व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और यहाँ तक कि गैर-पक्ष प्राधिकारियों को भी बाध्य करने के लिए विवश कर दिया था, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश का निर्णय पूर्णतः निरस्त कर दिया। लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार कर ली गई।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार भर के पत्थर और रेत खननकर्ताओं, ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि जब खनन पट्टों के निष्पादन की समय-सीमाओं का पालन नहीं किया जाता, तो न्यायालय कई वर्षों बाद सरकार को पुरानी, समाप्त व्यवस्था जारी रखने के लिए आसानी से बाध्य नहीं करेंगे।
साथ ही, राज्य भी अपनी ही देरी या अधूरे कागज़ात का सहारा लेकर बोलीदाताओं की भारी जमा राशि जब्त कर उन्हें दंडित नहीं कर सकता। जहाँ दोनों पक्ष दोषी हों, वहाँ न्यायालय धनराशि को ब्याज सहित वापस करने का आदेश दे सकता है, जैसा कि यहाँ किया गया है।
निर्णय में DSR तैयार करने, आशय-पत्र जारी करने, खनन योजनाओं को स्वीकृत करने और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ठोस, समयबद्ध चरण भी निर्धारित किए गए हैं। यदि राज्य के विभाग इन दिशा-निर्देशों के तहत अपना दायित्व पूरा करने में विफल रहते हैं, तो न्यायालय ने चेतावनी दी है कि वादे के अपूर्ण निष्पादन के लिए राज्य को हर्जाना देना पड़ सकता है।
साधारण बोलीदाताओं और छोटे खनन संचालकों के लिए यह निर्णय स्पष्ट करता है कि LOI प्राप्त होते ही उन्हें शीघ्रता से कार्य करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के लिए प्राधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहना होगा। विलंबित कार्रवाई नियमों के तहत पट्टा अधिकारों के स्वतः लोप (automatic loss) का कारण बन सकती है। अधिकारियों के लिए, यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि DSR और स्वीकृतियों के लापरवाह प्रबंधन से अब राज्य पर वित्तीय उत्तरदायित्व आ सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय रिट अधिकार क्षेत्र में, उस स्थिति में भी, जब पट्टा निष्पादन के वैधानिक समय-सीमा बहुत पहले समाप्त हो चुकी हो और दोनों पक्षों ने देरी की हो, राज्य को खनन पट्टा जारी रखने के लिए बाध्य कर सकता है?
उत्तर: नहीं। खंडपीठ ने माना कि समय-सीमा के भीतर पट्टा निष्पादित न होने और दोनों पक्षों की सहभागिता वाली लापरवाही के कारण पट्टा वैधानिक नियमों के अंतर्गत निरस्त हो चुका था; अतः DSR को अंतिम रूप देने, पट्टे की अवधि बढ़ाने और निपटान पूर्ण करने के एकल न्यायाधीश के निर्देश अवहनीय (unsustainable) थे।
प्रश्न: क्या राज्य आशय-पत्र रद्द करने के बाद बोलीदाता की ₹2.90 करोड़ की सुरक्षा जमा जब्त करने के लिए न्यायोचित था?
उत्तर: पूर्णतः नहीं। यद्यपि बोलीदाता ने पर्यावरणीय स्वीकृति लेने में विलंब किया, राज्य भी आवश्यक DSR और भू-निर्देशांक उपलब्ध कराने में विफल रहा। इस साझा दोष को स्वीकारते हुए न्यायालय ने जब्ती को निरस्त कर दिया और 12% ब्याज सहित जमा राशि वापस करने का निर्देश दिया।
प्रश्न: खनन निविदाओं में DSR और पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में राज्य प्राधिकारियों के क्या दायित्व हैं?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि DSR निविदा के साथ तैयार और जारी होनी चाहिए तथा प्रत्येक ब्लॉक के पूर्ण भू-निर्देशांक और विवरण शामिल होने चाहिए। प्राधिकारियों को LOI जारी करने, खनन योजनाओं को स्वीकृत करने और बोलीदाताओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में सहायता देने की सख्त समय-सीमा का पालन करना होगा, अन्यथा राज्य हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Bihar and Ors. v. Pawan Kumar and Ors. etc., Civil Appeal Nos.3661–3662 of 2020, निर्णय दिनांक 10.11.2021 (2020 रेत खनन दिशा-निर्देश एवं DSR आवश्यकताएँ)।
- The Director of Mines and Geology v. M/s BMM Ispat Ltd. & Anr., 2026 INSC 627 (प्रेषण के समय रॉयल्टी देयता और वैधानिक परिवर्तन का प्रभाव)।
- Goa State Cooperative Bank Ltd. v. Krishna Nath A. (Dead) through Legal Representatives & Ors., (2019) 20 SCC 38 (प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और देरी से प्राप्त लाभ की वापसी)।
- Subodh Kumar Singh Rathore v. Chief Executive Officer & Ors., (2024) 15 SCC 461 (सरकारी अनुबंधों और निविदाओं में न्यायिक समीक्षा का दायरा)।
- Mahabir Auto Stores v. Indian Oil Corporation, (1990) 3 SCC 752 (न्यायसंगतता के आधार पर राज्य की अनुबंधिक कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा)।
- A.B.L. International Ltd. v. Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., (2004) 3 SCC 553 (राज्य के साथ अनुबंधिक विवादों में रिट की ग्राह्यता)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 865/2024, सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 11678/2023
मामले का शीर्षक: State of Bihar & Ors. v. M/s. Balaji Enterprises
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 243
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ताओं (बिहार राज्य एवं अधिकारीगण) की ओर से: श्री एस.डी. संजय, महाधिवक्ता; श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल, GA-5; सुश्री सुरभि अग्रवाल, JC to GA-5।
- प्रतिवादी (M/s. Balaji Enterprises) की ओर से: श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता; श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता; सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता; सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता।
मामले का स्वरूप: खनन पट्टा LOI रद्दीकरण, जमा राशि की जब्ती, तथा DSR और पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी निर्देशों से संबंधित एकल न्यायाधीश के रिट आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील।
खंडपीठ के निर्णय की तिथि: 01.10.2026
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyM4NjUjMjAyNCMxI04=-zwJaNwi91m4=
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