मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता एक भूस्वामी है, जिसकी भूमि के लिए उसके परिवार को लगभग 60 वर्षों से सरकारी किराया रसीदें मिलती रही हैं। ये रसीदें राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी की जाती हैं और यह दर्शाती हैं कि राज्य ने लम्बी अवधि तक इस भूमि के संबंध में किराया स्वीकार किया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इस भूमि के संबंध में एक दीर्घकालिक जमाबंदी चली आ रही है। जमाबंदी सरकार का वह अभिलेख है जो यह दिखाता है कि किसे किरायेदार या रायात के रूप में मान्यता दी गई है और किससे किराया लिया जा रहा है। दीर्घकालिक जमाबंदी सामान्यतः स्थिर कब्ज़ा और राज्य द्वारा स्वीकृति को दर्शाती है।
इससे पूर्व, याचिकाकर्ता के दो भाई उसी भूमि के संबंध में पटना उच्च न्यायालय पहुंचे थे। उस पूर्ववर्ती मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना था कि एक दीर्घकालिक जमाबंदी है, जिसे राज्य ने कई वर्षों तक चलने दिया है।
उस पूर्व प्रकरण में, धारा 3(H) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस को न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि बिहार राज्य भूस्वामी के अधिकारों पर आपत्ति करना चाहता है, तो उसका एकमात्र कानूनी विकल्प यह होगा कि किसी सक्षम दीवानी न्यायालय की शरण ले और वहीं विवाद का निपटारा कराए।
इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद, वर्तमान मामले में घटनाक्रम अलग दिशा में चला गया। याचिकाकर्ता की वे किराया रसीदें, जो दशकों से जारी हो रही थीं, अचानक बंद कर दी गईं। राज्य द्वारा कोई दीवानी वाद दायर नहीं किया गया। इसके बजाय, राज्य के अधिकारियों ने अलग रास्ता अपना लिया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने किराया रसीदें बंद किए जाने और राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए तत्पश्चात के कदमों को चुनौती देते हुए, पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट क्षेत्राधिकार के तहत शरण ली।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य, याचिकाकर्ता के भाइयों द्वारा दायर मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को टालने और उससे बचने की कोशिश कर रहा है। पूर्व निर्देश के अनुसार दीवानी न्यायालय में जाने के बजाय, अधिकारियों ने कथित रूप से किराया रसीदें बंद करके “अलग तरीका ईजाद” किया।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिकारी केवल किराया रसीदें रोकने तक ही नहीं रुके। स्वयं इसी रिट याचिका की लंबितावस्था के दौरान, अंचलाधिकारी ने याचिकाकर्ता की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा कर दी। इस अनुशंसा पर कार्य करते हुए, अपर समाहर्ता ने जमाबंदी रद्द करने हेतु रद्दीकरण प्रकरण संख्या 39/2023 शुरू कर दिया।
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की। ऐसा करने के बाद न्यायालय ने राज्य अधिकारियों के आचरण के बारे में कड़ी टिप्पणियां कीं।
न्यायालय ने माना कि यह “एक और मामला” है, जिसमें राज्य ने अत्यंत निरंकुश तरीके से काम किया है। पाया गया कि अधिकारियों ने न केवल पूर्ववर्ती मामले में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है, बल्कि दीर्घकालिक जमाबंदी के रद्दीकरण विषयक कई न्यायिक निर्णयों को भी दरकिनार किया है।
न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि पूर्ववर्ती निर्णयों में स्पष्ट विधिक सिद्धांत निर्धारित हैं: दीर्घकालिक जमाबंदी का संक्षिप्त (समरी) कार्यवाही में रद्दीकरण नहीं किया जा सकता। यदि राज्य ऐसी जमाबंदी को चुनौती देना चाहता है, तो एकमात्र उचित कानूनी रास्ता सक्षम दीवानी न्यायालय में दीवानी वाद दायर करना है। अंचलाधिकारी और समाहर्ता जैसे प्रशासनिक अधिकारी संक्षिप्त कार्यवाहियों का सहारा लेकर ऐसे अधिकारों को अस्थिर करने के लिए शॉर्टकट नहीं अपना सकते।
इस विशिष्ट मामले में न्यायालय ने रेखांकित किया कि स्वयं रिट प्रकरण लंबित रहने के दौरान भी अंचलाधिकारी ने आगे बढ़कर रद्दीकरण की अनुशंसा कर दी। अपर समाहर्ता ने इस अनुशंसा का अनुसरण करते हुए रद्दीकरण प्रकरण संस्थित कर दिया।
यह कदम इस सिद्धांत के प्रत्यक्ष उल्लंघन में पाया गया कि जब कोई मामला न्यायालय के समक्ष लंबित हो, तो कार्यपालिका के अधिकारी ऐसे कदम नहीं उठा सकते जो उस मुद्दे को पूर्वग्रहित या पूर्वनिर्णीत कर दें।
इस सिद्धांत को और पुष्ट करने के लिए, पटना उच्च न्यायालय ने एक पुराना किंतु महत्वपूर्ण निर्णय उद्धृत किया: The King vs. Parmanand and Others, AIR (36) 1949 Patna 222। उस मामले में न्यायालय ने एक “मूलभूत सिद्धांत” (cardinal principle) स्थापित किया था।
उस निर्णय के प्रमुख अंश को, जिसे इस फैसले में उद्धृत किया गया, में कहा गया था कि जब कोई मामला किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, तो ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जो न्याय के स्वतंत्र प्रवाह को बाधित करे। उस पुराने मामले में न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह किसी भी कार्यपालक अधिकारी, चाहे वह कितना भी उच्च क्यों न हो, द्वारा मामले के गुण-दोष पर पूर्वनिर्णय करने और जिस न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है, उसके कार्यों पर अतिक्रमण करने के किसी भी प्रयास को “निरुत्साहित” (discountenance) करेगा।
इस स्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए, वर्तमान मामले में पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राजस्व प्राधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। उन्होंने विवाद पहले से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रहने और पूर्व निर्देशों के बावजूद, कि कोई भी चुनौती दीवानी वाद के माध्यम से ही की जाए, रद्दीकरण प्रकरण संख्या 39/2023 शुरू कर, अपने वैध अधिकार से परे जाकर कार्य किया।
न्यायालय ने कहा कि खैरा, जमुई के अंचलाधिकारी की कार्रवाई निंदा की पात्र है। रद्दीकरण प्रकरण की शुरुआत को विधि की दृष्टि से “दोषपूर्ण” (bad) ठहराया गया। साधारण शब्दों में, न्यायालय ने घोषणा की कि रद्दीकरण कार्यवाही टिक नहीं सकती।
याचिकाकर्ता की मूल grievance—किराया रसीदें बंद कर देने—के संबंध में न्यायालय ने सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। खैरा, जमुई के अंचलाधिकारी को विशेष रूप से आदेश दिया गया कि वे तत्काल प्रभाव से याचिकाकर्ता के पक्ष में किराया रसीदें जारी करना शुरू करें।
इसका अर्थ यह है कि लगभग 60 वर्षों से मान्य किराया-अदा करने वाले भूस्वामी के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति को अब राजस्व प्राधिकारी पुनः सम्मान देंगे। वे उसकी रसीदें रोककर उसके अधिकारों को कमजोर करने या उन पर प्रश्नचिह्न लगाने का साधन नहीं बना सकते।
न्यायालय ने राज्य द्वारा भविष्य में उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी विचार किया। उसने स्पष्ट किया कि यदि राज्य इस भूमि के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़ा रहता है, तो उसके पास केवल एक ही वैध उपचार उपलब्ध है: किसी सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष जाकर वहां विवाद का निपटारा कराना।
न्यायालय इससे आगे बढ़ा और कड़ी चेतावनी भी दी। कहा गया कि दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा राज्य द्वारा उठाया जाने वाला कोई भी कदम अवमाननापूर्ण माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ऐसी कार्रवाई संबंधित अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही का सामना करने की स्थिति में डाल सकती है, क्योंकि यह न्यायिक आदेशों की अवहेलना होगी।
अंततः, इन निष्कर्षों के आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकृत कर लिया। याचिकाकर्ता की चुनौती सफल हुई, रद्दीकरण प्रकरण को अमान्य घोषित किया गया, और किराया रसीदों को बहाल करने का आदेश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार भर के उन भूस्वामियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी दीर्घकालिक जमाबंदी है और जो वर्षों से राज्य को किराया अदा कर रहे हैं।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि सरकारी अधिकारी अचानक किराया रसीदें बंद नहीं कर सकते या पुराने भू-अभिलेखों को अस्थिर करने के लिए रद्दीकरण की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते, विशेष रूप से तब, जब न्यायालय पहले ही इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर चुका हो।
दूसरा, यह सिद्धांत को दृढ़ करता है कि यदि राज्य ऐसे स्थापित भू-अधिकारों को चुनौती देना चाहता है, तो उसे सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष विधिवत दीवानी वाद के रास्ते से ही जाना होगा। राजस्व अधिकारियों द्वारा संक्षिप्त रद्दीकरण जैसे शॉर्टकट स्वीकार्य नहीं हैं।
तीसरा, यह निर्णय लंबित न्यायिक कार्यवाहियों की निष्पक्षता की रक्षा करता है। एक बार जब कोई मामला न्यायालय के समक्ष लंबित हो जाता है, तो कार्यपालक अधिकारी उस पर “पूर्वनिर्णय” करने की कोशिश में ऐसे समानांतर प्रकरण शुरू नहीं कर सकते जो सीधे-सीधे उसी मुद्दे को प्रभावित करते हों।
साधारण नागरिकों और भूस्वामियों के लिए यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है: यदि आपकी जमाबंदी पुरानी है और दशकों से किराया रसीदें जारी हो रही हैं, तो अधिकारी केवल आंतरिक विभागीय प्रक्रियाओं के माध्यम से उसे यूं ही रद्द नहीं कर सकते। उन्हें न्यायालयी आदेशों और विधिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना होगा।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राजस्व प्राधिकारी, पूर्ववर्ती उच्च न्यायालय के इस निर्देश के बावजूद कि केवल दीवानी वाद ही दायर किया जा सकता है, किराया रसीदें जारी करना बंद कर सकते हैं और दीर्घकालिक जमाबंदी का संक्षिप्त रद्दीकरण आरंभ कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी कार्रवाई उनके अधिकार क्षेत्र से परे है, स्थापित विधि के विपरीत है, और जब मामला न्यायालय के समक्ष लंबित हो, तब इसे करना अस्वीकार्य है। रद्दीकरण प्रकरण को दोषपूर्ण ठहराया गया और किराया रसीदें पुनः जारी करने का आदेश दिया गया। - प्रश्न: यदि राज्य दीर्घकालिक जमाबंदी एवं उससे संबंधित भू-अधिकारों को चुनौती देना चाहता है, तो उसके लिए उचित उपचार क्या है?
उत्तर: राज्य के लिए उपलब्ध एकमात्र उपचार यह है कि वह सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष दीवानी वाद दायर करे। इसके अतिरिक्त की गई कोई भी कार्रवाई अवमाननापूर्ण मानी जाएगी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- The King vs. Parmanand and Others, AIR (36) 1949 Patna 222.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 16876 of 2022
मामले का शीर्षक: Krishna Kumar Goenka vs. The State of Bihar & Others
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Sourendra Pandey
निर्णय की तिथि: 18-06-2026
उद्धरण (Citation): 2026 (5) PLJR 14
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: Mr. Sumeet Kumar Singh, Advocate; Mr. Abhilasha Kumari, Advocate
प्रतिवादी (राज्य) के अधिवक्ता: Mr. Raj Kishore Roy, GP-18; Mr. Navnit Kumar, AC to GP-18
मामले का स्वरूप: किराया रसीदें बंद किए जाने और जमाबंदी रद्दीकरण कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
रिट याचिका की स्थिति: स्वीकृत।
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTY4NzYjMjAyMiMxI04=-aho28UHRZ3U=
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