मामले की पृष्ठभूमि
विवाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा जारी ई-निविदा सूचना सं. 05/SBD/2022-23 दिनांक 18.05.2022 से उत्पन्न हुआ। निविदा बिहार के विभिन्न जिलों में थाना भवनों के निर्माण के लिए थी।
याचिकाकर्ता, जो कि एक निजी कंपनी है, ने समूह सं. 19 के लिए अपनी बोली दाखिल की। निविदा आमंत्रण सूचना की धारा 8 के अंतर्गत बोली की वैधता 120 दिनों के लिए निर्धारित की गई थी। बाद में, दिनांक 23.06.2022 और 28.06.2022 के परिशिष्टों द्वारा बोली दाखिल करने की अंतिम तिथि को 21.07.2022 तक बढ़ा दिया गया और तकनीकी बोली 22.07.2022 को खोले जाने का प्रावधान किया गया। निविदा की अन्य सभी शर्तें यथावत रहीं।
याचिकाकर्ता के अनुसार मूल बोली वैधता 17.09.2022 को समाप्त हो गई थी। इस तिथि के काफी बाद, दिनांक 12.01.2023 को, प्रतिवादी निगम ने ई-मेल भेजकर निविदाकारों से 31.03.2023 तक अपनी बोली वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया, साथ ही यह स्पष्ट चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने अपनी बोली वैधता बढ़ाने संबंधी कोई सहमति या घोषणा नहीं भेजी। इसके बावजूद, 13.04.2023 को समूह सं. 19 की तकनीकी बोली तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष खोली गई। मूल्यांकन में याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली अस्वीकार कर दी गई।
बोली के साथ संलग्न दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्रों में से एक के बारे में यह रिपोर्ट आई कि वह वास्तविक नहीं है। इस आरोप के आधार पर, हवाई अड्डा थाना कांड सं. 96/2023 भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420, 120-बी एवं 511 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
इसके पश्चात निगम के मुख्य अभियंता ने मेमोरेंडम सं. HQ2203 दिनांक 22.06.2023 पारित कर बिहार ठेकेदार पंजीकरण नियमावली, 2007 के तहत याचिकाकर्ता फर्म को अनिश्चितकाल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। बाद में इसे मेमोरेंडम सं. HQ2288 दिनांक 03.07.2023 द्वारा संशोधित कर ब्लैकलिस्टिंग की अवधि 21.07.2022 से प्रभावी पाँच वर्ष निर्धारित कर दी गई।
याचिकाकर्ता ने अपील दायर की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने मेमोरेंडम सं. HQ4601 दिनांक 13.12.2023 द्वारा खारिज कर दिया। इस आदेश में ब्लैकलिस्टिंग को अन्य सभी संस्थाओं, निगमों, विभागों और संस्थानों तक भी विस्तारित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने पूर्व में सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 18160/2024 में इन आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। वह रिट याचिका 07.05.2025 को इस स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई कि वह किसी अन्य उपयुक्त मंच से संपर्क कर सके। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने 07.10.2025 दिनांकित प्रतिवेदन अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। अंततः वर्तमान रिट याचिका ब्लैकलिस्टिंग आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पटना उच्च न्यायालय की पीठ ने एक संकीर्ण किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया: क्या प्राधिकारी कानूनी रूप से ऐसी बोली पर भरोसा कर सकते थे जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी हो, और जिसे स्वयं प्राधिकारी ने अपने पत्र में यह कहकर “किसी भी परिस्थिति में विचार योग्य नहीं” बताया हो कि बिना विस्तार के उस पर विचार नहीं किया जाएगा?
याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क था कि उसने कभी भी अपनी बोली वैधता बढ़ाने पर सहमति नहीं दी। निविदा की शर्तों के अनुसार बोली वैधता 17.09.2022 को समाप्त हो गई थी। 12.01.2023 के ई-मेल से 31.03.2023 तक विस्तार का अनुरोध किया गया, परंतु याचिकाकर्ता ने कोई सहमति नहीं दी। अतः याचिकाकर्ता के मत में उसकी बोली व्यावहारिक रूप से समाप्त हो चुकी थी और 13.04.2023 को न तो उसे खोला जा सकता था और न ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता था।
इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अनुभव प्रमाणपत्र संबंधी कोई भी आरोप, जो केवल तकनीकी बोली खोले जाने पर और बोली वैधता समाप्त हो जाने के बाद सामने आया, ब्लैकलिस्टिंग के समर्थन में कानूनी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि दंड लगाने से पूर्व न तो कोई कारण बताओ नोटिस और न ही कोई सत्यापन प्रतिवेदन उसे उपलब्ध कराया गया, और अपीलीय प्राधिकारी ने भी इन तर्कों पर विचार नहीं किया।
प्रतिवादियों ने रिट याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि विवादित ब्लैकलिस्टिंग आदेश विधिवत अवसर देने के बाद इस आधार पर पारित किए गए कि याचिकाकर्ता ने अपनी बोली के साथ जाली अनुभव प्रमाणपत्र अपलोड किया था। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता एवं उसके निदेशकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। उनके अनुसार बोली वैधता की समाप्ति अप्रासंगिक थी, क्योंकि जाली दस्तावेज दाखिल करने की गलती निर्धारित अवधि के भीतर ही बोली दाखिल करते समय पूर्ण हो चुकी थी।
प्रतिवादियों ने आगे यह दावा किया कि 01.06.2023 दिनांकित कारण बताओ नोटिस सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता को भेजा गया था, परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उनके अनुसार अपीलीय प्राधिकारी ने 13.12.2023 को विस्तृत कारणयुक्त आदेश पारित किया। निगम का दावा था कि उसका कदम एन.आई.टी. की धारा 41 और बिहार ठेकेदार पंजीकरण नियमावली, 2007 की धारा 11(क)(7) के अनुरूप था।
न्यायालय ने एक “सीमित मुद्दा” निर्धारित किया: जब याचिकाकर्ता ने बोली वैधता बढ़ाने पर सहमति नहीं दी, तो क्या प्रतिवादी उसकी बोली पर विचार करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए तथा फिर उसी के आधार पर उसे ब्लैकलिस्ट करने के लिए न्यायोचित थे, विशेषकर तब जब स्वयं उनके ई-मेल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वैधता न बढ़ाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा?
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय ने मानक निविदा दस्तावेज की धारा 15.2 का परीक्षण किया। यह धारा नियोक्ता को, असाधारण परिस्थितियों में और मूल समय सीमा समाप्त होने से पूर्व, निविदाकारों से बोली वैधता बढ़ाने का अनुरोध करने की अनुमति देती है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निविदाकार बिना अपनी बोली जमानत खोए इस अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, और जो निविदाकार विस्तार के लिए सहमत हो जाए, वह बोली में कोई संशोधन नहीं कर सकता।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह धारा बोली वैधता के विस्तार को पारस्परिक सहमति का विषय बनाती है। नियोक्ता केवल अनुरोध कर सकता है; निविदाकार को उसे अस्वीकार करने की स्वतंत्रता है। बिना निविदाकार की सहमति के बोली वैधता को एकपक्षीय रूप से बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।
इसके बाद न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा भेजे गए 12.01.2023 दिनांकित ई-मेल की सटीक भाषा को उद्धृत कर उसका परीक्षण किया। इस पत्राचार में निविदाकारों से 31.03.2023 तक अपनी बोली वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया गया था “ताकि आपकी निविदा पर विचार किया जा सके।” इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विस्तार न करने की स्थिति में “आपकी निविदा पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा” तथा 21.01.2023 तक घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायालय ने इस भाषा को “अस्पष्टता रहित” माना। प्रतिवादियों ने स्वयं बोली वैधता के विस्तार को निविदा पर विचार करने की शर्त बना दिया था। यह भी निर्विवाद था कि याचिकाकर्ता ने बोली वैधता बढ़ाने संबंधी कोई घोषणा प्रस्तुत नहीं की। अतः धारा 15.2 के तहत कोई सहमति-आधारित विस्तार नहीं हुआ।
एक बार जब याचिकाकर्ता ने विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया (या कम से कम उसे स्वीकार नहीं किया), तो प्रतिवादियों के अपने ई-मेल के अनुसार परिणाम यह होना चाहिए था कि उसकी निविदा “विचार के योग्य नहीं रहेगी”। इसके बावजूद, प्रतिवादियों ने बाद में याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली खोली और उसका मूल्यांकन किया तथा उसी बोली के साथ दाखिल दस्तावेजों का उपयोग ब्लैकलिस्टिंग आरंभ करने के लिए किया। न्यायालय ने इस आचरण को अस्थिर और अस्वीकार्य पाया।
प्रतिवादियों ने अपने कदम को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि कथित कदाचार जाली प्रमाणपत्र अपलोड करने के समय ही घटित हो चुका था और बाद में बोली वैधता की समाप्ति उस कदाचार को समाप्त नहीं कर सकती। अपीलीय प्राधिकारी ने भी यह तर्क दिया था कि कथित कृत्य बोली वैधता समाप्त होने से पहले घटित हुआ था, और वैधता समाप्त होना उसके परिणामों को मिटा नहीं सकता।
उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि निविदा में जाली या झूठा दस्तावेज दाखिल करना गंभीर मामला है और जहां नियम अनुमति देते हैं वहां नियोक्ता कार्रवाई कर सकता है। परंतु उसने जोर देकर कहा कि यहां वास्तविक प्रश्न यह नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह था कि क्या प्राधिकारी, यह वादा करने के बाद कि बिना विस्तार के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और जब निविदाकार ने विस्तार नहीं किया, फिर भी उस बोली को मान्य मानकर उसका मूल्यांकन कर सकता है और फिर उसके आधार पर निविदाकार को ब्लैकलिस्ट कर सकता है।
न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया। उसने कहा कि अपीलीय प्राधिकारी की दलील 12.01.2023 के ई-मेल में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों “किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा” के प्रभाव पर विचार नहीं करती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रहा कि हर स्थिति में बोली वैधता समाप्त होने से पूर्ववर्ती कृत्यों के सभी परिणाम स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उसका निष्कर्ष केवल इस विशेष मामले में प्रतिवादियों द्वारा की गई अभिव्यक्ति और उस अभिव्यक्ति के कानूनी प्रभाव पर आधारित है।
संक्षेप में, प्राधिकारी बोली पर विचार करने की शर्त के रूप में विस्तार की मांग नहीं कर सकता और फिर, विस्तार न दिए जाने के बावजूद, ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता जैसे बोली वैधता बढ़ गई हो। निविदा प्राधिकारी को अपने ही नियमों और अभिव्यक्तियों के अनुरूप तथा सुसंगत रूप से कार्य करना होगा, विशेषकर जब निविदाकार को विस्तार से इंकार करने का विधिसम्मत अधिकार प्राप्त हो।
इसके बाद न्यायालय ने स्मरण कराया कि ब्लैकलिस्टिंग के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों का हवाला दिया गया: Erusian Equipment & Chemicals Ltd. v. State of West Bengal & Anr., (1975) 1 SCC 70, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ब्लैकलिस्टिंग से पूर्व निष्पक्षता और अवसर की आवश्यकता पर जोर दिया; तथा Kulja Industries Ltd. v. Chief General Manager, Western Telecom Project, BSNL & Ors., (2014) 14 SCC 731, जिसमें कहा गया कि राज्य संस्थाओं द्वारा ब्लैकलिस्टिंग के निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन हैं और उन्हें निष्पक्षता, औचित्य, तर्कसंगतता और आनुपातिकता की कसौटी पर परखा जाएगा।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि भले ही अनुभव प्रमाणपत्र संबंधी आरोप गंभीर हो, प्रतिवादियों ने जिस विशिष्ट तरीके से कार्यवाही की—यानी ऐसी बोली का मूल्यांकन कर, जिसे उन्होंने स्वयं कहा था कि बिना विस्तार के विचार नहीं किया जाएगा—उससे ब्लैकलिस्टिंग कानूनी रूप से अस्थिर हो जाती है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह यह निर्णय नहीं दे रहा कि विवादित अनुभव प्रमाणपत्र वास्तव में असली है या जाली। यह मुद्दा पहले से लंबित आपराधिक मामले का विषय है और वहीं तय किया जाएगा। न्यायालय ने स्वयं को केवल इस प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता तक सीमित रखा, जो समाप्त मानी गई बोली के मूल्यांकन के आधार पर ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित थी।
अंत में, न्यायालय ने निर्धारित मुद्दे का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया। उसने मेमोरेंडम सं. HQ2203 दिनांक 22.06.2023, मेमोरेंडम सं. HQ2288 दिनांक 03.07.2023 तथा अपीलीय मेमोरेंडम सं. HQ4601 दिनांक 13.12.2023 को रद्द कर दिया। रिट याचिका स्वीकृत की गई। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके अवलोकन केवल ब्लैकलिस्टिंग तक सीमित हैं और विवादित दस्तावेज के संबंध में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और अन्यत्र सरकारी निविदाओं से जुड़े ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि जब कोई प्राधिकारी किसी निविदाकार को साफ-साफ बता देता है कि बोली वैधता बढ़ाए बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा, तो उसे अपने ही कथन का पालन करना होगा।
प्राधिकारी अपने ही निर्धारित नियमों की अनदेखी कर समाप्त हो चुकी बोली का बाद में उपयोग कर ब्लैकलिस्टिंग जैसी कठोर सजा नहीं दे सकते। ऐसी कार्रवाइयों को न्यायालय में रद्द किया जा सकता है। इससे ठेकेदारों को मनमाने निर्णयों से सुरक्षा मिलती है और सरकारी संस्थाओं को यह स्मरण कराया जाता है कि उन्हें अपने लिखित पत्राचार के अनुरूप और निष्पक्षतापूर्वक कार्य करना चाहिए।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि ब्लैकलिस्टिंग, जिसके कारण कोई ठेकेदार वर्षों तक सरकारी कामों से बाहर हो सकता है, अत्यंत सावधानी से प्रयोग किया जाने वाला अधिकार है और सदैव न्यायिक समीक्षा के अधीन रहता है। साथ ही, न्यायालय ने जहाँ जालसाजी का आरोप हो, वहाँ आपराधिक कानून को अपने मार्ग पर चलने के लिए पूरा अवकाश भी छोड़ा है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या कोई सरकारी निगम ऐसे ठेकेदार की बोली पर विचार कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है और फिर उसी मूल्यांकन के आधार पर उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है, जबकि ठेकेदार ने कभी भी बोली वैधता बढ़ाने के लिए सहमति नहीं दी हो और निगम ने स्वयं कहा हो कि बिना ऐसे विस्तार के निविदा “किसी भी परिस्थिति में विचार योग्य नहीं रहेगी”?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार जब ठेकेदार ने बोली वैधता बढ़ाने पर सहमति नहीं दी, और प्राधिकारी स्वयं यह घोषणा कर चुके थे कि बिना ऐसे विस्तार के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा, तो उस बोली का कानूनी रूप से न तो मूल्यांकन किया जा सकता था और न ही उसे ब्लैकलिस्टिंग के आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता था। - प्रश्न: क्या जाली दस्तावेज़ संबंधी आरोप की गंभीरता प्राधिकारी द्वारा की गई इस घोषणा को निरस्त कर देती है कि बिना विस्तार के बोली पर विचार नहीं किया जाएगा?
उत्तर: नहीं। यद्यपि जाली दस्तावेज़ दाखिल करना गंभीर मामला है, न्यायालय ने कहा कि ब्लैकलिस्ट करने की शक्ति का प्रयोग निविदा की शर्तों और अभिव्यक्तियों के अनुरूप होना चाहिए। इस मामले में, समाप्त हो चुकी और न बढ़ाई गई बोली पर आगे बढ़ना और उसी के आधार पर कार्रवाई करना, आरोप की गंभीरता से इतर, कानूनी रूप से अनुमेय नहीं था; उस आरोप की जांच आपराधिक कार्यवाही में होनी है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- Erusian Equipment & Chemicals Ltd. v. State of West Bengal & Anr., (1975) 1 SCC 70.
- Kulja Industries Ltd. v. Chief General Manager, Western Telecom Project, Bharat Sanchar Nigam Ltd. & Ors., (2014) 14 SCC 731.
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 5267/2026
वाद का शीर्षक: M/S Universal Agro Corporation Ltd. बनाम The Bihar Police Building Construction Corporation & Ors.
उद्धरण:2026 (6) PLJR 107
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ (कोरम): माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा
निर्णय की तिथि: 07.09.2026
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्री कुंदन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के अधिवक्ता: श्री प्रसून सिन्हा, अधिवक्ता; श्री आदित्य नारायण सिंह, अधिवक्ता; श्री कुंदन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता; श्री कुमार अंजनेय शानू, अधिवक्ता
प्रतिवादी प्राधिकारी: बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
वाद का स्वरूप: बिहार ठेकेदार पंजीकरण नियमावली, 2007 के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण निविदा से संबंधित ब्लैकलिस्टिंग आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
विवादित आदेश: मेमोरेंडम सं. HQ2203 दिनांक 22.06.2023 (अनिश्चितकालीन ब्लैकलिस्टिंग); मेमोरेंडम सं. HQ2288 दिनांक 03.07.2023 (ब्लैकलिस्टिंग अवधि को 21.07.2022 से पाँच वर्ष निर्धारित करने वाला संशोधन); मेमोरेंडम सं. HQ4601 दिनांक 13.12.2023 (अपीलीय आदेश, जिसमें ब्लैकलिस्टिंग की पुष्टि की गई और उसे अन्य संस्थाओं तक विस्तारित किया गया)।
परिणाम: रिट याचिका स्वीकृत; सभी विवादित मेमोरेंडम रद्द; यह स्पष्टिकरण कि हवाई अड्डा थाना कांड सं. 96/2023 में लंबित आपराधिक कार्यवाही अप्रभावित रहेगी।
निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNTI2NyMyMDI2IzEjTg==-WDg0mF2FBEY=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।



