मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो मुजफ्फरपुर में लोहे और स्टील के इंगॉट, बिलेट और रॉड्स के निर्माण के कार्य में संलग्न है। अपने कारखाने को चलाने के लिए, इसने तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से 1500 KVA की अनुबंधित मांग के साथ 02.04.1990 से प्रभावी विद्युत संपर्क लिया।
बाद में विद्युत प्राधिकरणों के अधिकारियों ने कारखाने का औचक निरीक्षण किया। उनके अनुसार, विभिन्न अनियमितताएँ पाई गईं और विद्युत चोरी का आरोप लगाया गया। कारखाने की विद्युत आपूर्ति तुरंत काट दी गई और विद्युत चोरी का आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। कंपनी ने मुख्य रूप से अपनी विद्युत आपूर्ति की बहाली के लिए, पटना उच्च न्यायालय में CWJC संख्या 6175 वर्ष 1995 दायर की।
दिनांक 22.01.1996 को CWJC संख्या 6175 वर्ष 1995 में पारित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रकरण को बिलिंग और आपूर्ति की बहाली के लिए बोर्ड के पास पुनः विचार हेतु भेज दिया। 28.02.1996 को न्यायालय ने आगे बोर्ड के अध्यक्ष को निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। तत्पश्चात अध्यक्ष ने दो विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद 15.05.1996 को एक आदेश पारित किया और 13.09.1995 की तिथि का 39,41,61,040/- रुपये का एक पूरक ऊर्जा बिल जारी किया गया।
बोर्ड ने फिर भी विद्युत आपूर्ति बहाल करने से इनकार कर दिया, इसलिए कंपनी ने अध्यक्ष के दिनांक 15.05.1996 के आदेश को चुनौती देते हुए एक और रिट याचिका CWJC संख्या 5812 वर्ष 1996 दायर की।
इस तीसरे दौर के वाद में, उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की सहमति से CWJC संख्या 5812 वर्ष 1996 के विषय को एक मध्यस्थ अधिकरण को संदर्भित कर दिया। एकमात्र मध्यस्थ पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, जिन्हें दो तकनीकी विशेषज्ञों ने सहायता दी: एक कंपनी द्वारा नामित और एक बोर्ड द्वारा। पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की कि कार्यवाही पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 लागू होगा।
मध्यस्थ अधिकरण ने छह मुद्दे तय किए, जो मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मर क्षमता, क्या अतिरिक्त लोड ने टैरिफ गणना को प्रभावित किया, कौन-सी टैरिफ धारा लागू होती है, बोर्ड किस अवधि तक बिल उठा सकता है और क्या डिसकनेक्शन उचित था, से संबंधित थे। अभिलेख और दो तकनीकी रिपोर्टों पर विचार करने के बाद अधिकरण ने 04.10.1998 को एक पुरस्कार पारित किया (जिसे मूल पुरस्कार कहा गया)।
इस मूल पुरस्कार के निष्कर्षात्मक भाग में, अधिकरण ने, अन्य निर्देशों के साथ, यह ठहराया कि:
- 1500 KVA 02.04.1990 से 31.07.1995 तक देय होगा,
- 2500 KVA 01.08.1995 से 03.08.1995 तक देय होगा,
- 2676 KVA की अतिरिक्त मांग 177 दिनों के लिए देय होगी,
- 1676 KVA की अतिरिक्त मांग अंतिम तीन दिनों के लिए देय होगी,
- ऊर्जा की गणना विशेष शर्तों पर टैरिफ की धारा 15.2(b)(ii) के अनुसार की जाएगी, और
- बोर्ड लागू टैरिफ के अनुसार कोई अन्य बकाया राशि भी वसूल सकता है।
कंपनी ने इस मूल पुरस्कार को स्वीकार कर लिया और 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत कोई चुनौती दायर नहीं की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
यद्यपि कंपनी ने मूल पुरस्कार को स्वीकार कर लिया था, विद्युत प्राधिकरण इसके एक हिस्से से संतुष्ट नहीं थे। 05.11.1998 को उन्होंने मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 33 के तहत एक आवेदन दायर किया। उनका कहना था कि पुरस्कार के अंतिम प्रभावी निर्देश, पहले के निष्कर्षों से मेल नहीं खाते और उससे गणना में त्रुटि उत्पन्न हो गई है।
अपने आवेदन (परिशिष्ट P-2) में बोर्ड ने इंगित किया कि पुरस्कार के पृष्ठ 29 और 30 पर मध्यस्थ ने स्पष्ट रूप से माना था कि टैरिफ की धारा 16.9 लागू होती है। मध्यस्थ ने बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञ श्री बी.पी. सिंघा की रिपोर्ट स्वीकार की थी, जिन्होंने छापे के बाद स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाओं (MIT और CRITL) द्वारा पाई गई कुल ट्रांसफॉर्मर क्षमता के आधार पर अतिरिक्त देय मांग की गणना की थी।
बोर्ड के अनुसार, मध्यस्थ ने यह स्वीकार किया था कि धारा 16.9 में प्रयुक्त “लोड (L)” 86.9 को परीक्षण में पाई गई कुल ट्रांसफॉर्मर क्षमता के रूप में ही माना जाना चाहिए और अतिरिक्त क्षमता विद्युत चोरी के समान है। किंतु पुरस्कार के अंतिम भाग में, पृष्ठ 32 पर, निर्देश (i) में बोर्ड को यह कहा गया कि वह 177 दिनों के लिए अधिकतम 2500 KVA ट्रांसफॉर्मर क्षमता और तीन दिनों के लिए 3750 KVA के आधार पर नया बिल तैयार करे।
बोर्ड ने तर्क दिया कि यह निर्देश पृष्ठ 29–30 पर दिए गए स्पष्ट निष्कर्षों के विपरीत है, जहाँ मध्यस्थ ने परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर कुल 6265 KVA पर टैरिफ निर्धारण को स्वीकार किया था, और वहीं से श्री सिंघा द्वारा निकाले गए विशिष्ट अतिरिक्त KVA आंकड़े (2676 KVA और 1676 KVA) लिए गए थे। इस असंगति के कारण, बोर्ड के अनुसार, गणना में त्रुटि उत्पन्न हो गई, जिसे धारा 33 के तहत सुधारना या स्पष्ट करना आवश्यक था।
कंपनी ने धारा 33 के आवेदन का विरोध किया। उसने कहा कि यह याचिका धारा 33(1) के संकीर्ण दायरे से परे चली जाती है, जो, उसके मत में, केवल लिपिकीय, टंकण और सामान्य गणनात्मक त्रुटियों के ही सुधार की अनुमति देती है, पुरस्कार की मूल व्याख्या में परिवर्तन की नहीं। कंपनी ने तर्क दिया कि पुरस्कार में कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं था, मध्यस्थ पहले ही दोनों विशेषज्ञों की रिपोर्टों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे और मूल पुरस्कार पूर्ण तथा बाध्यकारी था।
मध्यस्थ अधिकरण ने पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया और 01.12.1998 दिनांकित अतिरिक्त पुरस्कार (परिशिष्ट P-4) द्वारा धारा 33 के आवेदन को स्वीकार कर लिया। अधिकरण ने मूल पुरस्कार के पृष्ठ 32 पर दिए गए निर्देश में संशोधन किया। मध्यस्थ ने दर्ज किया कि दो स्थानों पर आंकड़ों को लेकर त्रुटि पुरस्कार में आ गई थी, जो बिल तैयार करने में कठिनाई पैदा कर रही थी।
अतिरिक्त पुरस्कार में, मध्यस्थ ने स्पष्ट किया कि पृष्ठ 32 पर दिया गया पहले का निर्देश इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए:
(1) बोर्ड 177 दिनों की अवधि 31.07.95 तक और 3 दिन 1.8.95 से कुल KVAs, अर्थात 6265 के आधार पर, जैसा कि दो परीक्षण रिपोर्टों में दिया गया है और जिसे मैंने स्वीकार किया है, नया बिल तैयार करेगा।
इस संशोधन ने प्रभावी निर्देश को उस पहले की विवेचना के अनुरूप कर दिया, जहाँ मध्यस्थ ने बिना किसी संदेह के परीक्षण रिपोर्टों और 6265 KVA की कुल ट्रांसफॉर्मर क्षमता के आधार पर श्री सिंघा की गणनाओं को स्वीकार किया था।
इसके बाद कंपनी ने इस अतिरिक्त पुरस्कार को 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश, पटना (वाणिज्यिक न्यायालय) के समक्ष चुनौती दी। उसने तर्क दिया कि:
- धारा 33 केवल मामूली लिपिकीय या टंकण त्रुटियों के सुधार तक सीमित है और इस प्रकार के सारभूत संशोधन की अनुमति नहीं देती,
- मूल पुरस्कार में कोई अस्पष्टता नहीं थी,
- अतिरिक्त पुरस्कार गैर-वक्तात्मक (non-speaking) है और इसमें तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता नहीं ली गई, तथा
- धारा 33 का इस प्रकार उपयोग “प्रत्यक्ष अवैधता” (patent illegality) से ग्रस्त है।
वाणिज्यिक न्यायालय ने इन तर्कों को अस्वीकार करते हुए 20.05.2025 को धारा 34 की याचिका खारिज कर दी। उसने माना कि:
- मध्यस्थ ने विवाद का निपटारा सख्ती से अनुबंध, टैरिफ धाराओं और तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर किया,
- अतिरिक्त पुरस्कार के जरिए किया गया सुधार सारभूत निष्कर्षों को बदले बिना केवल एक स्पष्ट असंगति को दूर करता है,
- धारा 34(2) या 34(2A) के अंतर्गत (जैसे प्रत्यक्ष अवैधता, विकृति या लोक नीति का उल्लंघन) कोई भी आधार सिद्ध नहीं हुआ।
इस आदेश के विरुद्ध कंपनी ने पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान वाणिज्यिक अपील संख्या 6 वर्ष 2025 दायर की। अपील में चुनौती पुनः इसी पर केंद्रित रही कि क्या बोर्ड का धारा 33 का आवेदन ग्राह्य था और क्या अतिरिक्त पुरस्कार, अनुमत सुधार की सीमा से आगे चला गया।
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय ने धारा 34 और 37 के तहत न्यायालयों की उस शक्ति को मान्यता दी है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अवैधता से ग्रस्त पुरस्कारों में हस्तक्षेप किया जा सकता है और कुछ मामलों में पुरस्कार के पृथक भागों में संशोधन भी किया जा सकता है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय Gayatri Balasamy बनाम ISG Novasoft Technologies Limited, (2025) 7 SCC 1 पर भरोसा किया गया। तथापि, उच्च न्यायालय के निर्णय में दर्ज है कि मुख्य शिकायत यही रही कि धारा 33 का उपयोग पुरस्कार को “पुनर्व्याख्यायित” करने या “स्पष्ट” करने के लिए गलत तरीके से किया गया, जो, अपीलकर्ता के अनुसार, अनुमन्य नहीं था।
अपील का प्रतिवाद करते हुए बोर्ड ने दोहराया कि:
- मूल पुरस्कार कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और वह अंतिम हो चुका था,
- पुरस्कार के अंतिम भाग में केवल लिपिकीय/गणनात्मक प्रकृति की त्रुटि हुई थी,
- पहले के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से 6265 की कुल KVA पर आकलन करने का निर्देश देते हैं, और
- धारा 33 ऐसी स्पष्ट असंगति के सुधार की अनुमति देती है, बिना पूरे मामले को दोबारा खोले।
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मूल पुरस्कार का, विशेषकर पृष्ठ 29 और 30 तथा प्रासंगिक टैरिफ धाराओं 16.4, 16.5 और 16.9 का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। धारा 16.9, अनधिकृत लोड और ऊर्जा चोरी की पड़ताल से संबंधित है और उपभोक्ता द्वारा बिना अनुमति अनुबंधित लोड से अधिक उपयोग किए जाने पर इकाइयों के आकलन का एक सूत्र निर्धारित करती है।
न्यायालय ने नोट किया कि दोनों विशेषज्ञ रिपोर्टों पर विचार करने के बाद मध्यस्थ ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया था कि वह श्री सिंघा से “पूर्णतः सहमत” हैं और 180 दिनों की कुल अवधि के लिए धारा 16.9 के तहत गणना की जानी है, जिसे इस प्रकार विभाजित किया गया:
- 31.07.1995 से पूर्व के 177 दिन, जिसमें स्वीकृत लोड 1500 KVA तथा ट्रांसफॉर्मर क्षमता 2250 KVA थी, और
- 01.08.1995 से 04.08.1995 के 3 दिन, जिसमें स्वीकृत लोड 2500 KVA तथा ट्रांसफॉर्मर क्षमता 3750 KVA थी।
उन्होंने कंपनी के विशेषज्ञ श्री वर्मा के विपरीत मत को अस्वीकार कर दिया और पुनः निष्कर्ष निकाला कि बोर्ड दो अवधियों के लिए “परीक्षण रिपोर्टों में पाई गई कुल KVA” के आधार पर टैरिफ का आकलन करने का अधिकारी है, और बोर्ड को “उपरोक्त निष्कर्षों और निर्देशों के आधार पर” नया बिल तैयार करने का निर्देश दिया।
इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय ने पाया कि पुरस्कार के अंतिम भाग में दिया गया वह बाद का वाक्य, जो बिलिंग को केवल 2500 KVA और 3750 KVA की अधिकतम ट्रांसफॉर्मर क्षमता तक सीमित करता है, परीक्षण रिपोर्टों और श्री सिंघा की गणनाओं से स्वीकृत कुल 6265 KVA के पहले के आंकड़े से स्पष्ट रूप से असंगत है। यह असंगति पुरस्कार के अभिलेख पर ही स्पष्ट थी और इसने गणनात्मक त्रुटि उत्पन्न कर दी।
धारा 33 की ओर रुख करते हुए, न्यायालय ने इस प्रावधान को पूर्ण रूप से उद्धृत किया और यह अवलोकन किया कि “any computation errors, any clerical or typographical errors or any other errors of a similar nature” अभिव्यक्ति को उद्देश्यपरक व्याख्या देनी होगी। वाणिज्यिक विवादों में इस धारा की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करे: ऐसे त्रुटियों का सुधार जो अन्यथा पुरस्कार की मंशा को निष्फल कर दें।
इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने माना कि बोर्ड की मांग और उसके बाद मध्यस्थ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण धारा 33 के दायरे में आता है। मध्यस्थ अधिकरण ने केवल अंतिम प्रभावी निर्देश में एक स्पष्ट त्रुटि को ठीक किया ताकि वह पहले की विवेचना और स्वीकृत तकनीकी साक्ष्य के अनुरूप हो जाए।
अतः न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय से सहमत हुआ कि अतिरिक्त पुरस्कार में कोई प्रत्यक्ष अवैधता, बेतुकापन या विकृति नहीं है। मध्यस्थ ने अपने निष्कर्षों को दोबारा नहीं खोला और न ही सारभूत मुद्दों पर अपना मत बदला; उन्होंने केवल पुरस्कार के प्रभावी भाग को अपने मूल निष्कर्षों के अनुरूप बनाया।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक अपील में “कोई मेरिट नहीं” पाया और उसे खारिज कर दिया, जिसके साथ ही 01.12.1998 का अतिरिक्त मध्यस्थ पुरस्कार तथा 20.05.2025 को वाणिज्यिक न्यायालय (प्रधान जिला न्यायाधीश, पटना) का आदेश दोनों ही बरकरार रखे गए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन व्यवसायों और विद्युत उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है जो विद्युत कंपनियों के साथ मध्यस्थता में जाते हैं। यह दर्शाता है कि एक बार जब मध्यस्थ पुरस्कार स्वीकार कर लिया जाता है और उसे चुनौती नहीं दी जाती, तो पक्षकार बाद में न्यायालय की कार्यवाही का उपयोग यह कहकर परोक्ष रूप से उसे चुनौती देने के लिए नहीं कर सकते कि अनुमन्य सुधार “अवैध” है।
पटना उच्च न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 33 केवल वर्तनी संबंधी गलतियों तक सीमित नहीं है। यदि पुरस्कार की विवेचनात्मक भाग और अंतिम प्रभावी निर्देश के बीच स्पष्ट असंगति हो, तो मध्यस्थ ऐसी असंगति को गणनात्मक या लिपिकीय प्रकार की त्रुटि मानकर सुधार सकता है।
उपभोक्ताओं के लिए यह निर्णय यह स्मरण कराता है कि कथित अनधिकृत विद्युत उपयोग के मामलों में तकनीकी परीक्षण रिपोर्टें और धारा 16.9 जैसी टैरिफ धाराएँ ट्रांसफॉर्मर क्षमता और 180 दिनों जैसी अवधि के अनुमानित उपयोग के आधार पर बहुत ऊँचे आकलन तक ले जा सकती हैं। एक बार ऐसे निष्कर्ष मध्यस्थ के समक्ष स्वीकार कर लिए जाएँ, तो उनसे पीछे हटना कठिन हो जाता है।
विद्युत बोर्ड और अन्य वाणिज्यिक निकायों के लिए यह निर्णय इस बात को मजबूत करता है कि वे मध्यस्थ पुरस्कारों में सीमित सुधार मांग सकते हैं ताकि बिल और वित्तीय गणनाएँ मध्यस्थ के वास्तविक निष्कर्षों से मेल खाएँ। यह न्यायालयों द्वारा धारा 34 के तहत मध्यस्थ पुरस्कारों को निरस्त या उनमें हस्तक्षेप करने के संदर्भ में अपनाए जाने वाले संकीर्ण और न्यूनतम हस्तक्षेप वाले दृष्टिकोण को भी पुष्ट करता है।
कानूनी मुद्दे और उनके उत्तर
- मुद्दा: क्या विद्युत बोर्ड टैरिफ की धारा 16.9 और तकनीकी रिपोर्टों पर आधारित पहले के निष्कर्षों से टकराते हुए मध्यस्थ पुरस्कार के अंतिम प्रभावी निर्देश में सुधार की मांग के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 33 का वैध रूप से उपयोग कर सकता था?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विवेचना और अंतिम निर्देश के बीच की असंगति ने गणनात्मक/लिपिकीय प्रकार की त्रुटि उत्पन्न की थी। धारा 33 के तहत यह स्पष्ट करना कि बिलिंग 6265 की कुल KVA के आधार पर होगी, इस त्रुटि का अनुमन्य सुधार था। - मुद्दा: क्या 01.12.1998 का अतिरिक्त पुरस्कार प्रत्यक्ष अवैधता या अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण से ग्रस्त था, जिससे उसे 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत निरस्त किया जा सके?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि मध्यस्थ ने अपने सारभूत निष्कर्षों को बदला नहीं बल्कि केवल एक प्रत्यक्ष त्रुटि को सुधारा, जिससे प्रभावी भाग उसकी स्वीकृत विवेचना के अनुरूप हो गया। अतः धारा 34(2) या 34(2A) के अंतर्गत कोई आधार सिद्ध नहीं हुआ और वाणिज्यिक न्यायालय ने हस्तक्षेप से इंकार कर ठीक किया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- अपीलकर्ता की ओर से उच्चतम न्यायालय के निर्णय Gayatri Balasamy बनाम ISG Novasoft Technologies Limited, (2025) 7 SCC 1 पर भरोसा किया गया। तथापि, पटना उच्च न्यायालय की तर्कणा मुख्यतः धारा 33 की व्याख्या और स्वयं मध्यस्थ अभिलेख पर आधारित है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Commercial Appeal No. 6 of 2025
मामले का शीर्षक: M/s. Ganesh Foundry and Castings Limited बनाम The Bihar State Electricity Board (now Bihar State Power (Holding) Company Limited) & Ors.
उद्धरण: 2026 (5) PLJR 229
न्यायालय: हाइकोर्ट ऑफ़ जुडिकेचरएट पटना
पीठ (कोरम): माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति कुमार मनीष
निर्णय की तिथि: 22.06.2026
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता: श्री सूरज समदरशी, अधिवक्ता; श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता; सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता; सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता: श्री कुनाल तिवारी, अधिवक्ता; श्री विवेक प्रसाद, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत वाणिज्यिक अपील, जिसमें धारा 33 के तहत पारित एक अतिरिक्त मध्यस्थ पुरस्कार के विरुद्ध दायर धारा 34 की याचिका की खारिजी को चुनौती दी गई।
चुनौतीगत आदेश: धारा 33 के तहत 01.12.1998 का अतिरिक्त मध्यस्थ पुरस्कार; प्रधान जिला न्यायाधीश, पटना (वाणिज्यिक न्यायालय) द्वारा Miscellaneous (Arbitration) Case No. 08 of 1999 में 20.05.2025 को पारित आदेश।
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NTAjNiMyMDI1IzEjTg==-H2Se7sZQDak=
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