संयुक्त पारिवारिक भूमि से बेटी की बिक्री विलेख वैध ठहराई गई — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Urvashi Bharti

Reviewed by: Urvashi Bharti

License Number: BR/3533/2024

Last Reviewed On: 01-10-2026

Urvashi Bharti is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in banking regulations and arbitration matters. She represents clients in regulatory compliance issues, arbitration proceedings, and banking sector disputes before the Patna High Court and other forums. Her practice handles commercial arbitration, banking litigation, and dispute resolution for corporate clients and financial institutions.

पटना उच्च न्यायालय ने पिता से खरीदी गई पूर्वजों की एक छोटी सी जमीन पर बेटी के स्वामित्व को पुनर्स्थापित कर दिया। न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें तकनीकी आधारों पर उसका वाद खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि पूर्व में हुआ पारिवारिक बंटवारा तथा उसके पक्ष में की गई बिक्री विलेख साक्ष्यों से सिद्ध हैं। अब निचली अदालत द्वारा उसके पक्ष में पारित डिक्री की पुष्टि हो गई है और उसके स्वामित्व एवं कब्जे का सम्मान किया जाना आवश्यक है।

वाद की पृष्ठभूमि

विवाद ग्राम इतवां, जिला औरंगाबाद, खाता संख्या 15, प्लॉट संख्या 603 की 1.63 एकड़ जमीन में से पाँच डेसिमल के एक छोटे टुकड़े को लेकर है। यह जमीन मूलतः 1969 में पंचू सिंह और भीखर सिंह नामक दो भाइयों ने नानकू (जिसे नन्हक भी लिखा गया है) सिंह से पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी थी।

इस खरीद के बाद पंचू सिंह की मृत्यु हो गई, उनके पीछे दो पुत्र — करमदेव सिंह और धरमदेव (जिसे धरमदेव/धरमादेव भी लिखा गया है) सिंह — बचे। वादी, धरमदेव सिंह (जो वाद न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 थे) की पुत्रियों में से एक है। प्रतिवादी संख्या 1 और 2, करमदेव सिंह के पुत्र हैं और इस प्रकार वादी के चचेरे भाई हैं। प्रतिवादी संख्या 4, बसंत सिंह, भीखर सिंह के पुत्र हैं।

वादी के अनुसार, कई वर्ष पूर्व ही भीखर सिंह, करमदेव सिंह और धरमदेव सिंह के बीच आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा हो चुका था। इस व्यवस्था के तहत प्लॉट संख्या 603 की 1.63 एकड़ में से प्रत्येक को 54⅓ डेसिमल जमीन मिली थी और सभी अपने-अपने हिस्से में अलग-अलग रह रहे थे तथा कब्जा कर रहे थे।

दिनांक 06.06.2000 को वादी के पिता, धरमदेव सिंह ने उसके पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख (प्रदर्श-1) निष्पादित किया। इस विलेख द्वारा उन्होंने प्लॉट संख्या 603 में अपने हिस्से में से पाँच डेसिमल जमीन, 2,000 रुपये के बदले उसे इस उद्देश्य से बेची कि वह अपना आवासीय मकान बना सके। वादी का दावा है कि खरीद के बाद उसका नाम म्यूटेशन में दर्ज हुआ, किराया रसीदें जारी हुईं (प्रदर्श 2 से 2/ii) और उसने इस हिस्से के चारों ओर छह फीट ऊँची घेरबंदी की दीवार बना ली। उसके अनुसार वह शांतिपूर्ण कब्जे में थी।

वादी का आरोप है कि म्यूटेशन की कार्यवाही के दौरान अंचल अमीन ने जमीन का माप किया था और उस समय उसकी जमीन पर न तो फूस की छप्पर (फूस-छप्पर) थी और न ही कोई दुकान (गुमटी) की संरचना थी। उसके अनुसार, 31.12.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने जबरन उसकी जमीन पर फूस-छप्पर एवं गुमटी लगा दी, ताकि पूरे पाँच डेसिमल पर कब्जा कर लें, जिसके कारण उसे न्यायालय जाना पड़ा।

उसने मुंसिफ, औरंगाबाद के समक्ष शीर्षक वाद संख्या 21/2003 दायर किया, जिसमें वाद-विषयक जमीन पर अपने हक, हक-ए-रकबा, स्वामित्व एवं कब्जे की घोषणा, फूस-छप्पर एवं गुमटी हटाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने उसके दावे को नकार दिया। उनका कहना था कि प्लॉट संख्या 603 अब भी संपूर्ण परिवार की संयुक्त पैतृक संपत्ति है और कोई वैध बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वादी के पक्ष में की गई बिक्री विलेख महज एक कागजी खानापूर्ति (शाम) है, जो कभी प्रभावी ही नहीं हुई, और यह कि धरमदेव सिंह ने वास्तव में ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया था। उनका यह भी दावा था कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण कब्जे में हैं और धरमदेव सिंह की सहमति से गुमटी से उचित मूल्य की दुकान चला रहे हैं।

प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात वादी के पिता, ने अपनी पुत्री के मामले का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने को स्वीकार किया और यह भी कहा कि पूर्व में बंटवारा हो चुका था तथा सबका अलग-अलग कब्जा था।

निचली अदालत ने मुद्दे तय करने तथा दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद 28.08.2012 को वाद डिक्री कर दिया। उसने माना कि पूर्व में बंटवारा हो चुका था, वादी के पक्ष में बिक्री विलेख वैध है और उसने पाँच डेसिमल जमीन पर हक, हक-ए-रकबा, स्वामित्व एवं कब्जा अर्जित कर लिया है। न्यायालय ने प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी प्रदान की।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के उत्तराधिकारियों ने इस निर्णय को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7, औरंगाबाद के समक्ष शीर्षक अपील संख्या 57/2012/09/2015 में चुनौती दी। प्रतिवादी संख्या 4 (भीखर सिंह पक्ष) के उत्तराधिकारियों ने कोई अपील दायर नहीं की। 31.05.2017 को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, निचली अदालत की डिक्री रद्द कर दी और वादी का वाद खारिज कर दिया, मुख्यतः आवश्यक पक्षकारों की कथित गैर-प्रतिष्ठापना तथा बंटवारे एवं पृथक हिस्से को सिद्ध न कर पाने के आधार पर।

इस उलटफेर से आहत होकर वादी ने पटना उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 366/2017 दायर की। उच्च न्यायालय ने 20.04.2023 को अपील स्वीकार करते हुए आवश्यक पक्षकारों की गैर-प्रतिष्ठापना, बंटवारे के सिद्ध होने तथा संयुक्त पारिवारिक संपत्ति से वैध बिक्री से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न निर्धारित किए।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

माननीय श्री न्यायमूर्ति खतिम रजा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और निचली अदालत एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णयों, साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।

उच्च न्यायालय ने सबसे पहले वाद की प्रकृति पर ध्यान दिया। वादी ने केवल तीन प्रकार की राहत माँगी थी — शीर्षक की घोषणा, कब्जे की पुष्टि तथा स्थायी निषेधाज्ञा। उसने न्यायालय से यह नहीं कहा था कि वह संपूर्ण पैतृक संपत्ति का बंटवारा कराए या परिवार के सभी सदस्यों के बीच उसे विभाजित करे। विवाद का दायरा केवल पाँच डेसिमल जमीन तक सीमित था, जिसे उसने अपने पिता से खरीदा बताया था।

संपत्ति के इतिहास के संबंध में उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि यह विवादित नहीं है कि पंचू सिंह और भीखर सिंह ने 26.05.1969 की पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा प्लॉट संख्या 603, खाता संख्या 15 में 1.63 एकड़ जमीन खरीदी थी। स्वीकृत वंशावली से यह बात सामने आती है कि धरमदेव सिंह (प्रतिवादी संख्या 3) पंचू सिंह के पुत्र थे, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2, पंचू सिंह के दूसरे पुत्र करमदेव सिंह के बेटे हैं। वादी, धरमदेव सिंह की पुत्रियों में से एक थी।

मुख्य प्रश्न यह था कि क्या इन सहभोगियों के बीच पूर्व में बंटवारा हुआ था और क्या धरमदेव द्वारा अपनी पुत्री को पाँच डेसिमल की गई बिक्री को उसके अपने हिस्से से की गई बिक्री माना जा सकता है।

वादी ने अपने समर्थन में निम्न साक्ष्यों पर भरोसा किया:

  • 06.06.2000 की पंजीकृत बिक्री विलेख (प्रदर्श-1), जो धरमदेव सिंह ने उसके पक्ष में प्लॉट संख्या 603 की पाँच डेसिमल जमीन के संबंध में निष्पादित की थी।
  • किराया रसीदें (प्रदर्श 2 श्रृंखला और प्रदर्श A से A/1) जो सहभोगियों के नाम पर अलग-अलग म्यूटेशन और किराया भुगतान दर्शाती हैं।
  • एक पृथक बिक्री विलेख दिनांक 03.12.1990 (प्रदर्श-4), जो करमदेव सिंह (प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पिता) ने अपनी पत्नी के पक्ष में विशेष सीमाओं सहित निष्पादित किया था। इस विलेख में करमदेव ने स्पष्ट रूप से लिखा कि उसे यह जमीन “दोरहबंदी बंटवारा” में प्राप्त हुई है।
  • प्रतिवादी गवाहों की मौखिक गवाही, विशेषकर DW-2, DW-3, DW-6 और DW-7 (जो स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 था) द्वारा अलग-अलग मकान, अलग रसोई (मेस्) और म्यूटेशन स्वीकार करना।

निचली अदालत ने इन साक्ष्यों को बंटवारे और पृथक हिस्सों के मजबूत प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। परंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन्हें कम महत्व दिया, यह कहते हुए कि यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि कौन सा विशिष्ट हिस्सा किस सहभोगी को गया और यह भी कि धरमदेव के पुत्रों को पक्षकार नहीं बनाया गया।

उच्च न्यायालय के समक्ष वादी ने तर्क दिया कि बंटवारे के बाद प्लॉट संख्या 603 में से 54⅓ डेसिमल जमीन उसके पिता की हिस्से में आई, और उन्होंने तथा उनके तीन पुत्रों ने क्रमशः 13¼ डेसिमल-डेसिमल प्राप्त किए। पाँच डेसिमल बेच कर उन्होंने किसी और के हिस्से को प्रभावित नहीं किया। उसने यह भी बताया कि 02.11.2007 के आदेश द्वारा, वाद पत्र के अनुच्छेद 8 में संशोधन कर उसके भाइयों के नाम कम से कम दर्ज कर दिए गए थे और किसी भी दशा में उनके विरुद्ध कोई राहत नहीं मांगी गई थी। इसलिए वे आवश्यक पक्षकार नहीं थे।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों का कहना था कि जमीन अब भी संयुक्त पैतृक संपत्ति है और इस प्रकार की संपत्ति से संबंधित विवाद के लिए शीर्षक वाद नहीं, बल्कि बंटवारा वाद दायर किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मौखिक बयानों के अलावा बंटवारे का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि बटइदार जमीन की खेती करते थे और अनाज का संयुक्त रूप से बँटवारा होता था, जो संयुक्तता बनाए रहने का प्रमाण है।

इन परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गंभीर भूल की है।

सबसे पहले, बंटवारे के प्रश्न पर, उच्च न्यायालय ने प्रदर्श-4 — अर्थात 1990 में करमदेव सिंह द्वारा अपनी पत्नी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख — को अत्यधिक महत्व दिया। इस दस्तावेज में स्वयं करमदेव ने स्वीकार किया है कि उसे जमीन “दोरहबंदी बंटवारे के माध्यम से” प्राप्त हुई है। परिवार की एक शाखा द्वारा पंजीकृत दस्तावेज में सीमाओं के साथ दर्ज यह स्वीकारोक्ति प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 के बीच बंटवारे के होने संबंधी वादी के कथन को मजबूत रूप से पुष्ट करती है।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि धरमदेव सिंह ने वादी के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख (प्रदर्श-1) निष्पादित किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि पाँच डेसिमल जमीन उसके हिस्से से है। वर्षों तक किसी सहभोगी ने इस बिक्री विलेख को चुनौती नहीं दी। यह लेन-देन वाद दायर होने तक निर्विवाद रहा और यहाँ तक कि धरमदेव (प्रतिवादी संख्या 3) के उत्तराधिकारियों ने भी कभी यह आपत्ति नहीं की कि उन्हें अपनी पुत्री को यह जमीन बेचने का अधिकार नहीं था।

उच्च न्यायालय ने आगे यह भी देखा कि वादी के पिता का कथित हिस्सा 54⅓ डेसिमल था, जो कि उसकी ओर स्थानांतरित पाँच डेसिमल से काफी अधिक है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिवादी संख्या 3 के किसी भी उत्तराधिकारी ने यह दावा नहीं किया कि बिक्री के कारण उनका हिस्सा घट गया या उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उनका मौन रहना और वादी के नाम म्यूटेशन को चुनौती न देना महत्वपूर्ण कारक थे।

न्यायालय ने यह भी पाया कि निचली अदालत ने प्रतिवादी गवाहों की गवाही पर सही ढंग से भरोसा किया था। DW-2 ने स्वीकार किया था कि करमदेव और धरमदेव के अलग-अलग मकान थे और धरमदेव के मकान के उत्तर में खाली जमीन (परती जमीन) थी। DW-3 ने माना कि धरमदेव और कृष्णा सिंह 10–15 वर्षों से अलग-अलग घर एवं अलग रसोई (मेस्) के साथ रह रहे थे। DW-7 (प्रतिवादी संख्या 2) ने वादी के पक्ष में म्यूटेशन और किराया रसीद जारी होने की बात स्वीकार की।

उच्च न्यायालय की दृष्टि में ये स्वीकारोक्ति, प्रदर्श-1, 2 श्रृंखला, A से A/1 और 4 के साथ मिलकर, पूर्व बंटवारे तथा बिक्री विलेख के आधार पर वादी के वैध शीर्षक को स्थापित करने के लिए सशक्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य थे।

जहाँ तक आवश्यक पक्षकारों की गैर-प्रतिष्ठापना का प्रश्न है, न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि वाद में माँगी गई राहत केवल प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध सीमित थी, जिन पर फूस-छप्पर एवं गुमटी लगाकर अतिक्रमण करने का आरोप था। वाद में प्रतिवादी संख्या 3 के पुत्रों या अन्य उत्तराधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की घोषणा या राहत नहीं माँगी गई थी, न ही उनके हिस्सों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। जब उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव साबित नहीं हुआ और उन्होंने वादी की खरीद या कब्जे पर कोई आपत्ति नहीं की, तो न्यायालय ने माना कि उन्हें “आवश्यक पक्षकार” नहीं माना जा सकता, जिनकी अनुपस्थिति वाद को निष्फल कर दे।

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह कहना कि वाद आवश्यक पक्षकारों की गैर-प्रतिष्ठापना के कारण दोषपूर्ण है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रतिकूल है और टिक नहीं सकता।

संक्षेप में, न्यायालय ने यह माना कि:

  • पैतृक संपत्ति का पूर्व में सहभोगियों के बीच बंटवारा हो चुका था।
  • धरमदेव सिंह के पास निश्चित हिस्सा था, जिसमें से वह अपनी पुत्री को पाँच डेसिमल वैध रूप से बेच सकते थे।
  • वादी के पक्ष में किया गया बिक्री विलेख (प्रदर्श-1) एक वैध लेन-देन था, जिसने उसे वाद-विषयक जमीन पर हक, हक-ए-रकबा, स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान कर दिया।
  • प्रतिवादी संख्या 3 के पुत्र वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं थे, क्योंकि उनके विरुद्ध कोई राहत नहीं मांगी गई थी और उन्हें होने वाली किसी हानि का भी उल्लेख अथवा प्रमाण नहीं था।
  • प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सुचिंतित एवं तर्कसंगत निचली अदालत के निर्णय को पलट कर भूल की।

फलस्वरूप, महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों का उत्तर वादी के पक्ष में दिया गया। पटना उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री को पुनर्स्थापित कर दिया। इस प्रकार वादी पाँच डेसिमल जमीन पर अपना कानूनी स्वामित्व और संरक्षण बनाए रखती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पुनः प्रभावी हो गई है।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार तथा अन्य स्थानों में उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके पास संयुक्त रूप से पूर्वजों की जमीन है। ऐसे अनेक परिवारों में अनौपचारिक या मौखिक बंटवारा होता है, परंतु बाद में उस समय विवाद उत्पन्न होते हैं जब एक शाखा अपने हिस्से का कुछ भाग बेचती है या अन्य रिश्तेदार अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं।

पटना उच्च न्यायालय ने दर्शाया है कि इस प्रकार का खरीदार — भले ही वह अपने पिता से जमीन खरीदने वाली पुत्री ही क्यों न हो — यदि पूर्व बंटवारे के विश्वसनीय प्रमाण हों और बिक्री स्पष्ट रूप से विक्रेता के अपने हिस्से से की गई हो, तो संरक्षित किया जा सकता है। बंटवारे का उल्लेख करने वाली पंजीकृत बिक्री विलेख, किराया रसीदें, अलग-अलग मकान और रिश्तेदारों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति — ये सभी ऐसे बंटवारे को सिद्ध करने में सहायक हो सकते हैं।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे वाद में परिवार के प्रत्येक सदस्य को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। यदि वादी केवल उन विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध घोषणा और निषेधाज्ञा चाहती है, जिन्होंने अतिक्रमण किया हो, और अन्य रिश्तेदारों के अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, तो उनकी अनुपस्थिति वाद को विफल नहीं करेगी।

व्यावहारिक रूप से यह निर्णय उन महिलाओं तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों को आश्वस्त करता है जो अपने माता-पिता से पूर्वजों की जमीन के छोटे-छोटे हिस्से खरीदते हैं। यह पुष्टि करता है कि सहभोगी के हिस्से से की गई वैध पंजीकृत बिक्री विलेख, यदि हिस्से और बंटवारे के प्रमाण से समर्थित हो, तो परिवार की अन्य शाखाओं के विरोध के बावजूद भी कायम रह सकती है।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: जब प्रतिवादी संख्या 3 के तीन पुत्रों के हिस्से पर कोई प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध नहीं होता, तो क्या वे वादी के शीर्षक वाद में आवश्यक पक्षकार हैं?
    उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने माना कि वे आवश्यक पक्षकार नहीं हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध कोई राहत नहीं मांगी गई थी, किसी प्रकार की हानि का प्रमाण नहीं था और वाद की राहत केवल प्रतिवादी संख्या 1 और 2 तक सीमित थी।
  • प्रश्न: क्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य धरमदेव सिंह और करमदेव सिंह की शाखा के बीच पूर्व बंटवारे को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थे?
    उत्तर: हाँ। न्यायालय ने प्रदर्श-4 (जिसमें दोरहबंदी बंटवारे का उल्लेख है), पक्षकारों के आचरण, पृथक म्यूटेशन एवं किराया रसीदों और प्रतिवादी गवाहों की स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए माना कि पूर्व में बंटवारा हो चुका था।
  • प्रश्न: क्या संयुक्त परिवार का कोई सदस्य संयुक्त पारिवारिक संपत्ति से अपने हिस्से की सीमा तक वैध रूप से भूमि बेच सकता है, और क्या प्रदर्श-1 के माध्यम से वादी को ऐसा हक, हक-ए-रकबा एवं स्वामित्व हस्तांतरित हुआ?
    उत्तर: हाँ। एक बार जब बंटवारा और पृथक हिस्सा सिद्ध हो गया, तो धरमदेव सिंह अपने हिस्से से जमीन का हस्तांतरण कर सकते थे। न्यायालय ने माना कि दिनांक 06.06.2000 की पंजीकृत बिक्री विलेख (प्रदर्श-1) ने वादी के पक्ष में वाद-विषयक जमीन की पाँच डेसिमल पर वैध रूप से हक, हक-ए-रकबा एवं स्वामित्व प्रदान कर दिया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

उच्च न्यायालय के निर्णय में पूर्ववर्ती न्यायनिर्णयों की विस्तृत चर्चा नहीं की गई है, हालाँकि वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया:

  • C. Venkata Swamy v. H.N. Shivanna (D) by L.R. & Ors., 2018 (1) PLJR 87 (SC)
  • Ganesh Sahu and Anr. v. Dwarika Sao & Ors., AIR 1991 Patna 1
  • Arjun Mahto & Others v. Monda Mahatain & Others, AIR 1971 Patna 215 (DB)

इनका उल्लेख इस सिद्धांत के समर्थन में किया गया कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति से परिवार का सदस्य अपने हिस्से की सीमा तक वैध रूप से बिक्री कर सकता है। निर्णय मुख्यतः इसी मामले के तथ्यों और साक्ष्य पर आधारित है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: द्वितीय अपील संख्या 366/2017 (जिसका उद्भव शीर्षक अपील संख्या 57/2012/09/2015 तथा शीर्षक वाद संख्या 21/2003 से हुआ)

मामला शीर्षक: श्रीमती कलावती देवी बनाम मोस्टt. फूल कुमारी देवी एवं अन्य

उद्धरण: 2026 (5) PLJR 172

न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय

पीठ/कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति खतिम रजा

उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 19.06.2026

निचली अदालत: मुंसिफ, औरंगाबाद (शीर्षक वाद संख्या 21/2003, निर्णय दिनांक 28.08.2012)

प्रथम अपीलीय न्यायालय: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-7, औरंगाबाद (शीर्षक अपील संख्या 57/2012/09/2015, निर्णय दिनांक 31.05.2017)

अधिवक्ता:

  • अपीलकर्ता के लिए (निचली अदालत में वादी): श्री विद्या सागर, अधिवक्ता
  • प्रतिवादियों के लिए (प्रतिवादी): श्री शैलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

वाद की प्रकृति: पैतृक जमीन पर हक, हक-ए-रकबा, स्वामित्व एवं कब्जे की घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित शीर्षक वाद में द्वितीय अपील।

Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/OSMzNjYjMjAxNyMxI04=-WGV5nJx–ak1–D0I=


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