मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील 18 जनवरी 1992 की तड़के हुई एक कथित घटना से उत्पन्न हुई, जो थाना चौतरवा, जिला पश्चिम चंपारण के अंतर्गत गांव पतीलार टोला में हुई बताई गई।
पीड़िता के फर्दबयान के अनुसार, जिसे उसी सुबह लगभग 9:00 बजे चौतरवा थाना में दर्ज किया गया, लाठी, लकड़ी के डंडे (कुंडा) और लोहे की रॉड से लैस कुछ पुरुष लगभग 2:00 बजे रात को कथित रूप से उसके घर में घुस आए। उन्होंने कथित रूप से उसे बाहर घसीटा, उसके साथ मारपीट की और उसकी सास को भी पीटा। उसने दावा किया कि उसके दाहिने गाल, पेट, पीठ और पसलियों पर चोटें आईं, जिससे खून निकलने लगा।
फर्दबयान में यह भी उल्लेख था कि पक्षकारों के बीच भूमि विवाद चल रहा था, और घटना से लगभग एक माह पूर्व अभियुक्तों में से एक ने विवादित जमीन छोड़ने के लिए परिवार को धमकाया था। सूचनाकर्ता ने कहा कि उसकी चीख सुनकर गांववाले, जिनमें शिवनाथ राम और धोरा (धोड़ा) राम आदि के नाम थे, मौके पर पहुंच गए।
इस फर्दबयान के आधार पर चौतरवा थाना कांड संख्या 08/1992 प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 341, 448, 323 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(x) के तहत दर्ज किया गया।
जांच के बाद पुलिस ने और गंभीर अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 448, 307 और 376 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(v)(x) और (xii) शामिल थीं। मामला सत्र न्यायालय, पश्चिम चंपारण, बेतिया को समर्पित किया गया।
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी न्यायालय, बेतिया ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 323, 307 और 376 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(x)(xi) और (v) के तहत आरोप तय किए। अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण की मांग की।
सत्र वाद संख्या 207/1993 में विचारण के बाद, 05.06.2023 के निर्णय और 09.06.2023 के आदेश द्वारा, सत्र न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 323 और 376(2)(g) तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(xi) के तहत दोषसिद्ध कर विभिन्न अवधियों का सश्रम कारावास और जुर्माना लगाया। सभी सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया।
उक्त दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए वर्तमान आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 2977/2023 और 3048/2023 पटना उच्च न्यायालय में दायर की गईं।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या तय किया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह के माध्यम से, मुख्यतः यह परखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(g) के तहत सामूहिक बलात्कार की दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर टिक सकती है या नहीं, साथ ही मारपीट और एससी/एसटी अधिनियम के अपराधों पर दिए गए निष्कर्षों की भी समीक्षा की।
अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों की जांच कराई। फर्दबयान में नामित दो गांववाले, जो मौके पर पहुंचे बताए गए थे – पीडब्ल्यू-1 शिवनाथ राम और पीडब्ल्यू-2 धोड़ा राम – शत्रुतापूर्ण हो गए और अभियोजन के संस्करण का समर्थन नहीं किया। पीडब्ल्यू-3 पीड़िता का पति था, पीडब्ल्यू-4 स्वयं पीड़िता, पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-6 औपचारिक गवाह थे, पीडब्ल्यू-7 डॉक्टर था, और पीडब्ल्यू-8 वह प्रभारी थाना अध्यक्ष था जो जांच अधिकारी की हस्तलिपि से परिचित था।
अभियोजन ने दस्तावेजी प्रदर्शों पर भी भरोसा किया, जिनमें धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पीड़िता का बयान (प्रदर्श-1), अस्पताल रजिस्टर में चोटों का विवरण (प्रदर्श-2), चिकित्सीय राय (प्रदर्श-2/क और प्रदर्श-2/ख), तथा SHO के हस्ताक्षर (प्रदर्श-3, प्रदर्श-3/क) शामिल थे। बचाव पक्ष ने मुख्यतः भूमि विवाद और पक्षकारों के बीच अन्य वाद-विवाद से संबंधित कई प्राथमिकी, आदेशों और विक्रय प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां, तथा फर्दबयान पर पति के हस्ताक्षर (प्रदर्श-अ) प्रस्तुत किए।
सत्र न्यायालय ने मुख्य रूप से पीड़िता (पीडब्ल्यू-4) की गवाही पर भरोसा करके सामूहिक बलात्कार के लिए दोषसिद्ध किया था। अपील में, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता “स्टर्लिंग गवाह” नहीं है, जिसकी अकेली गवाही पर ऐसे गंभीर आरोप की दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से आधारित की जा सके। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Rai Sandeep @ Deepu बनाम State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21 पर भरोसा किया, जिसमें किसी गवाह को “स्टर्लिंग” मानने का मानक निर्धारित किया गया है।
अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए मूल बिंदु ये थे:
प्रथम, 18.01.1992 को सुबह 9:00 बजे दर्ज प्रारंभिक फर्दबयान में केवल लाठी, लोहे की रॉड और कुंडा से की गई मारपीट (मारपिट) और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगी चोटों का ही आरोप था। उसमें सामूहिक बलात्कार का कोई आरोप नहीं था। सामूहिक बलात्कार का आरोप पहली बार कई महीने बाद धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए बयान में और फिर विचारण के दौरान उसकी जिरह में सामने आया।
द्वितीय, बचाव पक्ष ने जोर दिया कि फर्दबयान किसी भ्रम की अवस्था में दर्ज नहीं हुआ था। पीडब्ल्यू-3, जो पीड़िता का पति है, ने जिरह में विशेष रूप से कहा कि फर्दबयान पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसकी पत्नी ने सही बात दर्ज कराई, और उसने संतुष्ट होकर उस पर हस्ताक्षर किया। न्यायालय ने नोट किया कि यह बात फर्दबयान में दर्ज प्रथम संस्करण की विश्वसनीयता को पुष्ट करती है।
तृतीय, बचाव पक्ष ने पक्षकारों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे भूमि विवाद की ओर संकेत किया, जिसका समर्थन प्रदर्श-बी और प्रदर्श-सी श्रृंखला जैसे दस्तावेजों से हुआ। उनका कहना था कि सामूहिक बलात्कार का आरोप बाद की अतिशयोक्ति है, जो शत्रुता और बदले की भावना से प्रेरित है।
चतुर्थ, उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि घटना के नेत्र-साक्षी बताए गए दो सह-ग्रामवासी अभियोजन के साथ नहीं रहे; पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-2 दोनों शत्रुतापूर्ण हो गए।
दूसरी ओर, राज्य पक्ष ने तर्क दिया कि न्यायालय में दी गई पीड़िता की गवाही स्पष्ट रूप से सामूहिक बलात्कार के आरोप का समर्थन करती है और धारा 164 के तहत दिया गया उसका बयान उसकी पुष्टि करता है। फर्दबयान में उक्त बात का न होना, राज्य के अनुसार, इसलिए था कि उसने प्रारंभ में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुप्पी साध ली थी, और बाद में किया गया खुलासा स्वीकार किया जाना चाहिए, विशेषकर जब चिकित्सीय साक्ष्य में उसके निजी अंग पर चीर (laceration) दर्ज है।
उच्च न्यायालय ने पीड़िता के विभिन्न बयानों और अन्य अभियोजन साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक तुलना की।
न्यायालय ने नोट किया कि कथित घटना रात 2:00 बजे हुई और फर्दबयान उसी दिन सुबह 9:00 बजे दर्ज किया गया। पीड़िता ने मारपीट और चोटों का आरोप लगाया और भूमि विवाद के उद्देश्य की बात कही, परंतु बलात्कार का उल्लेख नहीं किया। उसके पति की गवाही ने प्रथम संस्करण के रूप में इस फर्दबयान की विश्वसनीयता को और मजबूत किया।
पीड़िता ने बाद में दावा किया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने पहले बलात्कार का उल्लेख नहीं किया, परंतु न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को असमर्थित पाया। महत्वपूर्ण रूप से, उसके पति ने उसकी कथित चुप्पी के पीछे सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता के बारे में कुछ नहीं कहा।
न्यायालय ने आगे नोट किया कि पीड़िता ने विचारण के दौरान यह बयान दिया कि घटना के बाद वह बेहोश हो गई थी और उसका बयान होश में आने के बाद दर्ज हुआ। जबकि पीडब्ल्यू-7 द्वारा सिद्ध किए गए चिकित्सीय अभिलेख दर्शाते हैं कि उसे उसी दिन सुबह 10:25 बजे, अर्थात फर्दबयान दर्ज होने के मात्र 1 घंटा 25 मिनट बाद, अस्पताल में जांचा गया और अगले दिन पुनः जांच हुई। किसी भी चिकित्सीय रिपोर्ट में यह नहीं लिखा था कि उसे अस्पताल लाते समय वह बेहोश थी। इससे उसके बाद के बेहोश रहने के दावे और घटना के तुरंत बाद की परिस्थितियों की जानकारी न होने की बात कमज़ोर पड़ गई।
उच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि सामूहिक बलात्कार का आरोप प्राथमिकी के कई महीने बाद ही पहली बार, न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में सामने आया। इसे न्यायालय ने “विकास” और “आफ्टरथॉट” (बाद में गढ़ी गई बात) के रूप में देखा।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पीड़िता और उसके पति की गवाहियों में कथित बलात्कार के बाद क्या हुआ, इस बारे में परस्पर विरोधाभास था।
पीडब्ल्यू-3 ने जिरह में कहा कि घटना के समय कोई रोशनी नहीं थी; जब अभियुक्तों ने तट्टी (दरवाजे/बाड़) को तोड़कर प्रवेश किया, तो वह भाग गया और आधे घंटे बाद लौटा, तो दरवाजे पर कोई नहीं था और उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। इसके विपरीत, मुख्य परीक्षा में उसने कहा कि लगभग एक घंटे बाद वह लौटा और देखा कि उसकी पत्नी को अभियुक्त नजदीकी बगीचे की ओर घसीट रहे हैं, जहां, उसके अनुसार, उन्होंने एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया। उच्च न्यायालय ने इस आंतरिक विरोधाभास को रेखांकित किया।
पीड़िता (पीडब्ल्यू-4) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि सामूहिक बलात्कार के बाद वह किसी तरह घर लौटी और आंगन में गिर पड़ी, फिर उसका पति आया और उसे अस्पताल ले गया। परंतु धारा 164 के बयान में उसने कहा था कि बलात्कार और बंदूक की नली के अगले हिस्से को उसके निजी अंग में डालने के बाद वह बेहोश हो गई और बाद की घटनाओं के बारे में उसे कुछ पता नहीं, केवल लगभग 8:00 बजे सुबह होश आया और तब वह आंगन में आई। उसकी हालत और आवाजाही के संबंध में ये भिन्न-भिन्न संस्करण सामूहिक बलात्कार संबंधी बाद की कथा की विश्वसनीयता को और कम कर देते हैं।
न्यायालय ने जांच में गंभीर कमियों पर भी बल दिया। वह जांच अधिकारी, जिसने कथित रूप से घटनास्थलों का निरीक्षण किया था, अदालत में पेश नहीं किया गया। पीडब्ल्यू-8 SHO ने केवल यह कहा कि IO लापता (traceless) है। न्यायालय ने माना कि ऐसी दलील अभियोजन को उस सरकारी अधिकारी को प्रस्तुत करने के दायित्व से मुक्त नहीं कर सकती, जिसकी गवाही निष्पक्ष जांच के लिए अत्यंत आवश्यक थी। न कोई स्थल योजना तैयार की गई, न ही हथियार बरामद किए गए, और न ही पीड़िता के कपड़े या अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त कर अदालत में प्रस्तुत की गई।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Ravishwar Manjhi and Ors. बनाम State of Jharkhand, (2008) 16 SCC 561 का संदर्भ लेते हुए उच्च न्यायालय ने दोहराया कि ऐसे गंभीर मामलों में IO की गवाही आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष जांच प्रदर्शित हो सके और घटना के सटीक स्थान और तरीके को स्पष्ट किया जा सके।
न्यायालय ने माना कि जांच के दौरान दर्ज पीड़िता के “पुनर्बयान” पर सत्र न्यायालय का भरोसा कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसा बयान, विधिवत सिद्ध न होने पर, केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत विरोधाभास के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, न कि मौलिक पुष्टि-साक्ष्य के रूप में; और वह प्रक्रिया यहां अपनाई नहीं गई थी।
इन सभी विरोधाभासों, चूकों, शत्रुतापूर्ण गवाहों, जांच की कमियों तथा भूमि विवाद और दिवानी वाद-संबंधों की स्वीकृत पृष्ठभूमि को देखते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सामूहिक बलात्कार के आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा।
हालांकि, न्यायालय ने स्वीकार किया कि एक साधारण मारपिट की घटना हुई थी और ये कृत्य एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(xi) के तहत अपराध बनते हैं। चिकित्सीय साक्ष्य से साधारण चोटें सिद्ध हुईं, जिनमें निजी अंग पर एक चोट भी थी, जो यद्यपि मौजूद थी, परंतु वर्णित सामूहिक बलात्कार की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करने वाली प्रकृति की नहीं थी।
अतः न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 323 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(xi) के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिनके लिए अपीलार्थी पहले ही सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा भुगत चुके थे।
फलस्वरूप, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध तक ही दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द किया और अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। चूंकि अपीलार्थी शेष अपराधों की सजा पहले ही काट चुके थे और न्यायिक हिरासत में थे, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय गंभीर आपराधिक मामलों, विशेषकर यौन हिंसा और एससी/एसटी अधिनियम से संबंधित आरोपों के मामलों में, पीड़ितों और अभियुक्तों – दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रथम, यह दर्शाता है कि न्यायालय पुलिस को दिया गया पहला बयान (फर्दबयान या प्राथमिकी) को अत्यधिक महत्व देते हैं। यदि बाद के संस्करणों में, विशेषकर लम्बे अंतराल के बाद, बड़े जोड़े या परिवर्तन हों, तो न्यायालय उन्हें अत्यधिक सावधानी के साथ परखते हैं।
द्वितीय, यह रेखांकित करता है कि जब लम्बे समय से चली आ रही शत्रुता, जैसे भूमि विवाद, मौजूद हो, तो न्यायालय गंभीर आरोपों की बारीकी से जांच करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपराधिक कानून का उपयोग निजी दुश्मनी निपटाने के लिए न हो रहा हो।
तृतीय, यह पुलिस के उचित, निष्पक्ष और पूर्ण जांच करने के दायित्व पर जोर देता है। जांच अधिकारी की गवाही का अभाव, स्थल योजना का न होना, तथा संबंधित वस्तुओं की जब्ती न होना अभियोजन के मामले को गंभीर रूप से कमजोर कर सकते हैं।
साथ ही, निर्णय यह स्पष्ट करता है कि जहां साक्ष्य से मारपीट और जाति-आधारित अत्याचार सिद्ध हो जाते हैं, वहां भले ही सामूहिक बलात्कार जैसा अधिक गंभीर आरोप सिद्ध न हो, न्यायालय उन दोषसिद्धियों को बरकरार रखेगा। इस प्रकार, पीड़ित पूरी तरह निराधार नहीं रह जाते, परंतु दोषसिद्धि केवल विश्वसनीय और विधिसम्मत साक्ष्य पर ही आधारित होनी चाहिए।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर पाया कि अपीलार्थियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(g) के तहत सामूहिक बलात्कार किया, और वह भी संदेह से परे?
- उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने पीड़िता के फर्दबयान, बाद के बयानों और चिकित्सीय साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास, नेत्र-साक्षियों के शत्रुतापूर्ण हो जाने, तथा जांच की गंभीर कमियों को पाया। इन संदेहों और भूमि विवाद की स्वीकृत पृष्ठभूमि के आलोक में न्यायालय ने माना कि सामूहिक बलात्कार संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।
- प्रश्न: क्या घातक हथियारों के साथ दंगा करने, चोट पहुंचाने और एससी/एसटी अधिनियम के तहत अत्याचार करने की दोषसिद्धियां न्यायसंगत थीं?
- उत्तर: हां। न्यायालय ने माना कि साधारण मारपिट और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(xi) के तहत अत्याचार का मामला सिद्ध हुआ। उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 323 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(xi) के तहत दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा, यह नोट करते हुए कि अपीलार्थी ये सजाएं पहले ही भुगत चुके हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Rai Sandeep @ Deepu बनाम State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21 – “स्टर्लिंग गवाह” की अवधारणा और एकमात्र गवाह पर भरोसा करते समय गवाही में स्थिरता की आवश्यकता के लिए उद्धृत।
- Ravishwar Manjhi and Ors. बनाम State of Jharkhand, (2008) 16 SCC 561 – निष्पक्ष जांच प्रदर्शित करने हेतु जांच अधिकारी की गवाही और स्थल योजना तैयार करने के महत्व पर भरोसा किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 2977 of 2023 with Criminal Appeal (SJ) No. 3048 of 2023; arising out of Chautarwa P.S. Case No. 08 of 1992; Trial No. 207 of 1993.
मामले का शीर्षक: Gauri Shankar Choudhary @ Gauri Shankar Chowdhary @ Gauri Choudhary & Ors. बनाम The State of Bihar & XXX (wife of YYY); तथा Surendra Dubey @ Benga Pandit बनाम The State of Bihar & XXX (wife of YYY).
उद्धरण: 2026 (5) PLJR 187
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Shailendra Singh.
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 16.06.2026 (22.06.2026 को अपलोड किया गया)।
पक्षकारों के अधिवक्ता:
Criminal Appeal (SJ) No. 2977 of 2023 में – अपीलार्थियों की ओर से: Mr. Bashishtha Narayan Mishra, Advocate; Mr. Brij Kishor Mishra, Advocate; Mr. Avinash Raj, Advocate. राज्य की ओर से: Mr. Binay Krishna, Special Public Prosecutor.
Criminal Appeal (SJ) No. 3048 of 2023 में – अपीलार्थी की ओर से: Mr. Ramakant Sharma, Senior Advocate; Mr. Rahul Singh, Advocate; Mr. Mayank Raj, Advocate. राज्य की ओर से: Mr. Binay Krishna, Special Public Prosecutor.
मामले का स्वरूप: पुलिस मामले पर आधारित सत्र वाद से उत्पन्न, 1st Additional Sessions Judge-cum-Special Judge, SC/ST Court, Bettiah द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा के निर्णय के विरुद्ध दायर एकल न्यायाधीशीय आपराधिक अपीलें।
निर्णय की लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjQjMjk3NyMyMDIzIzEjTg==-XeVdy6dZT9Y=
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