पुनरीक्षण आदेश को चुनौती: पटना उच्च न्यायालय में समय-सीमा का महत्व

 

यह मामला अश्विनी कुमार झा (याचिकाकर्ता) बनाम बिहार राज्य और अन्य (प्रतिवादी) के बीच पटना उच्च न्यायालय में दिनांक 23 सितंबर, 2024 को न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा द्वारा सुनाया गया था । यह याचिका 2021 में दायर की गई थी, जिसमें अश्विनी कुमार झा ने निदेशक, समेकन, बिहार, पटना द्वारा समेकन पुनरीक्षण मामला संख्या 104/2002 में 10 अक्टूबर, 2011 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी ।

मामले की पृष्ठभूमि और याचिकाकर्ता का दावा:

याचिकाकर्ता, अश्विनी कुमार झा, ने यह तर्क दिया कि बहादुर यादव द्वारा दायर पुनरीक्षण मामला संख्या 104/2002 में पारित 10 अक्टूबर, 2011 का आदेश अवैध और अनुचित था । इस आदेश में बहादुर यादव के नाम पर मौजा केओटापट्टी थाना संख्या 74, पी.एस. किशनपुर, जिला सुपौल में स्थित भूमि, जिसका सर्वेक्षण खाता संख्या 85, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 540 (जो रीसर्वे प्लॉट संख्या 902 के बराबर है, क्षेत्रफल 80 डिसमिल), रीसर्वे प्लॉट संख्या 905 (क्षेत्रफल 36 डिसमिल) और सर्वेक्षण खाता संख्या 419, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 4126 (जो रीसर्वे खाता संख्या 1235, रीसर्वे प्लॉट संख्या 5309/7398 के बराबर है, क्षेत्रफल 01 डिसमिल) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था । याचिकाकर्ता के अनुसार, यह भूमि वास्तव में याचिकाकर्ता की थी, जैसा कि उप निदेशक, समेकन, पूर्णिया द्वारा 22 अप्रैल, 1998 को पुनरीक्षण मामला संख्या 1113/1994 में पारित आदेश से स्पष्ट था ।

याचिकाकर्ता ने बताया कि सर्वेक्षण खाता संख्या 85, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 540, क्षेत्रफल 2 बीघा, 4 कट्ठा और 5 धुर भूमि पूर्व-जमींदार से 1357 फसली में याचिकाकर्ता के पूर्वज उदित नारायण झा और अवध नारायण झा के नाम पर बंदोबस्ती के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी । इस भूमि का आधा हिस्सा उदित नारायण झा को मिला और आधा हिस्सा माधव झा, अवध नारायण झा और अन्य सह-हिस्सेदारों को आवंटित किया गया था । याचिकाकर्ता के पूर्वजों ने इस भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा बनाए रखा और पूर्व-जमींदार ने भी भूमि का विवरण याचिकाकर्ता के पूर्वजों के नाम पर जमा किया था । याचिकाकर्ता ने इस भूमि का लगान पूर्व-जमींदार से लेकर बिहार राज्य तक भुगतान किया और रसीदें भी प्राप्त कीं ।

पुनरीक्षण सर्वेक्षण के दौरान, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 540 से रीसर्वे प्लॉट संख्या 900, 901, 902 और 905 (क्रमशः क्षेत्रफल 62 डिसमिल, 23 डिसमिल, 80 डिसमिल) बनाए गए । हालांकि, यह भूमि गलत तरीके से बिहार राज्य के नाम पर दर्ज कर दी गई, जबकि बिहार राज्य का इससे कोई संबंध नहीं था ।

याचिकाकर्ता के पूर्वजों, उदित नारायण झा और अवध नारायण झा ने अधिनियम की धारा 103(ए) के तहत आपत्ति मामला संख्या 214 और 179 दायर किए । सर्वेक्षण अधिकारी ने रीसर्वे प्लॉट संख्या 900 को याचिकाकर्ता के पूर्वज के नाम पर (मामला संख्या 214) और रीसर्वे प्लॉट संख्या 901 को भी याचिकाकर्ता के पूर्वज के नाम पर (मामला संख्या 179) दर्ज करने का आदेश दिया । हालांकि, रीसर्वे प्लॉट संख्या 902 और 905 को बिहार राज्य के नाम पर रहने का आदेश दिया गया, भले ही सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने मौके पर सत्यापन किया था और याचिकाकर्ता और उनके सह-हिस्सेदारों को शांतिपूर्ण कब्जे में पाया था । सहायक अंचल अधिकारी ने केवल रीसर्वे प्लॉट संख्या 900 और 901 को याचिकाकर्ता और उनके सह-हिस्सेदारों के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया ।

इसके बाद, याचिकाकर्ता के पूर्वजों ने समेकन अधिनियम की धारा 10(2) के तहत आपत्ति मामला संख्या 35/76 समेकन अधिकारी, किशनपुर के समक्ष दायर किया । समेकन अधिकारी ने गहन जांच के बाद 3 अप्रैल, 1976 को आदेश पारित किया, जिसमें रीसर्वे प्लॉट संख्या 900, 901, 902 और 905 के संबंध में याचिकाकर्ता के पूर्वज और अन्य सह-हिस्सेदारों के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया । हालांकि, समेकन अधिकारी, किशनपुर के कार्यालय से जारी खतियान में केवल रीसर्वे प्लॉट संख्या 900 और 901 ही याचिकाकर्ता के पूर्वज के नाम पर दर्ज किए गए । रीसर्वे प्लॉट संख्या 902 (क्षेत्रफल 80 डिसमिल) और रीसर्वे प्लॉट संख्या 905 (क्षेत्रफल 37 डिसमिल) अभी भी बिहार राज्य के नाम पर दर्ज थे ।

याचिकाकर्ता के पूर्वजों को बाद में पता चला कि उप निदेशक, समेकन, पूर्णिया के समक्ष विजय झा और बहादुर यादव द्वारा बिहार राज्य और अन्य के खिलाफ पुनरीक्षण मामला संख्या 1113/1994 दायर किया गया था, जो याचिकाकर्ता की भूमि से संबंधित था । याचिकाकर्ता के पूर्वजों ने इसमें हस्तक्षेप आवेदन दायर किया और वे इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता बन गए । उन्होंने सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए और उप निदेशक, समेकन, पूर्णिया (प्रतिवादी संख्या 3) ने अपने 22 अप्रैल, 1998 के आदेश में याचिकाकर्ता के पूर्वज के पक्ष में फैसला सुनाया । उन्होंने संबंधित प्राधिकारी को रीसर्वे प्लॉट संख्या 902 (क्षेत्रफल 80 डिसमिल) और रीसर्वे प्लॉट संख्या 905 (क्षेत्रफल 37 डिसमिल) के संबंध में खतियान में याचिकाकर्ता के पूर्वज का नाम दर्ज करके आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया ।

प्रतिवादी संख्या 5, जिसने पुनरीक्षण मामला संख्या 1113/1994/162/1997 दायर किया था, ने 22 अप्रैल, 1998 के उपरोक्त आदेश को निदेशक, समेकन, बिहार, पटना के समक्ष पुनरीक्षण मामला संख्या 104/2002 में चुनौती दी । उन्होंने याचिकाकर्ता या उनके पूर्वजों को पक्षकार बनाए बिना गलत तरीके से रीसर्वे प्लॉट संख्या 902 (क्षेत्रफल 80 डिसमिल), रीसर्वे प्लॉट संख्या 905 (क्षेत्रफल 36 डिसमिल) और रीसर्वे प्लॉट संख्या 5309/7398 (क्षेत्रफल 01 डिसमिल) के संबंध में अपना नाम दर्ज करने की प्रार्थना की । निदेशक, समेकन ने अपने 10 अक्टूबर, 2011 के आदेश में पुनरीक्षण मामला संख्या 104/2002 में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर उपरोक्त भूमि दर्ज करने का निर्देश दिया ।

राज्य का प्रतिवाद और न्यायालय का विचार:

राज्य के वकील ने याचिका का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 10 अक्टूबर, 2011 के आदेश की प्रमाणित प्रति 27 जनवरी, 2012 को बहुत पहले ही प्राप्त कर ली थी, लेकिन उन्होंने उचित मंच के समक्ष कोई आवेदन दाखिल नहीं किया । उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने 2021 में, यानी आदेश पारित होने के लगभग 10 साल बाद, 10 अक्टूबर, 2011 के आदेश को चुनौती दी ।

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को परिसीमन अधिनियम के संदर्भ में उचित समय अवधि, यानी तीन साल के भीतर इस न्यायालय में आना चाहिए था, क्योंकि रिट याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं है । साथ ही, उन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से हुई देरी को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

न्यायालय ने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाम आर.के. जलपुरी एंड अदर्स, एआईआर 2016 सुप्रीम कोर्ट 3006 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया । इस फैसले के पैराग्राफ 20 में कहा गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या:

• रिट याचिका के न्यायनिर्णयन में कोई जटिल और विवादित तथ्य शामिल हैं और क्या उन्हें संतोषजनक ढंग से हल किया जा सकता है;
• याचिका में सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा होता है;
• याचिकाकर्ता के पास विवाद के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक या प्रभावी उपाय है;
• न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाला व्यक्ति अस्पष्टीकृत देरी और सुस्ती का दोषी है;
• क्या किसी भी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है;
• क्या राहत प्रदान करना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है या किसी वैध कानून द्वारा वर्जित है; और कई अन्य कारक ।

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में किसी भी रिट याचिका पर विचार करने से पहले सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं । रिट न्यायालय का कर्तव्य है कि वह देरी और सुस्ती दोनों की जांच करे ।

रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने 10 अक्टूबर, 2011 के आदेश को चुनौती दी है और उसने 2012 में बहुत पहले ही इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली थी । याचिकाकर्ता ने लगभग 10 साल की देरी के बाद 2021 में रिट याचिका दायर की ।

न्यायालय का निर्णय:

लगभग 10 साल की देरी और सुस्ती के आधार पर, न्यायालय के पास वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था । तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

पूरा फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:

https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjOTA4NSMyMDIxIzEjTg==-aZ7weXpeZ0I=