पटना नगर निगम द्वारा अवैध म्यूटेशन शुल्क की मांग को उच्च न्यायालय ने किया खारिज
निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में पटना नगर निगम (PMC) द्वारा एक दंपति से ₹61 लाख से अधिक की नामांतरण शुल्क की मांग को …
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Patna High Court Quashes Patna Municipal Corporation’s Mutation Fee Demand in Land Transfer Case
Simplified Explanation of the Judgment In a recent judgment passed by the Hon'ble Patna High Court in CWJC No. 2121 of 2024, the Court addressed…
पटना हाईकोर्ट ने एम.ए. (फिजिकल एजुकेशन) को एम.पी.एड के समकक्ष मानने से किया इनकार
निर्णय का सरल विश्लेषण इस मामले में याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा) की भर्ती के लिए न…
Patna High Court Rejects Equivalency of M.A. (Physical Education) with M.P.Ed for Lecturer Post
Simplified Explanation of the Judgment In this case, the petitioner challenged the rejection of her candidature for the post of Lecturer (Physical…
संपत्ति विवाद में सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिट याचिका: पटना हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश
फैसले की सरल व्याख्या पटना उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने मुनसिफ, छपरा द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पुरान…
High Court Clarifies Writ Jurisdiction Over Civil Court Orders
Simplified Explanation of the Judgment: In this case, the petitioner approached the Patna High Court under Article 226 of the Constitution, challeng…
रेलवे हादसे में मृत व्यक्ति की विधवा को मिला न्याय: पटना हाईकोर्ट ने लौटाई क्षतिपूर्ति की उम्मीद
पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में रेलवे द्वारा मुआवजा न देने के निर्णय को पलटते हुए एक विधवा महिला को राहत दी है, जिनके पति की मृत्यु …
न्यायालय द्वारा निष्कासन आदेश की पुष्टि: संपत्ति विवाद में अपीलार्थियों को राहत नहीं
संपत्ति विवाद में पटना उच्च न्यायालय का अहम निर्णय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए एक निष्कासन आदेश को …
न्याय की जीत: जब खरीदारों को मिला अपना हक़ - पटना उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला
प्रस्तावना पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह फैसला दिखाता है कि कैसे न्यायालय उन लोगों के ह…
संशोधन नहीं, न्याय चाहिए – पटना हाईकोर्ट ने बिना कारण संशोधन आदेश को किया रद्द
भूमिका भारतीय न्याय प्रणाली में “कारण सहित आदेश” एक आवश्यक शर्त मानी जाती है। जब कोई न्यायिक अधिकारी कोई आदेश देता है, तो उसका आधार और तर्क स्पष्…
When Justice Speaks for the Voiceless: A Young Life Cut Short and the Quest for Fair Compensation
Case Overview In a heart-wrenching tale of loss and legal remedy, the Patna High Court delivered a landmark judgment in September 2024 that mor…
Patna High Court Decision: Letters Patent Appeal Held Not Maintainable Due to Bar Under Section 104(2) of the Code of Civil Procedure
The case of Om Prakash Singh and Anr. vs. Mostt. Sumitra Devi and Ors. , recently decided by the High Court of Judicature at Patna, delves into thi…
