मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना (NIT पटना) के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग में संविदा आधार पर सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें नियमित वेतनमान में रखा गया और उन्होंने 30 सितंबर 2014 को अपना पद ग्रहण किया।
जॉइन करने के बाद, उन्होंने 24 से 26 नवंबर 2014 तक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के मनोविज्ञान विभाग में आयोजित “International Conference on Well-Being and Human Development” में भाग लिया। उनकी यात्रा को बाद में पोस्ट फैक्टो आधार पर अनुमोदित किया गया। 8 दिसंबर 2014 को, उन्होंने प्रतिपूर्ति के लिए अपने यात्रा बिल प्रस्तुत किए।
20 मार्च 2015 को, NIT पटना द्वारा उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें यात्रा बिलों में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए उन पर जाली टिकट प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने 31 मार्च 2015 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया।
मामले को NIT पटना के Board of Governors (BoG) की 27वीं बैठक में रखा गया। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि उसके विरुद्ध, जाली टिकट प्रस्तुत करने के लिए, सेवा से हटाने सहित, क्यों न विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
इसके पश्चात, एक विभागीय जांच का आदेश दिया गया। Dr. Rajiv Sinha, Professor, Earth Science Department, IIT Kanpur तथा NIT पटना के BoG के सदस्य, को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर, निदेशक, NIT पटना ने 15 अक्टूबर 2019 का आदेश पारित कर, याचिकाकर्ता को उसके संविदा पद से हटा दिया।
दंडादेश और जांच की प्रक्रिया से स्वयं को आहत महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस सिविल रिट याचिका के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य विवाद यह था कि क्या याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति तक पहुंचने वाली विभागीय जांच निष्पक्ष, पक्षपात-रहित और विधि के अनुरूप थी, तथा क्या 15 अक्टूबर 2019 की दंडादेशित सेवा समाप्ति वैध रूप से कायम रह सकती थी।
याचिकाकर्ता का मुख्य तथ्यात्मक दावा यह था कि वह वास्तव में यात्रा पर गया था और केवल वास्तविक यात्राओं के लिए प्रतिपूर्ति मांग रहा था। उसने कहा कि वह पहले राउरकेला में कार्यरत था और अपनी पत्नी के साथ वहाँ से पटना NIT पटना में जॉइन करने के लिए आया, जिसके लिए उसने यात्रा भत्ता का दावा किया। इसी तरह, वह सम्मेलन के लिए पटना से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तथा वापस गया और उसी आधार पर यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति के लिए बिल प्रस्तुत किए।
याचिकाकर्ता के अनुसार, यात्रा टिकट नई दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से खरीदे गए थे, जिसने राउरकेला से पटना और फिर पटना से अलीगढ़ की यात्राओं के लिए तत्काल (tatkal) ई-टिकट बुक किए। उनका तर्क था कि बिलों में PNR नंबर में विसंगति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि ट्रैवल एजेंट ने गलतीपूर्ण विवरणों वाले डुप्लिकेट यात्रा विवरण भेज दिए थे। उनका आग्रह था कि जब यात्रा स्वयं वास्तविक और स्वीकृत थी, तब इस प्रकार की त्रुटि को कदाचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने आगे जांच में गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटियों और पक्षपात के आरोप लगाए। उनका कहना था कि Dr. Rajiv Sinha, जांच अधिकारी, पहले से ही उस BoG के सदस्य थे, जिसने विभागीय कार्रवाई करने और सेवा समाप्ति पर विचार करने का निर्णय लिया था। इस पूर्व भूमिका के कारण, उनका कहना था कि Dr. Sinha पूर्वाग्रहग्रस्त थे और उन्हें जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था।
जांच के दौरान, एक अभियोजन साक्षी, Dr. Sunil Kumar Yadav, ने कथित रूप से याचिकाकर्ता से यह कहा कि वह वह ईमेल दिखाए जिसके माध्यम से ट्रैवल एजेंट ने टिकट भेजे थे। याचिकाकर्ता ने पूर्व में उस ईमेल का स्नैपशॉट प्रस्तुत किया था। इसके बाद, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता से उसके ईमेल खाते में लॉगिन करने को कहा, पीडीएफ टिकट डाउनलोड किए, और याचिकाकर्ता के आरोप के अनुसार, संबंधित ईमेल को हटाकर खाते में छेड़छाड़ की। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने 17 अक्टूबर 2015 को निदेशक, NIT पटना को एक विस्तृत शिकायत दी।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि जांच 10 फरवरी 2016 को एक ही बैठक में समाप्त कर दी गई, बिना उसे वास्तविक रूप से बचाव प्रस्तुत करने या गवाहों का परीक्षण करने का मौका दिए। जांच अधिकारी की रिपोर्ट ने न केवल उसे सभी आरोपों में दोषी ठहराया, बल्कि यह भी अनुशंसा की कि “उसके कदाचार के लिए उसे आदर्श दंड (exemplary punishment) दिया जाना चाहिए।”
उसने आगे तर्क दिया कि आरोपपत्र के Annexure 3 में जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का उल्लेख है और जिन्हें आरोपों के समर्थन में बताया गया था, वे न तो उसे उपलब्ध कराए गए, न ही विभागीय किसी गवाह द्वारा जांच के दौरान सिद्ध किए गए। उसने बल देकर कहा कि किसी भी रेलवे अधिकारी से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं लिया गया जिससे सिद्ध हो कि टिकट जाली थे या PNR नंबर वैध यात्राओं से मेल नहीं खाते थे।
दूसरी ओर, NIT पटना के अधिवक्ताओं ने विभागीय कार्रवाई का समर्थन किया। उनका तर्क था कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया और जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों की निष्पक्ष जांच की। उन्होंने यह दलील भी दी कि एक ही दिन में जांच पूरी की जाना विधिसम्मत है और केवल इसी आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
उन्होंने इस पर बल दिया कि विभागीय मामलों में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सीमित और पर्यवेक्षी हैं। Supreme Court के निर्णयों, जैसे Union of India v. P. Gunasekaran (2015) 2 SCC 610, State Bank of Bikaner and Jaipur v. Nemi Chand Nalwaya (2011) 4 SCC 584, तथा General Manager, Electrical v. Sri Gridhari Sahu (2019) 10 SCC 695 पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि कुछ वैध साक्ष्य उपलब्ध हों तो न्यायालय को साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए और न ही अनुशासनिक प्राधिकारी के विचार के स्थान पर अपना विचार रखना चाहिए।
पटना उच्च न्यायालय ने पहले विभागीय जांच की न्यायिक समीक्षा संबंधी स्थापित विधिक स्थिति का अवलोकन किया। Supreme Court के कई निर्णयों, जैसे P. Gunasekaran, Syed Yakoob v. K.S. Radhakrishnan (AIR 1964 SC 477), H.C. Goel (AIR 1964 SC 364), Kashinath Dikshita (1986) 3 SCC 229, Moni Shanker (2008) 3 SCC 484, Roop Singh Negi (2009) 4 SCC 570 इत्यादि का संदर्भ देते हुए, न्यायालय ने पुनः रेखांकित किया कि:
• उच्च न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या तौलने वाला द्वितीय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
• इसकी भूमिका केवल यह देखने तक सीमित है कि क्या जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई, निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सम्मान हुआ, और क्या निष्कर्ष कुछ विधिसम्मत साक्ष्य से समर्थित हैं।
• जहाँ पक्षपात, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, भरोसे के दस्तावेजों की आपूर्ति न किया जाना, बिना साक्ष्य के निष्कर्ष, या बाह्य विचारों से प्रक्रिया दूषित होना पाया जाए, वहाँ हस्तक्षेप अपेक्षित है।
इस विधिक पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई जांच की प्रक्रिया का बारीकी से परीक्षण किया।
पहले, पक्षपात के आरोप के संदर्भ में, न्यायालय ने नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 5, जांच अधिकारी, वास्तव में उस BoG के सदस्य थे, जिसने यह निर्णय लिया था कि यदि याचिकाकर्ता दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर सेवा समाप्ति पर विचार किया जाए। न्यायालय ने माना कि जब कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय में पक्षकार हो चुका हो, तो उसे जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर जब यह प्रतिवादियों का मामला भी नहीं था कि कोई अन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं था।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि रिट कार्यवाही में जांच अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया था, परंतु उन्होंने पक्षपात के आरोपों से इनकार करते हुए कोई प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल नहीं किया। यह मौन, और आसपास के तथ्यों के साथ मिलकर, उनके प्रतिकूल गया। Professor Rameshchandra v. University of Delhi (2015) 5 SCC 549 तथा A.K. Kraipak और Ranjit Thakur जैसे पूर्ववर्ती मामलों में विवेचित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने माना कि ऐसे सुपरवीनिंग परिस्थितियों से पक्षपात का अनुमान लगाया जा सकता है।
दूसरे, न्यायालय ने स्वयं जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियाँ पाईं। न्यायालय ने दर्ज किया कि:
• जांच एक ही दिन में की गई और समाप्त कर दी गई।
• किसी भी अभियोजन गवाह को दस्तावेज सिद्ध करने या आरोपों को पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।
• याचिकाकर्ता को किसी भी गवाह की जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया।
• जांच अधिकारी ने स्वयं याचिकाकर्ता से प्रश्न पूछे और उन्हीं उत्तरों से निष्कर्ष निकाले, जिससे वे वस्तुतः अभियोजक की भूमिका में आ गए।
• जांच अधिकारी ने प्रकरण फाइल में मौजूद उन दस्तावेजों पर भरोसा किया जो न तो याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराए गए थे और न ही औपचारिक रूप से जांच के दौरान सिद्ध किए गए।
न्यायालय ने माना कि यह दृष्टिकोण निष्पक्ष विभागीय जांच के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, जो यह अपेक्षा करते हैं कि विभाग और अभियुक्त दोनों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित निष्पक्ष जांच हो, तथा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जाना है, उनकी प्रतियाँ पूर्व में उपलब्ध कराई जाएँ।
विशेष रूप से, न्यायालय इस आरोप से चिंतित था कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के ईमेल खाते में पहुँच कर टिकट डाउनलोड किए और कथित रूप से संबंधित मेल हटा दिए। न्यायालय ने यह देखा कि इस प्रकार की घटना का उल्लेख स्वयं जांच अधिकारी की रिपोर्ट से भी परिलक्षित होता है, फिर भी अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस कथित छेड़छाड़ संबंधी 17 अक्टूबर 2015 की याचिकाकर्ता की शिकायत की कोई जांच नहीं की।
न्यायालय ने आगे यह भी नोट किया कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में “exemplary punishment” की जोरदार अनुशंसा की। न्यायालय के विचार में, यह अनुशंसा पूर्वाग्रह के तत्व को और रेखांकित करती है और एक निष्पक्ष जांच अधिकारी से अपेक्षित तटस्थ भूमिका से परे चली जाती है।
साक्ष्य के प्रश्न पर, न्यायालय ने रेखांकित किया कि जाली टिकटों का आरोप मुख्य रूप से एक Railway Officer की रिपोर्ट पर आधारित था। किंतु इस Railway Officer की जांच के दौरान गवाही ही नहीं ली गई, और स्वयं रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बावजूद, जांच अधिकारी ने टिकटों को जाली मान लिया। न्यायालय ने माना कि इतने गंभीर निष्कर्ष के लिए, कम से कम कुछ ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने और जांच के दौरान परखे जाने चाहिए थे, जो कि नहीं किया गया।
न्यायालय ने यह भी देखा कि यह निर्विवाद था कि याचिकाकर्ता वास्तव में राउरकेला से पटना अपने पद पर जॉइन करने के लिए और बाद में सम्मेलन हेतु पटना से अलीगढ़ गया था। जांच अधिकारी ने यह नहीं कहा कि याचिकाकर्ता निर्दिष्ट तिथियों को यात्रा पर नहीं गया। सम्पूर्ण मामला केवल PNR नंबरों की कथित विसंगतियों पर केंद्रित रहा। न्यायालय ने माना कि जब स्वयं यात्रा का तथ्य विवादित नहीं है, तो मात्र PNR में त्रुटि, बिना जालसाजी का समुचित प्रमाण दिए, अकेले में कदाचार का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकती।
इन तथ्यों से न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जांच अधिकारी और विभागीय प्राधिकारियों ने बाह्य विचारों को अपने ऊपर प्रभावी होने दिया, स्वयं को निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुँचने में अक्षम बना लिया, तथा P. Gunasekaran और संबंधित मामलों में Supreme Court द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लंघन किया।
स्पष्ट पक्षपात, दस्तावेजों की आपूर्ति न करना, साक्ष्य का अभाव और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होने के कारण, न्यायालय ने माना कि संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया दूषित हो चुकी थी और इसलिए दंडादेशित सेवा समाप्ति का आदेश विधिसम्मत नहीं ठहर सकता।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने निदेशक, NIT पटना द्वारा 15 अक्टूबर 2019 को पारित याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द (quash) और निरस्त कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को सभी प्रयोजनों के लिए सेवा की निरंतरता के साथ पुनः नियुक्त किया जाए। आगे यह आदेश दिया गया कि वह बीच की अवधि का वेतन पाने का हकदार होगा, बशर्ते उसने उस अवधि में कहीं और कार्य न किया हो। इस हेतु उसे विश्वविद्यालय के समक्ष एक प्रमाणपत्र तथा शपथपत्र दाखिल करना होगा। रिट याचिका सभी परिणामी लाभों सहित स्वीकृत की गई और व्यय (costs) को सरल (made easy) रखा गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह पटना उच्च न्यायालय का निर्णय उन शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक संस्थानों के स्टाफ के लिए महत्वपूर्ण है जो कथित कदाचार के लिए विभागीय जांच का सामना करते हैं।
पहला, यह पुनः पुष्ट करता है कि जांच केवल पूर्वनिर्धारित दंड को सही ठहराने की औपचारिकता मात्र नहीं हो सकती। जांच अधिकारी को निष्पक्ष होना चाहिए और वह पहले से कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्णय में भागीदार न रहा हो। यदि कोई व्यक्ति, जो पहले कार्रवाई का निर्णय लेने में शामिल रहा हो, बाद में जांच संचालित करता है, तो ऐसी प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है।
दूसरा, यह निर्णय यह रेखांकित करता है कि यात्रा भत्ते के दावों में जालसाजी या धोखाधड़ी के आरोपों के लिए पुख्ता प्रमाण आवश्यक हैं। यदि कर्मचारी ने वास्तव में यात्रा की है, तो टिकट विवरण या PNR नंबर में लिपिकीय त्रुटि, विशेषकर जब टिकट एजेंटों के माध्यम से लिए गए हों, बिना ठोस साक्ष्य और निष्पक्ष प्रक्रिया के, स्वतः ही जानबूझकर की गई धोखाधड़ी नहीं मानी जा सकती।
तीसरा, न्यायालय यह जोर देकर कहता है कि प्राकृतिक न्याय के बुनियादी नियमों का पालन होना अनिवार्य है: जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है उनकी आपूर्ति, गवाहों की जिरह का अवसर, और अपना बचाव पेश करने का मौका। बिना गवाहों के, और दस्तावेज साझा किए बिना जल्दबाजी में पूरी की गई जांच न्यायिक कसौटी पर खड़ी नहीं होगी।
अंततः, यह निर्णय दिखाता है कि न्यायिक समीक्षा की सीमित परिधि के भीतर भी, जहाँ पक्षपात, द्वेष (malice) या गंभीर निष्कर्षों के समर्थन में “कोई साक्ष्य नहीं” हो, वहाँ उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। यह संविदा कर्मचारियों और अन्य स्टाफ को कुछ संरक्षण देता है, जो अन्यथा सशक्त संस्थागत निर्णयों के सामने स्वयं को असहाय महसूस कर सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या NIT पटना द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई विभागीय जांच, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सेवा समाप्त की गई, निष्पक्ष, पक्षपात-रहित और विधि के अनुरूप थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जांच पक्षपात, दस्तावेजों की आपूर्ति एवं सिद्ध न किए जाने, उचित साक्ष्य के अभाव, तथा प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से दूषित थी।
प्रश्न: क्या 15.10.2019 की सेवा से हटाने की दंडादेशित आदेश, ऐसी जांच के आधार पर विधिसम्मत रूप से कायम रह सकता था?
उत्तर: नहीं। चूँकि निर्णय प्रक्रिया को दूषित पाया गया, न्यायालय ने सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया और शर्तों के अधीन सेवा की निरंतरता एवं बकाया वेतन के साथ पुनर्स्थापन का निर्देश दिया।
अदालत द्वारा उद्धृत मामले
- Union of India v. P. Gunasekaran, (2015) 2 SCC 610
- State Bank of Bikaner and Jaipur v. Nemi Chand Nalwaya, (2011) 4 SCC 584
- General Manager, Electrical v. Sri Gridhari Sahu & Ors., (2019) 10 SCC 695
- State of Andhra Pradesh v. S. Sree Rama Rao, AIR 1963 SC 1723
- State of Andhra Pradesh & Ors. v. Chitra Venkata Rao, (1975) 2 SCC 557
- Railway Board v. Niranjan Singh, (1969) 1 SCC 502
- Syed Yakoob v. K.S. Radhakrishnan & Ors., AIR 1964 SC 477
- State of Uttar Pradesh & Ors. v. Saroj Kumar Sinha, (2010) 2 SCC 772
- Kashinath Dikshita v. Union of India & Ors., (1986) 3 SCC 229
- Trilok Nath v. Union of India, 1967 SLR 759 (SC)
- State of Punjab v. Bhagat Ram, 1975 (2) SCR 370
- State of Uttar Pradesh v. Mohd. Sharif (dead) through LRs, 1982 (2) LLJ 180
- Union of India v. H.C. Goel, AIR 1964 SC 364
- Moni Shanker v. Union of India & Anr., (2008) 3 SCC 484
- Roop Singh Negi v. Punjab National Bank & Ors., (2009) 4 SCC 570
- Professor Rameshchandra v. University of Delhi & Ors., (2015) 5 SCC 549
- A.K. Kraipak & Ors. v. Union of India & Ors., (1969) 2 SCC 262
- Ranjit Thakur v. Union of India & Ors., (1987) 4 SCC 611
- Amar Nath De v. State of West Bengal & Ors., (2002) 1 SLR 215
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 23415 of 2019
मामले का शीर्षक: Dr. Amjad Ali v. The National Institute of Technology, Patna & Ors.
Citation: 2022 (3) PLJR 184
अदालत: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma
निर्णय की तिथि (आरक्षित निर्णय का उच्चारण): 19.04.2022
अधिवक्ता:
- M/s Satyendra Rai & Shekhar Singh, Advocates – याचिकाकर्ता की ओर से
- Mr. Y.V. Giri, Senior Advocate with M/s Sanjay Kumar Giri & Sumit Kumar, Advocates – प्रतिवादियों की ओर से
प्रतिवादी: National Institute of Technology, Patna उसके Registrar के माध्यम से; Director, NIT Patna; Registrar, NIT Patna; Board of Governors, NIT Patna उसके Chairman के माध्यम से; तथा Dr. Rajiv Sinha (Enquiry Officer)।
मामले का स्वरूप: अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका, जिसमें विभागीय जांच और संविदा सेवा से सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती दी गई।
परिणाम: रिट याचिका स्वीकृत। 15.10.2019 की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द। याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता और बीच की अवधि के वेतन सहित पुनर्स्थापित करने का निर्देश, इस शर्त के अधीन कि वह यह प्रमाणपत्र और शपथपत्र दाखिल करे कि उसने उस अवधि में कहीं और कार्य नहीं किया।
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – CWJC No. 23415 of 2019
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