मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता एक आयुध निर्माणी में संयुक्त महाप्रबंधक (Joint General Manager) हैं, जिन्हें मूल रूप से आयुध निर्माणी, नालंदा, बिहार में पदस्थापित किया गया था और बाद में उनका तबादला आयुध निर्माणी, देहरादून, उत्तराखंड कर दिया गया। उनके विरुद्ध रक्षा मंत्रालय के अधीन विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही चलाई गई।
इस जांच के उपरांत, रक्षा मंत्रालय के अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 30.08.2013 की दिनांकित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता पर एक मुख्य दंड लगाया। दंड का विवरण इस प्रकार था कि एक वर्ष के लिए गैर-संचयी प्रभाव (non-cumulative effect) के साथ दो वार्षिक वेतनवृद्धियों को “वेतनमान की समय-मान श्रेणी में दो चरण नीचे किए जाने” के रूप में रोका जाए।
इस दंड आदेश की बाद में 28.04.2015 की दिनांकित पुनरीक्षित केंद्रीय सरकारी प्रशासनिक आदेश द्वारा पुष्टि की गई। याचिकाकर्ता ने इन आदेशों को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), पटना पीठ के समक्ष मूल आवेदन (O.A.) संख्या 050/00583/2015 तथा विविध आवेदन संख्या 050/00263/2017 दाखिल कर चुनौती दी।
03.01.2019 को CAT, पटना पीठ ने याचिकाकर्ता का मूल आवेदन खारिज कर दिया और विभागीय कार्रवाई को बरकरार रखा। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट न्यायाधिकार वाद संख्या 9540/2021 के तहत रिट क्षेत्राधिकार में शरण ली।
रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से 03.01.2019 की CAT की आदेश को निरस्त करने, 28.04.2015 की पुनरीक्षित आदेश को रद्द करने तथा 30.08.2013 के मूल दंड आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि उन्हें अन्य कोई भी राहत दी जाए, जिसके वे हकदार हों।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की द्वैधपीठ, माननीय श्री न्यायमूर्ति विकास जैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई का मुख्य फोकस अनुशासनात्मक कार्यवाही की सही-गलत पर नहीं, बल्कि इस प्रश्न पर था कि क्या इतने अधिक विलंब के बाद दायर रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है या नहीं।
सुनवाई के प्रारंभ में ही प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई। अपने प्रत्युत्तर-हलफनामे के पैरा 6 में उन्होंने इंगित किया कि CAT का आदेश 03.01.2019 का है, जबकि रिट याचिका 2021 में दायर की गई। इसका अर्थ यह था कि चुनौती दो वर्ष से अधिक की देरी से लाई गई थी।
प्रतिवादियों ने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में कहीं भी ऐसे तथ्य या विवरण नहीं दिए, जिनसे यह पता चले कि अनुशासनात्मक जांच विधि-विधान के अनुरूप नहीं हुई या किसी विधिक प्रावधान का उल्लंघन हुआ हो। इसके बजाय प्रतिवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि याचिका विलंब से दायर की गई है और इसमें इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
जब यह आपत्ति उठाई गई, तो याचिकाकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) में देरी को उचित ठहराने का प्रयास किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रत्युत्तर-हलफनामे के पैरा 16 पर भरोसा किया, जिसे न्यायालय ने अपने निर्णय में उद्धृत किया।
उस पैरा में, याचिकाकर्ता ने वर्णन किया कि CAT के समक्ष उनका मूल आवेदन 02.01.2019 तक लंबित रहा। उन्होंने कहा कि जुलाई 2016 में उनका तबादला आयुध निर्माणी, नालंदा से आयुध निर्माणी, देहरादून कर दिया गया। उनके अनुसार, यह तबादला CAT मामले को संभाल रहे उनके तत्कालीन अधिवक्ता के संज्ञान में नहीं आ सका।
याचिकाकर्ता ने आगे यह भी दावा किया कि उनका पुराना मोबाइल नंबर खो गया, जिसमें उनके अधिवक्ता का संपर्क विवरण सेव था, और उन्हें एक नया मोबाइल अलग नंबर के साथ खरीदना पड़ा। इसके कारण, उनके और उनके अधिवक्ता के बीच संचार का अभाव पैदा हो गया, जो लंबे समय तक बना रहा।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अप्रैल 2020 में कोविड-19 की प्रथम लहर के दौरान वे स्वयं तथा उनके परिवार के सदस्य बीमार हो गए। उनका कथन था कि स्वास्थ्य लाभ के बाद ही वे 24.01.2021 को अपने मूल निवास स्थान, बाढ़ के निकट स्थित गांव जाते समय पटना आए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, तब उनके अधिवक्ता ने उन्हें CAT के निर्णय की सूचना दी, आदेश की प्रमाणित प्रति उन्हें दी, और तब ही उन्होंने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती देने का निश्चय किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने तुरंत रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया, नए अधिवक्ता को नियुक्त किया, और रिट 27.01.2021 को दायर हुई तथा 29.01.2021 को रजिस्टर की गई।
इसी पैरा में, उन्होंने यह निवेदन किया कि दो वर्ष की देरी स्थानांतरण, मोबाइल संपर्क खो जाने, कोविड-19 से बीमारी और अधिवक्ता के साथ संचार-अभाव जैसी अनिवार्य परिस्थितियों के कारण हुई। उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि इस देरी को क्षमा या नज़रअंदाज़ किया जाए, यह कहते हुए कि देरी उनकी ओर से जानबूझकर नहीं हुई और वे इस संदर्भ में “पूरी तरह निर्दोष” हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण का गहन परीक्षण किया। खंडपीठ इस पर संतुष्ट नहीं हुई। न्यायाधीशों ने यह टिप्पणी की कि यह “अत्यंत अविश्वसनीय” प्रतीत होता है कि जुलाई 2016 में नालंदा से देहरादून तबादले के बाद लगभग पाँच वर्षों तक याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता के बीच कोई संवाद ही नहीं हुआ।
न्यायालय ने खोए हुए मोबाइल फोन के बारे में दिया गया स्पष्टीकरण भी अस्पष्ट पाया। याचिकाकर्ता ने न तो संबंधित मोबाइल नंबरों का कोई विवरण दिया, न ही यह बताया कि मोबाइल कब खोया या नया नंबर कब लिया गया। ऐसे ठोस तथ्यों का अभाव उनके दावे को कमजोर बनाता है।
आगे, न्यायालय ने यह याद दिलाया कि रिट क्षेत्राधिकार मूलतः एक इक्विटी (न्यायसंगतता) आधारित क्षेत्राधिकार है। सिद्धांत यह है कि “इक्विटी न्यायालय एक परिश्रमी वादकारी की सहायता के लिए आता है।” दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति न्यायालय से असाधारण राहत चाहता है, उसे यह दिखाना होता है कि वह अपने मामले को आगे बढ़ाने में उचित रूप से सावधान और सक्रिय रहा है।
इस मामले में न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने यह नहीं दिखाया कि उन्होंने इस लम्बी अवधि के दौरान अपने अधिवक्ता से संपर्क करने या CAT के समक्ष लंबित अपने मामले की स्थिति जानने के लिए क्या-क्या कदम उठाए, यदि कोई उठाए भी हों। उनके द्वारा लिखे गए किसी पत्र, ईमेल, कॉल या किसी अन्य प्रयास का कोई रिकॉर्ड नहीं था।
न्यायालय के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि जब रिट याचिका दायर की गई, उस समय उसमें देरी के लिए कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। कारण केवल बाद में, प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) में तब दिए गए, जब प्रतिवादियों ने अपने प्रत्युत्तर-हलफनामे में देरी की ओर संकेत किया। यह क्रम इस ओर इशारा करता है कि दिया गया स्पष्टीकरण निरंतर चली आ रही कठिनाइयों का वास्तविक ब्योरा न होकर बाद में गढ़ा गया विचार (afterthought) प्रतीत होता है।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने माना कि याचिकाकर्ता की ओर से हुई देरी और ढिलाई (laches) का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। “Laches” एक कानूनी शब्द है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने अधिकारों पर सोया रहा और बिना उचित कारण के बहुत देर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
चूँकि रिट याचिका अनुचित एवं अस्पष्टीकृत देरी से बाधित पाई गई, पटना उच्च न्यायालय ने CAT के आदेश में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की मेरिट या दंड की सही-गलत पर कोई विचार नहीं किया।
अंततः न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। इसका अर्थ यह हुआ कि CAT का 03.01.2019 का आदेश, जिसने 28.04.2015 की पुनरीक्षित सरकारी आदेश और 30.08.2013 के मूल दंड आदेश को बरकरार रखा था, यथावत बना रहा। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता पर लगाया गया मुख्य दंड प्रभावी बना रहता है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोक सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और उसे न्यायालय में चुनौती देना चाहते हैं। यह दिखाता है कि भले ही किसी व्यक्ति को दंड कठोर या अनुचित लगे, यदि चुनौती बहुत देर से और बिना ठोस, विश्वसनीय स्पष्टीकरण के लाई जाती है, तो उच्च न्यायालय मामले की जांच ही नहीं करेगा।
पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि वादकारी को अपने मामले और अपने अधिवक्ता के संपर्क में बने रहना चाहिए। केवल स्थानांतरण, मोबाइल नंबर बदलने या सामान्य कठिनाइयों का हवाला देना पर्याप्त नहीं है, विशेषकर तब जब देरी लम्बी हो और विवरण अस्पष्ट हों।
यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि रिट क्षेत्राधिकार की अदालतें उन लोगों के लिए हैं जो परिश्रमी (diligent) हैं। कर्मचारियों के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है: यदि आपको किसी न्यायाधिकरण या विभाग की प्रतिकूल आदेश प्राप्त हो, तो आपको समय रहते विधिक सलाह लेकर उचित अवधि के भीतर उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए, अन्यथा आप अपना अवसर पूरी तरह खो सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को 03.01.2019 की केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की आदेश को 2021 में दायर रिट याचिका के माध्यम से, बिना किसी विश्वसनीय देरी के स्पष्टीकरण के, विचार हेतु स्वीकार करना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता दो वर्ष से अधिक की देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे, जिससे उनकी लापरवाही और परिश्रम की कमी स्पष्ट हुई, और इस कारण रिट याचिका देरी तथा laches के आधार पर खारिज किए जाने योग्य पाई गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में किसी भी पूर्व निर्णय का नाम लेकर उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 9540 of 2021
मामले का शीर्षक: Prashant Kumar बनाम The Union of India & Ors.
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 72
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Vikash Jain और Hon’ble Mr. Justice Rajesh Kumar Verma
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से Mr. Shambhu Sharan Singh, Advocate; प्रतिवादियों की ओर से Mr. Raj Kamal, Central Government Counsel (CGC)
मामले का स्वरूप: विभागीय कार्यवाही में लगाई गई मुख्य दंड को बरकरार रखने वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दायर रिट याचिका
निर्णय की तिथि: 02.11.2021
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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