मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाएँ सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 17738 वर्ष 2019 और सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 17772 वर्ष 2019 के रूप में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गईं। दोनों समूहों के याचिकाकर्ता Sone Command Area Development Agency में कार्यरत कर्मचारी थे, जो बाद में सितंबर 2018 में Water and Land Management Institute (WALMI), पटना में विलय हो गई।
याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 1975 से विभिन्न पदों पर की गई थी। बाद में सभी 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति पर उन्हें अंशदायी भविष्य निधि (CPF) की राशि ब्याज सहित, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अवकाश नकदीकरण प्राप्त हुआ। हालांकि, उन्हें कोई मासिक पेंशन नहीं दी गई।
अपने को पीड़ित महसूस करते हुए, वे पटना उच्च न्यायालय पहुँचे और मांग की कि बिहार पेंशन नियमों को उन पर लागू किया जाए तथा उन्हें पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभ दिए जाएँ। CWJC संख्या 17738 वर्ष 2019 में उन्होंने क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष, Sone Command Area Development Agency, पटना द्वारा दिनांक 17.09.1983 को जारी मेमो संख्या 2621 को भी चुनौती दी, जिसके तहत एजेंसी के कर्मचारियों के लिए CPF खातों के रख-रखाव का निर्देश दिया गया था।
चूँकि दोनों रिट याचिकाओं में समान मुद्दा उठाया गया था, अतः उन्हें साथ-साथ सुनकर माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह द्वारा दिनांक 14.12.2021 को एक सामान्य निर्णय के द्वारा निपटाया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
मूल विवाद यह था कि क्या ये सेवानिवृत्त कर्मचारी बिहार पेंशन नियम, 1950 के तहत पेंशन पाने के पात्र हैं या केवल CPF योजना के अंतर्गत ही सही रूप से रखे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क था कि Sone Command Area Development Authority की दूसरी बैठक, जो 07.02.1974 को आयुक्त, पटना प्रमंडल के कार्यालय में हुई थी, में एजेंडा संख्या 4 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि बिहार पेंशन नियम सहित कई नियम Sone Command Area Development Authority के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इन्हीं नियमों का उल्लेख उस प्राधिकरण के अध्यक्ष के 22.06.1974 दिनांकित आदेश में भी किया गया था।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह उन्हें पेंशन योजना के अंतर्गत लाने का स्पष्ट और सोचा-समझा निर्णय था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency Act, 1978 (BARADA Act, 1978), विशेष रूप से धाराएँ 38 और 39 के तहत, राज्य सरकार और बोर्ड को सेवा शर्तों संबंधी नियम व विनियम बनाने की शक्ति थी। चूँकि Sone Command Area Development Agency के लिए कभी भी कोई सेवा विनियम नहीं बनाए गए और न ही राजपत्र में प्रकाशित किए गए, इसलिए उनका दावा था कि Sone Command Area Development Authority का 22.06.1974 का पूर्व आदेश ही उनकी सेवा को नियंत्रित करता रहेगा तथा उन्हें पेंशन का अधिकार देगा।
उन्होंने BARADA Act, 1978 की धारा 43 (निरसन और संरक्षण) का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि पूर्व अध्यादेश के तहत की गई कार्रवाइयाँ संरक्षित हैं। वैधानिक प्रक्रिया और अधिनियम के विपरीत की गई कार्रवाइयों की अवैधता पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों, जैसे H.C. Puttaswamy, Dipak Babaria और I.T.C. Bhadrachalam Paperboards पर भरोसा किया।
दूसरी ओर, WALMI के अधिवक्ता ने वैधानिक इतिहास के आधार पर अलग रुख अपनाया। उन्होंने इस पर प्रकाश डाला कि:
- राज्य सरकार ने सबसे पहले संकल्प संख्या 2240 दिनांक 20.10.1973 द्वारा तीन Command Area Development Authorities (Koshi, Gandak और Sone) का गठन किया, जो 01.11.1973 से प्रभावी हुआ।
- बाद में, Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency Ordinance, 1974 द्वारा इन प्राधिकरणों को स्वतंत्र एजेंसियों में परिवर्तित कर दिया गया, जिनमें Sone Command Area Development Agency भी शामिल थी।
- अध्यादेश को BARADA Act, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसके तहत ये तीनों एजेंसियाँ पुनः वैधानिक मान्यता प्राप्त कर स्वतंत्र निगमित संस्थाएँ बन गईं, जैसा कि धारा 3 और धारा 31C में प्रावधान है।
WALMI के अनुसार, जब एक बार Sone Command Area Development Agency एक अलग वैधानिक इकाई बन गई, तो 1974 में Sone Command Area Development Authority द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से नई एजेंसी स्वतः बाध्य नहीं हो जाती। एजेंसी के बोर्ड को एजेंसी और उसके कर्मचारियों के लिए निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था।
WALMI ने आगे क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष, Sone Command Area Development Agency द्वारा जारी मेमो संख्या 2621 दिनांक 17.09.1983 पर भरोसा किया। इस मेमो में निर्देश दिया गया था कि एजेंसी में प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए CPF खाते बनाए और संचालित किए जाएँ। इसी के आधार पर ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए CPF खाते खोले और संचालित किए गए। WALMI ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता Ordinance 1974 के तहत एजेंसी के अस्तित्व में आने के बाद ही प्रत्यक्ष रूप से एजेंसी में नियुक्त हुए थे और वे कभी भी पूर्व Sone Command Area Development Authority के कर्मचारी नहीं थे।
महत्वपूर्ण रूप से, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं था कि सभी याचिकाकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति पर बिना किसी आपत्ति के अपने पूरे CPF शेष की राशि ब्याज सहित, साथ ही ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अवकाश नकदीकरण स्वीकार कर लिया।
राज्य सरकार ने WALMI के तर्कों को अपनाया और अतिरिक्त रूप से बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 60 पर भरोसा किया। नियम 60 यह प्रावधान करता है कि किसी सरकारी सेवक की सेवा तभी पेंशन के लिए अभिकर्ता होगी जब उसकी नियुक्ति हो और उसका वेतन व कर्तव्य सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत विनियमित किए गए हों। यह उन कर्मचारियों के उदाहरण भी देता है जिन्हें पेंशन से बाहर रखा गया है, जिनमें अनुदान-प्राप्त विद्यालयों और संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं।
राज्य का तर्क था कि Sone Command Area Development Agency ने कभी अपना स्वयं का आय-स्रोत नहीं बनाया और 01.09.2018 को विघटन तक पूरी तरह सरकारी अनुदान पर निर्भर रही। इसलिए उसके कर्मचारी अनुदान-प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं और नियम 60 के तहत पेंशन से वर्जित हैं।
राज्य और WALMI ने ऐसे ही एजेंसियों तथा CPF बनाम पेंशन विकल्प से संबंधित पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी भरोसा किया। उन्होंने यह इंगित किया कि समन्वय पीठ ने Jagdish Narain Sinha and others, जो बाद में (2011) 1 PLJR 652 में प्रकाशित हुआ, में पहले ही यह निर्णय दिया था कि ऐसी एजेंसियों के लिए अभी तक कोई सेवा विनियम नहीं बनाए गए थे और इससे कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार नहीं मिल जाता। एक अन्य निर्णय Ramesh Prasad Singh and others, जिसे LPA संख्या 11 वर्ष 2015 में अनुमोदित किया गया, का भी हवाला दिया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि इन एजेंसियों के कर्मचारी उचित विनियमों के बिना सीधे पेंशन का दावा नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट से, R.N. Gosain v. Yashpal Dhir पर भरोसा किया गया, जिसमें यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि कोई व्यक्ति एक ही समय में “स्वीकार” और “अस्वीकार” नहीं कर सकता; और अधिक महत्वपूर्ण रूप से Union of India v. M.K. Sarkar पर, जिसमें एक ऐसे कर्मचारी को, जिसने बहुत पहले CPF विकल्प चुना था और पूरी राशि निकाल ली थी, कई वर्ष बाद पेंशन योजना में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं दी गई।
राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने पूरी सेवा अवधि में CPF कटौती स्वीकार की, एजेंसी से समकक्ष योगदान लिया और सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित पूरा CPF निकाल लिया, अतः वे अब उस सोचे-समझे विकल्प से मुकरकर अतिरिक्त रूप से पेंशन की माँग नहीं कर सकते।
सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने पहले बुनियादी वैधानिक स्थिति स्पष्ट की। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता सेवा में केवल उस समय शामिल हुए जब BARADA Ordinance, 1974 के तहत Sone Command Area Development Agency अस्तित्व में आई थी। अतः वे एजेंसी के कर्मचारी थे, न कि पूर्व प्राधिकरण के। इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि Sone Command Area Development Authority का 22.06.1974 का आदेश उन पर लागू नहीं होता।
BARADA Act, 1978 की धारा 43 (निरसन और संरक्षण) के संबंध में अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल निरसित अध्यादेश के तहत की गई कार्रवाइयों को संरक्षित करती है और पूर्व-अध्यादेश प्राधिकरण के निर्णयों को ऐसे एजेंसी कर्मचारियों के पक्ष में विस्तारित या पुनर्जीवित नहीं करती जो कभी उस प्राधिकरण का हिस्सा ही नहीं रहे।
इसके बाद न्यायालय ने बिहार पेंशन नियमों के नियम 60 की ओर रुख किया। न्यायालय ने देखा कि अनुदान-प्राप्त विद्यालयों और संस्थानों के कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से पेंशन से बाहर रखा गया है। चूँकि Sone Command Area Development Agency की कोई स्वतंत्र आय नहीं थी और वह पूरी तरह सरकारी अनुदान पर निर्भर थी, उसे एक अनुदान-प्राप्त संस्थान माना गया। फलस्वरूप, उसके कर्मचारी, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, बिहार पेंशन नियमों के तहत पेंशन पाने के अधिकारी नहीं हैं।
न्यायालय ने Bihar Contributory Provident Fund Rules, 1948 को भी देखा, जो सरकार के सेवक की प्रत्येक गैर-पेंशन योग्य सेवा पर लागू होते हैं। न्यायालय के मत में, इससे याचिकाकर्ताओं को CPF योजना के अंतर्गत रखने के निर्णय को बल मिलता है, क्योंकि उनकी सेवा पेंशन योग्य नहीं थी।
न्यायालय ने नोट किया कि BARADA Act, 1978 की धाराएँ 38 और 39 के तहत Sone Command Area Development Agency के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित कोई भी सेवा नियम या विनियम कभी बनाए या राजपत्र में प्रकाशित नहीं किए गए। ऐसे विनियमों की अनुपस्थिति में, जो पेंशन योजना प्रदान करते, और नियम 60 के स्पष्ट अपवर्जन को देखते हुए, कर्मचारी पेंशन को एक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते।
याचिकाकर्ताओं के आचरण को भी न्यायालय ने समान रूप से महत्वपूर्ण माना। उन्होंने पूरी सेवा अवधि में CPF में योगदान दिया, एजेंसी से समकक्ष अंशदान प्राप्त किया और अधिवर्षण पर बिना किसी आपत्ति के पूरा CPF शेष ब्याज सहित निकाल लिया। M.K. Sarkar के मामले में निर्धारित सिद्धांत का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने माना कि वे अब, इतने विलंबित चरण में, पेंशन योजना में बदलने और वस्तुतः CPF के साथ-साथ पेंशन का दोहरा लाभ लेने की माँग नहीं कर सकते।
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय—वैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन और प्रतिशोध (estoppel) पर आधारित (H.C. Puttaswamy, Dipak Babaria और I.T.C. Bhadrachalam Paperboards)—इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते। यहाँ एक स्पष्ट वैधानिक ढाँचा मौजूद था, पेंशन नियमों में विशिष्ट अपवर्जन था और याचिकाकर्ताओं द्वारा CPF लाभों की वास्तविक स्वीकृति थी।
अंततः, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता पेंशन के अधिकारी नहीं हैं। रिट याचिकाओं को निरर्थक पाकर खारिज कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय Sone Command Area Development Agency और उसकी उत्तराधिकारी WALMI के कर्मचारियों के साथ-साथ BARADA Act, 1978 के तहत बिहार में गठित इसी प्रकार की एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि पूर्व “Authorities” (जैसे Sone Command Area Development Authority) के निर्णय स्वतः बाद में किसी क़ानून के अंतर्गत निर्मित “Agencies” के कर्मचारियों पर लागू नहीं हो जाते, विशेषकर तब जब कर्मचारी केवल नई इकाई के अस्तित्व में आने के बाद ही सेवा में शामिल हुए हों।
दूसरा, यह पुनः पुष्टि करता है कि अनुदान-प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी, भले ही पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त-पोषित हों, उन्हें सरकारी पेंशन का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक कि क़ानून या विधिवत अधिसूचित विनियम स्पष्ट रूप से ऐसा लाभ न दें।
तीसरा, उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से CPF योजना के अंतर्गत रहे हैं और पहले ही अपना CPF निकाल चुके हैं, यह निर्णय रेखांकित करता है कि न्यायालय बहुत अनिच्छा के साथ ही बाद के चरण में पेंशन में परिवर्तन की अनुमति देंगे। बिना आपत्ति के CPF लाभ स्वीकार करना भविष्य में पेंशन दावे के लिए कानूनी बाधा बन सकता है।
इसी प्रकार की स्थिति वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह निर्णय संकेत देता है कि यदि उनकी सेवा को हमेशा गैर-पेंशन योग्य माना गया है और उन्होंने CPF तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए हैं, तो केवल रिट याचिकाओं के माध्यम से पेंशन पाने का प्रयास सफल होने की संभावना कम है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या Sone Command Area Development Agency/WALMI के सेवानिवृत्त कर्मचारी, पूर्व Sone Command Area Development Authority के 1974 के एक निर्णय के आधार पर, बिहार पेंशन नियम, 1950 के तहत पेंशन पाने के अधिकारी हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता कभी भी Sone Command Area Development Authority के कर्मचारी नहीं थे, कि बिहार पेंशन नियमों के नियम 60 में Sone Command Area Development Agency जैसी अनुदान-प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन से बाहर रखा गया है और पेंशन प्रदान करने वाले कोई वैध विनियम भी नहीं बनाए गए। अतः वे पेंशन के पात्र नहीं हैं।
प्रश्न: जो कर्मचारी CPF योजना के अंतर्गत सेवा करते रहे हैं और अपना CPF पूर्णतः निकाल चुके हैं, क्या वे बाद में पेंशन योजना में बदलकर मासिक पेंशन का दावा कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। सुप्रीम कोर्ट के M.K. Sarkar के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि CPF योजना के अंतर्गत सोच-समझकर बने रहने, उसमें योगदान देने और सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित पूरी निकासी कर लेने के बाद, कर्मचारी बाद में अपने रुख से मुकरकर अतिरिक्त रूप से पेंशन का दावा नहीं कर सकते।
प्रश्न: क्या BARADA Act, 1978 की धारा 43 (निरसन और संरक्षण) 1974 के पूर्व प्राधिकरण के निर्णयों को इस प्रकार संरक्षित और विस्तारित करती है कि बाद में नियुक्त एजेंसी कर्मचारियों के लिए पेंशन अधिकार पैदा हो जाएँ?
उत्तर: नहीं। धारा 43 केवल 1974 के निरसित अध्यादेश के तहत की गई कार्रवाइयों को संरक्षित करती है। यह पूर्व-अध्यादेश प्राधिकरण के निर्णयों को उस बाद की एजेंसी पर, जिसके कर्मचारी कभी उस प्राधिकरण का हिस्सा नहीं रहे, बाध्यकारी नहीं बनाती।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Jagdish Narain Sinha and Anr. v. The State of Bihar & Anr., (2011) 1 PLJR 652
- Ramesh Prasad Singh & Ors. v. The State of Bihar & Ors., CWJC No. 21105 of 2013, judgment dated 24.03.2014, affirmed in L.P.A. No. 11 of 2015 by judgment dated 16.05.2016
- Jagdish Narain Sinha & Ors. v. The State of Bihar & Ors., CWJC No. 9446 of 2009 & analogous case, judgment dated 20.05.2010
- R.N. Gosain v. Yashpal Dhir, AIR 1993 SC 352
- Union of India & Ors. v. M.K. Sarkar & Ors., (2010) 2 SCC 59
- H.C. Puttaswamy & Ors. v. Chief Justice of Karnataka High Court, AIR 1991 SC 295
- Dipak Babaria v. State of Gujarat & Ors., (2014) 3 SCC 502
- I.T.C. Bhadrachalam Paperboards & Anr. v. Mandal Revenue Officer, A.P. & Ors., (1996) 6 SCC 634
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 17738 of 2019 with Civil Writ Jurisdiction Case No. 17772 of 2019
मामले का नाम: Lakshaman Kishor & Ors. v. The State of Bihar & Ors.; Narendra Prasad Singh & Ors. v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 146
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
निर्णय की तिथि: 14.12.2021
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से (दोनों मामलों में): Mr. Vindhyachal Singh, Advocate; Mr. Manoj Kumar Singh, Advocate; Mr. Uday Pratap Singh, Advocate; Mr. Anil Kumar Dwivedi, Advocate
- WALMI की ओर से: Mr. Harshvardhan Shivsundram, Advocate
- राज्य/प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Harish Kumar, Government Pleader 8 (GP-8)
मामले की प्रकृति: सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिकाएँ, जिनमें बिहार पेंशन नियम, 1950 के अनुप्रयोग तथा पेंशन और पेंशन संबंधी लाभों के भुगतान के लिए रिट ऑफ़ मैनडमस की माँग की गई, साथ ही एक याचिका में CPF मेमो को चुनौती दी गई।
निर्णय की प्रति का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 17738 of 2019 and CWJC No. 17772 of 2019
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बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की अपडेट के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।



