मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला भोजपुर जिले के रेत घाटों के निपटान से उत्पन्न हुआ, जो पूर्ववर्ती रेत नीति के तहत याचिकाकर्ता कंपनी के पक्ष में किया गया था। प्रारंभिक निपटान पाँच वर्ष के लिए, 2015 से 2019 तक, एक नीलामी के बाद किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता सर्वोच्च बोलीदाता के रूप में उभरा। वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए अलग-अलग कार्यादेश जारी किए गए और अनुबंध अवधि 31.12.2019 को समाप्त हो गई।
इसी बीच, बिहार राज्य ने बिहार रेत खनन नीति, 2019 बनाई और बिहार खनिज (अनुज्ञापन, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 भी अधिसूचित की। ये 2019 के नियम 17.09.2019 से प्रभावी हुए और पूर्ववर्ती लघु खनिज नियमों को निरस्त कर दिया।
2019 के नियमों के नियम 77(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने 27.12.2019 की अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के तहत 31.12.2019 को समाप्त हो रहे मौजूदा रेत घाट निपटान को 31.10.2020 तक या नए निपटानधारियों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की अनुमति दी गई। निपटान राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
बाद में, 14.09.2020 की एक संकल्प के द्वारा, विस्तार 31.12.2020 तक जारी रखा गया, और 30.12.2020 की एक अन्य संकल्प द्वारा इसे 31.03.2021 तक बढ़ाया गया। याचिकाकर्ता ने निपटान के इन सभी विस्तारों को स्वीकार किया और इनका लाभ उठाया।
31.03.2021 को, 01.04.2021 से 30.09.2021 की अवधि के लिए एक और विस्तार, एक अन्य अधिसूचना के तहत प्रदान किया गया। इस विस्तारित अवधि के लिए एक कार्यादेश याचिकाकर्ता को सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर द्वारा उसी दिन जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने इस कार्यादेश को स्वीकार किया और 27,35,37,240/- रुपये की पहली रॉयल्टी किस्त जमा की।
इसके कुछ समय बाद ही, 26.04.2021 को, याचिकाकर्ता ने सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि रेत के व्यापक अवैध खनन और राज्य तंत्र के सहयोग के अभाव के कारण अगली किस्त का भुगतान संभव नहीं है। इसने घोषित किया कि उसने 01.05.2021 से प्रभावी भोजपुर, पटना और सारण जिलों में रेत खनन के अपने निपटान को समर्पित करने का निर्णय लिया है।
जिला पदाधिकारी, भोजपुर ने 28.04.2021 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के समर्पण आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने 2019 के नियमों के नियम 50(1) का संदर्भ दिया और कहा कि याचिकाकर्ता ने इसकी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। याचिकाकर्ता को यह भी निर्देशित किया गया कि वह 30.04.2021 से पहले देय दूसरी रॉयल्टी किस्त जमा करे, अन्यथा 2019 के नियमों के नियम 47 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद, 07.07.2021 के मेमो संख्या 2985 द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1,39,50,39,924/- रुपये की मांग उठाई। यह राशि 01.04.2021 से 30.09.2021 की विस्तारित निपटान अवधि के लिए दूसरी, तीसरी और चौथी रॉयल्टी किस्तों से संबंधित थी, जिस पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और भुगतान न करने पर प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) कार्यवाही की चेतावनी भी शामिल थी।
याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 13251 / 2021) पटना उच्च न्यायालय में दायर की, जिसमें इस मांग और उसके समर्पण आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती दी गई। याचिका की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह द्वारा की गई और 08.12.2021 को निर्णय दिया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता की मुख्य प्रार्थना 07.07.2021 के मेमो संख्या 2985 को रद्द करने की थी, जिसके द्वारा 1,39,50,39,924/- रुपये की मांग उठाई गई थी। इसने यह घोषित करने की भी मांग की कि समर्पण कर देने के कारण वह दूसरी, तीसरी और चौथी रॉयल्टी किस्तों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका तर्क था कि इस समर्पण को 2019 के नियमों के नियम 50(1) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता और नियम 50(1) का लागू होना नियम 77(2) के तहत दिए गए विस्तारों पर नहीं होता।
न्यायालय ने पहले यह नोट किया कि कई महत्वपूर्ण तथ्य विवादित नहीं थे। याचिकाकर्ता ने 31.12.2019 के बाद जारी प्रत्येक निपटान विस्तार को स्वीकार किया था। इसने 01.04.2021 से 30.09.2021 के लिए विस्तार भी स्वीकार किया और पहली रॉयल्टी किस्त जमा की थी। इसका समर्पण पत्र 26.04.2021 का दिनांकित था, यानी नए कार्यादेश का कुछ समय लाभ उठाने के बाद।
राज्य ने, खान विभाग और बिहार राज्य द्वारा दायर प्रत्युत्तर हलफनामों के माध्यम से, रिट का विरोध किया। उनका आरोप था कि याचिकाकर्ता प्राय: चूक करने वाला (हैबिचुअल डिफॉल्टर) है और स्वयं अवैध खनन में लिप्त है। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने उन क्षेत्रों में खनन किया जो उसे आवंटित नहीं थे और उसने 15.84 करोड़ रुपये की रेत बिना ई-चालान के धोखाधड़ीपूर्वक हटाई या संग्रहीत की। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कई बार पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन किया और कई अवसरों पर दंडित हुआ।
राज्य ने आगे इंगित किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध चांदी थाना कांड संख्या 30 / 2021 और सहार थाना कांड संख्या 37 / 2021, क्रमशः दिनांक 04.02.2021 और 08.02.2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। यह दावा किया गया कि राज्य सरकार ने रेत के अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध कड़े कदम उठाए हैं।
न्यायालय द्वारा नोट किया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर हलफनामों में लगाए गए आरोपों से इंकार करने के लिए कोई पुनर्जवाब (रिजॉइंडर) दाखिल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, वे सभी कथन अभिलेख पर निर्विवादित बने रहे।
कानूनी पक्ष में, याचिकाकर्ता ने दो मुख्य तर्क उठाए।
पहला, इसका तर्क था कि अनियंत्रित अवैध खनन और राज्य प्राधिकारियों के सहयोग के अभाव के कारण, साथ ही 16.12.2020 की बाद की नीतिगत निर्णय, जिसमें रेत और गिट्टी के परिवहन के लिए 14 या अधिक पहियों वाले ट्रकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, के परिणामस्वरूप निपटान का पालन (परफॉर्मेंस) असंभव हो गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, इन परिस्थितियों ने रेत खनन व्यापार को जारी रखना अव्यावहारिक और निरर्थक बना दिया। इसने संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 56 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Delhi Development Authority v. Kenneth Builders and Developers Private Limited (2016) 13 SCC 561 पर निर्भर करते हुए यह दलील दी कि निपटान अनुबंध “फ्रस्ट्रेशन” द्वारा शून्य (वॉइड) हो गया है और उसे तत्काल समर्पण का अधिकार है।
दूसरा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके समर्पण को नियम 50(1) का हवाला देकर गलत तरीके से अस्वीकार किया गया। नियम 50(1) खनिज रियायतधारी को छह माह के नोटिस पर बाहर निकलने (एग्जिट) का विकल्प देता है, लेकिन यह भी कहता है कि यह विकल्प उन लोगों को उपलब्ध नहीं है जिन्होंने बोली की राशि या निपटान राशि का भुगतान नहीं किया है या जिन्होंने निपटान की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता का आग्रह था कि नियम 50(1) नियम 77(2) के तहत दिए गए निपटानों या विस्तारों पर लागू नहीं होता क्योंकि नियम 77(2) में एक “नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज” (“notwithstanding anything contained in these rules”) निहित है। इसका तर्क था कि नियम 77(2) एक स्वतंत्र प्रावधान है जिसका वरीयता-प्रभाव (ओवरराइडिंग इफेक्ट) है और इसके तहत दिए गए निपटान अन्य नियमों, जिनमें नियम 50(1) भी शामिल है, से नियंत्रित नहीं होते। इसने Union of India v. G.M. Kokil, 1984 Supp SCC 196 पर भी गैर obstante उपबंध के प्रभाव को समझाने के लिए भरोसा किया। इसका यह भी कहना था कि चूँकि विस्तारित निपटान अवधि ही छह माह से कम थी, इसलिए छह माह के पूर्व-नोटिस की शर्त तार्किक रूप से लागू ही नहीं हो सकती।
खान विभाग ने उत्तर दिया कि याचिकाकर्ता एक साथ दो परस्पर-विरोधी स्थितियाँ नहीं ले सकता। एक ओर उसने स्वयं पर लगे अनियमितताओं और कथित अवैध खनन के आरोपों का खंडन नहीं किया, वहीं दूसरी ओर उसने अपने व्यवसाय को असंभव बनाने के लिए दूसरों द्वारा किए जा रहे “व्यापक अवैध खनन” को दोषी ठहराया। उनका तर्क था कि नियम 77(2) केवल राज्य सरकार को सार्वजनिक हित में आवश्यक होने पर, नियमों में निहित शर्तों से भिन्न शर्तों पर खनन पट्टा या निपटान अथवा पत्थर उत्खनन (क्वारी) अथवा परिवहन की अनुमति देने की शक्ति देता है। यह इन निपटानधारियों के लिए शेष नियमों को समाप्त नहीं करता। उनका कहना था कि नियम 50(1) लागू बना रहता है और बाहर निकलने का विकल्प याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसने पूरी निपटान राशि का भुगतान नहीं किया और उसने निपटान की शर्तों का उल्लंघन किया है।
राज्य के अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने विद्यमान परिस्थितियों, जिसमें कथित अवैध खनन और 16.12.2020 का ट्रक प्रतिबंध वाला संकल्प शामिल है, की जानकारी रखते हुए स्वेच्छा से विस्तारित निपटान की शर्तों को स्वीकार कर लिया, तो बाद में वह यह नहीं कह सकता कि पालन असंभव हो गया है। याचिकाकर्ता को एक ही समय में स्वीकार और अस्वीकार (एप्रोबेट और रिप्रोबेट) करने से रोका जाता है (एस्टॉप्ड)।
इसके बाद न्यायालय ने समर्पण को अस्वीकार करने वाले 28.04.2021 के जिला पदाधिकारी के आदेश पर सावधानीपूर्वक विचार किया। न्यायालय ने देखा कि जिला पदाधिकारी ने नियम 50(1) को पूरा उद्धृत किया और फिर कहा कि याचिकाकर्ता ने इस नियम की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। न्यायालय ने माना कि साधारण पठन से यह नहीं कहा जा सकता कि केवल छह माह के नोटिस के अभाव को ही अस्वीकृति का एकमात्र कारण माना गया है। स्वयं नियम यह कहता है कि बोली या निपटान राशि का भुगतान न करने वाले या निपटान की शर्तों का उल्लंघन करने वाले रियायतधारियों को बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतः नियम 50(1) के अनुपालन न होने का जिला पदाधिकारी का संदर्भ, पूर्व-नोटिस के अभाव तथा इन अयोग्यताओं (डिसक्वालिफिकेशन्स) दोनों को समाहित करता है।
तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की यह दलील अस्वीकार कर दी कि अस्वीकृति का एकमात्र आधार नोटिस का समय था और यह आधार अवैध था।
इसके पश्चात, न्यायालय ने नियम 77(2) में नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज की सीमा का परीक्षण किया। इसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय G.M. Kokil में दिए गए उस स्पष्टीकरण का संदर्भ लिया जिसमें बताया गया है कि ऐसे उपबंध केवल परस्पर-विरोधी प्रावधानों पर ही वरीयता-प्रभाव देते हैं। न्यायालय ने नोट किया कि 2019 के नियमों का अध्याय XIII छूट और रियायतों से संबंधित है। नियम 77(1) सार्वजनिक हित में आवश्यक होने पर एक या अधिक प्रावधानों के संचालन में शिथिलता प्रदान करने की सामान्य शक्ति देता है। नियम 77(2) विशेष रूप से राज्य सरकार को कारण दर्ज करते हुए, किसी भी व्यक्ति को नियमों में निहित शर्तों से भिन्न शर्तों पर खनन पट्टा या खनन निपटान देने तथा पत्थर उत्खनन या परिवहन की अनुमति देने का अधिकार देता है।
न्यायालय ने माना कि नियम 77(2) में प्रयुक्त “notwithstanding anything contained in these Rules” (इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद) अभिव्यक्ति का दायरा खनन पट्टा, खनन निपटान, पत्थर उत्खनन अनुमति अथवा परिवहन अनुमति के अनुदान तथा अनुदान के समय नियमों से भिन्न शर्तें निर्धारित करने तक ही सीमित है। इसका यह अर्थ नहीं है कि एक बार निपटान दे दिए जाने के बाद 2019 के अन्य सभी प्रावधान उस पर लागू होना बंद हो जाएँ।
न्यायालय ने खान विभाग के इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया कि नियम 77(2) की नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज केवल इस बात से संबंधित प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों पर वरीयता-प्रभाव डालती है कि पट्टे, निपटान या अनुमति कैसे दी जाती है। यह उन बाद के प्रावधानों को निरस्त नहीं करती जो निपटान के प्रबंधन, निरस्तीकरण, निलंबन या उससे बाहर निकलने से संबंधित हैं, जैसे अध्याय XII और नियम 50।
उदाहरणार्थ, न्यायालय ने यह इंगित किया कि यदि याचिकाकर्ता की व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो अध्याय XII के किसी भी प्रावधान — जैसे खनिज रियायत का निरस्तीकरण, निलंबन, कलेक्टर द्वारा प्रबंधन अपने हाथ में लेना, या लघु खनिजों का अधिग्रहण — का नियम 77(2) के तहत दिए गए निपटान पर कोई अनुप्रयोग नहीं रहेगा। यह एक विषम और अस्वीकार्य स्थिति उत्पन्न करेगा। आगे, यदि नियम 50(1) को अनुप्रयोगहीन मान लिया जाए तो नियम 77(2) के तहत निपटानधारी के पास वास्तव में कोई भी बाहर निकलने का विकल्प नहीं बचेगा, जो स्वयं-विनाशी (सेल्फ-डिफीटिंग) स्थिति होगी।
इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने माना कि नियम 50(1) नियम 77(2) के तहत दिए गए याचिकाकर्ता के विस्तारित निपटान पर लागू होता है। चूँकि याचिकाकर्ता ने सभी निपटान देयों का भुगतान नहीं किया था और निपटान शर्तों के उल्लंघन के आरोप (जो याचिका-लेखों में निर्विवादित रहे) थे, इसलिए याचिकाकर्ता नियम 50(1) के तहत बाहर निकलने के विकल्प के लिए पात्र नहीं था। अतः इसका समर्पण आवेदन इस नियम के दायरे में नहीं आता।
न्यायालय ने कथित अनियमितताओं और अवैध खनन के आरोपों पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की, यह उल्लेख करते हुए कि वे अलग कार्यवाही के विषय हो सकते हैं, जिनका निपटारा सक्षम मंच द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता ने उन तथ्यों को पुनर्जवाब में चुनौती नहीं दी थी।
अंततः, न्यायालय ने माना कि रिट याचिका निराधार है। 28.04.2021 की समर्पण अस्वीकृति संबंधी संप्रेषण तथा 07.07.2021 की बाद की मांग-पत्र (डिमांड मेमो), जिसके द्वारा 01.04.2021 से 30.09.2021 की अवधि के लिए दूसरी, तीसरी और चौथी रॉयल्टी किस्तों के भुगतान की माँग की गई थी, में रिट क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। याचिका खारिज की गई, बिना किसी लागत (कॉस्ट) आदेश के।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के सभी रेत घाट निपटानधारियों और खनन पट्टा धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि एक बार कोई कंपनी 2019 के नियमों के नियम 77(2) के तहत निपटान विस्तार स्वीकार कर लेती है और उसके तहत संचालन शुरू कर देती है, तो वह निकास (एग्जिट) और अनुपालन (कम्प्लायंस) से संबंधित अन्य नियमों से बंधी रहती है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियम 77(2) 2019 के शेष नियमों से बाहर किसी “मुक्त क्षेत्र” निपटान की रचना नहीं करता। नियम 50(1) जैसे प्रावधान, जो यह विनियमित करते हैं कि रियायतधारी कब और कैसे बाहर निकल सकता है, लागू रहते हैं। जिसने पूरी निपटान देय राशि का भुगतान नहीं किया हो या जिसने निपटान शर्तों का उल्लंघन किया हो, वह आगे की देनदारी से बचने के लिए बाहर निकलने के विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता।
यह निर्णय यह संकेत भी देता है कि यदि कोई निपटानधारी दूसरों द्वारा अवैध खनन या प्रशासनिक असहयोग जैसी परिस्थितियों का आरोप लगाए, लेकिन उसी समय उस पर लगे अपने ही अनियमितताओं के निर्विवादित आरोपों का सामना कर रहा हो, तो न्यायालय पूरी आचरण-पद्धति को सावधानी से देखेगा। विद्यमान सभी परिस्थितियों को जानते हुए विस्तार स्वीकार करना और पहली किस्त जमा करने के बाद बीच में पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
साधारण पाठकों, विशेषकर रेत खनन में लगे या ऐसे अनुबंधों के लिए बोली लगाने की योजना बना रहे लोगों के लिए सीख सरल है: किसी विस्तार या नए निपटान को स्वीकार करने से पहले सभी जोखिमों और पहले से लागू नीतियों पर विचार करें। एक बार आप स्वीकार कर लें और काम शुरू कर दें, तो बीच में बिना निकास संबंधी नियमों का पालन किए हट जाना, शेष किस्तों के भुगतान से अपने-आप मुक्ति नहीं दिलाएगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या 2019 के नियमों के नियम 77(2) के तहत जिसका रेत घाट निपटान बढ़ाया गया हो, वह नियम 50(1) का पालन किए बिना निपटान समर्पित कर बाद की रॉयल्टी किस्तों के भुगतान से बच सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि नियम 50(1) नियम 77(2) के तहत दिए या बढ़ाए गए निपटानों पर भी लागू होता है, और जिस रियायतधारी ने निपटान राशि का भुगतान नहीं किया हो या निपटान शर्तों का उल्लंघन किया हो, उसे बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। -
प्रश्न: क्या नियम 77(2) में निहित नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज 2019 के अन्य प्रावधानों, जैसे निरस्तीकरण और निकास संबंधी प्रावधानों के संचालन को बाहर कर देता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि “notwithstanding anything contained in these rules” वाक्यांश पट्टा/निपटान या परमिट के अनुदान तथा अनुदान के समय भिन्न शर्तें निर्धारित करने तक ही सीमित है। यह नियमों के अन्य भागों, जिनमें अध्याय XII और नियम 50 शामिल हैं, को अनुप्रयोगहीन नहीं बनाता। -
प्रश्न: क्या समर्पण आवेदन को केवल छह माह के पूर्व-नोटिस के अभाव के आधार पर अस्वीकार किए जाने के कारण जिला पदाधिकारी का निर्णय अवैध था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि जिला पदाधिकारी के आदेश ने समग्र रूप से नियम 50(1) के अनुपालन न होने का उल्लेख किया था। चूँकि स्वयं नियम उन रियायतधारियों के लिए निकास को निषिद्ध करता है जिन्होंने निपटान राशि का भुगतान नहीं किया या शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए अस्वीकृति को केवल छह माह के नोटिस की शर्त पर आधारित नहीं माना जा सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Delhi Development Authority v. Kenneth Builders and Developers Private Limited and Others, (2016) 13 SCC 561 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत)।
- Union of India and Another v. G.M. Kokil and Others, 1984 Supp SCC 196 (नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज की व्याख्या करते समय न्यायालय द्वारा विचारित)।
- Mohinder Singh Gill and Another v. Chief Election Commissioner, New Delhi and Others, AIR 1978 SC 851 (यह तर्क देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत कि किसी आदेश का मूल्यांकन उसके अपने कारणों से ही किया जाना चाहिए)।
- M/s Aditya Multicom Private Limited v. The State of Bihar and others and analogous matters, 2019(4) PLJR 246 (संबंधित मुद्दों वाला पूर्व रिट, जिसका उल्लेख प्रत्युत्तर हलफनामे में किया गया)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 13251 / 2021
मामले का शीर्षक: Broad Son Commodities Private Limited v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022(4) PLJR 259
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ (कोरम): माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह
निर्णय की तिथि: 08.12.2021
मामले का स्वरूप: रेत घाट निपटान के समर्पण को अस्वीकार किए जाने तथा रॉयल्टी मांग को चुनौती देने वाली सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्री एस.बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता; श्री निशांत कुमार, अधिवक्ता; श्री पुियष रंजन, अधिवक्ता (याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से)।
राज्य बिहार के अधिवक्ता: श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी.ए.-7; श्री अभिषेक सिंह, ए.सी. टू जी.ए.-7 (प्रतिवादी राज्य की ओर से)।
खान विभाग के अधिवक्ता: श्री नरेश दीक्षित, अधिवक्ता (प्रतिवादी खान विभाग की ओर से)।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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