मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर मंडल के दो रेलवे कर्मचारियों से संबंधित है। दोनों को दयाभाव के आधार पर Relieving Unskilled (RUS/Hamal) पद पर नियुक्त किया गया था, जो उस समय ग्रुप-डी का पद था।
याचिकाकर्ता 1 को 12.11.1993 को और याचिकाकर्ता 2 को 06.04.1990 को नियुक्त किया गया। उनके अनुसार, वर्ष 1994 से उन्हें कुरियर के रूप में अस्थायी रूप से (officiating basis) कार्य करने के लिए कहा गया। कुरियर ग्रुप-सी का पद था। इसके बावजूद, उन्हें ग्रुप-डी के RUS (Hamal) पद के लिए लागू वेतनमान ही मिलता रहा।
छठे वेतन पुनरीक्षण आयोग (6th PRC) के लागू होने के साथ, रेलवे में ग्रुप-डी पदों को 01.01.2006 से प्रभावी रूप से ग्रुप-सी पदों के साथ मिला दिया गया। परिणामस्वरूप, RUS (Hamal) पद उसी तिथि से ग्रुप-सी के कुरियर पद में विलीन हो गया।
6th PRC की संस्तुतियों के तहत, ग्रुप-सी के कुरियर पद का वेतनमान Rs. 5200-20200 तथा Grade Pay Rs. 1800 निर्धारित था। विलय के बाद याचिकाकर्ताओं को यही वेतन बैंड तथा Rs. 1800 का Grade Pay प्रदान कर दिया गया।
कई वर्ष बाद, अक्टूबर 2014 में याचिकाकर्ताओं ने एक प्रतिवेदन दिया। उनका दावा था कि चूंकि वर्ष 1994 से उन्हें कुरियर के रूप में कार्य कराया गया, इसलिए उन्हें उसी तिथि से कुरियर का वेतनमान, जिसमें उच्चतर Grade Pay Rs. 1900 भी शामिल है, दिया जाना चाहिए था। उन्होंने पूर्व अवधि के वेतन एरियर और कुरियर पद पर नियमितीकरण की भी मांग की।
रेलवे प्राधिकारियों ने 10.11.2014 के पत्र द्वारा उनके दावे को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात याचिकाकर्ता प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ के समक्ष मूल आवेदन सं. 050/00336/2015 दायर कर पहुंचे।
अधिकरण के समक्ष, उन्होंने अस्वीकृति पत्र को चुनौती दी और उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से उच्चतर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा सभी परिणामी लाभ देने के निर्देश की मांग की। उन्होंने अपने उच्चतर वेतन और कुरियर के रूप में नियमितीकरण के दावा के समर्थन में रेलवे बोर्ड के कुछ आदेशों तथा Indian Railway Establishment Manual, 2009 के नियम 108 पर भी भरोसा किया।
दिनांक 13.05.2019 के निर्णय और आदेश द्वारा अधिकरण ने उनका मूल आवेदन खारिज कर दिया। अधिकरण ने माना कि वे कुरियर पद के लिए स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान का दावा नहीं कर सकते और उनके एरियर तथा अन्य राहतों के दावे को अस्वीकार कर दिया।
अधिकरण के इस आदेश से आहत होकर याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता वाद सं. 13169/2021 दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका पटना उच्च न्यायालय की द्वैपीठ के समक्ष आई, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद सम्मिलित थे। 07.12.2021 को माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह द्वारा उच्चारित मौखिक निर्णय में याचिकाकर्ताओं के दावे के दो मुख्य पहलुओं पर विचार किया गया।
पहला, न्यायालय ने 6th PRC के बाद कुरियर पद के लिए Rs. 1800 के स्थान पर Rs. 1900 के Grade Pay की मांग पर विचार किया। दूसरा, उसने उस अवधि के वेतन एरियर के दावे की जांच की, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने 1994 से 01.01.2006 तक कुरियर के रूप में अस्थायी तौर पर कार्य किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि 6th PRC के अनुसार ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम Grade Pay Rs. 1900 था। इसी आधार पर उनका तर्क था कि उन्हें दिया गया Rs. 1800 का Grade Pay कानूनी रूप से देय राशि से कम है। उनका कहना था कि ग्रुप-डी पद के ग्रुप-सी के कुरियर पद में विलय के समय उन्हें Rs. 1900 का Grade Pay दिया जाना चाहिए था।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि वास्तव में वे वर्ष 1994 से ही रेलवे प्राधिकारियों के निर्देश पर कुरियर का कार्य कर रहे थे। चूंकि वे उच्चतर पद का कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्हें पूरे उस कालखंड के लिए उच्चतर वेतनमान और एरियर दिया जाना चाहिए। उन्होंने “समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत का भी हवाला दिया, यह तर्क देते हुए कि जो लोग समान कार्य करते हैं, उन्हें उनके मूल पदनाम की परवाह किए बिना समान वेतन मिलना चाहिए।
अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने Railway Board Establishment Order No. 137/2007 दिनांक 31.10.2007, रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.06.1965 और 20.10.2002 के कुछ आदेश, Indian Railway Establishment Manual, 2009 का नियम 108 तथा पटना उच्च न्यायालय के द्वैपीठ का निर्णय 2017 (4) PLJR 282 (Chairman, Bihar State Power Holding Company Limited & Ors. बनाम Ganesh Lal) पर भरोसा किया।
न्यायालय ने पहले Rs. 1900 के Grade Pay से संबंधित दावे पर विचार किया। उसने नोट किया कि ग्रुप-डी के उनके पद (RUS/Hamal) का ग्रुप-सी के कुरियर पद में विलय होने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को पहले ही Rs. 1800 के Grade Pay सहित वेतन बैंड दे दिया गया था। न्यायालय को यह “हास्यास्पद” लगा कि वे स्वयं कुरियर पद के लिए स्वीकृत ग्रेड वेतन से भी अधिक ग्रेड वेतन की मांग कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने इंगित किया कि याचिकाकर्ता कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध हो कि ग्रुप-सी पदों के लिए 6th PRC द्वारा Rs. 1900 न्यूनतम Grade Pay की अनुशंसा की गई थी। ऐसे किसी दस्तावेज या नियम के अभाव में न्यायालय ने माना कि Rs. 1900 को न्यूनतम Grade Pay बताने का उनका दावा अधिकरण द्वारा उचित रूप से अस्वीकार किया गया था।
इसके बाद न्यायालय ने उस अवधि के वेतन एरियर के दावे पर विचार किया, जिसके दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे विलय से पहले कुरियर के रूप में कार्य कर रहे थे। न्यायालय ने इस दावे को दो स्पष्ट आधारों पर खारिज कर दिया, जो तथ्यात्मक और प्रक्रमगत (procedural) दोनों प्रकार के थे।
पहले, न्यायालय ने विलंब की जांच की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे 1994 से कुरियर के रूप में कार्य कर रहे थे। न्यायालय के अनुसार, यदि उन्हें यह विश्वास था कि उच्चतर पद की जिम्मेदारी उठाने के लिए वे उच्चतर वेतन के हकदार हैं, तो उनका कारण-ए-कार्रवाई (cause of action) वर्ष 1994 में ही उत्पन्न हो गया था, जब उन्हें पहली बार कुरियर का कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था।
हालांकि, उस समय या उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने उच्चतर वेतन का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने अक्टूबर 2014 तक प्रतीक्षा की, अर्थात लगभग बीस वर्ष बाद और 2006 के विलय के काफी बाद, पहली बार प्रतिवेदन दायर करने के लिए। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि यह दावा स्पष्ट रूप से विलंबित था और उस पर विचार नहीं किया जा सकता।
दूसरे, न्यायालय ने यह प्रमाण तलाशा कि क्या वास्तव में याचिकाकर्ता अपने मूल RUS (Hamal) पद की तुलना में “उच्चतर दायित्व” (higher responsibilities) निभा रहे थे। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने कुरियर के रूप में कार्य की प्रकृति और यह कि वे कैसे उनके मूल पद की जिम्मेदारियों से भिन्न या उच्चतर थीं, इस संबंध में कोई विशिष्ट निवेदन (pleadings) अभिलेख पर नहीं रखा।
ऐसे विस्तृत निवेदन या तथ्यात्मक आधार के अभाव में न्यायालय ने माना कि वे यह दावा नहीं कर सकते कि वे उच्चतर जिम्मेदारियां निभा रहे थे, जिससे वे उच्चतर वेतन या एरियर के हकदार हो जाएं। न्यायालय ने यह पाया कि RUS (Hamal) और कुरियर दोनों पदों की जिम्मेदारियों का वर्णन और उनमें अंतर स्पष्ट करने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।
न्यायालय ने Railway Board Establishment Order No. 137/2007 पर रखे गए भरोसे पर भी विचार किया। निर्णय में उद्धृत प्रासंगिक अंश यह स्पष्ट करता है कि जब निचले ग्रेड के कर्मचारियों से उच्चतर ग्रेड के पदों की जिम्मेदारियां निभवाई जाती हैं, तो उन्हें “क्षणिक रूप से क्षतिपूरित (compensated momentarily)” किया जा सकता है, जो परिस्थितियों और संबंधित कार्य की सीमा के अनुसार महाप्रबंधकों द्वारा दिए जाने वाले उपयुक्त पुरस्कारों के माध्यम से होगा।
इससे न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रेलवे बोर्ड का यह आदेश उच्चतर वेतनमान या स्थायी उन्नयन का स्वतःस्फूर्त अधिकार उत्पन्न नहीं करता। अधिकतम, यह महाप्रबंधकों को उपयुक्त पुरस्कार देने का विवेकाधिकार देता है। इसलिए, यह दिशा-निर्देश याचिकाकर्ताओं के पूर्वव्यापी उच्चतर वेतन और एरियर अथवा कुरियर के रूप में नियमितीकरण के दावे का समर्थन नहीं कर सकता।
वेतन निर्धारण में न्यायालयीय हस्तक्षेप के व्यापक प्रश्न पर पीठ ने यह अवलोकन किया कि वेतन निर्धारण मूलतः कार्यपालिका (executive) का कार्य है। न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है। जब तक कोई कर्मचारी यह नहीं दिखा देता कि वेतन निर्धारण मनमाना या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हुए भेदभावपूर्ण है, तब तक अनुच्छेद 226 के तहत रिट न्यायालय सामान्यतः ऐसे कार्यकारी निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इस मामले में, याचिकाकर्ता कुरियर पद के लिए निर्धारित वेतन बैंड और Grade Pay या 6th PRC के बाद ग्रुप-डी और ग्रुप-सी पदों के विलय में किसी प्रकार की मनमानी या भेदभाव प्रदर्शित करने में असफल रहे। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने स्थापित वेतन संरचना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत नजीर, अर्थात Chairman, Bihar State Power Holding Company Limited बनाम Ganesh Lal, रिपोर्टेड इन 2017 (4) PLJR 282, पर भी विचार किया। पीठ ने स्पष्ट रूप से माना कि वर्तमान मामले के तथ्यों और अभिलेख पर उपलब्ध निवेदनों को देखते हुए यह निर्णय लागू नहीं होता।
अंततः, न्यायालय ने सभी प्रमुख बिंदुओं पर अधिकरण से सहमति व्यक्त की। उसने यह निष्कर्ष बरकरार रखा कि याचिकाकर्ता कुरियर पद के लिए निर्धारित ग्रेड वेतन से अधिक ग्रेड वेतन नहीं मांग सकते, वे अस्थायी कार्यकाल के लिए वेतन एरियर के हकदार नहीं हैं और उनका विलंबित तथा अपर्याप्त रूप से प्रतिवेदित (inadequately pleaded) दावा विचारणीय नहीं है।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि रिट याचिका निराधार है और उसे खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन रेलवे कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें बिना औपचारिक पदोन्नति के उच्चतर पदों पर कार्य करने के लिए कहा जाता है।
पहला, पटना उच्च न्यायालय स्पष्ट कर देता है कि कोई व्यक्ति उस पद के लिए अधिसूचित ग्रेड वेतन से अधिक ग्रेड वेतन का दावा नहीं कर सकता। यदि किसी विशेष पद के लिए अधिसूचित Grade Pay Rs. 1800 है, तो उस पद पर कार्य करने वाला कर्मचारी केवल यह कहकर Rs. 1900 पर जोर नहीं दे सकता कि ग्रुप-सी पदों की शुरुआत उस स्तर से होनी चाहिए, विशेष रूप से तब जबकि उसके समर्थन में कोई आधिकारिक प्रमाण न हो।
दूसरा, यह निर्णय रेखांकित करता है कि वेतन निर्धारण मुख्यतः प्रशासनिक निर्णय होता है। न्यायालय तभी हस्तक्षेप करेगा जब अन्याय या भेदभाव का स्पष्ट प्रमाण हो। सिर्फ वेतनमान से असहमति या अपने आप को कम वेतनित महसूस करना पर्याप्त नहीं है।
तीसरा, यह निर्णय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कर्मचारियों को वेतन संबंधी दावे समय पर उठाने चाहिए। दशकों तक प्रतीक्षा करना और फिर बहुत बीते हुए अवधियों के लिए एरियर मांगना जोखिम भरा है। न्यायालय ऐसे विलंबित दावों पर विचार करने से हिचकते हैं, विशेष रूप से जब पूर्व में कोई आपत्ति ही न उठाई गई हो।
चौथा, न्यायालय विस्तृत तथ्यों की आवश्यकता पर जोर देता है। यह कह देना भर कि कोई “उच्चतर दायित्व” निभा रहा है, पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा कि दोनों पदों के कार्य और जिम्मेदारियां कैसे भिन्न हैं। ऐसे सामग्री के अभाव में “समान कार्य के लिए समान वेतन” या उच्चतर जिम्मेदारियों के आधार पर दावा सफल नहीं होगा।
अंत में, जो लोग आंतरिक परिपत्रों या बोर्ड के आदेशों पर भरोसा करते हैं, उनके लिए यह निर्णय दिखाता है कि ऐसे दस्तावेजों को उनके वास्तविक शब्दों के अनुसार पढ़ा जाएगा। जहां कोई आदेश केवल प्राधिकारियों को विवेकाधीन पुरस्कार देने की अनुमति देता है, वह उच्चतर वेतन या पदोन्नति का कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं करता।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता 6th Pay Revision Commission के तहत अपने ग्रुप-डी पद के ग्रुप-सी के कुरियर पद में विलय के बाद Rs. 1800 के स्थान पर Rs. 1900 के Grade Pay के हकदार थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि वे कुरियर पद (Rs. 1800) के लिए निर्धारित Grade Pay से अधिक Grade Pay का दावा नहीं कर सकते और वे यह दिखाने में असफल रहे कि Rs. 1900 ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम Grade Pay था। - प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता 1994 से कुरियर के रूप में अस्थायी तौर पर कार्य करने के दावे की अवधि के लिए उच्चतर वेतन के एरियर के हकदार थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने इस दावे को अत्यधिक विलंबित माना और यह भी कि याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए विशिष्ट निवेदन या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए कि वे वास्तव में अपने मूल पद की अपेक्षा उच्चतर जिम्मेदारियां निभा रहे थे। - प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय Railway Board के दिशा-निर्देशों और “समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत के आधार पर वेतन निर्धारण में हस्तक्षेप कर अनुच्छेद 226 के तहत राहत दे सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि वेतन निर्धारण कार्यपालिका का कार्य है और जब तक मनमानी या भेदभाव सिद्ध न हो, न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। उद्धृत Railway Board दिशा-निर्देश केवल विवेकाधीन पुरस्कार की अनुमति देता है और उच्चतर वेतन का अधिकार उत्पन्न नहीं करता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- 2017 (4) PLJR 282, Chairman, Bihar State Power Holding Company Limited & Ors. बनाम Ganesh Lal (वर्तमान मामले के तथ्यों पर अनुप्रयोगहीन माना गया)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 13169 of 2021
मामले का शीर्षक: Bishnudeo Roy & Anr. बनाम The Union of India & Ors.
संदर्भ: 2022 (4) PLJR 126
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh और Hon’ble Mr. Justice Madhuresh Prasad
निर्णय की तिथि: 07.12.2021
वकील:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Munna Pd. Dixit, Advocate; Mr. S.K. Dixit, Advocate; Mr. Sanjay Kr. Choubey, Advocate; Ms. Swastika, Advocate
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Ramadhar Shekhar, Addl. Standing Counsel (Railway); Mr. Anil Singh, Advocate
प्रतिवादी प्राधिकार: Union of India through General Manager, East Central Railway, और East Central Railway, समस्तीपुर मंडल के विभिन्न अधिकारी, साथ ही एक निजी प्रतिवादी।
मामले का स्वरूप: अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ द्वारा मूल आवेदन सं. 050/00336/2015 में दिनांक 13.05.2019 को पारित आदेश को चुनौती दी गई, जो रेलवे कर्मचारियों द्वारा किए गए वेतनमान, Grade Pay एवं एरियर के दावों से संबंधित था।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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