मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जयनगर थाना कांड संख्या 168/2016, जिला मधुबनी से उत्पन्न हुआ। सूचक, जिसे PW 7 के रूप में परीक्षित किया गया, ने अपने लिखित आवेदन में आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया।
लिखित रिपोर्ट के अनुसार, 09.07.2016 को लगभग शाम 5:00 बजे सूचक की पुत्री, जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष बताई गई, अपनी बड़ी बहन (PW 3) और एक सहेली (PW 2) के साथ बाज़ार गयी। PW 2 और PW 3 एक दुकान के अंदर चली गईं, जबकि छोटी लड़की बाहर सड़क पर अकेली खड़ी रही।
आरोप था कि अभियुक्त मोटरसाइकिल से आया, लड़की को पीछे की सीट पर बैठाया और उसे अपने साथ ले गया। PW 2 और PW 3 ने शोर मचाने का दावा किया, परन्तु अभियुक्त कथित रूप से लड़की को लेकर वहाँ से चला गया। लिखित रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि अभियुक्त के माता-पिता भी अपहरण की इस घटना में संलिप्त थे।
सूचक का कहना था कि वह लगातार अभियुक्त के परिवार को लड़की को वापस लाने के लिए समझाता रहा और यहाँ तक कि एक पंचायत भी बुलाई, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद उसने 23.07.2016 को लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
बाद में लड़की स्वयं महिला थाना, मधुबनी के समक्ष उपस्थित हुई। उसका चिकित्सीय परीक्षण 27.08.2016 को किया गया (प्रदर्श 5)। उसका बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत 29.08.2016 को मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया (प्रदर्श 1)।
जांच के उपरांत भारतीय दंड संहिता की धारा 366A और 376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए। learned Special Judge, मधुबनी ने G.R. No. 1548 of 2016 में 24.09.2019 को अभियुक्त को दोषी ठहराया। 25.09.2019 को निचली अदालत ने तीनों अपराधों के लिए प्रत्येक पर दस वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर ₹10,000 जुर्माना की सज़ा सुनाते हुए सज़ा को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया।
अभियुक्त ने इस दोषसिद्धि को पटना उच्च न्यायालय में Criminal Appeal (SJ) No. 5420 of 2019 के माध्यम से चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जाँच की और क्या निर्णय दिया
अपील की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति बिरेंद्र कुमार द्वारा की गई। न्यायालय ने पीड़िता के साक्ष्य, अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य, पक्षकारों के आचरण तथा अभियोजन द्वारा लड़की की आयु सिद्ध करने के तरीके की गहन समीक्षा की।
अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि पूरा मामला वस्तुतः अभियुक्त और लड़की के बीच प्रेम संबंध का मामला है। बचाव पक्ष ने कहा कि लड़की स्वयं अभियुक्त के साथ गई और अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ रही, बिना किसी विरोध के और बिना सहायता मांगने की कोशिश के, जबकि उसे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा करने के भरपूर अवसर मिले।
बचाव पक्ष ने PW 1, यानी स्वयं लड़की के बयान पर विशेष जोर दिया। उसने कहा कि घटना वाले दिन उसकी बहन और सहेली दुकान के अंदर चली गईं और वह सड़क पर अकेली खड़ी थी। अभियुक्त मोटरसाइकिल से आया और उसके अनुसार, अभियुक्त ने डर दिखाकर उसे पीछे बैठा लिया ताकि वह शोर न मचाए।
PW 1 ने कहा कि अभियुक्त उसे बस से मधुबनी से नेपाल ले गया। उसने स्वीकार किया कि बस में और बाद में, जब वे मधुबनी से दिल्ली ट्रेन से गए, तब भी अन्य यात्री मौजूद थे। उसने आगे कहा कि वह अभियुक्त के साथ लगभग एक माह नेपाल में और एक माह दिल्ली में रही और कि अभियुक्त ने उनके टिकट खरीदे। उसने यह भी स्वीकार किया कि बस स्टैंड, बस में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन में कई लोग उपस्थित थे, फिर भी उसने किसी के समक्ष शोर नहीं मचाया, यह कहते हुए कि वह डर के कारण चुप रही।
उसके बयान के अनुसार इस अवधि के दौरान अभियुक्त ने बार-बार उसके साथ बलात्कार (“ravished”) किया। अंततः अभियुक्त उसे ट्रेन से वापस मधुबनी लाया और कथित रूप से उसे थाने के पास छोड़कर स्वयं चला गया।
PW 2 ने कहा कि उसने अभियुक्त को लड़की को मोटरसाइकिल पर ले जाते देखा, परन्तु लड़की को रोते नहीं देखा। PW 4 ने भी कहा कि उसने अभियुक्त को लड़की को पिछली सीट पर बैठाते हुए देखा था।
उच्च न्यायालय ने इन साक्ष्यों की “क्लोज स्क्रूटनी” (सघन जांच) की। न्यायालय ने पाया कि परिस्थितियाँ प्रबल रूप से यह संकेत करती हैं कि लड़की अभियुक्त के साथ अपनी इच्छा से गई थी। वह सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल पर पिछली सीट पर बैठी थी। यह नहीं दिखाया गया कि किसी ने उसे नीचे उतरने या शोर मचाने से शारीरिक रूप से रोका हो।
न्यायालय ने नोट किया कि जबकि अन्य प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, उन्होंने मोटरसाइकिल रोकने या लड़की को बचाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। आगे, लड़की लगभग दो महीने तक अभियुक्त के साथ विभिन्न स्थानों पर रही, बस और ट्रेन से यात्रा की और ऐसे कमरे में रही जहाँ आसपास अन्य लोग थे, फिर भी उसने किसी से शिकायत नहीं की और न ही भागने की कोशिश की।
न्यायालय ने यह भी देखा कि लड़की ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तभी लगाए जब आपराधिक मामला दर्ज हो चुका था। इस आचरण से न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह अभियुक्त के साथ सहमति-आधारित संबंध में थी। अतः प्रमुख प्रश्न यह बन गया कि क्या घटना की तारीख को वह नाबालिग थी। यदि वह नाबालिग थी, तो कानूनन उसकी सहमति अप्रासंगिक होती। यदि नाबालिग होना सिद्ध न हो, तो उसकी सहमति निर्णायक हो जाती है।
आयु के प्रश्न पर अभियोजन का मामला था कि वह लगभग 12 वर्ष की थी। किंतु न्यायालय ने इस संबंध में साक्ष्यों में गंभीर कमजोरी पाई।
PW 3 ने जिरह में स्वीकार किया कि लड़की कक्षा सात की छात्रा थी। इसके बावजूद अभियोजन ने उसकी सही जन्मतिथि सिद्ध करने के लिए कोई स्कूल रिकॉर्ड, जैसे स्कूल दाखिला रजिस्टर या स्कूल प्रमाणपत्र, प्रस्तुत नहीं किया।
लड़की के माता-पिता PW 5 और PW 7 के रूप में परीक्षित हुए, परंतु दोनों में से किसी ने भी उसकी सटीक जन्मतिथि नहीं बताई।
इसके बजाय अभियोजन ने चिकित्सीय राय पर भरोसा किया। PW 8 और PW 9, Dr. Gargi Singh तथा Dr. Rama Jha चिकित्सीय बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने पाया कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित थे, दोनों स्तन विकसित थे और बगल तथा जननांग क्षेत्र में बाल उपस्थित थे। रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि लड़की की आयु 16 से 17 वर्ष के बीच है।
उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि यह केवल अनुमानित राय थी और अभियोजन ने स्वयं रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। रेडियोलॉजिकल परीक्षण करने वाले विशेषज्ञ को भी न्यायालय में परीक्षित नहीं किया गया। अतः यह राय प्राथमिक सामग्री से पुष्ट नहीं थी।
न्यायालय ने आयु सिद्ध करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया। Sunil v. State of Haryana (AIR 2010 SC 392) में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि रेडियोलॉजिस्ट और मूल अभिलेख प्रस्तुत न करना गंभीर कमी है और स्कूल दाखिला प्रपत्र या इसी प्रकार के दस्तावेज आयु के प्राथमिक साक्ष्य होते हैं।
State of Madhya Pradesh v. Munna @ Shambhoo Nath ((2016) 1 SCC 696) में उच्चतम न्यायालय ने Sunil निर्णय का अनुसरण करते हुए कहा कि अनुमानित आयु के आधार पर पीड़िता की सटीक आयु निर्धारित नहीं की जा सकती।
पटना उच्च न्यायालय ने Jarnail Singh v. State of Haryana (2013 Cri. L.J. 3976) का भी उल्लेख किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बलात्कार की पीड़िता की आयु का निर्धारण Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007 के नियम 12 में वर्णित तरीके से किया जाना चाहिए और अल्पवयस्कता के प्रश्न पर कानून से संघर्षरत बच्चे और पीड़ित बच्चे के बीच कोई भेद नहीं है।
न्यायालय ने इसके बाद Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 की धारा 94 को उद्धृत किया, जो आयु निर्धारण के लिए वरीयता का क्रम निर्धारित करती है: प्रथम, स्कूल या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र; उसके अभाव में नगर पालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र; और केवल इनके अभाव में अस्थि-परीक्षण जैसे चिकित्सीय परीक्षण।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि अभियोजन लड़की की सटीक आयु सिद्ध करने में विफल रहा। सर्वोत्तम साक्ष्य—स्कूल रिकॉर्ड और विश्वसनीय अभिभावकीय गवाही—उपलब्ध होने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई। चिकित्सीय राय, जो अनुमानित थी और जिसके समर्थन में रेडियोलॉजिकल रिकॉर्ड या विशेषज्ञ की गवाही नहीं थी, के आधार पर यह सुरक्षित रूप से नहीं कहा जा सकता कि घटना की तारीख को वह 18 वर्ष से कम थी।
न्यायालय ने एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, अर्थात् प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, पर भी विचार किया। कथित घटना 09.07.2016 को हुई थी, जबकि लिखित रिपोर्ट 23.07.2016 को दर्ज की गई। लिखित रिपोर्ट में सूचक ने कहा कि यह देरी घटना के संबंध में पंचायत होने के कारण हुई। किन्तु PW 7 के रूप में परीक्षित होने पर उन्होंने जिरह में यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई पंचायत बुलाई थी।
न्यायालय ने Tulshidas Kanolkar v. State of Goa (AIR 2004 SC 978) का हवाला दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यौन अपराध के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अपने आप अभियोजन को अविश्वसनीय नहीं बना देती, परंतु उसके लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण अपेक्षित होता है। यदि स्पष्टीकरण भरोसेमंद न हो और बढ़ा-चढ़ाकर या मनगढ़ंत आरोप की संभावना हो, तो देरी एक प्रासंगिक कारक बन जाती है।
वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने पाया कि देरी के संबंध में सूचक का स्पष्टीकरण उसकी मौखिक गवाही से मेल नहीं खाता। साथ ही, जब अन्य गवाहों ने यह दावा किया कि उन्होंने अभियुक्त को लड़की को ले जाते देखा, तब पंचायत की प्रतीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि ऐसे संगीन संज्ञेय अपराधों का निपटारा पंचायत के माध्यम से क़ानूनन नहीं किया जा सकता।
इस आचरण से न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सूचक को संभवतः यह जानकारी थी कि लड़की अभियुक्त के साथ पूर्व परिचय/प्रेम संबंध के कारण घर से गई है। केवल तब, जब परिवार उसे वापस लाने में असमर्थ रहा, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई।
संक्षेप में, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि:
- पुलिस के पास जाने में हुई देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
- कथित अपहरण से पूर्व, दौरान और बाद में लड़की का आचरण इस ओर संकेत करता है कि वह अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से गई और पर्याप्त अवसर होने के बावजूद सार्वजनिक स्थलों पर भी उसने कोई विरोध नहीं किया।
- अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्यों से यह सिद्ध करने में असफल रहा कि घटना की तारीख को लड़की नाबालिग थी।
इन गंभीर कमियों के मद्देनज़र उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष धारा 366A, 376 आईपीसी एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के किसी भी आरोप को सिद्ध करने में “बुरी तरह विफल” रहा है।
तदनुसार मधुबनी के Special Judge द्वारा पारित दोषसिद्धि और सज़ा को निरस्त कर दिया गया। अभियुक्त को तत्काल मुक्त करने का निर्देश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों में भी यौन अपराध और पॉक्सो मामलों में अभियुक्तों तथा शिकायतकर्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह रेखांकित करता है कि कथित नाबालिग पीड़ितों वाले मामलों में अभियोजन को आयु का सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य लाना होता है। स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाणपत्र आयु के प्राथमिक प्रमाण माने जाते हैं। केवल अनुमानित चिकित्सीय राय, वह भी रेडियोलॉजिकल रिकॉर्ड और विशेषज्ञ गवाही के बिना, पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।
दूसरा, यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायालय कथित पीड़िता और अन्य गवाहों के आचरण की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं। जब कोई व्यक्ति अभियुक्त के साथ लम्बे समय तक यात्रा करता है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है और सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी शिकायत के रहता है, तो अल्पवयस्कता दृढ़ता से सिद्ध न होने की स्थिति में न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संबंध सहमति-आधारित था।
तीसरा, यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि जहाँ संगीन संज्ञेय अपराधों के आरोप हों, वहाँ प्राथमिकी दर्ज करने में अव्याख्यायित या अपर्याप्त रूप से समझाई गई देरी अभियोजन के मामले को कमज़ोर कर सकती है। देरी के लिए झूठा या परस्पर-विरोधी स्पष्टीकरण अभियोग की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है।
परिवारों के लिए यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि यदि वास्तव में कोई बच्चा लापता हो जाए या उसका अपहरण हो, तो तत्काल सूचना देना और बयानों में निरन्तरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अभियुक्तों के लिए यह दर्शाता है कि जब अभियोजन आयु सिद्ध करने के विधिक मानकों की उपेक्षा करता है और समग्र साक्ष्य सहमति-आधारित संबंध की ओर संकेत करते हैं, तो दोषसिद्धि पलटी भी जा सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर सका कि घटना की तारीख को लड़की नाबालिग थी, ताकि उसकी सहमति आईपीसी और पॉक्सो के तहत विधिक रूप से अप्रासंगिक हो जाए?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन केवल अनुमानित चिकित्सीय राय पर निर्भर रहा। उसने Jarnail Singh और Juvenile Justice Act, 2015 की धारा 94 के अनुसार अपेक्षित स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र या विश्वसनीय अभिभावकीय गवाही प्रस्तुत नहीं की। इसलिए अल्पवयस्कता सिद्ध नहीं हुई।
प्रश्न: क्या साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ कि अभियुक्त ने लड़की का अपहरण कर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौनाचार किया?
उत्तर: नहीं। गवाहियों की गहन जांच पर न्यायालय ने पाया कि लड़की लगभग दो माह तक अभियुक्त के साथ यात्रा करती रही और सार्वजनिक स्थानों पर अनेक अवसरों के बावजूद शोर नहीं मचाया। यह सहमति-आधारित संबंध की ओर संकेत करता है, और नाबालिग होना सिद्ध न होने की स्थिति में अपहरण और बलात्कार की धाराओं की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं।
प्रश्न: क्या प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया, ताकि उसे नज़रअंदाज़ किया जा सके?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि कथित पंचायत के संबंध में लिखित रिपोर्ट और PW 7 की मौखिक गवाही के बीच विरोधाभास है। लगभग दो सप्ताह की देरी का विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और Tulshidas Kanolkar के अनुसार यह देरी अभियोजन संस्करण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करने वाला कारक बन गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Arjun Kumar @ Prince v. State of Bihar, 2021 (4) BLJ 260 (बचाव पक्ष द्वारा संदर्भित)।
- Sunil v. State of Haryana, AIR 2010 SC 392.
- State of Madhya Pradesh v. Munna @ Shambhoo Nath, (2016) 1 SCC 696.
- Jarnail Singh v. State of Haryana, 2013 Cri. L.J. 3976.
- Tulshidas Kanolkar v. State of Goa, AIR 2004 SC 978.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 5420 of 2019; arising out of Jaynagar P.S. Case No. 168 of 2016, G.R. No. 1548 of 2016, District Madhubani.
मामले का शीर्षक: Shonu Kumar Paswan v. State of Bihar.
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 170.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Birendra Kumar.
निर्णय सुरक्षित (CAV Date): 26.11.2021.
निर्णय की तारीख: 01.12.2021.
अधिवक्ता:
- अभियुक्त की ओर से: Mr. Vikas Kumar Sharma, Advocate; Mr. Subhash Kumar Jha, Advocate.
- राज्य/प्रतिवादी की ओर से: Mr. Sujit Kumar Singh, APP.
मामले का स्वरूप: आपराधिक अपील (एकल पीठ) — धारा 366A एवं 376 आईपीसी तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि को चुनौती।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय का पूर्ण पाठ
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