मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अंकिता कुमारी और याचिकाकर्ता संख्या 1, वरुण @ वरुण कुमार आर्य के बीच कम अवधि की शादी से उत्पन्न हुआ।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, उनकी शादी 07.05.2021 को हुई। सूचना देने वाली के पिता ने कथित रूप से विवाह समारोह के दौरान आभूषण, कपड़े और अन्य सामान दिए।
शादी के बाद, पति कथित तौर पर सूचिकर्त्री को उसके ससुराल गुजरात ले गया, जहां वह लगभग दस दिन रही। इस अवधि के दौरान, एफआईआर के अनुसार, उसके पति, सास, ससुर और ननद ने मिलकर उसके साथ मानसिक एवं शारीरिक यातना शुरू कर दी।
एफआईआर में आरोप है कि आरोपितों ने 30,00,000 रुपये (तीस लाख) दहेज के रूप में मांगे। कथित रूप से उसे धमकी दी गई कि यदि यह मांग पूरी नहीं की गई तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, फिर भी उसे जबरन ससुराल में ही रहने के लिए मजबूर किया गया।
11.06.2021 को सूचिकर्त्री के पिता सुलह कराने के लिए ससुराल गए। एफआईआर में कहा गया है कि आरोपितों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और दहेज की मांग दोहराई। इसके बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 दुबई चला गया और, सूचिकर्त्री के अनुसार, उसने उससे और उसके परिवार से संपर्क करना बंद कर दिया।
05.07.2021 को सूचिकर्त्री ने महिला थाना, बांका के थाना प्रभारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पक्षकारों के बीच सुलह का प्रयास किया, परंतु यह भी विफल रहा। सूचिकर्त्री का आरोप है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने उसके साथ गाली-गलौज की और दुबई में एक घर की मांग की और पुनः 30,00,000 रुपये एवं दुबई में एक फ्लैट की मांग की।
इन आरोपों के आधार पर, बांका महिला थाना कांड सं. 36/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए तथा 406/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
इसके बाद पति और उसके परिवार ने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए आपराधिक मामला संख्या 6146/2022 के तहत पटना उच्च न्यायालय का रुख किया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने याचिकाकर्ताओं, राज्य तथा सूचिकर्त्री (विपक्षी पक्ष संख्या 2) के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ताओं में चार व्यक्ति थे: याचिकाकर्ता संख्या 1 (पति), याचिकाकर्ता संख्या 2 (सास), याचिकाकर्ता संख्या 3 (ससुर) और याचिकाकर्ता संख्या 4 (विवाहित ननद)।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने एफआईआर रद्द करने के समर्थन में कई बिंदु उठाए।
सबसे पहले, उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि शादी प्रारंभिक रूप से 07.05.2021 को कुर्सियांग, पश्चिम बंगाल में सामाजिक रूप से संपन्न होनी थी। कोविड-19 महामारी के कारण वह समारोह रद्द हो गया और केवल उसी दिन विवाह का पंजीकरण किया गया।
दलील दी गई कि उनके समुदाय में जब तक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सामाजिक विवाह न हो जाए, तब तक आमतौर पर परिवार दंपति को पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने की अनुमति नहीं देते। इस आधार पर अधिवक्ता ने कहा कि पति-पत्नी कभी भी वास्तविक अर्थों में “साथ नहीं रहे”।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि सूचिकर्त्री को कोविड-19 हुआ था और यद्यपि वह लगभग दस दिन तक याचिकाकर्ताओं के घर में रही, लेकिन स्वस्थ होने के बाद उसके परिजन उसे अपने साथ ले गए और उसके बाद पति अपनी ड्यूटी पर दुबई चला गया।
न्यायालय को बताया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 दुबई में इंजीनियर के रूप में कार्य करता है और सूचिकर्त्री बेंगलुरु में आई.टी. इंजीनियर है। कथित रूप से दोनों पक्ष अलग होने पर सहमत हो गए और निजी मध्यस्थता के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के परिवार ने विवाह के उपहार, सोने के आभूषण और शादी के अवसर पर दिए गए शेष धनराशि वापस कर दी। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि सूचिकर्त्री ने कुछ भी वापस नहीं किया।
यह भी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पहले ही परिवार न्यायाधीश, वडोदरा की अदालत में तलाक/विवाह निरस्तीकरण की याचिका दाखिल कर चुका है। बाद में यह तलाक वाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बांका स्थानांतरित कर दिया गया।
इन तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दावा किया कि पूरा आपराधिक मुकदमा असफल विवाह का परिणाम है और खासकर समस्त परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप झूठे और गढ़े हुए हैं। उन्होंने सभी चारों याचिकाकर्ताओं के लिए एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया।
इसके जवाब में, सूचिकर्त्री के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वास्तव में उसके साथ अत्याचार हुआ और उसे ससुराल से निकाल दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह वह स्तर नहीं है जहां आरोपितों के प्रतिरक्षा संस्करण की गहराई से जांच की जाए। उनके अनुसार, एफआईआर केवल अपवादस्वरूप स्थितियों में ही रद्द की जा सकती है, उदाहरण के लिए, यदि साधारण पठन में एफआईआर से कोई अपराध बनता ही न हो या यह स्पष्ट हो कि उसे केवल बदला लेने के लिए दर्ज कराया गया है।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और एफआईआर को बारीकी से पढ़ा।
न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने नोट किया कि एफआईआर रद्द करने का मुख्य आधार यह था कि विवाह विफल हो चुका है, तलाक याचिका पहले से लंबित है और आरोपों को झूठा बताया जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रारंभिक चरण पर वह आरोपों की “सत्यता” की जांच नहीं करेगा।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Bihar & another vs. P.P. Sharma, IAS and another, 1992 Supp (1) SCC 222 पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एफआईआर को हलफनामों और विवादित तथ्यों के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करना जांच के चरण में ही एक लघु-ट्रायल (mini-trial) करने के समान होगा।
इस सिद्धांत का पालन करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने एफआईआर में दर्ज कथनों की सत्यता परखने या याचिकाकर्ताओं के संस्करण को अंतिम सत्य मान लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय न्यायालय ने यह देखा कि यदि एफआईआर के आरोपों को अपने आप में सत्य मान लिया जाए, तो क्या अपराधों के मूल घटक (आवश्यक तत्व) मौजूद हैं।
एफआईआर का अवलोकन करने पर न्यायालय ने पाया कि स्पष्ट आरोप हैं कि:
(a) शादी के बाद सूचिकर्त्री को ससुराल ले जाया गया और वह वहां दस दिन रही,
(b) इस दौरान उसके पति, सास, ससुर और ननद ने उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता की,
(c) 30,00,000 रुपये दहेज की मांग की गई, बाद में दुबई में एक घर और फ्लैट की मांग भी जोड़ दी गई,
(d) जब उसके पिता ने सुलह का प्रयास किया, तो आरोपितों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और दहेज की मांग दोहराई,
(e) पति दुबई चला गया और उसने उससे या उसके परिवार से कोई संपर्क नहीं किया।
इन आरोपों से न्यायालय ने माना कि prima facie धारा 498ए और अन्य प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 (पति, सास और ससुर) के खिलाफ अपराध बनते हैं। इसलिए, जहां तक इन तीनों याचिकाकर्ताओं का संबंध है, एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती।
याचिकाकर्ता संख्या 4, विवाहित ननद, के संदर्भ में स्थिति भिन्न थी।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Preeti Gupta and another vs. State of Jharkhand and another, (2010) 7 SCC 667 का उल्लेख किया। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सावधानी बरतने को कहा था कि दहेज और क्रूरता के मामलों में विवाहित ननदों और अन्य दूर के रिश्तेदारों को बिना विशिष्ट और गंभीर आरोपों के सहज रूप से न घसीटा जाए।
इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता संख्या 4 विवाहित ननद है, पटना उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली।
तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता संख्या 4 स्वाति आर्य के खिलाफ बांका महिला थाना कांड सं. 36/2021 में दर्ज एफआईआर सहित संपूर्ण आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया।
हालाँकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता संख्या 1, 2 और 3 द्वारा की गई एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना खारिज कर दी। उसने यह स्पष्ट किया कि यदि पुलिस अंततः आरोप-पत्र दाखिल करती है, तो आरोप गठन के चरण पर वे याचिकाकर्ता आरोपों के संबंध में अपने सभी आपत्तियां एवं तर्क परीक्षण न्यायालय के समक्ष उठा सकते हैं।
इन निर्देशों के साथ, एफआईआर रद्द करने की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दहेज उत्पीड़न और वैवाहिक क्रूरता के मामलों में शामिल पति-पत्नी और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि जहां दहेज मांग और क्रूरता के विशिष्ट आरोप पति और सास-ससुर के खिलाफ हों, वहां पटना उच्च न्यायालय हल्के में एफआईआर रद्द नहीं करेगा। केवल यह तथ्य कि विवाह टूट चुका है या तलाक वाद लंबित है, शुरू में ही आपराधिक मामला खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
दूसरा, यह निर्णय अलग रह रहे विवाहित ननदों और अन्य रिश्तेदारों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि ऐसे रिश्तेदारों को अक्सर एफआईआर में औपचारिक रूप से नामित कर दिया जाता है और इसलिए उनकी स्थिति को अधिक सावधानी से परखा जाना चाहिए।
केवल विवाहित ननद के लिए मामला रद्द कर न्यायालय ने एक रेखा खींची है: पति और सास-ससुर जैसे निकट संबंधी, यदि गंभीर आरोप हों, तो सामान्यतः उन्हें जांच और मुकदमे का सामना करना होगा, जबकि दूर या बाहर विदा हो चुके रिश्तेदारों को, यदि कानून अनुमति दे और आरोप मजबूत न हों, तो राहत मिल सकती है।
साधारण पाठकों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि उन्हें दहेज उत्पीड़न झेलना पड़ता है, तो स्पष्ट तथ्यों वाली विस्तृत एफआईआर आरोपितों की आपत्तियों के बावजूद आगे बढ़ सकती है। साथ ही, जो रिश्तेदार सीधे तौर पर कम शामिल हैं, विशेषतः जो अलग रहते हैं, वे बिना ठोस आरोपों के घसीटे जाने पर संरक्षण की मांग कर सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या विवाह के विफल होने, तलाक वाद लंबित होने और आरोपों को झूठा बताए जाने के आधार पर पति और उसके माता-पिता के खिलाफ दहेज मांग और क्रूरता के आरोपों वाली एफआईआर को पटना उच्च न्यायालय रद्द कर सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि एफआईआर के चरण पर वह आरोपों की सत्यता की जांच नहीं कर सकता और न ही हलफनामों पर निर्भर रह सकता है। चूँकि एफआईआर अपने आप में पति और सास-ससुर के खिलाफ अपराधों का प्रकटीकरण करती है, इसलिए उनके लिए एफआईआर रद्द करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। - प्रश्न: क्या दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपित के रूप में नामित विवाहित ननद के खिलाफ एफआईआर रद्द की जा सकती है?
उत्तर: हाँ, इस मामले के तथ्यों पर। सर्वोच्च न्यायालय के Preeti Gupta निर्णय के निर्देशों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने विवाहित ननद की पृथक स्थिति को देखते हुए उसके खिलाफ अभियोजन को रद्द कर दिया। - प्रश्न: जिन आरोपितों की एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना खारिज हो गई, उनके पास अब क्या उपाय बचता है?
उत्तर: न्यायालय ने पति और सास-ससुर को यह स्वतंत्रता दी कि यदि आरोप-पत्र दाखिल होता है, तो आरोप तय करते समय वे परीक्षण न्यायालय के समक्ष आरोपों के संबंध में सभी विधिक एवं तथ्यगत आपत्तियां उठा सकते हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Bihar & another vs. P.P. Sharma, IAS and another, 1992 Supp (1) SCC 222.
- Preeti Gupta and another vs. State of Jharkhand and another, (2010) 7 SCC 667.
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक मामला संख्या 6146/2022, बांका महिला थाना कांड सं. 36/2021 से उत्पन्न
मामले का शीर्षक: Varun @ Varun Kumar Arya & Ors. vs. The State of Bihar & Anr.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप कुमार
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 632
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री धनंजय कुमार पांडेय, अधिवक्ता
राज्य की ओर से: श्री अरुण कुमार, APP; श्री झारखंडी उपाध्याय, APP
विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से: श्री प्रह्लाद कुमार भगत, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए एवं 406/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर को रद्द कराने हेतु आपराधिक विविध याचिका
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment Link
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