मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट स्थित इंडेन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्शिप से संबंधित विवाद से उत्पन्न हुआ है। वर्ष 2007 में डिस्ट्रीब्यूटर्शिप हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के पिता ने “स्वतंत्रता सेनानी” श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया और उनका चयन हो गया।
30.10.2008 दिनांकित इरादा पत्र (Letter of Intent – LOI) उनके पक्ष में जारी किया गया। किंतु वे अगले ही दिन 31.10.2008 को निधन हो गया। उस समय प्रभावी नीति के अनुसार, मृतक LOI धारक के पुत्र होने के नाते याचिकाकर्ता डिस्ट्रीब्यूटर्शिप हेतु आवेदन करने के पात्र हो गया।
याचिकाकर्ता ने 17.02.2009 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्रपत्र के खंड 14.2 में उसने यह घोषणा की कि उसके पास सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाता संख्या 014111 में 20,40,000/- रुपये की शेष राशि है। इस घोषित वित्तीय क्षमता और अन्य अभिलेखों के आधार पर प्राप्त अंकों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर्शिप उसे आवंटित कर दी गई और बाद में उसका कमीशनिंग भी हो गया। वर्ष 2016 में सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत एक नया समझौता किया गया।
समस्या तब शुरू हुई जब 23.10.2017 को एक पूर्व कर्मचारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOCL) को अग्रसारित की गई। IOCL ने जांच की और 09.02.2018 के पत्र द्वारा PMO को सूचित किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई।
हालांकि, IOCL के कोलकाता स्थित सतर्कता विभाग में एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत में विशेष रूप से आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग कर LPG डिस्ट्रीब्यूटर्शिप हासिल की है। शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी संलग्न की।
उस पासबुक के अनुसार, महत्वपूर्ण तिथि को सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में खाता संख्या 14111 में वास्तविक शेष राशि मात्र 2,40,000/- रुपये थी, न कि आवेदन प्रपत्र में दावा किए अनुसार 20,40,000/- रुपये।
इसके बाद IOCL के सतर्कता विभाग ने बैंक से जांच कराई। बैंक ने उत्तर दिया कि 14.02.2009 से 31.03.2009 की अवधि के बीच खाते में शेष राशि 2,40,000/- रुपये थी। उसने यह भी पुष्टि की कि याचिकाकर्ता ने चेक संख्या 019577 के माध्यम से 2,39,500/- रुपये निकाले थे।
जब 14.09.2009 दिनांकित पासबुक की प्रति तथा 14.02.2009 एवं 09.03.2009 दिनांकित प्रमाणपत्रों, जिन्हें याचिकाकर्ता ने चयन के समय प्रस्तुत किया था, के संबंध में आगे प्रश्न पूछे गए, तो बैंक ने अपने पत्र दिनांक 29.01.2019 द्वारा बताया कि वे दस्तावेज बैंक द्वारा निर्गत नहीं किए गए थे।
इन सामग्रियों के आधार पर IOCL ने 29.08.2009 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसने सभी आरोपों से इंकार करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया। संपूर्ण सामग्री पर विचार करने तथा याचिकाकर्ता और उसके अधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद, IOCL के महाप्रबंधक (I/c LPG) ने 30.12.2019 दिनांकित आदेश द्वारा M/s गौरी शंकर इंडेन सर्विस, कुचायकोट की डिस्ट्रीब्यूटर्शिप तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी।
याचिकाकर्ता ने इस समाप्ति आदेश को पटना उच्च न्यायालय के एकलपीठ के समक्ष C.W.J.C. संख्या 559/2020 में चुनौती दी। 22.05.2020 को रिट याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उस आदेश की पुनरीक्षा हेतु सिविल रिव्यू संख्या 79/2020 दायर की, जिसे भी 22.09.2021 को खारिज कर दिया गया।
तत्पश्चात उसने दोनों आदेशों के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 625/2021 दायर की। 02.08.2022 दिनांकित निर्णय द्वारा पटना उच्च न्यायालय की द्वैपीठ ने LPA को खारिज कर समाप्ति आदेश को बरकरार रखा।
वर्तमान सिविल रिव्यू संख्या 283/2022 उक्त द्वैपीठ के 02.08.2022 दिनांकित निर्णय की पुनरीक्षा के लिए दायर की गई थी। पुनरीक्षण दायर करने में देरी हुई थी, किंतु न्यायालय ने I.A. संख्या 1/2022 स्वीकार कर देरी को माफ कर दिया। इसके बाद न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका के गुण-दोष पर विचार किया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पुनरीक्षण कार्यवाही में, याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्ति पूर्ववर्ती LPA निर्णय के एक हिस्से पर केंद्रित थी। उस निर्णय में न्यायालय ने सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की लेजर बुक संख्या 88 के पृष्ठ 224 का निरीक्षण किया था, जहां एक लेजर पृष्ठ चिपकाया गया था, और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता के लिए जाली और हेरफेर किए गए दस्तावेज तैयार करने में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना था कि यदि याचिकाकर्ता दस्तावेजों की जालसाजी में शामिल होता, तो वह लेजर के पृष्ठ 225, जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती निर्णय में है, पर 14.02.2009 को 2,40,000/- रुपये की शेष राशि दिखते रहने की अनुमति नहीं देता। उनके अनुसार यह विसंगति दर्शाती है कि याचिकाकर्ता किसी भी हेरफेर का हिस्सा नहीं था और न्यायालय द्वारा मिलीभगत का निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों की भूल थी, जिसे सुधारना आवश्यक है।
अपनी दलील के समर्थन में याचिकाकर्ता ने Supreme Court के निर्णय Board of Control for Cricket in India v. Netaji Cricket Club, विशेष रूप से अनुच्छेद 90, पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय की स्वयं की तथ्यात्मक या विधिक भूल पुनरीक्षण का आधार हो सकती है। तर्क यह था कि द्वैपीठ ने बैंक लेजर को गलत समझा और इस प्रकार LPA खारिज करते समय तथ्यों का गलत अनुप्रयोग किया।
द्वैपीठ ने, माननीय न्यायमूर्ति पार्थ सारथी के माध्यम से बोलते हुए, इस प्रस्तुतीकरण की समीक्षा पुनरीक्षण के सीमित दायरे पर स्थापित विधि के आलोक में की।
न्यायालय ने पहले Lily Thomas v. Union of India के निर्णय का उल्लेख किया। उसमें Supreme Court ने कहा कि पुनरीक्षण एक वैधानिक उपचार है, न कि निहित अधिकार, और यह “अपील के छद्म रूप” में नहीं हो सकता। न्यायालय किसी पूर्व आदेश में केवल वहीं सुधार कर सकता है, जहां अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर त्रुटि हो, अथवा जहां निर्णय किसी ऐसे आधार पर दिया गया हो जो स्पष्ट रूप से गलत हो और जिसे बिना सुधारे छोड़ देने पर न्याय का घोर हनन हो।
Lily Thomas के निर्णय ने, जिसमें Patel Narshi Thakershi, S. Nagaraj v. State of Karnataka तथा अन्य पूर्व निर्णयों पर भरोसा किया गया, इस बात पर बल दिया कि पुनरीक्षण का उद्देश्य केवल आकस्मिक गलतियों या स्पष्ट भ्रमों को दूर करना है, न कि पूरे मामले को दोबारा तर्क-वितर्क के लिए खोल देना। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि भले ही कोई विशेष नियम न हो, उच्च न्यायालयों ने अपूरणीय अन्याय को रोकने के लिए आदेशों को वापस लेने की संकीर्ण शक्ति को मान्यता दी है, परंतु इस शक्ति का उपयोग अत्यंत विरले किया जाना चाहिए।
इसके बाद द्वैपीठ ने Kerala State Electricity Board v. Hitech Electrothermics & Hydropower Ltd. के निर्णय पर विचार किया। उस मामले में Supreme Court ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुनरीक्षण याचिका का उपयोग साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन या किसी भिन्न तथ्यात्मक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं किया जा सकता, भले ही कोई अन्य दृष्टिकोण संभव हो। केवल वही आधार स्वीकार्य है जो अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर त्रुटि से संबंधित हो।
न्यायालय ने आगे Jain Studio Ltd. v. Shin Satellite Public Co. Ltd. का संदर्भ दिया, जिसमें Supreme Court ने कहा कि पूर्व में अस्वीकृत राहत को, वही दलीलें दोहराते हुए पुनः पाने का प्रयास करना, पुनरीक्षण का वैध उपयोग नहीं है। पुनरीक्षण की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता; यह मूल मामले की पुनः सुनवाई नहीं है। पुराने और अस्वीकृत तर्कों के आधार पर निष्पन्न निर्णयों को पुनः नहीं खोला जा सकता।
इसके अतिरिक्त Kamlesh Verma v. Mayawati में Supreme Court ने यह सार रूप में बताया कि पुनरीक्षण कब स्वीकार्य है और कब नहीं। पुनरीक्षण केवल तीन स्थितियों में ही बनता है: ऐसा नया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जो पूर्व में यथोचित परिश्रम के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो; अभिलेख पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर गलती या त्रुटि; अथवा इनके समान कोई अन्य पर्याप्त कारण। मात्र पूर्व तर्कों की पुनरावृत्ति, मामूली गलतियाँ, या केवल इस आधार पर कि दो विचार संभव हैं, पुनरीक्षण को स्वीकार्य नहीं बनाते।
पटना उच्च न्यायालय ने Hari Vishnu Kamath v. Ahmed Ishaque का भी उल्लेख किया, जिसमें “अभिलेख पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर त्रुटि” की संकल्पना को समझाया गया है। त्रुटि ऐसी होनी चाहिए जो स्वयं-स्पष्ट हो और जिसे खोजने के लिए विस्तृत तर्क या विवेचना की आवश्यकता न पड़े। साधारण त्रुटि और “प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर” त्रुटि के बीच की रेखा कठोर नहीं है, किंतु न्यायालयों को सावधानी बरतनी होती है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होता है।
इस विधिक ढांचे को प्रस्तुत करने के बाद द्वैपीठ ने लेजर बुक के पृष्ठ 224 के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत पर पुनः विचार किया। न्यायालय ने स्मरण कराया कि LPA की सुनवाई के दौरान उसने सिवान कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड को याचिकाकर्ता के खाते से संबंधित मूल लेजर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। प्रारंभिक निर्देश के बावजूद बैंक ने अनुपालन नहीं किया।
केवल तब, जब चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को यह चेतावनी दी गई कि मूल अभिलेख प्रस्तुत करें अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे, बैंक ने अंततः न्यायालय के समक्ष लेजर बुक संख्या 88 प्रस्तुत की। उसके निरीक्षण पर न्यायालय ने पाया कि पृष्ठ 224 पर एक खाली पृष्ठ चिपकाया गया था। न्यायालय के मत में यह असामान्य परिवर्तन इस ओर संकेत करता है कि बैंक अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की सहायता से जाली एवं हेरफेर किए गए दस्तावेज तैयार किए, जिन्हें उसने बाद में अपनी वित्तीय स्थिति के मिथ्या प्रस्तुतीकरण के लिए IOCL के समक्ष उपयोग किया।
पूर्ववर्ती LPA निर्णय में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का भी उल्लेख था: याचिकाकर्ता ने कभी यह प्रश्न नहीं उठाया कि उसके खाते से कथित “अठारह लाख रुपये” कैसे गायब हो गए। बैंक के अनुसार खाते में केवल 2,40,000/- रुपये ही थे। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यह “काफी रहस्यमय” है कि जो व्यक्ति यह मानता हो कि उसके खाते में 20,40,000/- रुपये हैं, वह इतनी बड़ी कमी के संबंध में बैंक से कभी कोई आपत्ति न उठाए। इससे प्रबल संकेत मिलता है कि 2,40,000/- रुपये को जालसाजी के माध्यम से 20,40,000/- रुपये के रूप में दिखाया गया था।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अपनी वित्तीय क्षमता प्रदर्शित करने हेतु कोई स्वतंत्र सामग्री कभी प्रस्तुत नहीं की। न कोई अन्य बैंक स्टेटमेंट, न इस या किसी अन्य खाते की विवरणी, न आयकर रिटर्न, और न ही ऐसा कोई समान साक्ष्य किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उसका पूरा मामला केवल बैंक स्टेटमेंट और सत्यापन रिपोर्ट पर आधारित था, जिन्हें पहले ही अविश्वसनीय ठहराया जा चुका था।
पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया कि कोई नया साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो पहले उपलब्ध नहीं था। उसकी संपूर्ण दलील यह थी कि न्यायालय द्वारा पूर्व में लेजर (विशेष रूप से पृष्ठ 224 और 225) की की गई व्याख्या गलत थी।
द्वैपीठ ने माना कि यह वही प्रकार की दलील है जो मूल अपील की गुण-दोष पर पुनः सुनवाई कराने के प्रयास के समान है। इसमें साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन शामिल है, जो पुनरीक्षण के संकीर्ण दायरे के बाहर है। भले ही लेजर प्रविष्टियों को लेकर कोई भिन्न दृष्टिकोण संभव हो, मात्र इस आधार से “अभिलेख पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर त्रुटि” सिद्ध नहीं होती।
Supreme Court के उपर्युक्त निर्णयों से निक्षेपित सिद्धांतों को लागू करते हुए पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि न विधि की और न ही तथ्य की ऐसी कोई त्रुटि, जो अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो, इंगित की गई है। इस प्रकार पुनरीक्षण याचिका, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLVII के तहत किसी भी आधार पर खरी नहीं उतरती।
अतएव न्यायालय ने यह धारणा बनाई कि पुनरीक्षण याचिका निराधार है और उसे खारिज कर दिया। LPA संख्या 625/2021 में 02.08.2022 दिनांकित पूर्ववर्ती निर्णय, जिसने LPG डिस्ट्रीब्यूटर्शिप की समाप्ति को बरकरार रखा था, अप्रभावित रहता है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय LPG डीलरों तथा सरकार से संबद्ध डिस्ट्रीब्यूटर्शिप या ठेकों के आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पुन: पुष्ट करता है कि वित्तीय क्षमता के संबंध में, विशेष रूप से जाली बैंक दस्तावेजों के माध्यम से, की गई मिथ्या प्रस्तुति डिस्ट्रीब्यूटर्शिप आवंटन के कई वर्ष बाद भी उसके रद्द किए जाने का कारण बन सकती है।
विवादकारियों के लिए यह निर्णय स्पष्ट करता है कि एक बार पटना उच्च न्यायालय ने किसी अपील पर अंतिम निर्णय दे दिया, तो पुनरीक्षण उसी तथ्यों पर दोबारा बहस करने का दूसरा अवसर नहीं है। केवल स्पष्ट और प्रत्यक्ष गलतियाँ या वास्तविक रूप से नया साक्ष्य ही मामले को पुनः खोलने का औचित्य प्रदान कर सकता है।
न्यायालय ने यह भी संकेत दिया है कि जहां बैंक अभिलेख संदिग्ध हेरफेर दर्शाते हों और खाता धारक कभी बड़ी राशि के गायब होने पर प्रश्न न उठाए, वहां न्यायालय हेरफेर और मिथ्या प्रस्तुति की धारणा बना सकते हैं। इसका सीधा प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि बैंक और ऐसे दस्तावेजों से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति अपने अभिलेखों का संधारण और प्रस्तुतीकरण कैसे करें।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या LPG डिस्ट्रीब्यूटर्शिप की समाप्ति को बरकरार रखने वाले द्वैपीठ के पूर्ववर्ती निर्णय की पुनरीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि उसने परिवर्तित बैंक लेजर पृष्ठों से मिलीभगत का गलत निष्कर्ष निकाला?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने कहा कि अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर कोई त्रुटि प्रदर्शित नहीं की गई है और याचिकाकर्ता केवल साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहा है, जो पुनरीक्षण में अनुमेय नहीं है। -
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLVII के अंतर्गत पुनरीक्षण का कोई वैधानिक आधार स्थापित किया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि न तो कोई नया साक्ष्य खोजा गया, न अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर गलती दिखाई गई, और न ही वैधानिक आधारों के समान कोई अन्य पर्याप्त कारण बताया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Lily Thomas and Others v. Union of India and Others, (2000) 6 SCC 224
- Board of Control for Cricket in India and Another v. Netaji Cricket Club and Others, (2005) 4 SCC 741
- Kerala State Electricity Board v. Hitech Electrothermics & Hydropower Ltd. and Others, (2005) 6 SCC 651
- Jain Studio Ltd. v. Shin Satellite Public Co. Ltd., (2006) 5 SCC 501
- Kamlesh Verma v. Mayawati and Others, (2013) 8 SCC 320
- Hari Vishnu Kamath v. Ahmed Ishaque and Others, AIR 1955 SC 233
- Patel Narshi Thakershi v. Pradyumansinghji Arjunsinghji (citation as referred in Lily Thomas)
- S. Nagaraj v. State of Karnataka (citation as referred in Lily Thomas)
- Raja Prithwi Chand Lal Choudhury v. Sukhraj Rai (as referred in Lily Thomas)
- Rajunder Narain Rae v. Bijai Govind Singh (Privy Council, as referred in Lily Thomas)
- Chhajju Ram v. Neki (as referred in Kamlesh Verma)
- Moran Mar Basselios Catholicos v. Most Rev. Mar Poulose Athanasius (as referred in Kamlesh Verma)
- T.C. Basappa v. T. Nagappa (as referred in Lily Thomas)
- Batuk K. Vyas v. Surat Borough Municipality, AIR 1953 Bom 133 (as referred in Hari Vishnu Kamath)
- Union of India v. Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. (as referred in Kamlesh Verma)
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिव्यू संख्या 283/2022 इन लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 625/2021; उत्पन्न C.W.J.C. संख्या 559/2020 और सिविल रिव्यू संख्या 79/2020 से
मामला शीर्षक: M/s गौरी शंकर इंडेन सर्विस कुचायकोट, जिला गोपालगंज अपने प्रोप्राइटर रवि पांडे के माध्यम से v. Indian Oil Corporation Ltd. and Others
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 744
पीठ: माननीय मुख्य न्यायाधीश; माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी (CAV निर्णय माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी द्वारा)
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता; श्री अमोल चित्रे, अधिवक्ता; सुश्री अनुकृति जयपुरियार, अधिवक्ता; श्री ऐश्वर्य नंद कुमार, अधिवक्ता
- Indian Oil Corporation Ltd. की ओर से: डॉ. के.एन. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री सनत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
निर्णय की तिथि: 29.11.2022 (CAV तिथि 22.11.2022; अपलोडिंग तिथि 30.11.2022)
मामले का स्वरूप: LPG डिस्ट्रीब्यूटर्शिप की समाप्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिका से उत्पन्न लेटर्स पेटेंट अपील में दिए गए द्वैपीठ के निर्णय के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण याचिका
निर्णय की प्रति हेतु लिंक: पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण निर्णय को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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