मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील, विशेष (POCSO) केस सं. 08/2014 से उत्पन्न हुई थी, जिसका निर्णय माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटना द्वारा किया गया था।
अभियोजन का मामला यह था कि एक नाबालिग लड़की, जिसे निर्णय में P.W. 6 सुश्री जे. के रूप में संदर्भित किया गया है, गांव भोगीपुर, थाना गोपालपुर, पटना में रह रही थी। अभियुक्त, जो बाद में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता बना, उसी गांव में निवास करता था।
दिनांक 16.02.2014 को लगभग शाम 7 बजे, सुश्री जे. शौच के लिए गांव के बाहर खेतों में गई। वापसी के दौरान जब वह देवी स्थान नामक स्थान के पास पहुंची, तो अभियुक्त ने कथित रूप से उसे पकड़ लिया, उसे धनिया के खेत में घसीट कर ले गया, उसके कपड़े फाड़कर उससे उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाया।
अभियोजन के अनुसार, बाद में पीड़िता को उसके परिजनों और अन्य ग्रामीणों ने ढूंढ निकाला। उस समय अभियुक्त को भी पकड़ लिया गया था, परंतु कुछ ग्रामीणों ने उसे छुड़ा दिया। पीड़िता के माता-पिता को ग्रामीणों द्वारा कथित तौर पर गांव की “इज्जत बचाने” के लिए मामला दर्ज न कराने की सलाह दी गई।
इस प्रारंभिक दबाव के बावजूद, बाद में सुश्री जे. गोपालपुर थाना के प्रभारी अधिकारी के पास गईं और प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई। इस FIR के आधार पर, थाना केस सं. 17/2014 दिनांक 19.02.2014 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा Protection of Children from Sexual Offence Act (POCSO Act) की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
जांच के दौरान, पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण P.W. 2 डॉ. प्रेम लता वर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी से करवाया। सामान्य जांच के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।
सत्र न्यायालय ने धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप तय किए। अभियुक्त ने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण का दावा किया। अभियोजन ने कुल आठ साक्षियों की परीक्षा की, जिनमें पीड़िता, उसके माता-पिता, उसका भाई, उसका मामा, डॉक्टर तथा अन्वेषण अधिकारी शामिल थे। बचाव में यह कहा गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। तथापि, अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटना ने 25.07.2016 को निर्णय तथा 01.08.2016 को आदेश पारित कर अभियुक्त को दोषी ठहराया और POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया, और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह के साधारण कारावास से दंडित किया। POCSO अधिनियम की धारा 42 के आलोक में धारा 376 IPC के तहत पृथक सजा नहीं दी गई।
दोषसिद्ध अभियुक्त ने इससे आहत होकर पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (SJ) सं. 914/2016 दाखिल की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
जब 2022 में अपील अंतिम सुनवाई के लिए आई, तब यह पुराना मामला था और अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत में था, उसे जमानत नहीं मिली थी। 11.07.2022 को अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। 26.07.2022 को अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि वह अपील पर बहस करने में असमर्थ हैं। उस समय राज्य की ओर से भी कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ।
इस स्थिति का सामना करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. एम. बादर के माध्यम से, समस्त अभिलेख, जिसमें मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल थे, का अवलोकन कर निर्णय पारित करने का निश्चय किया। इस प्रकार, अपील का निपटारा सत्र न्यायालय के अभिलेख के आधार पर, दोनों पक्षों की सहायता के बिना ही किया गया।
उच्च न्यायालय ने पहले अभियोजन के इस आरोप पर ध्यान दिया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग बारह वर्ष थी। न्यायालय ने रेखांकित किया कि बलात्कार एक “घृणित कृत्य” है जो न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और मानसिक आघात भी पहुंचाता है, विशेषकर जब पीड़िता अल्पवयस्क और अपरिपक्व आयु की हो।
न्यायालय ने स्थापित विधिक स्थिति को पुनः दोहराया कि:
- बलात्कार की पीड़िता सह-अपराधी नहीं, बल्कि किसी अन्य की वासना की शिकार होती है,
- उसका साक्ष्य एक घायल गवाह के साक्ष्य से भी उच्चतर स्तर पर माना जाता है, तथा
- यदि समग्र परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि उसके पास अभियुक्त को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है, तो उसके बयान के लिए अतिरिक्त पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होती।
इसके बाद न्यायालय ने महत्वपूर्ण साक्षी P.W. 6, अर्थात् पीड़िता के साक्ष्य का परीक्षण किया।
उसका बयान दर्ज करने से पूर्व, सत्र न्यायालय ने बालिका से कुछ प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह प्रश्नों को समझ सकती है और तर्कसंगत उत्तर दे सकती है। उसकी क्षमता से संतुष्ट होने के बाद ही न्यायालय ने उसका साक्ष्य दर्ज करना शुरू किया।
अपने बयान में, सुश्री जे. ने कहा कि 16.02.2014 को लगभग शाम 7 बजे, खेत में शौच करने के बाद जब वह घर लौट रही थी, तो अभियुक्त उसे धनिया के खेत में घसीट कर ले गया, उसके कपड़ों से ही उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी बताया कि उसके साथ मारपीट की गई। थोड़ी देर बाद उसकी मां, पिता, भाई और मामा उसे खेत में मिले और उसे घर ले गए। उसने अपने द्वारा दर्ज कराई गई FIR को भी सिद्ध किया, जिसे Exhibit 2 के रूप में प्रदर्शित किया गया।
जिरह के दौरान उसने कहा कि वह सरकारी स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा थी। अभिलेख में यह तथ्य आया कि अभियुक्त उसकी गांव भोगीपुर में अपनी सास राजो देवी के साथ रहता था। उसने आगे कहा कि अभियुक्त को प्रारंभ में घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था, परंतु बाद में वह भागने में सफल रहा।
महत्वपूर्ण यह कि जिरह में उसने जोड़ा कि अभियुक्त ने उसका स्वेटर उसके मुंह में ठूंस दिया और उसे जमीन पर लिटा दिया। उसने यह भी कहा कि जब उसके पिता और भाई खेत में आए, तो उन्होंने उसे बड़ा दुपट्टा दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस समय उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और उन्हें उसे ढकना पड़ा।
उच्च न्यायालय ने माना कि यह जिरह, अभियोजन के मामले को कमजोर करने के बजाय उसे और सुदृढ़ करती है। न्यायालय के अनुसार, जिरह के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जो अभियुक्त द्वारा बलात्कार किए जाने संबंधी उसके कथन पर संदेह उत्पन्न कर सके।
इसके बाद, न्यायालय ने चिकित्सकीय और आयु संबंधी साक्ष्य पर विचार किया।
P.W. 2 डॉ. प्रेम लता वर्मा ने पीड़िता का अस्थि-परीक्षण (ossification test) किया और राय दी कि परीक्षण के समय उसकी अस्थि-आयु चौदह से सोलह वर्ष छह माह के बीच थी। चिकित्सा पदाधिकारी ने यह भी कहा कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे।
न्यायालय ने नोट किया कि पीड़िता स्वयं लगातार कहती रही कि घटना के समय उसकी उम्र 12 वर्ष थी, और जिरह में इस दावे को कभी चुनौती नहीं दी गई। इसे और चिकित्सकीय राय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि घटना के समय वह सहमति की आयु तक नहीं पहुंची थी और POCSO अधिनियम के तहत वह एक “बालिका” थी।
घटना 16.02.2014 को हुई और चिकित्सकीय परीक्षण 19.02.2014 को हुआ। उच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया कि इस समयांतर के कारण, शारीरिक चोटों या बलात्कार के विशिष्ट चिकित्सकीय संकेतों के अभाव को “अत्यधिक महत्व” नहीं दिया जा सकता।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों, अर्थात् Ranjit Hazarika v. State of Assam (1998) 8 SCC 635 तथा B. C. Deva v. State of Karnataka (2007) 12 SCC 122 का हवाला दिया। इन निर्णयों के आधार पर न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि यौन अपराध की पीड़िता का बयान सत्य एवं भरोसेमंद पाया जाता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, भले ही चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन के पक्ष में पूर्णतः सहायक न हो।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने सहायक साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन किया।
P.W. 3 परस पासवान, पीड़िता के मामा थे। अभियुक्त, उनके भाई का दामाद है, अतः यह साक्षी दोनों पक्षों से रिश्तेदारी रखता था। उसने कहा कि वह उन परिजनों में से था जो पीड़िता को खोज रहे थे और वे उसे खेत में नग्न अवस्था में पड़ी हुई पाए। उसके अनुसार, पीड़िता ने तब कहा कि अभियुक्त ने उसे जबरन पकड़कर, उठा कर उसके साथ बलात्कार किया।
न्यायालय ने नोट किया कि यह कथन घटना के थोड़ी ही देर बाद P.W. 3 को किया गया था और अतः यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत पूर्व कथन के रूप में पुष्टिकरण के लिए ग्राह्य है। इससे पीड़िता के संस्करण को समर्थन मिला।
P.W. 4, जो पीड़िता का भाई था, ने भी यह गवाही दी कि उसने अपनी बहन को धनिया के खेत में फटे कपड़ों सहित बेहोश पड़ी हुई देखा। उसने भी कहा कि पीड़िता ने शीघ्र ही बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया था।
P.W. 5, पीड़िता की मां, ने भी इसी प्रकार का बयान दिया। उसने अपनी बेटी को धनिया के खेत में फटे कपड़ों सहित बेहोश पड़ी हुई पाया। पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसके कपड़े उसके मुंह में ठूंसकर उसके साथ बलात्कार किया।
P.W. 1, पीड़िता के पिता, भी खोज करने वाले दल का हिस्सा थे। उच्च न्यायालय के शब्दों में, “अत्यधिक उत्साह” में उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने अभियुक्त को अपनी बेटी के साथ बलात्कार करते हुए स्वयं देखा था। न्यायालय ने उनके साक्ष्य के इस हिस्से को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके साथ मौजूद अन्य साक्षियों ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया।
अन्वेषण संबंधी पक्ष पर, P.W. 7 कृष्ण मुरारी, अन्वेषण अधिकारी, ने यह बयान दिया कि उन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया। P.W. 8 राज बल्लभ राम, एक अन्य अन्वेषण अधिकारी, ने कहा कि उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और नियमित जांच की। उन्होंने पीड़िता के कपड़ों की जब्ती सूची (Exhibit 5) तैयार की और उन्हें फोरेंसिक परीक्षण के लिए भिजवाया।
Forensic Science Laboratory रिपोर्ट (Exhibit 7) से यह पता चला कि पीड़िता के स्वेटर पर थोड़ी मात्रा में रक्त पाया गया। मात्रा अत्यंत कम होने के कारण, रक्त के प्रकार की जांच (serological test) नहीं की जा सकी।
इस समस्त साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता का साक्ष्य स्वाभाविक है और निम्नलिखित से दृढ़ रूप से समर्थित है:
- उसके परिजनों का साक्ष्य, जिन्होंने उसे खेत में नग्न/बेहोश अवस्था में फटे कपड़ों के साथ पड़ा पाया, तथा
- उसके तत्काल कथन, जिसमें उसने अभियुक्त का नाम लेकर उसे बलात्कार करने वाला बताया।
न्यायालय ने नोट किया कि अभियोजन के साक्षियों, जिनमें पीड़िता भी शामिल है, की जिरह में ऐसा कोई सामग्री सामने नहीं आया जो उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न करे। झूठा फंसाने की किसी प्रकार की मंशा का संकेत भी नहीं मिला।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के दोषसिद्धि संबंधी निर्णय और परिणामी सजा में “किसी प्रकार की त्रुटि नहीं” पाई। अपील को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, धारा 376 IPC सहपठित POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि तथा दस वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा की पुष्टि की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय कई कारणों से महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि जब दोनों पक्षों की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित न हो, तब भी न्यायालय विशेष रूप से POCSO अधिनियम के अंतर्गत बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख का गहन परीक्षण करेगा।
दूसरा, यह इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि यदि बाल यौन उत्पीड़न पीड़िता का बयान सत्य और झूठी फंसाने की किसी भी संभावना से रहित पाया जाता है, तो मात्र उसके बयान के आधार पर दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है। न्यायालय स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाहों या प्रबल चिकित्सकीय संकेतों पर जोर नहीं देगा, विशेषतः तब, जब चिकित्सकीय परीक्षण में विलंब हुआ हो।
तीसरा, यह निर्णय रेखांकित करता है कि “गांव की इज्जत बचाने” के नाम पर ग्रामीणों का दबाव, बच्चे के अपराध की रिपोर्ट करने और न्याय पाने के अधिकार पर हावी नहीं हो सकता। एक बार FIR दर्ज हो जाने और साक्ष्य द्वारा पीड़िता के बयान को समर्थन मिलने के बाद, केवल इस आधार पर कि प्रारंभ में हिचकिचाहट या सामाजिक दबाव था, न्यायालय शिकायत को अनदेखा नहीं करेगा।
अंततः, यह मामला पुष्टि करता है कि POCSO अधिनियम के तहत अपराधों में, जहां पीड़िता सहमति की आयु से कम की बालिका हो, मुख्य प्रश्न यह होता है कि क्या अभियुक्त द्वारा यौन संबंध स्थापित किया जाना सिद्ध हुआ है। एक बार यह तथ्य विश्वसनीय साक्ष्य से स्थापित हो जाए, तो विधि अपराधी को किसी प्रकार की छूट नहीं देती।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित थी?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि पीड़िता का सुसंगत एवं भरोसेमंद बयान, उसके तत्काल प्रकटीकरण तथा परिजनों और अन्वेषण से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा पूर्णतः पुष्ट होता है। दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया और अपील खारिज कर दी गई।
प्रश्न: क्या दृश्य चोटों का न होना और सीमित चिकित्सकीय/फोरेंसिक समर्थन, बालिका से बलात्कार के मामलों में अभियोजन के मामले पर संदेह करने का आधार हो सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि जब पीड़िता का विश्वसनीय बयान उपलब्ध हो, तो चिकित्सकीय साक्ष्य बलात्कार के पक्ष में प्रबल न होने पर भी उसे स्वीकार किया जा सकता है, विशेषकर जब चिकित्सकीय परीक्षण में विलंब हुआ हो।
प्रश्न: क्या घटना के समय पीड़िता POCSO अधिनियम के तहत “बालिका” थी?
उत्तर: हाँ। उसके अपने यह निर्विवाद बयान कि वह 12 वर्ष की थी तथा डॉक्टर के अस्थि-परीक्षण की रिपोर्ट जिसमें अस्थि-आयु चौदह से सोलह वर्ष छह माह के बीच बताई गई, के आधार पर न्यायालय ने माना कि वह सहमति की आयु तक नहीं पहुंची थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Ranjit Hazarika v. State of Assam, (1998) 8 SCC 635
- B. C. Deva v. State of Karnataka, (2007) 12 SCC 122
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 914 of 2016; arising out of Gopalpur P.S. Case No. 17 of 2014
मामला शीर्षक: Srikant Paswan @ Srikant Paswn v. The State of Bihar
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 932
पीठ: Hon’ble Mr. Justice A. M. Badar
अधिवक्ता: अंतिम सुनवाई के चरण में, निर्णय में अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी दोनों के लिए “None” दर्ज है।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 04.08.2022
विचारण न्यायालय: प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटना, विशेष (POCSO) केस सं. 08/2014
मामले का स्वरूप: भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा Protection of Children from Sexual Offence Act की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध आपराधिक अपील
परिणाम: अपील खारिज; दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि।
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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