मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता प्लस 2 आर्य कन्या उच्चा विद्यालय, खगड़िया की सहायक शिक्षिका हैं, जो कक्षा 12 तक शिक्षा प्रदान करने वाला एक अल्पसंख्यक अनुदानित विद्यालय है। इस विद्यालय को निर्णय में प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में संदर्भित किया गया है।
बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम), तथा इसमें किए गए संशोधन, अर्थात् बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 संशोधन अधिनियम) के तहत, अल्पसंख्यक अनुदानित विद्यालयों को अपने शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय कर्मियों के लिए सेवा नियम बनाकर उन्हें शिक्षा विभाग से अनुमोदित कराना अनिवार्य है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बिहार सरकार (प्रतिवादी संख्या 3) के पास अल्पसंख्यक विद्यालयों पर नियामक नियंत्रण तथा उनके कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1987 में विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा चयन प्रक्रिया के उपरांत सहायक शिक्षिका के रूप में की गई थी। उनकी नियुक्ति को 1981 के अधिनियम की धारा 18(3)(ख) के अंतर्गत तत्समय सक्षम सेवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें अल्पसंख्यक अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकीय कर्मियों को दिए जाने वाले सभी लाभ, जिनमें सरकारी योजनाओं के लाभ एवं वेतन पुनरीक्षण शामिल हैं, प्राप्त होते रहे और उनकी लम्बी सेवा अवधि के दौरान प्रबंध समिति के साथ कोई विवाद नहीं था।
बाद में विद्यालय की परस्पर प्रतिद्वंद्वी प्रबंध समितियों के बीच एक आंतरिक विवाद उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस विवाद के कारण उन्हें अनावश्यक रूप से निशाना बनाया गया। 05.04.2024 को वर्तमान प्रबंध समिति के सचिव ने उन्हें निलंबित करने का पत्र जारी कर निलंबन के अधीन रखा। 11.06.2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया (प्रतिवादी संख्या 6) ने पत्र जारी कर उन्हें या तो निलंबन आदेश का अनुपालन करने या स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। उनके वेतन का भुगतान रोके जाने का भी आदेश दिया गया।
याचिकाकर्ता ने 05.04.2024 के निलंबन आदेश तथा उसके परिणामस्वरूप जारी 11.06.2024 के पत्र को इस मुख्य आधार पर वर्तमान रिट याचिका द्वारा चुनौती दी कि 1981 के अधिनियम के तहत कथित रूप से आवश्यक सक्षम सरकारी प्राधिकारी की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।
रिट याचिका लंबित रहने के दौरान, प्रबंध समिति के सचिव ने 10.01.2026 की तिथि का सेवा समाप्ति आदेश पारित करके याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दीं। इस आदेश की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को अग्रेषित की गई। याचिकाकर्ता ने इस सेवा समाप्ति आदेश को भी I.A. संख्या 01/2026 दाखिल कर इस आधार पर चुनौती दी कि इसे 2011 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित 1981 के अधिनियम की धारा 18(3)(घ) के तहत आवश्यक माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अनिवार्य स्वीकृति लिए बिना ही जारी किया गया।
विद्यालय (प्रतिवादी संख्या 7) ने अपने कृत्यों का समर्थन करते हुए एक विस्तृत प्रत्युत्तर हलफनामा तथा एक अनुपूरक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया। अनुपूरक प्रत्युत्तर हलफनामे के अनुच्छेद 15 में उसने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि रिट याचिका ग्राह्य नहीं है, क्योंकि विवाद अल्पसंख्यक अनुदानित विद्यालय में सेवा के साधारण संविदात्मक संबंध से उत्पन्न हुआ है।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
इस चरण में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न सीमित था: जब याचिकाकर्ता ने 1981 के अधिनियम तथा 2011 संशोधन अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया हो, तब क्या सेवा विवाद में अल्पसंख्यक अनुदानित विद्यालय के विरुद्ध रिट याचिका स्वयं में ग्राह्य है?
विद्यालय का तर्क था कि प्रबंध समिति द्वारा पारित निलंबन एवं सेवा समाप्ति के आदेश नियोक्ता और कर्मचारी के बीच निजी संविदात्मक संबंध का विषय हैं और ऐसे संविदात्मक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में उसने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें Shri Vidya Ram Misra, Pradeep Kumar Biswas, Trigun Chand Thakur, St. Mary’s Education Society, Army Welfare Education Society और Dileep Kumar Pandey शामिल हैं।
विद्यालय की आपत्ति का सार यह था कि मामला केवल “साधारण सेवा अनुबंध” से संबंधित है। उसके अनुसार, भले ही विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का सार्वजनिक कार्य कर रहा हो, एक शिक्षिका की सेवा समाप्ति का उस सार्वजनिक कर्तव्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतः यह मामला रिट अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया कि उनकी चुनौती केवल अनुबंध के उल्लंघन तक सीमित नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से 2011 में संशोधित 1981 के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विशेषतः, उन्होंने यह दलील दी कि:
- उनका निलंबन सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, और
- उनकी सेवा समाप्ति का आदेश सचिव द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिन्हें अल्पसंख्यक विद्यालयों के कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण प्राप्त है, से अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही पारित कर दिया गया।
उन्होंने यह तर्क स्थापित करने के लिए कि जब कोई सार्वजनिक दायित्व या वैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन होता है तो निजी या अल्पसंख्यक संस्थानों के विरुद्ध भी रिट जारी की जा सकती है, Andi Mukta, Ramakrishna Mission, Marwari Balika Vidyalaya, St. Mary’s Education Society तथा पटना उच्च न्यायालय के 2025 के निर्णय Shiv Shankar Singh पर भरोसा किया।
न्यायालय ने याचिक-पत्रों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। उसने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता का मामला स्पष्ट रूप से इस आधार पर टिका था कि निलंबन तथा सेवा समाप्ति के आदेश 1981 के अधिनियम और 2011 संशोधन अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक अनुमोदन के बिना पारित किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 7 विद्यालय के शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों के लिए इन्हीं अधिनियमों के अनुरूप सेवा नियम बनाए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा निदेशक विद्यालय तथा उसके कर्मचारियों पर नियामक एवं अनुशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने देखा कि विद्यालय ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में इन तथ्यात्मक अभ्यावेदन का विशेष रूप से खंडन नहीं किया। अनुपूरक प्रत्युत्तर हलफनामे में उसने केवल यह कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 11.06.2024 की तिथि के पत्र द्वारा निलंबन आदेश को अनुमोदित किया था, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया। सेवा समाप्ति आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के बिना ही जारी किए जाने के आरोप का भी कोई खंडन नहीं किया गया।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने केवल ग्राह्यता की आपत्ति के सीमित संदर्भ में, दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों का विश्लेषण किया।
पहले, उसने माना कि Shri Vidya Ram Misra का मामला लागू नहीं होता। उस प्रकरण में विवाद केवल एक संविदात्मक प्रावधान से उत्पन्न हुआ था, जिसका कोई वैधानिक स्वरूप नहीं था, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ित शिक्षक को दीवानी न्यायालय में हर्जाने का दावा करने का निर्देश दिया था। वहाँ क़ानून के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं था। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में 1981 के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है।
दूसरे, न्यायालय ने पाया कि Pradeep Kumar Biswas एवं Trigun Chand Thakur के निर्णय इस प्रश्न से संबंधित हैं कि कोई निकाय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” है या नहीं। वर्तमान मामले में विद्यालय ने यह तर्क नहीं दिया कि वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “राज्य” नहीं है। उसकी आपत्ति इससे संकीर्ण थी कि विवाद साधारण सेवा अनुबंध से संबंधित है। इसलिए ये निर्णय विवादित बिंदु का समाधान नहीं करते।
तीसरे, न्यायालय ने St. Mary’s Education Society के निर्णय की ओर रुख किया, जिस पर विद्यालय ने विशेष रूप से भरोसा किया था। न्यायालय ने स्वीकार किया कि St. Mary’s यह सिद्धांत स्थापित करता है कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा केवल उसी स्थिति में किसी ऐसे निकाय के विरुद्ध लिया जा सकता है जो सार्वजनिक दायित्व निभा रहा हो, जब शिकायत की गई कार्रवाई में सार्वजनिक विधि का तत्त्व निहित हो। केवल निजी संविदाओं पर आधारित व्यक्तिगत विवाद सामान्यतः रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
लेकिन न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि स्वयं St. Mary’s ने एक महत्वपूर्ण अपवाद को भी मान्यता दी है। अनुच्छेद 75.4 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहाँ किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है, वहाँ उन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में, यहां तक कि निजी या अनुदान-रहित विद्यालयों के संदर्भ में भी, न्यायालय क़ानून के उल्लंघन के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे मामलों में विवाद केवल निजी अनुबंध तक सीमित नहीं रहता, बल्कि क़ानून के उल्लंघन के कारण सार्वजनिक विधि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है।
पटना उच्च न्यायालय ने नोट किया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की चुनौती स्पष्ट रूप से 1981 के अधिनियम और 2011 संशोधन अधिनियम के कथित उल्लंघन पर आधारित है, जो अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता एवं उनके सञ्चालन को नियंत्रित करते हैं, जिनमें सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति से शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा समाप्ति की शक्ति भी शामिल है।
न्यायालय को अपने इस दृष्टिकोण के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Marwari Balika Vidyalaya से बल मिला, जिसमें एक निजी विद्यालय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक की अनिवार्य स्वीकृति लिए बिना शिक्षिका की सेवा समाप्ति को क़ानून के विरुद्ध माना गया और रिट याचिका को ग्राह्य ठहराया गया। स्वयं St. Mary’s के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने Marwari Balika Vidyalaya को इसी आधार पर अलग बताया कि वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति के लिए सरकारी स्वीकृति आवश्यक थी, जिससे विवाद सार्वजनिक विधि के दायरे में आ गया था।
इसके आगे, न्यायालय ने Ramakrishna Mission के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पूर्णतः निजी प्रकृति के अनुबंध रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, परंतु जहाँ सेवा अनुबंध वैधानिक प्रावधानों द्वारा संचालित या विनियमित होता है, वहाँ अपवाद स्वरूप रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया जा सकता है।
पटना उच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय Shiv Shankar Singh का भी उल्लेख किया, जो इसी 1981 के अधिनियम से संबंधित था। उस प्रकरण में, एक अल्पसंख्यक विद्यालय में स्वीकृत पद पर नियुक्त शिक्षक की सेवा समाप्ति को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की स्वीकृति लंबित थी और सेवा समाप्ति को क़ानून के अधिकार के बिना माना गया था।
इन सभी प्राधिकारों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने एक स्पष्ट रेखा खींची:
• यदि किसी निजी या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का कर्मचारी केवल साधारण सेवा अनुबंध के उल्लंघन की शिकायत करता है और किसी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाता, तो विवाद निजी विधि के क्षेत्र में रहेगा और रिट याचिका ग्राह्य नहीं होगी।
• परंतु यदि कर्मचारी यह आरोप लगाता है कि नियोक्ता ने नियुक्ति, निलंबन या सेवा समाप्ति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो कारण-कार्रवाई क़ानून के उल्लंघन से संबंधित हो जाती है। ऐसी स्थिति में, सार्वजनिक कार्य करने वाली निजी या अल्पसंख्यक संस्था भी रिट अधिकार क्षेत्र में आती है।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि वर्तमान रिट याचिका ग्राह्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने 1981 के अधिनियम एवं 2011 संशोधन अधिनियम के वैधानिक ढाँचे के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विद्यालय ने कम से कम सेवा समाप्ति आदेश के संदर्भ में, माध्यमिक शिक्षा निदेशक की स्वीकृति आवश्यक होने तथा प्राप्त न किए जाने के दावे का स्पष्ट खंडन नहीं किया।
अतः न्यायालय ने ग्राह्यता के संबंध में प्रतिवादी संख्या 7 की प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। साथ ही, उसने आगे के लिए मामले के दायरे को सीमित कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को निलंबन एवं सेवा समाप्ति के आदेशों को केवल 2011 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित 1981 के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के कथित उल्लंघन के आधार पर ही चुनौती देने की अनुमति होगी, और किसी अन्य आधार पर नहीं।
न्यायालय ने यह भी आगाह किया कि यदि अंतिम सुनवाई पर याचिकाकर्ता इन वैधानिक प्रावधानों के किसी वास्तविक उल्लंघन को सिद्ध करने में विफल रहती हैं, तो संभव है कि न्यायालय, याचिका के इस चरण पर ग्राह्य पाए जाने के बावजूद, अंततः कोई राहत न दे।
अंततः, न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामला दो सप्ताह बाद, 20.07.2026 को “Order on Petition” शीर्षक के अंतर्गत I.A. संख्या 01/2026 के निस्तारण हेतु सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच प्रतिवादियों को अंतरिम आवेदन पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह आदेश 1981 के अधिनियम के तहत संचालित बिहार के अल्पसंख्यक अनुदानित विद्यालयों एवं अन्य अनुदानित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहले, यह स्पष्ट करता है कि यदि ऐसे कर्मचारी यह मानते हैं कि निलंबन या सेवा समाप्ति के आदेश अधिनियम में निहित वैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं, तो वे अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, बशर्ते वे यह स्पष्ट रूप से दर्शाएँ कि वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, न कि केवल यह कि विद्यालय ने निजी अनुबंध के तहत अनुचित व्यवहार किया है।
दूसरे, यह निर्णय रेखांकित करता है कि जब क़ानून निलंबन या सेवा समाप्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य करता है, तो प्रबंध समितियाँ उस शर्त को दरकिनार नहीं कर सकतीं। यदि वे ऐसा करती हैं, तो उनके कृत्यों की रिट कार्यवाही में न्यायिक जांच की जा सकती है।
तीसरे, न्यायालय ने संतुलन स्थापित किया है: यह हर आंतरिक सेवा विवाद के लिए निजी या अल्पसंख्यक विद्यालयों के विरुद्ध रिट अधिकार क्षेत्र के द्वार नहीं खोलता; केवल उन विवादों को सुना जाएगा जिनमें वैधानिक दायित्वों के उल्लंघन का प्रश्न हो। इससे जहाँ विद्यालयों को अत्यधिक हस्तक्षेप से संरक्षण मिलता है, वहीं शिक्षकों के लिए बुनियादी वैधानिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।
बिहार के शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों — जिनमें प्रबंध समितियाँ, शिक्षक और शिक्षा पदाधिकारी शामिल हैं — के लिए यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि निलंबन और सेवा समाप्ति जैसे गंभीर कदम उठाने से पूर्व 1981 के अधिनियम और 2011 संशोधन अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981, जिसे 2011 में संशोधित किया गया है, के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप के संदर्भ में किसी शिक्षक के निलंबन एवं सेवा समाप्ति के संबंध में अल्पसंख्यक अनुदानित विद्यालय के विरुद्ध रिट याचिका ग्राह्य है?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि चूँकि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर कार्रवाई को चुनौती दी है और विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का सार्वजनिक कार्य करता है, अतः रिट याचिका ग्राह्य है। विवाद केवल साधारण निजी सेवा अनुबंध तक सीमित नहीं है। - प्रश्न: क्या अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का सहारा लेने के लिए शिक्षिका को अपनी सेवा समाप्ति और विद्यालय के शिक्षा प्रदान करने के सार्वजनिक दायित्व के बीच प्रत्यक्ष संबंध प्रदर्शित करना आवश्यक है?
उत्तर: नहीं, जब शिकायत सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन की हो। ऐसे मामले में हस्तक्षेप क़ानून के उल्लंघन के आधार पर माँगा जाता है, जो बिना सार्वजनिक दायित्व से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए भी रिट अधिकार क्षेत्र आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। - प्रश्न: इस मामले में याचिकाकर्ता आगे किस आधार पर गुण-दोष के स्तर पर अपना पक्ष रख सकती हैं?
उत्तर: न्यायालय ने याचिकाकर्ता को केवल 2011 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित 1981 के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के कथित उल्लंघन, विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति की आवश्यकता से संबंधित प्रावधानों, के आधार पर ही अपना मामला आगे बढ़ाने तक सीमित कर दिया है। अन्य कोई गैर-वैधानिक या केवल संविदात्मक आधार स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Shri Vidya Ram Misra v. Managing Committee, Shri Jai Narain College, (1972) 1 SCC 623
- Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology & Ors., (2002) 5 SCC 111
- Trigun Chand Thakur v. State of Bihar & Ors., (2019) 7 SCC 513
- St. Mary’s Education Society & Anr. v. Rajendra Prasad Bhargava & Ors., (2023) 4 SCC 498
- Army Welfare Education Society, New Delhi v. Sunil Kumar Sharma & Ors., (2024) 16 SCC 598
- Dileep Kumar Pandey v. Union of India & Ors., 2025 LiveLaw (SC) 629
- Andi Mukta Sadguru Shree Muktajee Vandas Swami Suvarna Jayanti Mahotsav Smarak Trust & Ors. v. V.R. Rudani & Ors., (1989) 2 SCC 691
- Ramakrishna Mission & Anr. v. Kago Kunya & Ors., (2019) 16 SCC 303
- Marwari Balika Vidyalaya v. Asha Srivastava & Ors., (2020) 14 SCC 449
- Shiv Shankar Singh v. State of Bihar & Ors., CWJC No. 5476 of 2020, judgment dated 08.05.2025 (Patna High Court)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 12439 of 2025
मामले का शीर्षक: Abha Rani v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Sinha
निर्णय की तिथि (CAV): 02.07.2026
वकीलगण:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Siddhartha Prasad, Advocate; Mr. Sumit Kumar, Advocate
- राज्य की ओर से (प्रतिवादी संख्या 1–6): Standing Counsel (20); Md. Zeeshan Kalim, AC to SC (20); Mr. Prasad Verma, AC to SC (20)
- प्रतिवादी संख्या 7 (Plus 2 Arya Kanya Uchaya Vidyalaya, Khagaria) की ओर से: Mr. Sanjeev Ranjan, Advocate; Ms. Shristi Singh, Advocate; Mrs. Aditi Sahay, Advocate
मामले का स्वरूप: अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका, जिसमें अल्पसंख्यक अनुदानित विद्यालय की एक शिक्षिका के निलंबन एवं सेवा समाप्ति को चुनौती दी गई है और यह घोषणा माँगी गई है कि सक्षम प्राधिकारी की वैधानिक स्वीकृति के बिना की गई ऐसी कार्रवाइयाँ अवैध हैं।
निर्णय से संबंधित लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTI0MzkjMjAyNSMxI04=-22qvKHAaUBA=
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