मामले की पृष्ठभूमि
मामला 03.06.2012 को दोपहर 2:40 बजे थाना बरारी के उप-निरीक्षक के समक्ष मनोज कुमार गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से शुरू हुआ। उन्होंने रिपोर्ट दी कि 02.06.2012 को लगभग सुबह 5:45 बजे उनका छोटा भाई विश्वनाथ कुमार गुप्ता फल की दुकान पर गया था। भारती चौक पर चाय पीने के बाद और लौटते समय दो अज्ञात व्यक्तियों ने कथित रूप से उस पर फायरिंग की।
पीड़ित के पेट में गोली लगी और 03.06.2012 को उसे मृत घोषित कर दिया गया। फायरिंग की सूचना 02.06.2012 को शाम 7:30 बजे थाना पहुंची, लेकिन औपचारिक प्राथमिकी प्रतीत होता है कि बहुत बाद में, 03.06.2012 को रात 9:45 बजे दर्ज की गई, और यह 06.06.2012 को ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंची।
शुरुआत में, प्राथमिकी में किसी भी व्यक्ति का नाम हमलावर के रूप में नहीं था। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत कोतवाली थाना कांड संख्या 305/2012 के रूप में दर्ज किया गया। बाद में, इसी पुलिस कांड पर सत्र वाद संख्या 492/2015 संस्थित हुआ।
आवेदक दीपक कुमार @ दीपक साह को आरोपपत्र में अभियुक्त नहीं बनाया गया था। उसके अनुसार, मृतक उसके भाई मनोज कुमार गुप्ता और एक मोहम्मद नसीम की भागीदारी फर्म में मुंशी-cum-देखरेख करने वाला था, जो आवेदक के संयुक्त परिवार की किरायेदारी से संचालित होती थी। आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हत्या का कारण व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता होने की संभावना थी, क्योंकि मृतक ने अपना स्वतंत्र फल व्यवसाय शुरू कर दिया था, जिससे कथित रूप से उसके भाई के भागीदार को उकसाहट हुई।
आवेदक ने आरोप लगाया कि तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), भागलपुर, जो उसके संबंधी थे और जिनके साथ उसके गंभीर वित्तीय और संपत्ति विवाद थे, ने स्थिति का दुरुपयोग किया। एसएसपी के निर्देश पर तत्कालीन थाना प्रभारी, कोतवाली थाना, कुमोद कुमार ने कथित रूप से आवेदक को फंसाने के लिए तेज़ी से कदम उठाए।
आवेदक के अनुसार, कोतवाली पुलिस ने दो व्यक्तियों, मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद रुसतम, को गिरफ्तार किया। कहा गया कि सद्दाम ने रुसतम का नाम उस व्यक्ति के रूप में लिया जिसने उसे हत्या के लिए पैसा दिया, और रुसतम ने कथित रूप से कहा कि हत्या के लिए धनराशि आवेदक ने उपलब्ध कराई। आवेदक का दावा था कि न्यायालय की छुट्टी के दिन दोनों को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया और धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वीकारोक्ति वाले बयान देने के लिए मजबूर किया गया, जो थाना प्रभारी के इशारे पर लिखवाए गए।
कथित पुलिस सिद्धान्त यह था कि आवेदक ने अपने किरायेदारों को एक नगर निकाय वार्ड चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार को वोट देने का निर्देश दिया था। जब वह उम्मीदवार दस वोटों से हार गया, तो माना गया कि आवेदक को संदेह हुआ कि मृतक ने बताए अनुसार वोट नहीं दिया और इसलिए उसने उसकी हत्या करा दी। आवेदक के अधिवक्ता ने इस उद्देश्य को “निरर्थक/बेतुका” बताया।
आवेदक ने पुलिस महानिदेशक, बिहार, के समक्ष एक विस्तृत प्रतिनिधि-पत्र दाखिल किया। डीजीपी ने मामले की निगरानी तत्कालीन एसएसपी, भागलपुर, से लेकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एक डीआईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी, डॉ. कमल किशोर सिंह, तत्कालीन डीआईजी सीआईडी (एडी), पटना, को सौंप दी। इन निर्देशों पर, संबंधित सभी मामलों, जिनमें कोतवाली थाना कांड संख्या 305/2012 भी शामिल था, की जांच अंतिम प्रतिवेदनों पर समाप्त हुई, जिनमें प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। ऐसे सभी अंतिम प्रपत्र सक्षम न्यायालयों द्वारा स्वीकार कर लिए गए।
इसी बीच, आवेदक ने थाना प्रभारी कुमोद कुमार के विरुद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष शिकायत की। एनएचआरसी ने थाना प्रभारी पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। विभागीय कार्यवाही संख्या 50/2013 भी उसके विरुद्ध चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप कोतवाली थाना कांड संख्या 305/2012 की गलत जांच के लिए तीन “ब्लैक मार्क” और तीन वेतन वृद्धि रोके जाने की बड़ी सजा दी गई।
आवेदक के अनुसार, कथित हमलावरों में से एक, मोहम्मद रुसतम, ने भी बाद में थाना प्रभारी और दो अन्य थाना प्रभारियों के विरुद्ध एक परिवाद दायर किया, जिसमें कहा कि उसे धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपना बयान देने के लिए मजबूर किया गया था।
कोतवाली थाना कांड संख्या 305/2012 से उत्पन्न सत्र वाद संख्या 492/2015 प्रारंभ में एडीजे-VI, भागलपुर (राकेश मालवीय) की अदालत में चला और बाद में 20.06.2017 को एडीजे-VII, भागलपुर (विनय कुमार मिश्रा) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य चुनौती 22.08.2019 के उस आदेश के विरुद्ध थी जो माननीय एडीजे-VII, भागलपुर द्वारा सत्र वाद संख्या 492/2015 में पारित किया गया था। उस आदेश के द्वारा, सत्र न्यायालय ने धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता का उपयोग करते हुए आवेदक को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अपराधों में अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में तलब किया था।
आवेदक ने तत्कालीन एडीजे-VII के गंभीर भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप लगाए। उसके अनुसार, 2017 के अंत में न्यायाधीश ने एक अपर लोक अभियोजक (एपीपी), पवन ठाकुर, को भेजा, जिसने आवेदक को बताया कि न्यायाधीश चाहते हैं कि उसे धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त के रूप में जोड़ा जाए और यह कि पैसा देना पड़ेगा क्योंकि थाना प्रभारी कुमोद कुमार ने कई गवाहों को “मैनेज” कर लिया है।
आवेदक का दावा था कि उसे शाम के समय एपीपी के पास ले जाया गया और अत्यधिक मानसिक दबाव में वह मांग के अनुसार पैसा देता रहा। उसने कहा कि एक अकेली बातचीत में न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि एपीपी को दिए गए 4.5 लाख रुपये में से केवल 2 लाख रुपये ही उन्हें प्राप्त हुए; यह बातचीत कथित रूप से ऑडियो-रिकॉर्ड की गई। आवेदक ने यह भी दावा किया कि उसने एपीपी पवन ठाकुर का वीडियो बनाया, जिसमें वह यह कहते हुए दिख रहा है कि उसने एडीजे-VII की ओर से अग्रिम के रूप में 4.5 लाख रुपये एकत्र किए। उसका यह भी कहना था कि उसे न्यायाधीश के परिवार पर भी पैसा खर्च करने के लिए मजबूर किया गया।
अलग से, सत्र वाद संख्या 549/2015, जिसमें मोहम्मद रुसतम वादी थे और तीन थाना प्रभारी अभियुक्त थे, भी एडीजे-VII की अदालत के समक्ष आया। रुसतम को कथित रूप से लगा कि न्यायाधीश को अभियुक्तों ने “अपने पक्ष में कर लिया” है। इससे 28.06.2019 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के समक्ष स्थानांतरण याचिका संख्या 46/2019 दायर हुई। वह मामला एडीजे-V, भागलपुर, को स्थानांतरित कर दिया गया।
आवेदक का कहना था कि इस स्थानांतरण के बाद, एडीजे-VII ने उसे पटना बुलाया और 35 लाख रुपये की मांग की, यह कहते हुए कि स्थानांतरण याचिका के कारण उन्हें 20 लाख रुपये का नुकसान हो गया है। जब आवेदक यह मांग पूरी नहीं कर सका, तो उसने आरोप लगाया कि 09.08.2019 को सत्र न्यायाधीश ने गवाहों को संकेत देने और यहाँ तक कि बयानों में वह बातें जोड़ने की शुरुआत कर दी जो गवाहों ने कही ही नहीं थीं।
19.08.2019 को, आवेदक के अनुसार, उसने पटना उच्च न्यायालय के भागलपुर जिला के लिए निरीक्षण न्यायाधीश से संपर्क किया। उसने हलफनामे के साथ एक आवेदन दिया, जिसमें एडीजे-VII द्वारा एपीपी के माध्यम से कथित रूप से वसूले गए पैसों का विवरण दिया गया। उसने एक वीडियो भी चलाया और निरीक्षण न्यायाधीश को एक पेन ड्राइव सौंपा। यह याचिका दिनांक 19.08.2019 उच्च न्यायालय के अभिलेख पर लाई गई।
इन घटनाक्रमों से अनभिज्ञ रहते हुए, एडीजे-VII ने 22.08.2019 का आदेश पारित कर सत्र वाद संख्या 492/2015 में धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदक को समन कर लिया और फिर अत्यधिक तेजी से आगे बढ़ा। इसके बाद आवेदक को मजबूरन वर्तमान आपराधिक रिट-सदृश याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर करनी पड़ी।
सूचक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसने ही अपनी याचिका एक ही दिन में दायर करवा कर उच्च न्यायालय से सुनवाई करा ली। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि न्यायालय पर इस प्रकार की मंशा आरोपित करने वाली ऐसी दलीलें “निरर्थक/बेतुकी” हैं और अवमानना की सीमा पर हैं।
आवेदक ने एक पूरक हलफनामा भी दायर किया जिसमें कहा कि उसकी शिकायत पर जांच की गई और संबंधित एडीजे-VII को दोषी पाया गया तथा पटना उच्च न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। हालांकि उसने बार-बार अनुशासनात्मक कार्यवाही के विवरण मांगे, परंतु उसके अनुसार ऐसे विवरण देने से इंकार कर दिया गया। उसने न्यायालय से अनुशासनात्मक अभिलेख मंगाने का अनुरोध किया। सूचक के अधिवक्ता ने इसे भी आवेदक के अतिचार का उदाहरण बताते हुए वर्णित किया, जिसे उच्च न्यायालय ने पुनः कहा कि यह अवमानना की सीमा पर है, क्योंकि इससे न्यायालय पर मंशा आरोपित होती है।
उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक अभिलेख मंगाने से इनकार करते हुए कहा कि जहां किसी न्यायिक अधिकारी को दंडित किया जा चुका हो, वहाँ ऐसा करना “सार्वजनिक रूप से गंदा कपड़ा धोने” के बराबर होगा। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस मुकदमे पर “आरंभ से अंत तक दुर्भावना की मोहर स्पष्ट रूप से लगी हुई है”।
साथ ही, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 319 के आदेश की वैधता तय करते समय वह केवल विधिक मानक और उन गवाहियों तक ही स्वयं को सीमित रखेगा जिन पर समन आधारित था। संपूर्ण सत्र न्यायालय का अभिलेख पहले ही मंगवाया जा चुका था और न्यायालय ने अभियोजन के ग्यारहवें गवाह तक के बयान (PW-11 तक) का बारीकी से अवलोकन किया।
पीडब्ल्यू 1 से 5 तथा 7 से 9, साथ ही पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-8 या तो शत्रु-गवाह (hostile) हो गए या उन्होंने ऐसी बातों पर गवाही दी जो आवेदक के विरुद्ध आक्रामक नहीं थीं। पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-10 ने सह-अभियुक्त मोहम्मद रुसतम के लिए अलिबाई स्थापित करने की कोशिश की। पीडब्ल्यू-6, रामअवतार प्रसाद सिंह, ने मुख्य परीक्षा में कहा कि वार्ड पार्षद चुनाव के बाद उसका एक प्रताप साह से विवाद हुआ और उसने एक मामला दायर किया, जो बाद में समझौते पर समाप्त हो गया। उसने कहा कि उस मामले में एएसआई कुमोद ने उसका बयान धारा 164 CrPC के तहत दर्ज कराया और उसे आवेदक का नाम लेने को कहा, जबकि वह आवेदक को जानता तक नहीं था। उसे शत्रु-गवाह घोषित कर दिया गया और उसने विश्वनाथ गुप्ता की मृत्यु के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया।
एकमात्र गवाह जिसकी गवाही पर सत्र न्यायाधीश ने आवेदक को तलब करने के लिए भरोसा किया, वह थी पीडब्ल्यू-11, मंजुला देवी, जो मृतक की मां थी। उसने मुख्य परीक्षा में कहा कि आवेदक ने उसके पुत्र की हत्या के लिए “मिनू मियां” को 50,000/- रुपये दिए थे। हालांकि, जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह मिनू मियां उर्फ रुसतम को नहीं जानती और अपने बयान के पैरा 5 में यह जोड़ा कि 50,000/- रुपये की जानकारी उसे किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष जानकारी से नहीं, बल्कि अखबार से मिली।
उच्च न्यायालय ने इंगित किया कि सत्र न्यायालय ने विवादित आदेश के पैरा 4 में पीडब्ल्यू-11 की गवाही का केवल मुख्य परीक्षा वाला हिस्सा उद्धृत किया, जबकि पैरा 5, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसकी जानकारी मात्र अखबार की खबर पर आधारित है, को नजरअंदाज कर दिया। इस प्रकार सत्र न्यायाधीश संपूर्ण गवाही का समुचित मूल्यांकन करने में विफल रहे।
और भी गंभीर रूप से, सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य परे जाकर जांच के दौरान धारा 164 CrPC के तहत दर्ज पांच गवाहों के बयानों पर व्यापक रूप से भरोसा किया। उसने इन बयानों को “बहुत विशिष्ट” बताते हुए धारा 319 CrPC लागू करने का अच्छा आधार माना।
पटना उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को “पूर्ण अवैधता” करार दिया। Hardeep Singh v. State of Punjab (2014) 3 SCC 92 जैसी संविधान पीठ के निर्णय तथा Kailash v. State of Rajasthan, Brindaban Das v. State of W.B., Sarojben Ashwinkumar Shah v. State of Gujarat, Periyasami v. S. Nallasamy, S. Mohammed Ispahani v. Yogendra Chandak, Rajesh v. State of Haryana, Juhru v. Karim और Ajay Kumar v. State of Uttarakhand जैसे कई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने निम्न विधिक स्थिति को संक्षेप में दोहराया:
पहला, धारा 319 CrPC के प्रयोजन के लिए “साक्ष्य” से अभिप्राय न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण के दौरान शपथ पर दिए गए मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से है। धारा 164 CrPC के तहत दिए गए बयान स्वतंत्र/मौलिक साक्ष्य नहीं हैं। वे जांच के दौरान दर्ज किए जाते हैं और बाद में केवल किसी गवाह की पुष्टि या खंडन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, न कि किसी नए अभियुक्त को तलब करने के स्वतंत्र आधार के रूप में।
दूसरा, धारा 319 CrPC के तहत प्रदत्त शक्ति असाधारण है और अत्यधिक संयम तथा सावधानी के साथ प्रयोग की जानी चाहिए। इसका मानक केवल साधारण प्रथम दृष्टया मामला (prima facie case) से अधिक है, जो आरोप तय करने के चरण में उपयोग होता है, परंतु दोषसिद्धि के मानक से कम है। सत्र के दौरान ऐसा “मज़बूत और ठोस” साक्ष्य होना चाहिए कि, यदि उसका प्रतिवाद न भी हो, तो वह दोषसिद्धि तक ले जा सके।
तीसरा, न्यायालय को विचार करना होता है कि मुकदमे का कौन-सा चरण चल रहा है, कितना साक्ष्य पहले ही दर्ज हो चुका है, और नए व्यक्ति को अभियुक्त बनाकर नये सिरे से मुकदमा (de novo trial) शुरू करने के गम्भीर परिणाम क्या होंगे, जो कार्यवाही में विलंब और स्वयं अभियोजन के लिए भी प्रतिकूल हो सकते हैं।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने पाया कि इस मामले में ग्यारह गवाहों में से दस ने आवेदक के विरुद्ध बिल्कुल भी कोई बात नहीं कही। एकमात्र आरोपात्मक बयान पीडब्ल्यू-11 का था, जिसमें उसने कहा कि अखबार के अनुसार आवेदक ने उसके पुत्र की हत्या के लिए किसी को 50,000/- रुपये दिए थे। न्यायालय ने माना कि मात्र एक अखबारी रिपोर्ट पर आधारित आरोप बहुत कमजोर सामग्री है जो “किसी भी हाल में आरोप तय होने तक नहीं पहुंचने वाली”, तो धारा 319 CrPC के लिए आवश्यक उससे भी ऊंचे मानक को पूरा करना तो दूर की बात है।
इसलिए, मान लेते हुए भी कि पुलिस और न्यायिक दुराचरण के सभी आरोपों को अलग रख दिया जाए, धारा 319 CrPC के तहत किसी अतिरिक्त अभियुक्त को तलब करने की बुनियादी कानूनी आवश्यकता इस मामले में पूरी ही नहीं होती। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए “अत्यंत अपर्याप्त” पाई गई।
इसी के साथ, न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि “आरंभ से अंत” तक यह मुकदमा अनेक स्तरों पर दुर्भावनापूर्ण आचरण से ग्रस्त रहा। न्यायालय ने इंगित किया कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं था; उसका नाम तीन माह बाद जबरन दिलवाए गए धारा 164 के बयानों में सामने आया; जांच अधिकारी को एनएचआरसी और विभागीय कार्यवाही में गलत जांच के लिए दंडित किया गया; जांच एसएसपी से लेकर दूसरे अधिकारी को सौंप दी गई; अंतिम प्रपत्र दाखिल हुए और स्वीकार किए गए; और बाद में धारा 319 CrPC का उपयोग करने वाले न्यायिक अधिकारी को, आवेदक के हलफनामे के अनुसार, उच्च न्यायालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही में दंडित किया गया।
साक्ष्य की इस कानूनी कमी और दुर्भावना की ओर संकेत करते परिवेशीय परिस्थितियों, दोनों के आलोक में, पटना उच्च न्यायालय ने एडीजे-VII, भागलपुर द्वारा सत्र वाद संख्या 492/2015 में पारित 22.08.2019 के समन आदेश को रद्द करने में “जरा भी संकोच” नहीं किया।
तदानुसार, आपराधिक रिट-सदृश याचिका स्वीकार कर ली गई और आवेदक को धारा 302/34 IPC तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अपराधों के लिए मुकदमा झेलने हेतु तलब करने वाला आदेश निरस्त कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनका नाम बिना ठोस साक्ष्य के अचानक किसी लंबित आपराधिक मुकदमे में जोड़ दिया जाता है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि केवल अखबारी रिपोर्ट या मात्र जांच के दौरान दिए गए बयानों के आधार पर किसी व्यक्ति को हत्या के मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता।
साधारण नागरिकों के लिए यह दिखाता है कि जब पुलिस या सत्र न्यायालय कमजोर सामग्री पर या कथित दबाव में कार्य करते हैं, तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं और करते भी हैं। न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि केवल वही ठोस साक्ष्य जो ट्रायल के दौरान न्यायालय में—शपथ पर—दिया जाए, धारा 319 CrPC के तहत किसी नए अभियुक्त को तलब करने का आधार बन सकता है।
वकीलों और सत्र न्यायालयों के लिए यह निर्णय पुनः पुष्टि करता है कि धारा 319 CrPC एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग विरले ही होना चाहिए। इसे तथ्यान्वेषण के लिए मछली मार अभियान की तरह, निजी दुश्मनी शांत करने के लिए या पूर्ववर्ती त्रुटिपूर्ण जांच को ढकने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। धारा 164 CrPC के बयानों पर प्राथमिक साक्ष्य के रूप में भरोसा करके समन करने की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है।
निर्णय यह संदेश भी देता है कि उच्च न्यायालय की मंशा पर निराधार आरोप लगाना, या यह सुझाव देना कि आदेश प्रभाव के बल पर “मैनेज” हो जाते हैं, अवमानना के दायरे में आ सकता है। दलीलें साक्ष्य और विधि पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि संस्था पर व्यक्तिगत हमलों पर।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या सत्र न्यायालय धारा 319 CrPC के तहत मुख्यतः धारा 164 CrPC के बयानों और मृतक की मां के अखबार-आधारित कथन के आधार पर आवेदक को हत्या मुकदमे में अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में विधिवत तलब कर सकता था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 164 CrPC के बयान मौलिक साक्ष्य नहीं हैं और केवल पुष्टि या खंडन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। आवेदक के विरुद्ध एकमात्र ट्रायल गवाही पीडब्ल्यू-11 की थी, जिसने स्वीकार किया कि उसकी जानकारी केवल अखबार की खबर पर आधारित थी। यह साधारण प्रथम दृष्टया मामले के स्तर तक भी नहीं पहुंचता, धारा 319 के लिए अपेक्षित “मज़बूत और ठोस” साक्ष्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता। समन आदेश रद्द कर दिया गया। - प्रश्न: क्या परिवेशीय परिस्थितियाँ और पूर्ववर्ती कार्यवाहियाँ यह दर्शाती हैं कि आवेदक के विरुद्ध धारा 319 CrPC लागू करना दुर्भावनापूर्ण था?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने नोट किया कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं था; उसका नाम तीन माह बाद कथित रूप से जबरन दिलवाए गए बयानों के माध्यम से सामने आया; थाना प्रभारी को एनएचआरसी और विभागीय कार्यवाही दोनों में गलत जांच के लिए दंडित किया गया; जांच एसएसपी से लेकर दूसरे अधिकारी को दे दी गई; आवेदक को निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र स्वीकार हुए; और समन आदेश पारित करने वाले एडीजे को उच्च न्यायालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही में दंडित किया गया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह कार्रवाई अनेक स्तरों पर दुर्भावना से प्रेरित थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- Hardeep Singh v. State of Punjab, (2014) 3 SCC 92
- Kailash v. State of Rajasthan, (2008) 14 SCC 51 : (2009) 1 SCC (Cri) 1006 : 2008 SCC OnLine SC 414
- Mohd. Shafi v. Mohd. Rafiq, (2007) 14 SCC 544 : JT (2007) 5 SC 562
- MCD v. Ram Krishan Rohtagi, (1983) 1 SCC 1 : 1983 SCC (Cri) 115
- Krishnappa v. State of Karnataka, (2004) 7 SCC 792 : 2004 SCC (Cri) 2093
- Michael Machado v. CBI, (2000) 3 SCC 262 : 2000 SCC (Cri) 609
- Brindaban Das v. State of W.B., (2009) 3 SCC 329 : (2009) 2 SCC (Cri) 79 : 2009 SCC OnLine SC 99
- Bholu Ram v. State of Punjab, (2008) 9 SCC 140 : (2008) 3 SCC (Cri) 710
- Shashikant Singh v. Tarkeshwar Singh, (2002) 5 SCC 738 : 2002 SCC (Cri) 1203
- Palanisamy Gounder v. State, (2005) 12 SCC 327 : (2006) 1 SCC (Cri) 568
- Guriya v. State of Bihar, (2007) 8 SCC 224 : (2007) 3 SCC (Cri) 521
- Sarojben Ashwinkumar Shah v. State of Gujarat, (2011) 13 SCC 316 : (2012) 3 SCC (Civ) 546 : (2012) 1 SCC (Cri) 867
- Periyasami v. S. Nallasamy, (2019) 4 SCC 342 : (2019) 3 SCC (Cri) 230 : 2019 SCC OnLine SC 379
- S. Mohammed Ispahani v. Yogendra Chandak, (2017) 16 SCC 226 : (2018) 2 SCC (Cri) 138 : 2017 SCC OnLine SC 1230
- Raj Kishore Prasad v. State of Bihar, (1996) 4 SCC 495 : 1996 SCC (Cri) 772 : AIR 1996 SC 1931
- Rajesh v. State of Haryana, (2019) 6 SCC 368 : (2019) 2 SCC (Cri) 801 : 2019 SCC OnLine SC 638
- Juhru v. Karim, (2023) 5 SCC 406 : 2023 SCC OnLine SC 171
- Sukhpal Singh Khaira v. State of Punjab, (2023) 1 SCC 289 : (2023) 1 SCC (Cri) 454
- Ajay Kumar v. State of Uttarakhand, (2021) 4 SCC 301 : 2021 SCC OnLine SC 48
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 56895 of 2019 (Arising out of Kotwali P.S. Case No. 305 of 2012; Sessions Trial Case No. 492 of 2015)
शीर्षक: Deepak Kumar @ Deepak Sah v. The State of Bihar
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ansul
निर्णय की तिथि: 18.06.2026 (CAV judgment; CAV date 24.03.2026)
थाना कांड: Kotwali P.S. Case No. 305 of 2012, District Bhagalpur, offences under Section 302/34 IPC and Section 27 of the Arms Act
विवादित आदेश: Order dated 22.08.2019 passed by learned ADJ-7, Bhagalpur in Sessions Trial Case No. 492 of 2015, summoning the petitioner under Section 319 CrPC
मामले का स्वरूप: आपराधिक miscellaneous याचिका (writ-type challenge), जिसमें धारा 319 CrPC के तहत आवेदक को सत्र वाद में हत्या के अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की गई
अधिवक्ता:
- आवेदक की ओर से: Mr. Nilanjan Chattarjee, Advocate
- राज्य की ओर से: Mr. Mohammed Arif, APP
- सूचक की ओर से: Mr. Madan Prasad Singh No. 2, Advocate; Mr. Dharmendra Kumar Raju, Advocate; Mr. Bipin Kumar, Advocate
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiM1Njg5NSMyMDE5IzEjTg==-3766tsZlynw=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में विधिक विकासों के आपके अधिकारों पर संभावित प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हों, तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।



