मामले की पृष्ठभूमि
मामला 01.11.2011 को लगभग 4:45 बजे शाम, थाना राजपुर, जिला बक्सर के अधीन सारेंजा मुख्य सड़क के निकट हुई घटना से प्रारंभ हुआ। राकेश राय (बाद में PW-3 के रूप में परीक्षित) के फर्दबयान के अनुसार, वह अपने पिता रंजीत राय के साथ मोटरसाइकिल पर अपने राइस मिल से लौट रहे थे।
सारेंजा मुख्य सड़क के निकट उसने कथित रूप से कई व्यक्तियों को रायफल से लैस देखा। उसका आरोप था कि राम सुरेश यादव @ लंगा यादव, अशोक यादव और जितेंद्र यादव ने उसके पिता पर गोली चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसने अन्य व्यक्तियों के नाम भी लिए, जो रायफल के साथ उसके पिता को घेर कर खड़े थे और उन्हें मारने के लिए चिल्ला रहे थे।
सूचक ने आगे आरोप लगाया कि गोली चलाने का आदेश बलिराम यादव ने दिया। उसने कहा कि इस घटना का कारण राजनीतिक एवं निजी था: उसके बड़े भाई की पत्नी शैल कुमारी देवी, पंचायत मुखिया के चुनाव में सुखराजो देवी से हार गई थीं तथा दोनों परिवारों के बीच अदालती मुकदमे भी लंबित थे। उसका आरोप था कि मुखिया सुखराजो देवी खुलेआम यह नारा लगवा रही थी कि उसके पिता को मार देना चाहिए, अन्यथा वह फिर से चुनाव लड़ेगी।
इसी फर्दबयान के आधार पर राजपुर थाना कांड संख्या 121/2011 दिनांक 01.11.2011 दर्ज किया गया। जाँच के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 120B/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभियोग लगा कर प्रतिवादी सं. 2 से 9 के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6, बक्सर के समक्ष सत्र वाद संख्या 97/2012 के रूप में पंजीकृत हुआ।
पूर्ण विचारण के बाद, सत्र न्यायालय ने 29.08.2018 के निर्णय द्वारा सभी आठ अभियुक्तों (प्रतिवादी सं. 2 से 9) को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस बरी के आदेश से क्षुब्ध होकर मूल सूचक राकेश राय ने धारा 372 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1291/2018 दायर की।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-सूचक के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलें सुनीं। मूल प्रश्न यह था कि क्या सत्र न्यायालय ने अभियुक्तों को गलत तरीके से बरी किया, या फिर उसका दृष्टिकोण साक्ष्यों पर आधारित एक सम्भव और वैध दृष्टिकोण था।
अपीलकर्ता का तर्क था कि सत्र न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण एवं अतिआलोचनात्मक (ओवर-टेक्निकल) दृष्टिकोण अपनाया। उसके अनुसार मौखिक (नेत्र-साक्षी) और चिकित्सकीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल को रोककर रंजीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी। उसका कहना था कि तीन अभियुक्तों ने गोली चलाई, जबकि अन्य अभियुक्तों ने मृतक को रायफल लेकर घेर लिया और हत्या के लिए उकसाया। उसने मुखिया चुनाव से उत्पन्न राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को प्रबल उद्देश्य (मकसद) के रूप में भी रेखांकित किया।
अपीलकर्ता का कहना था कि जिन विरोधाभासों पर सत्र न्यायालय ने बल दिया, वे केवल नगण्य असंगतियाँ थीं और मूल कहानी PW-1, PW-2, PW-3 और PW-6 की गवाही में समान रूप से बनी रही। उसका तर्क था कि पोस्टमार्टम और FSL (फॉरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी) की रिपोर्ट, जिसमें आग्नेयास्त्र से लगी क्षतियाँ और गोली बरामद होना दिखाया गया, अभियोजन कहानी को पूरी तरह सहारा देती है। उसने यह भी कहा कि केवल इस आधार पर गवाहों पर संदेह करना कि कोई पूर्णतः स्वतंत्र दुकानदार या छठ-व्रती को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया, सत्र न्यायालय की भूल थी।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं ने बरी के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने इंगित किया कि अभियोजन के गवाहों ने फर्दबयान एवं पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों की तुलना में अदालत में गंभीर स्तर पर सुधार और बढ़ोतरी की। उनका जोर इस बात पर था कि मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और लम्बे समय की दुश्मनी से उपजा है, इसलिए प्रतिद्वंदी परिवार के कई सदस्यों को ज़्यादा संख्या में फँसाए जाने (ओवर-इम्प्लिकेशन) की प्रबल सम्भावना है।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने प्रत्येक महत्वपूर्ण गवाह की गवाही का बारीकी से परीक्षण किया।
PW-1, शशिभूषण राय को स्वतंत्र नेत्र-साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसने कहा कि वह सारेंजा मुख्य सड़क पर अपनी दुकान की ओर जा रहा था और घटना स्थल से लगभग 45 फीट दूरी पर एक पकड़ के पेड़ और चाय की दुकान के पास से उसने लगभग दस लोगों को रायफल के साथ देखा और नाम से पहचाना। उसका कहना था कि रामाशीष यादव ने पहले हवा में फायर किया, फिर अशोक यादव और जितेंद्र यादव ने मृतक को मोटरसाइकिल से नीचे खींचा और राम सुरेश यादव @ लंगा यादव ने पीछे से उसके सिर में गोली मारी। उसने यह भी कहा कि बाद में अशोक और जितेंद्र ने सीने पर गोली चलाई और सुखराजो देवी हमलावरों को उकसा रही थी।
उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि खींच कर गिराने, सिर और सीने पर विशिष्ट गोली लगने और प्रत्येक अभियुक्त की सटीक भूमिका जैसी इस तरह की सूक्ष्म जानकारी मूल फर्दबयान में दर्ज नहीं थी। ये विवरण पहली बार विचारण के दौरान सामने आए। न्यायालय ने इन्हें सामान्य या मामूली चूक नहीं, बल्कि महत्त्वपूर्ण सुधार/बढ़ोतरी माना। यह भी अस्वाभाविक माना गया कि “अंधाधुंध फायरिंग” के दौरान महज़ 45 फीट की दूरी पर खड़ा PW-1 बिल्कुल सुरक्षित रहा और उसकी उपस्थिति की पुष्टि के लिए किसी चाय दुकान के मालिक या अन्य ग्राहक को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया।
PW-2, उमेश राय, जो मृतक का एक अन्य पुत्र है, ने मुखिया चुनाव की प्रतिद्वंद्विता के बारे में बयान दिया और आरोप लगाया कि सभी अभियुक्तों ने, जो रायफल से लैस थे, हत्या की घटना में भाग लिया। न्यायालय ने देखा कि यद्यपि केवल रिश्तेदारी के आधार पर गवाहों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता, किन्तु स्वीकार की गई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की पृष्ठभूमि में अतिशयोक्ति का वास्तविक खतरा बना रहता है। PW-2 ने कई अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट कृत्य को स्पष्टता से नहीं बताया। उसकी गवाही में भी मूल संस्करण की तुलना में विशेषकर प्रहार की शैली (मारपीट/फायरिंग के ढंग) के बारे में सुधार दिखे।
PW-3, राकेश राय, जो सूचक और मृतक का पुत्र है, को मुख्य गवाह माना गया। उसका कहना था कि अभियुक्त पहले से ही सारेंजा मोड़ पर रायफल के साथ जमा थे, उन्होंने मोटरसाइकिल को रोका और उसके पिता पर फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसने भी राजनीतिक दुश्मनी और सुखराजो देवी द्वारा उकसावे की बात दोहराई।
उच्च न्यायालय ने फिर उसकी गवाही में गंभीर सुधारों की ओर संकेत किया। फर्दबयान में तीन नामित अभियुक्तों द्वारा मृतक पर गोली चलाए जाने के सामान्य आरोप थे। परंतु अदालत में PW-3 ने घटनाक्रम और प्रत्येक अभियुक्त के विशिष्ट कार्यों के बारे में विस्तार से विवरण दिया। न्यायालय ने माना कि ये मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि ऐसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो पूरे मामले की बुनियादी रूपरेखा को प्रभावित करते हैं। साथ ही, उसका यह दावा कि बहुत से लोग मृतक को रायफल लेकर घेर कर खड़े थे, किसी ठोस साक्ष्य से समर्थित नहीं हुआ कि इनमें से प्रत्येक ने कोई सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, यह घटना छठ के समय व्यस्त सड़क पर होने के बावजूद उसकी उपस्थिति की पुष्टि के लिए कोई निष्पक्ष/स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं कराया गया।
PW-4, डॉ. राम कुमार गुप्ता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-2) साबित की। उन्होंने आग्नेयास्त्र से लगी क्षतियों का वर्णन किया और कहा कि मृत्यु इन्हीं चोटों के कारण हुई। उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि मृत्यु हत्या थी और आग्नेयास्त्र से हुई। हालांकि, उसने यह रेखांकित किया कि चिकित्सकीय साक्ष्य केवल मृत्यु के कारण की पुष्टि करता है। यह स्वयं में यह नहीं बताता कि गोली किसने चलाई, किस क्रम में चली, और न ही यह अविश्वसनीय नेत्रसाक्ष्यों की कमियों को दूर कर सकता है।
PW-5, जाँच अधिकारी ने जब्ती सूची, बयान और आरोपपत्र को सिद्ध किया। उसकी गवाही से यह तथ्य सामने आया कि किसी भी वास्तव में स्वतंत्र स्थानीय गवाह, जैसे दुकानदार, राहगीर या छठ-व्रती, का बयान दर्ज नहीं किया गया, जबकि घटना कथित रूप से बाजार क्षेत्र में और त्योहार के समय की है। वह इस चूक का संतोषजनक कारण नहीं बता सका। उसकी जिरह से 161 दंप्रसं के तहत दिए गए बयानों और न्यायालय में की गई गवाही के बीच के विरोधाभास भी रिकॉर्ड पर आए।
PW-6, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर एक औपचारिक गवाह, और PW-8, पुलिस कागजात सिद्ध करने वाला एक औपचारिक एएसआई, मूल कहानी में कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं जोड़ सके। PW-7, जो मृतक का छोटा भाई है, ने अभियोजन संस्करण को दोहराया, परंतु फिर भी वह एक निकट संबंधी और रुचिसंपन्न गवाह होने के कारण, सामान्य कथन ही करता रहा, न कि प्रत्येक अभियुक्त के कृत्यों की सुसंगत और सटीक जानकारी।
इस साक्ष्य की समीक्षा के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने बरी के विरुद्ध अपीलों पर लागू विधिक सिद्धांतों पर ध्यान दिया। उसने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों, जैसे Chandrappa v. State of Karnataka (2007) 4 SCC 415, Muralidhar v. State of Karnataka (2014) 5 SCC 730 तथा Babu Sahebagouda v. State of Karnataka (2024) 8 SCC 149 पर भरोसा किया।
इन निर्णयों से न्यायालय ने दोहराया कि अपीलीय न्यायालय साक्ष्यों का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। परंतु जहाँ सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को बरी किया है, वहाँ “दोहरी निष्कलंकता की धारणा” (double presumption of innocence) लागू होती है: प्रथम, सामान्य निष्कलंकता की धारणा; और द्वितीय, बरी किए जाने से प्राप्त अतिरिक्त संरक्षण। यदि साक्ष्यों पर दो युक्तिसंगत दृष्टिकोण सम्भव हों, तो अपीलीय न्यायालय को बरी करने के आदेश से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और अभियुक्त के पक्ष वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने कहा कि वह बरी के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब सत्र न्यायालय के निष्कर्ष विकृत (perverse) हों, महत्त्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी पर आधारित हों, या जब कोई भी समझदार व्यक्ति उस निष्कर्ष पर न पहुँच सकता हो। केवल संदेह, चाहे कितना भी प्रबल हो, संदेह से परे प्रमाण की कानूनी आवश्यकता का स्थान नहीं ले सकता।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय सत्र न्यायालय से सहमत हुआ कि:
- फर्दबयान और विचारण के दौरान दिए गए बयानों के बीच इस बात पर कि किसने क्या किया और फायरिंग कैसे हुई, पर्याप्त स्तर पर सुधार/बढ़ोतरी पाई गई।
- अनेक अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप अधिकांशतः सामान्य थे — घेरने और उकसाने से संबंधित — जिनके विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों का सुसंगत प्रमाण नहीं था।
- राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण पृष्ठभूमि में, प्रतिद्वंदी समूह के सदस्यों को अधिक संख्या में फँसाए जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
- कथित व्यस्त सार्वजनिक स्थान और त्योहार की पृष्ठभूमि के बावजूद कोई निष्पक्ष, स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि समान अभिप्राय (common intention) या आपराधिक षड्यंत्र के आधार पर होने वाले अपराधों में केवल घटना स्थल पर किसी व्यक्ति की उपस्थिति भर से सज़ा नहीं दी जा सकती। प्रत्येक अभियुक्त की सक्रिय भागीदारी या साझा आपराधिक अभिप्राय का विश्वसनीय साक्ष्य होना आवश्यक है, जो यहाँ प्रतिवादी सं. 2 से 9 के संदर्भ में अनुपस्थित था।
अंततः उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सत्र न्यायालय ने अभियुक्तों को संदेह का लाभ देने में एक युक्तिसंगत और विधिसम्मत दृष्टिकोण अपनाया। साक्ष्यों का उसका मूल्यांकन न मनमाना था, न ही विकृत। इसलिए बरी के आदेश को पलटने का कोई औचित्य नहीं था।
फलस्वरूप, सूचक द्वारा दायर आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1291/2018 खारिज कर दी गई। सत्र वाद संख्या 97/2012 में राजपुर थाना कांड संख्या 121/2011 के संबंध में 29.08.2018 का बरी का फैसला यथावत् पुष्टि किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय अपराध पीड़ितों के परिवारों और अभियुक्तों, दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि हत्या जैसे गम्भीर मामलों में भी, जब तक साक्ष्य सुसंगत, विश्वसनीय और गंभीर संदेहों से मुक्त न हों, अदालतें दोषसिद्धि नहीं कर सकतीं।
जहाँ पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो, जैसा कि यहाँ मुखिया चुनाव के संदर्भ में था, वहाँ अदालतें ऐसे कथनों को स्वीकारने में सावधानी बरतती हैं जिनमें अनेक राजनीतिक विरोधियों को सामान्य आरोपों के साथ घसीटा जाता है। यदि गवाह अदालत में, प्रारम्भिक रिपोर्ट की तुलना में, अपने कथन में उल्लेखनीय बदलाव या विस्तार कर दें, तो अदालतें ऐसे सुधारों को संदेह की दृष्टि से देखती हैं।
पीड़ितों के परिवारों के लिए यह निर्णय दिखाता है कि केवल बरी के विरुद्ध अपील दायर कर देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी दिखाना होगा कि सत्र न्यायालय का दृष्टिकोण अविवेकी था या उसने स्पष्ट साक्ष्यों की अनदेखी की। अभियुक्तों के लिए यह निर्णय यह पुष्टि करता है कि विचारण के बाद एक बार बरी हो जाने पर उन्हें क़ानून से प्रबल संरक्षण प्राप्त होता है: उच्च न्यायालय केवल विरल परिस्थितियों में ही ऐसे बरी के आदेश में हस्तक्षेप करेगा।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को धारा 302/34, 120B/34 भा.दं.सं. और धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत हत्या के मामले में प्रतिवादी सं. 2 से 9 को बरी करने वाले सत्र न्यायालय के निर्णय को पलट देना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने माना कि सत्र न्यायालय का दृष्टिकोण साक्ष्यों के आधार पर सम्भव एवं युक्तिसंगत था, अतः बरी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। - प्रश्न: क्या मुख्यतः रिश्तेदार गवाहों से आया अभियोजन साक्ष्य इतना विश्वसनीय था कि संदेह से परे दोष सिद्ध किया जा सके?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने महत्वपूर्ण सुधार/बढ़ोतरी, असंगतियाँ, सामान्य आरोप तथा स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति पाई, जिससे अभियुक्तों की भागीदारी को लेकर युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न हुआ। - प्रश्न: धारा 372 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बरी के विरुद्ध अपील में अपीलीय हस्तक्षेप का दायरा क्या है?
उत्तर: अपीलीय न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, परंतु उसे तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब बरी का निर्णय विकृत हो, महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों की गलत पढ़त या अनदेखी पर आधारित हो और जब दोषसिद्धि के अलावा कोई अन्य युक्तिसंगत दृष्टिकोण सम्भव न हो। जहाँ दो युक्तिसंगत दृष्टिकोण सम्भव हों, वहाँ अभियुक्त के पक्ष वाला दृष्टिकोण ही अपनाया जाना चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Chandrappa v. State of Karnataka, (2007) 4 SCC 415
- Muralidhar v. State of Karnataka, (2014) 5 SCC 730
- Babu Sahebagouda v. State of Karnataka, (2024) 8 SCC 149
- Rajesh Prasad v. State of Bihar, (2022) 3 SCC 471 (cited within Babu Sahebagouda excerpt)
- H.D. Sundara v. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581
मामले का विवरण
वाद संख्या: आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1291/2018, राजपुर थाना कांड संख्या 121/2011 से उत्पन्न; सत्र वाद संख्या 97/2012
वाद का शीर्षक: Ramesh Rai v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (4) PLJR 605
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी; माननीय श्री न्यायमूर्ति चन्द्र शेखर झा
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 08.07.2026
चुनौती दिया गया सत्र न्यायालय का निर्णय: सत्र वाद संख्या 97/2012 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6, बक्सर द्वारा 29.08.2018 को पारित बरी का निर्णय
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्री निलेश कुमार, अधिवक्ता; श्री राजीव रंजन, अधिवक्ता; राज्य/प्रतिवादियों की ओर से श्री अश्वनी कुमार सिन्हा, अतिरिक्त लोक अभियोजक
मामले का स्वरूप: हत्या के मामले में धारा 302/34 एवं 120B/34 भा.दं.सं. तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत बरी के निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील (पीड़ित-सूचक द्वारा दायर अपील)
निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NSMxMjkxIzIwMTgjMSNO-NNRhia3l7Jg=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।



