उन्होंने न्यायालय से विपक्षी पक्षकारों के विरुद्ध रु. 2 लाख का भुगतान न करने के कारण आपराधिक अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया।
न्यायालय ने माना कि यह परिस्थिति, यदि कुछ भी हो, तो आपराधिक अवमानना नहीं बल्कि दीवानी अवमानना के दायरे में आती है, और इस प्रकार दायर की गई याचिका विचारणीय नहीं है।
याचिकाकर्त्री को यह मामला वापस लेने की अनुमति दे दी गई है और उन्हें विधिवत दीवानी अवमानना याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
विवाद की जड़ पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 521/2018 से जुड़ी है। उस मामले में याचिकाकर्त्री और निजी प्रतिवादी विपक्षी पक्षकार संख्या 2 से 4 के बीच समझौता हुआ था।
05.09.2019 को पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने इस समझौते की शर्तों के अनुसार आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा कर दिया। पीठ ने विपक्षी पक्षकार संख्या 2 से 4 को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्त्री को रु. 2 लाख एकमुश्त या किस्तों में अदा करें, परंतु हर हाल में 30.04.2020 तक। उन्हें 10.05.2020 तक भुगतान का प्रमाण प्रदर्शित करते हुए एक हलफनामा दाखिल करना भी आवश्यक था।
अन्य सम्बद्ध दिशा‑निर्देश भी जारी किए गए। तब तक पति को अपने तलाक के मुकदमे पर जोर नहीं देना था और याचिकाकर्त्री को अपने भरण‑पोषण के मुकदमे पर जोर नहीं देना था। 30.04.2020 तक पूरे रु. 2 लाख के भुगतान के बाद, तलाक के मुकदमे में याचिकाकर्त्री को यह कहते हुए एक याचिका दाखिल करनी थी कि वह तलाक का विरोध नहीं करेंगी। ऐसे समझौता प्रार्थना‑पत्र के बाद एक माह के भीतर विचारण न्यायालय को उपयुक्त आदेश पारित करना था। याचिकाकर्त्री को रु. 2 लाख प्राप्त होने के एक माह के भीतर अपना भरण‑पोषण मुकदमा वापस लेना था।
वर्तमान याचिकाकर्त्री के अनुसार, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 से 4 ने निर्धारित समय सीमा तक रु. 2 लाख का भुगतान नहीं किया। यह महसूस करते हुए कि उच्च न्यायालय के समझौता आदेश की अवहेलना की गई है, उन्होंने पुनः पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
सन् 2023 में उन्होंने ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 4/2023 दायर की, जिसमें निजी विपक्षी पक्षकारों के विरुद्ध 05.09.2019 के आदेश की कथित जानबूझकर और सोची‑समझी अवहेलना के लिए अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने की मांग की गई। यह मामला माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान के समक्ष आया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
विवाद के गुण‑दोष पर जाने से पहले ही पहला प्रश्न उत्पन्न हुआ: कार्यालय ने दायरगी में त्रुटियों पर आपत्ति दर्ज की। स्टाम्प रिपोर्टर ने उल्लेख किया कि माननीय महाधिवक्ता ने इस आपराधिक अवमानना याचिका को दायर करने की सहमति देने से इंकार कर दिया है। यह आपत्ति भी थी कि प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित विधिक प्रावधान के सत्यापन और संशोधन की आवश्यकता है।
याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि मूल आदेश आपराधिक पुनरीक्षण में पारित हुआ था, इसलिए आपराधिक अवमानना याचिका ही सही उपाय है। इसी आधार पर उन्होंने इस ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस प्रकरण को आपराधिक अवमानना मानते हुए दायर किया।
महाधिवक्ता की असहमति के प्रश्न पर, याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें माननीय महाधिवक्ता की राय के विरुद्ध कुछ भी कहना नहीं है। उन्होंने केवल यह आग्रह दोहराया कि यह याचिका न्यायालय की आपराधिक क्षेत्राधिकार में पारित आदेश की अवहेलना के कारण दायर की गई है।
न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों की पहचान की जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक था:
प्रथम, जब आपराधिक क्षेत्राधिकार में पारित किसी आदेश का पालन नहीं किया जाता, तो पीड़ित पक्ष को दीवानी अवमानना याचिका दायर करनी चाहिए या आपराधिक अवमानना याचिका?
द्वितीय, एक बार जब महाधिवक्ता ने अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत यह राय दे दी कि आपराधिक अवमानना का कोई मामला नहीं बनता, तो क्या उच्च न्यायालय किसी निजी व्यक्ति की पहल पर फिर भी आपराधिक अवमानना का संज्ञान ले सकता है?
पहले प्रश्न का समाधान करने के लिए न्यायालय ने अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 2(ब) और 2(ग) के अंतर्गत “दीवानी अवमानना” और “आपराधिक अवमानना” की वैधानिक परिभाषाओं को उद्धृत और विश्लेषित किया।
धारा 2(ब) दीवानी अवमानना को न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा, अथवा न्यायालय को दी गई प्रतिज्ञा के जानबूझकर उल्लंघन के रूप में परिभाषित करती है। न्यायालय ने कई परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया—निर्णयों और डिक्री की अवज्ञा से लेकर प्रतिज्ञा के उल्लंघन तक।
धारा 2(ग) आपराधिक अवमानना को परिभाषित करती है। यह ऐसे प्रकाशन या कृत्यों को समाहित करती है जो न्यायालय को बदनाम करते हों या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखते हों, उसकी गरिमा को कम करते हों, न्यायिक कार्यवाही को पूर्वाग्रहग्रस्त या प्रभावित करते हों, या न्याय के प्रशासन में किसी अन्य प्रकार से बाधा पहुंचाते हों। न्यायालय ने सावधानी से यह विश्लेषण किया कि किन‑किन रूपों में आपराधिक अवमानना घटित हो सकती है।
इस विधिक पृष्ठभूमि के आलोक में न्यायालय ने यह परखा कि याचिकाकर्त्री के मामले में वस्तुतः क्या हुआ था। आपराधिक पुनरीक्षण में विपक्षी पक्षकारों ने 30.04.2020 तक रु. 2 लाख का भुगतान करने और एक मध्यवर्ती आवेदन के माध्यम से भुगतान का प्रमाण अभिलेख पर लाने की प्रतिज्ञा की थी। आदेश में इस भुगतान को तलाक और भरण‑पोषण के मुकदमों में याचिकाकर्त्री के आचरण से जोड़ा गया था।
न्यायालय के समक्ष यह विवादित नहीं था कि रु. 2 लाख की यह राशि अदा नहीं की गई। इसी गैर‑भुगतान के कारण याचिकाकर्त्री ने वर्तमान ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस आवेदन दायर किया, इसे आपराधिक अवमानना कार्यवाही मानते हुए।
न्यायालय ने इन तथ्यों की तुलना आपराधिक अवमानना की परिभाषा से की। उसने पाया कि विपक्षी पक्षकारों का कथित आचरण—समझौता राशि का भुगतान न करना—न तो न्यायालय को “बदनाम” करता है, न उसकी गरिमा को कम करता है, और न ही धारा 2(ग) में अपेक्षित अर्थ में किसी न्यायिक कार्यवाही की नियमित प्रगति या न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है।
दूसरी ओर, न्यायालय ने यह देखा कि मामला दीवानी अवमानना के दायरे में आ सकता है। इसे न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा या आपराधिक पुनरीक्षण में समझौते के समय दी गई प्रतिज्ञा के जानबूझकर उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। अतः भले ही मूल आदेश एक आपराधिक मामले में पारित हुआ हो, भुगतान न करने से उत्पन्न अवमानना की प्रकृति आपराधिक न होकर दीवानी है।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि न्यायालय के आदेश की अवज्ञा, आपराधिक एवं दीवानी दोनों प्रकार की कार्यवाही में उत्पन्न हो सकती है। परंतु अवमानना “दीवानी” है या “आपराधिक”, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आदेश किस प्रकार के मामले में पारित हुआ था, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आरोपित आचरण की प्रकृति क्या है और विधिक परिभाषाएं क्या कहती हैं।
फलस्वरूप न्यायालय ने याचिकाकर्त्री की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि केवल इसलिए कि जिस आदेश की अवज्ञा हुई वह आपराधिक क्षेत्राधिकार में पारित था, अवमानना स्वतः आपराधिक मानी जाएगी।
इसके बाद न्यायालय ने अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत महाधिवक्ता की सहमति की भूमिका से जुड़े दूसरे प्रश्न पर विचार किया। उसने धारा 15 को विस्तार से उद्धृत किया। यह प्रावधान उन मामलों में, जो धारा 14 के अंतर्गत नहीं आते, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने की प्रक्रिया नियंत्रित करता है।
कानून के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या तो स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) ले सकता है या महाधिवक्ता द्वारा दायर प्रार्थना‑पत्र पर, अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महाधिवक्ता की लिखित सहमति के साथ दायर प्रार्थना‑पत्र पर कार्यवाही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की आपराधिक अवमानना के मामले में उच्च न्यायालय उस अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ पर भी कार्रवाई कर सकता है।
इस मामले में, याचिकाकर्त्री ने धारा 15(1)(b) के अंतर्गत “किसी अन्य व्यक्ति” के रूप में ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस आवेदन दायर किया था। अतः महाधिवक्ता की लिखित सहमति अनिवार्य थी। किंतु महाधिवक्ता ने याचिका का परीक्षण करने के बाद लिखित रूप में यह राय दी कि आपराधिक अवमानना का कोई मामला नहीं बनता और सहमति देने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने इस राय को उद्धृत किया।
इसके बाद न्यायालय ने समझाया कि आपराधिक अवमानना के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए स्वतः संज्ञान लेना सदैव खुला रहता है। यदि न्यायालय महाधिवक्ता की नकारात्मक राय की उपेक्षा कर आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो व्यवहार में इसका अर्थ यह होगा कि न्यायालय इसे स्वयं के सुओ मोटू संज्ञान के रूप में ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार, दूसरे प्रश्न का उत्तर यह था कि न्यायालय महाधिवक्ता की राय के बावजूद सुओ मोटू कार्यवाही कर सकता है, परंतु यह संज्ञान लेने का भिन्न तरीका होगा।
प्रक्रियागत उलझन को और स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय आनंद कुमार सिंह बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य, निर्णय दिनांक 05.04.2023, एमजेसी संख्या 26/2023 (जो क्रि.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 723/2022 से उत्पन्न हुआ) का संदर्भ दिया। उस मामले में स्टाम्प रिपोर्टर ने सुझाव दिया था कि मामले को पटना उच्च न्यायालय नियमावली के तहत ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस के रूप में दायर किया जाना चाहिए। समन्वय पीठ ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया और यह माना कि जब शिकायत उच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा से संबंधित हो, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत एक रेकॉर्ड न्यायालय के रूप में अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सक्षम है और हर स्थिति में धारा 15 के अंतर्गत आपराधिक अवमानना के रूप में दायर करना आवश्यक नहीं है।
इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस प्रकरण दायर करना आवश्यक नहीं है कि जिस आदेश की अवज्ञा हुई वह आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार में पारित हुआ था। इसके बजाय सही तरीका यह है कि पहले यह तय किया जाए कि आरोपित आचरण धारा 2(ब) और 2(ग) के आवेदन से दीवानी अवमानना है या आपराधिक अवमानना।
इसी परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि वर्तमान ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका को परिवर्तित कर एमजेसी याचिका मान लिया जाए और उसी रूप में विचार किया जाए, जो कि दीवानी अवमानना आवेदनों के लिए सामान्य प्रारूप है।
न्यायालय ने इस अवस्था में ऐसा परिवर्तन करने से इंकार कर दिया। उसका मत था कि मामले को परिवर्तित करना वास्तव में याचिकाकर्त्री के हितों को क्षति पहुंचा सकता है। ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस क्षेत्राधिकार में बैठते हुए न्यायालय यह समुचित रूप से परख ही नहीं सकता था कि भावी एमजेसी याचिका विचारणीय होगी या नहीं, अथवा क्या इस मामले में जो दलीलें की गई हैं वे पहले से ही दीवानी अवमानना के सभी आवश्यक तत्वों को समाहित करती हैं।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि अधिवक्ता यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहे कि वर्तमान याचिका, जैसा कि दायर की गई है, दीवानी अवमानना स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री को समाहित करती है। इसलिए, मामले को परिवर्तित करने के बजाय, न्यायालय ने इस प्रश्न को खुला छोड़ना अधिक उचित समझा और याचिकाकर्त्री को यह स्वतंत्रता दी कि यदि उन्हें विधिक सलाह दी जाए और यदि वास्तव में दीवानी अवमानना के तत्व उपलब्ध हों, तो वे एक नई, विधिवत तैयार की गई दीवानी अवमानना याचिका दायर कर सकती हैं।
अंत में पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि आपराधिक अवमानना की मांग करते हुए दायर वर्तमान ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस आवेदन विचारणीय नहीं है। उसने याचिकाकर्त्री को याचिका वापस लेने की अनुमति दी, साथ‑साथ दीवानी अवमानना याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की।
न्यायालय ने परिसीमा (लिमिटेशन) के प्रश्न पर भी न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। उसने निर्देश दिया कि यह ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस मामला 2023 से जितनी अवधि तक लंबित रहा, वह अवधि, यदि और जब कोई नई दीवानी अवमानना याचिका दायर की जाती है, तो परिसीमा की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।
इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 4/2023 को विचारणीय न होने के आधार पर खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने पटना उच्च न्यायालय से किसी आपराधिक मामले में, विशेषकर समझौते के आधार पर, आदेश प्राप्त किया है और बाद में उनका पालन न होने की स्थिति का सामना करते हैं।
यह स्पष्ट करता है कि यदि समस्या केवल न्यायालय के निर्देश के पालन न करने की है—जैसे कि सहमति से तय धनराशि का भुगतान न करना—तो ऐसी स्थिति सामान्यतः दीवानी अवमानना के अंतर्गत आती है, भले ही आदेश आपराधिक कार्यवाही से उत्पन्न हुआ हो। मात्र “आपराधिक अवमानना” का लेबल लगा देने से वह आपराधिक अवमानना नहीं बन जाती।
निर्णय महाधिवक्ता की भूमिका भी समझाता है। कोई निजी व्यक्ति उनकी लिखित सहमति के बिना सीधे आपराधिक अवमानना की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता। यदि महाधिवक्ता सहमति देने से इंकार कर दें, तो भी उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर आगे बढ़ सकता है, पर वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।
वादकारियों के लिए यह निर्णय व्यावहारिक मार्गदर्शन देता है: यदि किसी आदेश की अवज्ञा होती है, तो उन्हें पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आरोपित आचरण दीवानी अवमानना के तत्वों को पूरा करता है, और तदनुसार एमजेसी या उपयुक्त दीवानी अवमानना कार्यवाही दायर करनी चाहिए, न कि जल्दबाजी में आपराधिक अवमानना का सहारा लेना चाहिए।
लिमिटेशन से लंबित अवधि को बाहर रखकर न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि गलत प्रक्रियात्मक मार्ग चुन लेने के कारण, वह भी सद्भावना में, याचिकाकर्त्री परिसीमा की दृष्टि से दंडित न हों।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: यदि आपराधिक क्षेत्राधिकार में पारित किसी आदेश का पालन नहीं किया जाता, तो शिकायतकर्ता को दीवानी अवमानना का मामला दायर करना चाहिए या आपराधिक अवमानना का?
उत्तर: ऐसे आदेश का अनुपालन न करना, जैसे समझौता राशि का भुगतान न करना, यदि न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा या प्रतिज्ञा के उल्लंघन के समान हो, तो यह दीवानी अवमानना का विषय है। केवल इस आधार पर कि मूल मामला आपराधिक था, अवमानना स्वतः आपराधिक नहीं हो जाती। - प्रश्न: जब महाधिवक्ता ने अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत लिखित सहमति देने से इंकार कर दिया हो, तब क्या पटना उच्च न्यायालय आपराधिक अवमानना का संज्ञान ले सकता है?
उत्तर: किसी निजी व्यक्ति की ओर से आपराधिक अवमानना की याचिका के लिए महाधिवक्ता की लिखित सहमति आवश्यक है। न्यायालय धारा 15(1) के तहत अपने स्वयं के सुओ मोटू संज्ञान पर आगे बढ़ सकता है, पर ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि न्यायालय स्वयं कार्यवाही कर रहा है, न कि निजी व्यक्ति की याचिका पर। - प्रश्न: क्या इस मामले के तथ्यों पर आधारित वर्तमान ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस आपराधिक अवमानना याचिका विचारणीय थी?
उत्तर: नहीं। आरोपित आचरण धारा 2(ग) में निहित आपराधिक अवमानना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता था और याचिका में महाधिवक्ता की सहमति भी अनुपस्थित थी। न्यायालय ने इसे विचारणीय न मानते हुए खारिज कर दिया, और याचिकाकर्त्री को, यदि उचित समझा जाए, दीवानी अवमानना का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामला
- Anand Kumar Singh v. The State of Bihar & Ors., आदेश दिनांक 05.04.2023, एमजेसी संख्या 26/2023, उद्गम क्रि.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 723/2022।
मामले का विवरण
मामला संख्या: ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 4/2023, उद्गम पीएस केस संख्या 10/2012, महिला पीएस, जिला बक्सर।
मामले का शीर्षक: सकीना बेगम बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य।
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान।
उद्धरण: 2026 (4) PLJR 387
अधिवक्ता: याचिकाकर्त्री की ओर से अधिवक्ता श्री बचन जी ओझा; राज्य की ओर से श्री जगधर प्रसाद, ए.पी.पी.।
मामले की प्रकृति: आपराधिक अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए दायर ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका; अंततः विचारणीय न मानकर खारिज, साथ में दीवानी अवमानना दायर करने की स्वतंत्रता।
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjMjNCMyMDIzIzEjTg==-tbtFggIltsc=
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