दहेज क्रूरता प्रकरण में संज्ञान रद्द — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Shubham Shivansh

Reviewed by: Shubham Shivansh

License Number: D/7102/2022

Last Reviewed On: 02-10-2026

Shubham Shivansh is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in civil disputes, service law, and GST matters. He represents clients in property disputes, contractual disagreements, service-related grievances, and tax compliance matters before the Patna High Court and other jurisdictions. His practice handles civil litigation, employment-related disputes, and regulatory matters for individuals and businesses across Bihar.

पटना उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत दहेज क्रूरता के एक मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया। न्यायालय ने शिकायत को संदिग्ध और प्रेरित पाया। उसने माना कि इस मामले को जारी रखना आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान आदेश रद्द कर दिया गया, जिससे पति के विरुद्ध मामला समाप्त हो गया।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला शिकायत वाद संख्या 813 वर्ष 2014 से प्रारंभ हुआ, जो 04.06.2014 को विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवादा के समक्ष दायर की गई थी।

अपनी शिकायत में उसने कहा कि उसकी शादी याचिकाकर्ता से हुई थी और शादी के बाद याचिकाकर्ता एवं उसके परिजनों ने दहेज के रूप में 1,00,000 रुपये की मांग करना शुरू कर दिया।

उसने आरोप लगाया कि इस मांग को पूरा न करने पर उसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया गया। उसके अनुसार, सितंबर 2013 में उसके साथ मारपीट की गई और उसे ससुराल से निकाल दिया गया।

घर से निकाले जाने के बाद वह गाँव बेलदारिया में एक किराए के मकान में रहने लगी। उसका कहना था कि वहाँ भी याचिकाकर्ता उसे परेशान करता रहा।

उसने आगे आरोप लगाया कि वह चूड़ी की दुकान चलाती थी और याचिकाकर्ता उसकी कमाई छीन लिया करता था। उसने यह भी कहा कि 24.05.2014 को याचिकाकर्ता ने उसके किराए के घर में घुसकर 60,000 रुपये युक्त एक स्टील बॉक्स चोरी कर लिया।

मजिस्ट्रेट ने शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रेषित कर दिया। इस आधार पर महिला थाना कांड संख्या 19 वर्ष 2014, जिला नवादा, दर्ज किया गया।

जाँच के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने अंततः दिनांक 31.12.2015 का आरोपपत्र संख्या 68/15 केवल याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत प्रस्तुत किया। अन्य सभी सह-अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया गया।

दिनांक 02.06.2016 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, नवादा ने धारा 498A आई.पी.सी. के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध समन जारी किया।

इसके पश्चात पति (याचिकाकर्ता) ने संज्ञान आदेश एवं आपराधिक अभियोजन को रद्द कराने के लिए क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 7610 वर्ष 2017 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

मामला पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार के समक्ष आया। विपक्षी पक्ष संख्या 2 को विधिवत नोटिस तामील हो चुका था, फिर भी उसने उपस्थित होना नहीं चुना। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित माननीय अपर लोक अभियोजक की दलीलें सुनीं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे झूठा फँसाया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 की पहले से ही वर्ष 1997 में एक शंकर साव से शादी हो चुकी थी। उनके अनुसार, उसने उस पहले पति और उसके परिजनों के विरुद्ध शिकायत वाद संख्या 622 वर्ष 1998 दायर किया था, और वह मामला अब भी ट्रायल कोर्ट में लंबित है।

याचिकाकर्ता की ओर से आगे यह भी कहा गया कि पहले पति शंकर साव ने एक शपथपत्र दायर किया था। यह शपथपत्र, वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा निचली अदालत में दायर की गई अग्रिम जमानत अर्जी में प्रस्तुत किया गया था। इस सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सूचनादाता और शंकर साव के बीच विवाह अभी भी विद्यमान है।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि इस पूर्ववर्ती प्रचलित विवाह के बावजूद वर्ष 2014 की शिकायत में उसके साथ “2 से 3 वर्ष पूर्व” विवाह होने का आरोप लगाया गया, जबकि इस कथित विवाह की कोई विशेष तिथि, समय या स्थान नहीं बताया गया।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान कार्यवाही के साथ-साथ मध्यस्थता कार्यवाही में भी सूचनादाता को भेजे गए नोटिसों को उसने नज़रअंदाज़ किया और कभी उपस्थित नहीं हुई। अधिवक्ता ने इस आचरण की ओर इशारा कर यह सुझाव दिया कि वह अपने आरोपों की जाँच-परख से बच रही है।

इन आधारों पर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अभियोजन द्वेष, निजी रंजिश और व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित है। उसने इस मामले को झंझटपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताया, न कि न्याय पाने का कोई वास्तविक प्रयास।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों का हवाला दिया।

सबसे पहले, उन्होंने Achin Gupta vs. State of Haryana & Anr, [2024] 6 S.C.R. 129 पर भरोसा किया। इस निर्णय के आधार पर उन्होंने तर्क किया कि उसके विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. पूर्णतः झंझटपूर्ण है और मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

दूसरे, उन्होंने सुप्रसिद्ध निर्णय State of Haryana vs. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 का उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि भजन लाल निर्णय में वर्णित 1, 7 एवं 11 नंबर की श्रेणियाँ उसके मामले में लागू होती हैं, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि जहाँ आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण हो या स्वभावतः ही अविश्वसनीय प्रतीत हो, वहाँ न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु निहित अधिकारों का प्रयोग करे।

उसने यह भी तर्क दिया कि जाँच सतही रही है। उसके अनुसार, अन्वेषण अधिकारी ने आरोपपत्र दाखिल करने से पहले वास्तविक तथ्यों की समुचित जाँच नहीं की। उसका कहना था कि मजिस्ट्रेट ने केवल आरोपपत्र स्वीकार कर यांत्रिक ढंग से संज्ञान ले लिया, बिना उपयुक्त न्यायिक विचार-विमर्श के।

राज्य ने माननीय ए.पी.पी. के माध्यम से याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया। हालांकि, निर्णय में राज्य की ओर से किसी विस्तृत प्रति-तर्क का उल्लेख नहीं किया गया है, सिवाय सामान्य विरोध के।

प्रतिद्वंदी पक्षों की दलीलों एवं अभिलेख पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की प्रकृति एवं पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित किया।

न्यायालय ने विशेष रूप से “सूचनादाता/शिकायतकर्ता द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने की संदिग्ध प्रवृत्ति” का उल्लेख किया। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि सूचनादाता का इरादा “झंझटपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण” प्रतीत होता है। इन टिप्पणियों से स्पष्ट है कि न्यायालय शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता से आश्वस्त नहीं था।

इस संदर्भ में न्यायालय ने यह सिद्धांत लागू किया कि आपराधिक कानून को निजी बदले की भावना के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब न्यायालय पाता है कि आपराधिक कार्यवाही का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग हो रहा है, तो वह अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दिए गए तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियोजन को जारी रहने देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

एक बार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा, तो अगला कदम दिनांक 02.06.2016 के उस आरोपित आदेश पर विचार करना था, जिसके द्वारा महिला थाना कांड संख्या 19 वर्ष 2014, जो शिकायत वाद संख्या 813 वर्ष 2014 से उत्पन्न हुआ था, में याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 498A आई.पी.सी. के अंतर्गत संज्ञान लिया गया था।

यह मानते हुए कि वर्तमान मामला जारी रखना अनुचित होगा, उच्च न्यायालय ने उस संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, उक्त आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 498A आई.पी.सी. के अंतर्गत संचालित आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई।

इसके पश्चात न्यायालय ने औपचारिक रूप से याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक मिसलेनियस आवेदन को स्वीकार कर लिया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय वैवाहिक और दहेज-संबंधी विवादों में संलग्न लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ धारा 498A आई.पी.सी. के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं।

यह दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय शिकायत की पृष्ठभूमि की सावधानीपूर्वक जाँच करने को तैयार है। यदि न्यायालय पाता है कि कोई मामला संदिग्ध, दुर्भावनापूर्ण या निजी रंजिश के कारण दायर प्रतीत होता है, तो वह हस्तक्षेप कर कार्यवाही को रद्द कर सकता है।

क्रूरता के वास्तविक पीड़ितों के लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि तथ्यों को स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से प्रस्तुत करना और न्यायालयी कार्यवाहियों, जैसे नोटिस तामील होने पर उपस्थित होना, में सहयोग करना महत्वपूर्ण है।

दहेज या वैवाहिक क्रूरता के मामलों में आरोपित व्यक्तियों के लिए यह निर्णय यह पुष्टि करता है कि यदि उन्हें विश्वास हो कि मामला स्पष्ट रूप से झूठा, झंझटपूर्ण या केवल उन्हें परेशान करने के लिए दायर किया गया है, तो वे उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तथापि, यह सुरक्षा केवल तथ्यों की गहन जाँच के बाद ही प्रदान की जाती है, स्वतः नहीं।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या महिला थाना कांड संख्या 19 वर्ष 2014 तथा शिकायत वाद संख्या 813 वर्ष 2014 के आधार पर धारा 498A आई.पी.सी. के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रहने दी जानी चाहिए?
    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि शिकायत की संदिग्ध प्रकृति तथा सूचनादाता के झंझटपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण इरादे को देखते हुए मामले की निरंतरता न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी, और इसलिए संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया गया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • Achin Gupta vs. State of Haryana & Anr, [2024] 6 S.C.R. 129 (एफ.आई.आर. को झंझटपूर्ण सिद्ध करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा आश्रित)।
  • State of Haryana vs. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 (आपराधिक कार्यवाही को रद्द किए जाने की जिन श्रेणियों का उल्लेख किया गया, उनमें से 1, 7 और 11 नंबर की श्रेणियाँ लागू होने का तर्क दिया गया)।

मामले का विवरण

मामला संख्या: क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 7610 वर्ष 2017; उत्पन्न महिला थाना कांड संख्या 19 वर्ष 2014, जिला नवादा; जो शिकायत वाद संख्या 813 वर्ष 2014 से प्रारंभ हुआ।

मामले का शीर्षक: Gopal Sao vs. State of Bihar & Guriya

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार

उद्धरण: 2026 (5) PLJR 322

अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिन्हा; राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर, अपर लोक अभियोजक।

मामले का प्रकार: धारा 498A आई.पी.सी. के अंतर्गत संज्ञान आदेश को रद्द करने के लिए दायर आपराधिक मिसलेनियस याचिका।

Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiM3NjEwIzIwMTcjMSNO-YQ–ak1–5YqHTgU4=

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