विभागीय कार्यवाही में दंड आदेश निरस्त — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Abhishek Kumar

Reviewed by: Abhishek Kumar

License Number: BR/1810/2019

Last Reviewed On: 02-10-2026

Abhishek Kumar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in GST and Income Tax matters. He represents clients before the Patna High Court and other jurisdictions in tax disputes and regulatory compliance issues. His practice handles tax assessment proceedings, GST-related matters, and commercial disputes for businesses and individuals across Bihar and surrounding regions.

पटना उच्च न्यायालय ने एक विभागीय जांच में एक सरकारी अभियंता के विरुद्ध पारित दंड आदेश की समीक्षा की। न्यायालय ने पाया कि विभाग ने पुनः अपनी स्वतंत्र समझ का प्रयोग करने के बजाय तकनीकी समिति पर ही निर्भरता दिखाई। द्वितीय कारण बताओ नोटिस और दंड आदेश को रद्द कर दिया गया। रिट याचिका स्वीकृत की गई और दंड अब प्रभावी नहीं रह सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता बिहार के पथ निर्माण विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे। विवाद वर्ष 2006–07 की अवधि से संबंधित है, जब उनकी तैनाती कार्यपालक अभियंता, रोड डिवीजन, समस्तीपुर के रूप में थी।

उस अवधि से संबंधित कुछ आरोपों पर विभाग ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की। वह कार्यवाही 15.05.2015 दिनांकित दंड आदेश में समाप्त हुई, जो मेमो संख्या 4235(s) में निहित है। उक्त आदेश द्वारा प्राधिकारियों ने उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव सहित रोक लिया।

याचिकाकर्ता ने इस दंड को पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 803/2016 में चुनौती दी। 04.01.2019 को उच्च न्यायालय ने उस पूर्व रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने 09.12.2014 दिनांकित द्वितीय कारण बताओ नोटिस तथा 15.05.2015 दिनांकित दंड आदेश दोनों को निरस्त कर दिया।

न्यायालय ने यह माना कि अन्वेषण अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर विचार तकनीकी समिति ने किया था, न कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने, जो कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (CCA Rules) के नियम 18 के विपरीत था। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अन्वेषण अधिकारी के निष्कर्षों से भिन्न कोई स्वतंत्र असहमति दर्ज नहीं की गई थी।

हालांकि, न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों को कानून के अनुसार तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के माध्यम से द्वितीय कारण बताओ नोटिस के स्तर से पुनः कार्यवाही करने की छूट प्रदान की।

इस छूट के उपरांत विभाग ने 30.07.2019 को नया द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया और बाद में 05.08.2021 को एक अन्य दंड आदेश पारित किया, इस बार एक वार्षिक वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव सहित रोका गया। इन नई कार्यवाहियों को याचिकाकर्ता ने वर्तमान प्रकरण, CWJC No. 407 of 2022 में पुनः चुनौती दी।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने इस प्रकरण की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने 05.08.2021 दिनांकित अधिसूचना संख्या 3883(s), जिसके साथ 06.08.2021 दिनांकित मेमो संख्या 3884(s) को पढ़ा जाना है, को चुनौती दी; दोनों ही बिहार, पटना के पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी की गई थीं। इनके द्वारा एक वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव सहित रोकने का दंड प्रदान किया गया था।

याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि 04.01.2019 के पूर्ववर्ती निर्णय के बावजूद प्राधिकारियों ने पुनः स्वतंत्र मन का प्रयोग करने में विफलता दिखाई। इसके बजाय उन्होंने 30.07.2019 दिनांकित नए द्वितीय कारण बताओ नोटिस में केवल तकनीकी समिति की पूर्व सिफारिशों की पुनरावृत्ति कर दी।

याचिकाकर्ता ने इंगित किया कि द्वितीय कारण बताओ नोटिस के पैरा संख्याएं (i), (ii), (iii) एवं (iv) तकनीकी समिति की सिफारिशों (परिशिष्ट P/3 में निहित) की हूबहू एवं शब्दशः प्रतिलिपि हैं। यही तकनीकी समिति पर यह निर्भरता थी जिसके कारण न्यायालय ने पहले CWJC No. 803 of 2016 में द्वितीय कारण बताओ नोटिस और दंड आदेश को निरस्त कर दिया था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, चूँकि CCA Rules के नियम 18 के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी को स्वयं स्वतंत्र रूप से जांच प्रतिवेदन पर विचार करना था, वह तकनीकी समिति की सिफारिशों को मात्र अपना कर नहीं चल सकता था। स्वतंत्र निर्णय का बार-बार प्रयोग न किया जाना नए द्वितीय कारण बताओ नोटिस और दंड आदेश को विधिसम्मत नहीं रहने देता।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों के अधिवक्ता का तर्क था कि उन्होंने 2019 में न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का अनुपालन किया है। 30.07.2019 को द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया; याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर दिया और तत्पश्चात 05.08.2021 को नया दंड आदेश पारित किया गया। राज्य का कहना था कि कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता प्रदर्शित नहीं की गई है।

राज्य के अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि द्वितीय कारण बताओ नोटिस की सामग्री और पूर्व सिफारिशें समान प्रतीत हो सकती हैं, परंतु उनका तर्क था कि इसका कारण यह है कि वे उसी घटना और तथ्यों से संबंधित हैं। उनका कहना था कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने वस्तुतः अपना स्वतंत्र मन लगाया है और नोटिस तथा दंड विधिवत जारी किए गए हैं।

न्यायालय ने पहले CWJC No. 803 of 2016 में 04.01.2019 दिनांकित अपने पूर्व निर्णय की प्रमुख निष्कर्षों को स्मरण किया। उस निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि CCA Rules, अन्वेषण अधिकारी के निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के लिए किसी तकनीकी समिति के गठन का प्रावधान नहीं करते। नियम 18 यह अपेक्षा करता है कि अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं करेगा।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि पूर्व में विभागीय मंत्री ने भी तकनीकी समिति के गठन की आलोचना की थी। उच्च न्यायालय ने यह ठहराया था कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अन्वेषण अधिकारी के निष्कर्षों से अनुशासनिक प्राधिकारी की कोई स्वतंत्र असहमति दर्ज नहीं थी। फलस्वरूप, 09.12.2014 दिनांकित द्वितीय कारण बताओ नोटिस, जिसमें केवल तकनीकी समिति की असहमति ही संप्रेषित की गई थी, अस्थिर ठहराया गया। उसी आधार पर 15.05.2015 दिनांकित दंड आदेश भी रद्द कर दिया गया।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने 30.07.2019 दिनांकित नए द्वितीय कारण बताओ नोटिस का परीक्षण किया और उसकी सामग्री की तुलना परिशिष्ट P/3 में दर्ज तकनीकी समिति की सिफारिशों, विशेषकर उस प्रतिवेदन के कॉलम संख्या 5, से की। नोटिस में (i) से (iv) तक के चार आधारों का उल्लेख अन्वेषण अधिकारी से भिन्न मत रखने के कारणों के रूप में किया गया था।

रिकॉर्डों के परीक्षण के पश्चात न्यायालय ने पाया कि द्वितीय कारण बताओ नोटिस के ये चारों आधार तकनीकी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की “हूबहू एवं शब्दशः प्रतिलिपि” हैं। दूसरे शब्दों में, अनुशासनिक प्राधिकारी ने तकनीकी समिति की सिफारिशों के पाठ को ज्यों का त्यों उठा कर उसे अन्वेषण अधिकारी से असहमति के कारणों के रूप में उपयोग किया।

यह निष्कर्ष निर्णायक था। न्यायालय ने अवलोकन किया कि उसके पूर्ववर्ती निर्णय में यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जांच रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु तकनीकी समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है और CCA Rules के नियम 18 के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है। 2019 में मामले को पुनर्विचार हेतु भेजने का पूरा उद्देश्य यही था कि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच रिपोर्ट पर पुनः विचार करे और अपनी स्वयं की कारणसहित द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी करे।

तकनीकी समिति की सिफारिशों को शब्दशः दोहराने मात्र से प्रतिवादियों ने, न्यायालय की दृष्टि में, वही अवैधता पुनः दोहरा दी। एक बार फिर स्वतंत्र मन के प्रयोग में विफलता रही। पुनर्विचार के बाद अपनाई गई प्रक्रिया इस प्रकार नियम 18 CCA Rules के विपरीत ही बनी रही।

इन परिस्थितियों में न्यायालय ने ठहराया कि न तो 30.07.2019 दिनांकित द्वितीय कारण बताओ नोटिस और न ही 05.08.2021 दिनांकित फलस्वरूप दंड आदेश कानून की दृष्टि में टिक सकते हैं। पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त सचिव द्वारा जारी 05.08.2021 दिनांकित अधिसूचना संख्या 3883(s) को विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया।

फलस्वरूप, याचिकाकर्ता पर संचयी प्रभाव सहित एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का जो दंड लगाया गया था, वह निरस्त हो गया। रिट याचिका, CWJC No. 407 of 2022, स्वीकृत कर ली गई।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार में विभागीय जांचों का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारियों तथा ऐसी जांचें करने वाले विभागों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस बात को सुदृढ़ करता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को स्वयं जांच रिपोर्ट का परीक्षण करना होगा और यदि वह अन्वेषण अधिकारी से असहमत है तो अपने स्वतंत्र कारण देने होंगे।

पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी कर्मचारी के भविष्य का निर्णय करते समय प्राधिकारी समिति या बाहरी मतों के पीछे नहीं छिप सकते। यदि वे किसी समिति की सिफारिश पर बिना स्वतंत्र विवेचन के आँख मूंदकर भरोसा करेंगे तो उनके निर्णय रद्द किए जा सकते हैं।

कर्मचारियों के लिए यह यांत्रिक या पक्षपातपूर्ण दंडों के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। विभागों के लिए यह स्मरण है कि CCA Rules के नियम 18 का कड़ाई से पालन करें और यह विधिवत रिकॉर्ड रखें कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने किस प्रकार अपना मन लागू किया है।

विधिक प्रश्न और उत्तर

  • प्रश्न: क्या 2019 के पूर्ववर्ती पुनर्विचार आदेश के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी ने नियम 18, CCA Rules, 2005 के तहत अपेक्षित रूप से अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट से स्वतंत्र रूप से असहमत होते हुए 30.07.2019 दिनांकित द्वितीय कारण बताओ नोटिस एवं 05.08.2021 दिनांकित दंड आदेश विधिपूर्ण ढंग से जारी किए थे?
    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि द्वितीय कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आधार तकनीकी समिति की सिफारिशों की हूबहू एवं शब्दशः प्रतिलिपि थे, जो यह दर्शाता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र मन का प्रयोग नहीं हुआ। अतः नोटिस और दंड आदेश दोनों ही निरस्त कर दिए गए।

न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय

  • निर्णय मुख्य रूप से पटना उच्च न्यायालय के 04.01.2019 दिनांकित पूर्ववर्ती निर्णय पर आधारित है तथा उसके अंशों को उद्धृत करता है, जो CWJC No. 803 of 2016 में, इसी याचिकाकर्ता और विभागीय कार्यवाही से संबंधित, पारित हुआ था।

मामले का विवरण

प्रकरण संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 407 of 2022

मामले का शीर्षक: Indrajeet Kumar बनाम The State of Bihar & Ors.

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

पीठ: Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy

निर्णय की तिथि: 22.06.2026

मामले का स्वरूप: विभागीय दंड आदेशों को चुनौती देने वाली सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका (certiorari)

उद्धरण: 2026 (5) PLJR 10

अधिवक्ता: याचिकाकर्ता के लिए Mr. Rupak Kumar, Advocate; प्रतिवादियों के लिए Mr. Amit Prakash, GP-13

चुनौतीपूर्ण आदेश: संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी 05.08.2021 दिनांकित अधिसूचना संख्या 3883(s) एवं 06.08.2021 दिनांकित मेमो संख्या 3884(s), जिनके द्वारा संचयी प्रभाव सहित एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया गया

पूर्व संबद्ध प्रकरण: CWJC No. 803 of 2016, जिसका निर्णय 04.01.2019 को हुआ, जिसमें 09.12.2014 दिनांकित पूर्व द्वितीय कारण बताओ नोटिस तथा 15.05.2015 दिनांकित दंड आदेश को निरस्त किया गया

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान: Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 का नियम 18

Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNDA3IzIwMjIjMSNO-dJyEdxksK5s=

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