मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना स्थित पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के निर्वाचन से संबंधित है। विधिवत अधिसूचना के बाद चुनाव कराए गए, जिनकी समय-सारणी में नामांकन-पत्र दाखिल करना, छंटनी (स्क्रूटनी), मतदान, मतगणना तथा परिणाम की घोषणा शामिल थी।
याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 8 दोनों ने सामान्य श्रेणी से निदेशक पद के लिए नामांकन-पत्र दाखिल किए। मतदान और मतगणना के बाद याचिकाकर्ता निदेशकों में से एक के रूप में निर्वाचित हुए और परिणाम 12.04.2023 को घोषित किया गया।
परिणाम घोषित होने के बाद, पराजित प्रतिवादी संख्या 8 ने याचिकाकर्ता के निर्वाचन को चुनौती दी। उन्होंने संयुक्त निबंधक, सहकारिता समितियाँ, पटना प्रभाग, पटना के समक्ष चुनाव विवाद वाद संख्या 56/2023 दायर कर यह चुनौती दी।
उस चुनाव विवाद में एकमात्र आधार यह लिया गया कि नामांकन दाखिल करने की तिथि को याचिकाकर्ता बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(b) के अर्थ में चूककर्ता (defaulter) थे। यह आरोप राइस मिल के लिए लिए गए ऋण से जुड़ा था, जो देय तिथि से अधिक समय बीतने पर बकाया रह गया था और कथित रूप से बैंक द्वारा उसे नॉन-परफार्मिंग ऐसेट (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था।
संयुक्त निबंधक ने, चुनाव विवाद प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, 28.03.2024 के आदेश द्वारा चुनाव याचिका स्वीकार कर ली। उन्होंने यह मानते हुए कि नामांकन की तिथि पर याचिकाकर्ता नियम 23(1)(b) के तहत चूककर्ता थे, याचिकाकर्ता का निदेशक के रूप में निर्वाचन रद्द कर दिया। इसी आदेश को याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट न्यायाधिकार वाद संख्या 7742/2024 के माध्यम से चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी ने इस रिट याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने दो मुख्य राहतें मांगीं: प्रथम, चुनाव विवाद वाद संख्या 56/2023 में पारित 28.03.2024 के संयुक्त निबंधक के आदेश को रद्द करना; और द्वितीय, अधिकारियों को उस पद के लिए पुनः निर्वाचन कराने से रोकने का निर्देश देना, जिस पर वह पहले ही निर्वाचित हो चुके थे।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उनका निर्वाचन कई कारणों से गलत तरीके से रद्द किया गया। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(b) के अधीन उनकी पात्रता (eligibility) को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका उचित विधि नहीं थी।
यह प्रस्तुत किया गया कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें चूककर्ता मानना चाहता था, तो उचित तरीका यह था कि पहले नियम 23(1)(b) के तहत निबंधक के समक्ष आवेदन देकर औपचारिक अयोग्यता (disqualification) आदेश प्राप्त किया जाए। इस विधि का पालन करने के बजाय, प्रतिवादी संख्या 8 ने सीधे चुनाव याचिका दायर कर दी। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे पूरा चुनाव विवाद वाद विधिक रूप से अव्यवहार्य (not maintainable) हो गया।
याचिकाकर्ता ने यह भी इंगित किया कि नामांकन की छंटनी के समय प्रतिवादी संख्या 8 ने उनके नामांकन पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की थी। उनका तर्क था कि एक बार बिना आपत्ति नामांकन चरण बीत जाने के बाद, प्रतिवादी संख्या 8 बाद में उसी आधार पर उनके निर्वाचन पर हमला नहीं कर सकते थे।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें चूककर्ता घोषित करने का कोई पूर्व निर्णय मौजूद नहीं था। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों पर भरोसा किया:
1. सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10137/2015, निर्णय दिनांक 08.02.2016 (राम ध्यान यादव बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य)
2. सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1616/2021, निर्णय दिनांक 22.11.2021 (लक्ष्मी सहनी बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य)
इन मामलों में न्यायालय ने यह माना था कि नियम 23(1) के अधीन अयोग्यता पहले अलग, विधिसम्मत कार्यवाही में तय की जानी चाहिए, और ऐसी बातों पर सीधे चुनाव विवाद में विचार नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता ने ऋण से संबंधित कुछ तथ्यात्मक पहलुओं को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि वह एक राइस मिल के प्रोप्राइटर थे, जिसने बैंक से ऋण लिया था, और उन्होंने संपूर्ण राशि चुका दी थी। उनका दावा था कि पहले ब्याज की गलत गणना हुई थी, जिसके कारण उन्होंने ब्याज की पुनर्गणना और वास्तविक बकाया राशि का सही ब्योरा उपलब्ध कराने हेतु कई पत्र लिखे थे। उन्होंने यह भी संकेत किया कि चुनाव याचिका लंबित रहते हुए, उन्होंने 18.01.2024 को शेष बकाया भी चुका दिया। उनके अनुसार, चुनाव प्राधिकारी ने निर्णय देते समय इस भुगतान पर विचार नहीं किया।
दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 8 और बैंक ने रिट याचिका का जोरदार विरोध किया। प्रतिवादी संख्या 8 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(b) के अनुसार, जो व्यक्ति ऋण चुकाने में चूक करता है, उसे चूककर्ता माना जाता है। उनका कहना था कि नामांकन की प्रासंगिक तिथियों 27.03.2023 और 28.03.2023 को याचिकाकर्ता का ऋण खाता पहले ही नॉन-परफार्मिंग ऐसेट (NPA) के रूप में वर्गीकृत हो चुका था। अतः उनके मत में याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से चूककर्ता थे और निर्वाचन लड़ने के पात्र नहीं थे।
यह भी कहा गया कि चुनाव प्राधिकारी ने साक्ष्य पर विचार करके कारणयुक्त आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अपना नामांकन स्वीकार कराने के लिए झूठा शपथपत्र दायर किया था।
बैंक के अधिवक्ता ने इन दलीलों को अपनाया और यह जोड़ा कि एक बार किसी खाते को NPA घोषित कर दिया जाए तो व्यक्ति को चूककर्ता घोषित करने के लिए अलग आदेश की आवश्यकता नहीं रहती। उनके मत में, NPA की स्थिति अपने आप में ही नियम 23(1)(b) के प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता को चूककर्ता बना देती है। उनका तर्क था कि नामांकन की तिथि पर बकाया देय राशि मौजूद थी और नामांकन दाखिल होने से पहले ही खाते को NPA माना जा चुका था।
बैंक के अधिवक्ता ने यह दलील भी दी कि चुनाव विवाद के दौरान या उसके बाद बकाया राशि का भुगतान, नामांकन की तिथि पर मौजूद अयोग्यता को समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने निम्न निर्णयों पर भरोसा किया:
1. पुंडलिक बनाम डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 22.02.1991, प्रकाशित 1991 (2) एससीसी 423।
2. सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15229/2017, निर्णय दिनांक 09.01.2018 (मो. शमी बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य)।
पटना उच्च न्यायालय ने, हालांकि, चुनाव याचिका की ग्राह्यता (maintainability) के संकीर्ण विधिक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया। न्यायालय ने नियम 23(1) के संबंध में अपने पूर्व के निर्णय राम ध्यान यादव और खंडपीठ के निर्णय लक्ष्मी सहनी का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
राम ध्यान यादव में न्यायालय ने माना था कि जब नियम 23(1) के अंतर्गत अयोग्यता का आरोप लगाया जाए, तो उचित प्राधिकारी द्वारा विधिवत संचालित कार्यवाही में पहले ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित किया जाना अनिवार्य है। तभी उस व्यक्ति को सदस्यता या पद धारण करने से अयोग्य माना जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह तय करने के लिए कि कोई व्यक्ति नियम 23(1) के तहत चूककर्ता है या नहीं, चुनाव याचिका उचित मंच नहीं है। यदि कोई पूर्व अयोग्यता आदेश अस्तित्व में नहीं है, तो स्वयं चुनाव याचिका ही ग्राह्य नहीं रहती।
इस दृष्टिकोण को बाद में खंडपीठ ने लक्ष्मी सहनी में अनुमोदित किया। उस मामले में न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि यदि कोई व्यक्ति नामांकन के चरण में किसी अन्य उम्मीदवार की अयोग्यता पर आपत्ति नहीं उठाता, तो वह बाद में उसी आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दे सकता।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायमूर्ति रेड्डी ने दो महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्यों पर ध्यान दिया। पहला, प्रतिवादी संख्या 8 ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियम 23(1)(b) के तहत कोई भी आवेदन दायर नहीं किया था, जिससे याचिकाकर्ता को निदेशक पद से अयोग्य घोषित करने का औपचारिक आदेश प्राप्त हो सके। दूसरा, किसी भी प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित करने का कोई पूर्व निर्णय नहीं था कि याचिकाकर्ता चूककर्ता हैं।
ऐसी स्थिति में, राम ध्यान यादव और लक्ष्मी सहनी का अनुसरण करते हुए, न्यायालय ने माना कि नियम 23(1)(b) के तहत कथित चूक के आधार पर याचिकाकर्ता के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका ग्राह्य नहीं थी। न्यायालय के शब्दों में, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के प्रकार के लिए “गलत मंच” (wrong forum) पर पहुंच गए थे।
न्यायालय ने बैंक द्वारा उद्धृत पुंडलिक और मो. शमी के निर्णयों को तथ्यात्मक रूप से भिन्न मानते हुए उनसे इस प्रकरण को पृथक बताया और उन्हें वर्तमान मामले पर अप्रयोज्य माना।
इस आधार पर, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चुनाव विवाद वाद संख्या 56/2023 में 28.03.2024 को पारित impugned आदेश बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा राम ध्यान यादव और लक्ष्मी सहनी में दिए गए बाध्यकारी नज़ीरों के भी विपरीत है। तद्नुसार, न्यायालय ने संयुक्त निबंधक का आदेश निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना के निदेशक पद पर पुनः बहाल कर दिया।
साथ ही, न्यायालय ने यह सावधानी भी बरती कि वह इस प्रश्न पर कोई निर्णय न दे कि वास्तव में याचिकाकर्ता चूककर्ता थे या नहीं। अनुच्छेद 15 में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने जानबूझकर इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(b) के अधीन कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो इस मुद्दे पर निर्णय लेना सक्षम प्राधिकारी का कार्य होगा।
इस प्रकार, जहाँ एक ओर केवल प्रक्रिया संबंधी त्रुटि के कारण, जिसके माध्यम से उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, याचिकाकर्ता को अपना पद वापस मिल गया, वहीं दूसरी ओर नियमों के तहत विधिसम्मत अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने का मार्ग, यदि कोई ऐसा करना चाहे, खुला रखा गया है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में सहकारी समितियों के चुनावों में सदस्यों और उम्मीदवारों के लिए, विशेषकर कथित ऋण चूक के मामलों में, स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है।
पहला, यह पुष्टि करता है कि किसी सहकारी समिति के निदेशक या पदाधिकारी का निर्वाचन तब तक चुनाव याचिका के माध्यम से रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(b) के तहत पहले से कोई औपचारिक अयोग्यता आदेश पारित न हो।
दूसरा, यह इस बात पर जोर देता है कि किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में आपत्तियाँ नामांकन के चरण में अथवा उचित अयोग्यता आवेदन के माध्यम से उठाई जानी चाहिए, न कि बाद में, परिणाम घोषित हो जाने के उपरांत।
सहकारी बैंक के सदस्यों और छोटे उधारकर्ताओं के लिए इस निर्णय का अर्थ यह है कि मात्र किसी खाते का NPA के रूप में वर्गीकरण या केवल चूक के आरोप, अपने आप में, किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनाव विवाद के माध्यम से पदच्युत करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विधिवत, पृथक कार्यवाही आवश्यक है।
साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि नियम 23(1)(b) के तहत इस प्रकार का उचित आवेदन दायर किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी यह जांचने के लिए स्वतंत्र होगा कि निर्वाचित व्यक्ति वास्तव में चूककर्ता है या नहीं। इस प्रकार यह निर्णय निर्वाचित उम्मीदवारों के प्रति निष्पक्षता और सहकारी समितियों के इस अधिकार, कि वे विधिसम्मत मार्ग से अयोग्यता की मांग कर सकें, दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या किसी सहकारी बैंक के निदेशक का निर्वाचन केवल इस आरोप के आधार पर, कि निर्वाचित व्यक्ति नियम 23(1)(b) के तहत ऋण चूककर्ता है, बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व अयोग्यता आदेश पारित हुए, चुनाव याचिका में रद्द किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि नियम 23(1)(b) के अंतर्गत अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पहले विधिवत गठित कार्यवाही में उचित प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना चाहिए। ऐसी पूर्व निर्धारित अयोग्यता के अभाव में और नामांकन चरण पर कोई आपत्ति न उठने की स्थिति में, उक्त आधार पर निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका ग्राह्य नहीं है। - प्रश्न: इस निष्कर्ष का याचिकाकर्ता के निदेशक पद पर क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर: न्यायालय ने चुनाव विवाद वाद संख्या 56/2023 में 28.03.2024 के संयुक्त निबंधक के आदेश को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता को पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना के निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से पुनः बहाल कर दिया। - प्रश्न: क्या न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि नामांकन की तिथि को याचिकाकर्ता वास्तव में ऋण चूककर्ता थे या नहीं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह तय करने से इंकार कर दिया कि याचिकाकर्ता चूककर्ता थे या नहीं। न्यायालय ने यह प्रश्न बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(b) के तहत, यदि कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी के लिए खुला छोड़ दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10137/2015, निर्णय दिनांक 08.02.2016 (राम ध्यान यादव बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य) – बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 23(1) की व्याख्या और यह सिद्धांत स्थापित करने हेतु उद्धृत, कि अयोग्यता का निर्णय अलग कार्यवाही में होना चाहिए, चुनाव याचिका के माध्यम से नहीं।
- सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1616/2021, निर्णय दिनांक 22.11.2021 (लक्ष्मी सहनी बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य) – खंडपीठ का निर्णय जिसने राम ध्यान यादव का अनुमोदन और अनुपालन किया तथा यह रेखांकित किया कि अयोग्यता से संबंधित आपत्तियाँ नामांकन चरण में उठाई जानी चाहिए।
- 1991 (2) एससीसी 423, पुंडलिक बनाम डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार – प्रतिवादी-बैंक द्वारा उद्धृत, किन्तु तथ्यों के भिन्न होने के कारण इस मामले में अप्रयोज्य माना गया।
- सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15229/2017, निर्णय दिनांक 09.01.2018 (मो. शमी बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य) – यह भी प्रतिवादी-बैंक द्वारा उद्धृत, परन्तु तथ्यों के भेद के कारण पृथक माना गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट न्यायाधिकार वाद संख्या 7742/2024
मामले का शीर्षक: राजीव रंजन बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी
निर्णय की तिथि: 22-09-2026
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 230
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता
- राज्य/प्रतिवादियों की ओर से: श्रीमती अर्चना झा, जीपी 40
- प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से: श्री कीपक किशोर, अधिवक्ता; श्री प्रशांत कुमार सिंह, अधिवक्ता
- पीपीसीसीबी की ओर से: श्री बिंध्याचल राय, अधिवक्ता
- बैंक की ओर से: श्री के. के. सिन्हा, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: सहकारी चुनाव विवाद (चुनाव विवाद वाद संख्या 56/2023) में पारित आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका, जो एक सहकारी बैंक के निर्वाचित निदेशक की अयोग्यता से संबंधित थी।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNzc0MiMyMDI0IzEjTg==-Kyhx–ak1–xwovN4=
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