मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, स्वर्गीय रामानंद प्रसाद की पेंशन से संबंधित है, जो भारत सरकार के खनन मंत्रालय में कार्यरत थे।
वे अधिवार्ता (सुपरऐन्यूएशन) की आयु प्राप्त करने पर 31.08.2001 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपनी पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सहाजीतपुर शाखा, जिला सारण के माध्यम से प्राप्त करने लगे।
रामानंद प्रसाद का 01.02.2005 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी, अखिलेश्वरी देवी, उनके वैध उत्तराधिकारी के रूप में परिवार पेंशन की हकदार बनीं।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और परिवार पेंशन संबंधित मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से वितरित की जाती है। इस मामले में भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए किए गए।
हालांकि, 01.02.2005 को रामानंद प्रसाद की मृत्यु हो जाने के बाद भी, बैंक ने मानो वे जीवित हों, उनके नाम से पूर्ण पेंशन भेजना जारी रखा। यह स्थिति 01.02.2005 से 01.02.2018 तक बनी रही।
01.02.2018 को बैंक का दावा है कि उसने पाया कि 01.02.2005 से 01.02.2018 की पूरी अवधि के लिए मृतक के नाम से अब भी पूर्ण पेंशन जमा की जा रही थी।
इसके बाद बैंक ने जो राशि “अतिरिक्त भुगतान” के रूप में मानी, उसे Rs. 7,65,207/- आंका। इस राशि की वसूली के लिए उसने प्रत्येक माह देय राशि में से Rs. 5,000/- काटने का निर्णय लिया और इस आशय से विधवा अखिलेश्वरी देवी के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया।
अपने साथ हुई इस कार्रवाई से आहत होकर उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 4156 of 2018 दायर की। माननीय एकल न्यायाधीश ने 01.07.2019 के आदेश द्वारा उनकी रिट याचिका स्वीकार कर ली।
एकल न्यायाधीश ने विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, जिनमें State of Punjab and Others v. Rafiq Masih and Others, (2015) 4 SCC 475 शामिल है, पर भरोसा किया और यह माना कि मृत कर्मचारी को दी गई अतिरिक्त पेंशन उसकी विधवा से वसूल नहीं की जा सकती।
इसे चुनौती देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके अधिकारियों ने पटना उच्च न्यायालय की द्वैध पीठ के समक्ष वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील (L.P.A. No. 270 of 2021) दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजांथरी और माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रॉय की द्वैध पीठ ने सबसे पहले विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन (I.A. 01 of 2021) पर विचार किया।
अपील लगभग एक वर्ष और 236 दिनों की देरी से दायर की गई थी। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इससे पता चलता है कि अपीलकर्ता-बैंक “मामले को लेकर इतना गंभीर नहीं है”। इसके बावजूद, आवेदन और हलफनामे में दिए गए कारणों को देखते हुए न्यायालय ने विलंब को क्षम्य मानते हुए अपील की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की।
इसके बाद न्यायालय ने निर्विवाद तथ्य दर्ज किए: कर्मचारी 31.08.2001 को सेवानिवृत्त हुए, 01.02.2005 को उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी बैंक ने चूकवश 01.02.2005 से 01.02.2018 तक उनके खाते में पूर्ण पेंशन भेजना जारी रखा।
इस त्रुटि को “सुधारने” के लिए बैंक ने कथित अतिरिक्त भुगतान Rs. 7,65,207/- निर्धारित किया और विधवा से प्रति माह Rs. 5,000/- की किस्तों में वसूली का आदेश पारित कर दिया।
बैंक के अधिवक्ता ने द्वैध पीठ के समक्ष दो मुख्य आधार उठाए:
पहला, उन्होंने तर्क दिया कि स्वयं रिट याचिका ही ग्राह्य नहीं थी। चूंकि मृतक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए बैंक के अनुसार किसी भी विवाद को उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नहीं, बल्कि Administrative Tribunals Act, 1985 की धारा 19 के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष ले जाया जाना चाहिए था।
दूसरा, गुण-दोष के स्तर पर उन्होंने यह कहा कि मृत्यु के बाद पेंशन का लगातार भुगतान केवल बैंक अधिकारियों की bona fide भूल थी। अतः विधि के अनुसार बैंक को यह अतिरिक्त राशि विधवा से वसूल करने का अधिकार प्राप्त है।
इसके समर्थन में उन्होंने कई निर्णयों का हवाला दिया:
(i) High Court of Punjab & Haryana v. Jagdev Singh, 2016(4) PLJR (SC) 78.
(ii) Chandi Prasad Uniyal and Others v. State of Uttarakhand and Others, 2012(8) SCC 417.
(iii) Union of India v. Sri Bijoy Kumar, 2022(1) PLJR 182.
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय Thomas Daniel v. State of Kerala & Others, Civil Appeal No. 7115 of 2010, निर्णय दिनांक 02.05.2022, 2022 Live Law (SC) 438, जिसका संबंध अतिरिक्त भुगतान की वसूली से है, का भी उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने Sales Tax Officer v. Kanhaiya Lal, AIR 1959 SC 135 में संविधान पीठ के निर्णय, विशेषकर अनुच्छेद 24 और 31, जिनमें भूल से किए गए भुगतान की वसूली के सिद्धांत पर चर्चा है, पर भी निर्भरता व्यक्त की।
द्वैध पीठ ने इन सभी दलीलों पर विचार किया।
ग्राह्यता संबंधी आपत्ति पर न्यायालय ने माना कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती।
न्यायालय ने तर्क दिया कि मृत कर्मचारी की मृत्यु 01.02.2005 को हो चुकी थी और उस तिथि से उनके और भारत सरकार के बीच स्वामी-सेवक (master-servant) संबंध समाप्त हो चुका था। अतः विवाद किसी सरकारी सेवक की सेवा शर्तों से संबंधित नहीं था।
प्रत्युत्तरदात्री-विधवा ने सरकार या उसके विभाग की किसी कार्रवाई को चुनौती नहीं दी थी। उनकी शिकायत बैंक की कार्रवाई के विरुद्ध थी, जो कि सरकार नहीं है और स्वयं वह भी सरकारी सेवक नहीं हैं।
इसलिए यह मामला ऐसे सेवा विवाद का नहीं था, जिसे अधिकरण द्वारा तय किया जाना हो। यह तो बैंक की स्वतंत्र वसूली कार्रवाई से संबंधित था। ऐसी कार्रवाई, न्यायालय ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक परीक्षण के अधीन है और इसे प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।
तदनुसार, ग्राह्यता के संबंध में बैंक की प्रारंभिक आपत्ति अस्वीकार कर दी गई।
गुण-दोष पर न्यायालय ने बैंक के आचरण की बारीकी से जांच की।
न्यायालय ने नोट किया कि 01.02.2005 से 01.02.2018 तक मृतक के नाम से पूर्ण पेंशन का भुगतान केवल बैंक की अपनी “साधारण लेकिन गंभीर भूल” (sheer mistake) के कारण हुआ। और महत्वपूर्ण यह कि बैंक ने यह भूल तेरह वर्ष बाद जाकर पकड़ी।
न्यायालय ने देखा कि भारत सरकार की नीति है कि सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष एक निश्चित माह में संबंधित बैंक शाखा में “जीवन प्रमाण पत्र” जमा करना होता है, तभी पेंशन जारी रहती है।
इसके बावजूद, बैंक ने 2005 से 2018 तक स्वर्गीय रामानंद प्रसाद का जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया। न्यायालय ने इसे बैंक अधिकारियों की “गंभीर चूक” कहा।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी इंगित किया कि बैंक प्रतिवर्ष ऑडिट कराता है। ऐसे ऑडिट में अधिकारियों को देखना चाहिए था कि सरकार द्वारा भेजी गई पेंशन या परिवार पेंशन की राशि और बैंक द्वारा वास्तविक रूप से किए गए भुगतान में कोई अंतर तो नहीं है।
यदि बैंक सतर्क रहता, तो वह बहुत पहले ही किसी भी विसंगति को पकड़ लेता। तेरह वर्ष तक गलती का जारी रहना बैंक की घोर विफलता को दर्शाता है।
न्यायालय ने अतिरिक्त भुगतान की वसूली से संबंधित विधिक स्थिति पर भी विचार किया। उसने Kanhaiya Lal मामले में संविधान पीठ के निर्णय के अनुच्छेद 24 और 31 उद्धृत किए, जिनमें तथ्य या विधि की भूल से किए गए भुगतान की वसूली पर चर्चा है।
हालांकि, पीठ ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि Kanhaiya Lal का मामला पेंशन से संबंधित नहीं था। आगे यह भी उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बारंबार यह माना है कि त्रुटि के कारण किया गया अतिरिक्त भुगतान तब तक वापस नहीं लिया जा सकता, जब तक कर्मचारी ने नियोक्ता के समक्ष कोई मिथ्याप्रस्तुति (misrepresentation) न की हो।
इस प्रकरण में न तो मृतक और न ही उनकी विधवा के खिलाफ किसी मिथ्याप्रस्तुति का आरोप था। संपूर्ण भूल बैंक की थी, जिसने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र लेने और ऑडिट के दौरान खातों का समन्वय करने जैसी मूलभूत प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत, विशेषकर हाल के निर्णय Thomas Daniel में, वास्तव में बैंक की अपेक्षा विधवा के पक्ष का समर्थन करते हैं।
अतः बैंक अपनी दीर्घकालिक लापरवाही का बोझ परिवार पेंशनभोगी पर नहीं डाल सकता।
न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि यदि मृतक के पक्ष में किसी प्रकार का अतिरिक्त पेंशन भुगतान हुआ भी हो, तो बैंक के लिए उचित विधिक उपाय दीवानी वाद दायर करना होता, न कि विधवा के विरुद्ध एकतरफा कटौती कर सीधे वसूली करना।
इन सभी पहलुओं को देखते हुए द्वैध पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार बैंक प्रस्तुत नहीं कर सका।
परिणामस्वरूप लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी गई। C.W.J.C. No. 4156 of 2018 में दिनांक 01.07.2019 के माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की गई, और इस प्रकार अखिलेश्वरी देवी को उनकी देय राशि में से कटौती कर Rs. 7,65,207/- की वसूली से संरक्षण प्रदान किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय पेंशनभोगियों और उनके परिवारों, विशेषकर दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं और अन्य आश्रितों के लिए, जिनकी पेंशन बैंकों के माध्यम से वितरित होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बैंक अपनी दीर्घकालिक भूलों और लापरवाहियों की भरपाई कमजोर परिवार पेंशनभोगियों पर बोझ डालकर नहीं कर सकते।
निर्णय यह मान्यता देता है कि बैंकों के स्पष्ट कर्तव्य हैं: उन्हें प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना, अभिलेखों को सही-सलामत रखना, समय पर ऑडिट करना और अनियमितताओं को शीघ्र पहचानना होता है।
यदि वे वर्षों तक इन कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे बाद में यह नहीं कह सकते कि उनकी लापरवाही से हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली विधवा से की जाए, जिसने न किसी को गुमराह किया, न धोखा।
यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि जब विवाद किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों के बजाय बैंक की स्वतंत्र कार्रवाई से संबंधित हो, तो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका ग्राह्य है। ऐसे मामलों में केवल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ही एकमात्र मंच नहीं है।
साधारण नागरिकों के लिए यह फैसला यह आश्वासन देता है कि न्यायालय बैंक जैसे शक्तिशाली संस्थानों के आचरण की जांच करेंगे और विशेष रूप से परिवार पेंशनभोगियों से जुड़े मामलों में, केवल तकनीकी दलीलों को न्याय-संगतता (fairness) पर हावी नहीं होने देंगे।
कानूनी मुद्दे और उनके उत्तर
- मुद्दा: क्या विधवा द्वारा दायर रिट याचिका ग्राह्य थी, या उन्हें केवल Administrative Tribunals Act, 1985 के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष ही जाना चाहिए था?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि रिट याचिका ग्राह्य थी, क्योंकि विवाद बैंक की वसूली कार्रवाई से संबंधित था, न कि किसी सरकारी सेवक की सेवा शर्तों से। मृतक की मृत्यु हो चुकी थी, स्वामी-सेवक संबंध समाप्त हो गया था, और बैंक स्वयं सरकार नहीं है। - मुद्दा: क्या बैंक तेरह वर्षों तक दिए गए कथित अतिरिक्त पेंशन की राशि Rs. 5,000/- प्रति माह काटकर विधवा, जो परिवार पेंशनभोगी है, से वसूल सकता था?
उत्तर: न्यायालय ने इसका उत्तर नकारात्मक दिया। अतिरिक्त भुगतान केवल इस कारण हुआ कि बैंक ने जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने और ऑडिट में गलती पकड़ने जैसे कर्तव्यों में गंभीर चूक की। मृतक को दी गई ऐसी अतिरिक्त पेंशन उसकी विधवा से वसूल नहीं की जा सकती। यदि कुछ करना ही होता, तो बैंक का उपाय दीवानी वाद दायर करना होता, न कि उनके विरुद्ध एकतरफा वसूली।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Punjab and Others v. Rafiq Masih and Others, (2015) 4 SCC 475 (जिस पर एकल न्यायाधीश ने भरोसा किया, और जिसका उल्लेख द्वैध पीठ के निर्णय में है)।
- High Court of Punjab & Haryana v. Jagdev Singh, 2016(4) PLJR (SC) 78 (अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत)।
- Chandi Prasad Uniyal and Others v. State of Uttarakhand and Others, 2012(8) SCC 417 (अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत)।
- Union of India v. Sri Bijoy Kumar, 2022(1) PLJR 182 (अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत)।
- Thomas Daniel v. State of Kerala & Others, Civil Appeal No. 7115 of 2010, निर्णय दिनांक 02.05.2022, 2022 Live Law (SC) 438 (अतिरिक्त भुगतान पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के रूप में विचारित, जिसे प्रत्युत्तरदात्री के पक्ष में सहायक माना गया)।
- Sales Tax Officer v. Kanhaiya Lal, AIR 1959 SC 135 (संविधान पीठ; अनुच्छेद 24 और 31 उद्धृत, परंतु यह कहते हुए भिन्न बताया गया कि यह पेंशन से संबंधित मामला नहीं था)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No. 270 of 2021
मामले का शीर्षक: The Assistant General Manager, State Bank of India, Centralized Pension Processing Centre & Anr. v. Akhileshwari Devi & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
निर्णय की तिथि: 19.07.2022
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri and Hon’ble Mr. Justice Rajiv Roy
उद्धरण (Citation): 2022 (4) PLJR 611
अधिवक्ता: अपीलकर्ताओं (State Bank of India और उसका अधिकारी) की ओर से: Mr. Rakesh Kumar Singh. प्रत्युत्तरदाताओं के अधिवक्ता(ओं) के नाम उपलब्ध कराए गए पाठ में निर्दिष्ट नहीं हैं।
मामले का स्वरूप: परिवार पेंशनभोगी से कथित अतिरिक्त पेंशन की वसूली से संबंधित रिट याचिका (C.W.J.C. No. 4156 of 2018) में एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध Letters Patent Appeal।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyMyNzAjMjAyMSMxI04=—am1–I9PdYsdPvI=
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