मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना राज भवन में हुई एक बैठक में लिए गए निर्णय से उत्पन्न हुआ। उस बैठक में यह तय किया गया कि विश्वविद्यालयों के सभी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक निश्चित तिथि तक अपने संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से वेतन सत्यापन हेतु आवेदन जमा करना होगा।
निर्णय में आगे यह भी कहा गया कि यदि कोई कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे गंभीर वित्तीय परिणाम भुगतने होंगे। उसके मूल वेतन में से 25% तक की कटौती की जा सकती है। इस शर्त को बाद में अधिसूचना के पैरा-4 के क्लॉज-xii में प्रतिबिंबित किया गया, जो मेमो सं. 15/G1-01/2020-2021 दिनांक 23.06.2020 के तहत जारी हुई थी।
याचिकाकर्ता, जो नालंदा महिला महाविद्यालय, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन, में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं, ने अपने को प्रतिकूल स्थिति में पाया। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली, सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 7783/2020 के रूप में। उन्होंने 22.04.2020 की एक संचार पत्र (कम्युनिकेशन) को रद्द करने की मांग की तथा यह भी अनुरोध किया कि 23.06.2020 की अधिसूचना के पैरा-4 के क्लॉज-xii को प्रभावी न किया जाए।
उनकी चुनौती का लक्ष्य इस आशंका पर केंद्रित था कि उनके तथा अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 25% तक की कटौती हो सकती है, भले ही उन्होंने अपनी ओर से आवश्यक कार्यवाही समय पर कर दी हो, परंतु अधिकारियों द्वारा वेतन सत्यापन पूरा न किया गया हो।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार के समक्ष 03.12.2021 को इस रिट याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे, जबकि राज्य और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की ओर से उनके-अपने अधिवक्ताओं ने बहस की।
न्यायालय के सामने पहला मुद्दा राज भवन में लिए गए निर्णय का स्वरूप था। रिकॉर्ड के अनुसार, उस निर्णय में स्पष्ट रूप से यह दायित्व डाला गया था कि सभी विश्वविद्यालयों के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक निश्चित तिथि तक अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से वेतन सत्यापन हेतु आवेदन जमा करेंगे। इस समय-सीमा का पालन न करने पर उनके मूल वेतन का 25% काट लिया जाएगा।
याचिकाकर्ता का पक्ष यह था कि उन्होंने इस शर्त का पालन किया है। उनके पक्ष से दिए गए निवेदन के अनुसार वेतन सत्यापन हेतु आवश्यक आवेदन न केवल उनकी ओर से, बल्कि अन्य समान स्थिति वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की ओर से भी जमा कर दिया गया था। किंतु, आवेदन जमा करने के बाद भी वेतन सत्यापन अथवा वेतन निर्धारण (pay fixation) के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।
याचिकाकर्ता की मुख्य आशंका साधारण और व्यावहारिक थी। यदि राज्य या विश्वविद्यालय की ओर से वेतन सत्यापन की प्रक्रिया में देरी होती है, तो क्लॉज-xii के तहत उसके बावजूद उनके मूल वेतन में 25% की कटौती हो सकती है। यह तब भी होगा जब उन्होंने अपनी ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दी हों।
दूसरी ओर, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने विश्वविद्यालय का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सभी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने निर्धारित तिथि के भीतर अपने वेतन सत्यापन आवेदन पहले ही जमा कर दिए थे। अतः आवेदन जमा करने की अनिवार्यता के संदर्भ में कर्मचारियों की ओर से किसी प्रकार की चूक नहीं हुई।
विश्वविद्यालय के अनुसार समस्या कहीं और थी। बिहार सरकार के वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ (Pay Verification Cell – PVC) ने, आवेदन प्राप्त हो जाने के बावजूद अभी तक कोई वेतन सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया था। अतः लंबित सत्यापन का कारण कर्मचारियों की कोई गलती नहीं, बल्कि इस सरकारी प्रकोष्ठ की निष्क्रियता थी।
न्यायालय ने नोट किया कि इस स्थिति में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय, दोनों, एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए प्रतीत हो रहे थे। हर पक्ष ऐसा दिखा रहा था मानो गलती दूसरी प्राधिकरण की हो। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि “ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।”
इसके बाद न्यायालय ने यह जांचा कि सरकार के अपने परिपत्र में क्या अपेक्षा रखी गई है। 28.01.2013 के सरकारी परिपत्र का संदर्भ लिया गया। इस परिपत्र से यह स्पष्ट हुआ कि वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ पर यह स्पष्ट दायित्व डाला गया था कि आवेदन जमा होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर वह वेतन सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
दूसरे शब्दों में, एक बार कर्मचारी ने वेतन सत्यापन हेतु आवेदन जमा कर दिया, तो वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ का एक निश्चित समयबद्ध दायित्व था कि वह 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करे। यह प्रावधान आवेदन करने के बाद की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालता है, न कि कर्मचारियों पर।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि निर्दोष कर्मचारियों को अधिकारियों की देरी के कारण वेतन हानि न झेलनी पड़े। यदि 25% मूल वेतन कटौती की धमकी को यांत्रिक रूप से लागू कर दिया जाए, बिना यह देखे कि देरी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इससे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, जो सामान्यत: अल्प वेतनभोगी होते हैं, को गंभीर क्षति हो सकती है।
तथ्यों और सरकारी परिपत्र पर विचार करते हुए, न्यायालय ने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया। प्रतिवादी संख्या 4, जिन्हें बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, पटना के निदेशक के रूप में चिन्हित किया गया था, को इस विषय पर विचार करने के लिए निर्देशित किया गया। निदेशक से कहा गया कि जल्द से जल्द वेतन सत्यापन संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।
इस निर्देश का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया: किसी भी तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मूल वेतन का 25% केवल वेतन सत्यापन में देरी के कारण नहीं काटा जाना चाहिए। प्रणाली का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना और कर्मचारियों की रक्षा करना, यह जिम्मेदारी निदेशक पर डाली गई।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विश्वविद्यालय की ओर से दी गई एक महत्वपूर्ण आश्वासन पर भी ध्यान दिया। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा यह आश्वासन देने के आधार पर कि वे उचित सत्यापन प्रस्तुत करेंगे, उनके वेतन के वितरण में कोई कटौती नहीं की जा रही है।
इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम याचिकाकर्ता के मामले में, उनके आश्वासन की शर्त पर, 25% कटौती किए बिना ही वेतन का भुगतान किया जा रहा था। इस प्रकार, तत्काल वेतन कटौती की आशंका, उनके लिए तो, संबोधित हो गई।
फिर भी न्यायालय ने केवल व्यक्तिगत राहत तक अपने आदेश को सीमित नहीं रखा। शिक्षा विभाग के निदेशक को शीघ्र कार्रवाई कर सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश देकर, न्यायालय ने उन सभी समान स्थिति वाले तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने समय पर आवेदन जमा कर दिए हैं, परंतु प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अंततः, प्रतिवादी संख्या 4 को दिए गए इस निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। क्लॉज-xii पर विस्तृत विमर्श या मेमो को औपचारिक रूप से रद्द करने पर कोई आगे चर्चा नहीं की गई, परंतु आदेश का वास्तविक प्रभाव यह था कि जिन मामलों में कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, वहां अन्यायपूर्ण वेतन कटौती रोकी जाए और संबंधित सरकारी प्राधिकारी को एक उचित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो वेतन सत्यापन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि जब कर्मचारी समय पर अपना आवेदन जमा कर देते हैं, तो सरकारी विभागों की देरी के कारण उनके वेतन में कटौती कर उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता।
पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह याद दिलाया है कि उसके अपने परिपत्र के अनुसार वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ को 15 दिनों के भीतर कार्यवाही करनी होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि तंत्र महीनों तक आवेदन लंबित रखकर भी कर्मचारियों को भारी वित्तीय दंड की धमकी नहीं दे सकता।
निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए, जिनकी आजीविका हर माह के वेतन पर निर्भर करती है, 25% की कटौती अत्यंत गंभीर आघात है। न्यायालय का यह निर्देश कि जब देरी उनकी गलती नहीं है तब ऐसी कटौती नहीं की जानी चाहिए, उन्हें अधिकारियों की मनमानी या लापरवाही के विरुद्ध एक ढाल प्रदान करता है।
निर्णय यह संदेश भी देता है कि सरकारी विभाग और विश्वविद्यालय आपस में “जिम्मेदारी टालने” का खेल न खेलें। जब किसी नीतिगत निर्णय का सीधा प्रभाव कर्मचारियों के वेतन पर पड़ता है, तो प्राधिकारियों का कर्तव्य है कि वे समन्वय कर समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, न कि एक-दूसरे को दोष देते रहें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के विश्वविद्यालय कर्मचारी, जिन्होंने समय पर वेतन सत्यापन हेतु आवेदन कर दिया हो, फिर भी प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने में देरी के कारण, अपने मूल वेतन में 25% कटौती झेल सकते हैं?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि कर्मचारियों को ऐसी कटौती नहीं झेलनी चाहिए। उसने शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिया कि वे समय रहते वेतन सत्यापन सुनिश्चित करें ताकि किसी भी तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रशासनिक देरी के कारण 25% वेतन कटौती न झेलनी पड़े।
प्रश्न: एक बार वेतन सत्यापन हेतु आवेदन जमा हो जाने के बाद वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ की क्या जिम्मेदारी है?
उत्तर: 28.01.2013 दिनांकित सरकारी परिपत्र के आधार पर वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ पर यह दायित्व है कि आवेदन जमा होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर वेतन सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करे।
न्यायालय द्वारा संदर्भित मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय या नज़ीर (case law) का उल्लेख नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 7783 of 2020
मामले का शीर्षक: Ranjit Kumar v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar
उद्धरण (Citation): 2022 (4) PLJR 138
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. D.K. Sinha, Senior Advocate; Mr. Anil Kumar No. 1, Advocate
- प्रतिवादियों (राज्य एवं विश्वविद्यालय प्राधिकारी) की ओर से: Mr. Dr. Anand Kumar, Advocate; Ms. Abhanjali, AC to GA-12
मामले का स्वरूप: 22.04.2020 दिनांकित संचार को चुनौती देते हुए तथा 23.06.2020 की अधिसूचना के पैरा-4 के क्लॉज-xii, जो वेतन सत्यापन एवं वेतन कटौती से संबंधित है, के कार्यान्वयन पर रोक की मांग करते हुए दायर सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय की प्रति हेतु लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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