मामले की पृष्ठभूमि
मामला बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और उसकी चार सहायक कंपनियों में की गई आंतरिक भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ता को प्रारंभ में कनिष्ठ लेखा लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था और रिट याचिका दायर करते समय वह 10.05.2013 से कंपनी में लेखा सहायक के रूप में कार्यरत था।
कंपनी द्वारा आंतरिक विज्ञापन, रोजगार सूचना सं. 10/2018 जारी की गई, जिसके माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों से विभिन्न पदों, जिनमें सहायक कार्मिक पदाधिकारी भी शामिल था, के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। केवल वही कर्मचारी पात्र थे जो कंपनी एवं उसकी सहायक इकाइयों की नियमित संवर्ग में न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों।
याचिकाकर्ता ने अनारक्षित वर्ग में सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद के लिए आवेदन किया। विज्ञापन में सहायक कार्मिक पदाधिकारी के 13 रिक्त पद दर्शाए गए थे, जिनमें से पाँच अनारक्षित श्रेणी के लिए थे। रोजगार सूचना की धारा 11 में यह प्रावधान था कि अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग ओएमआर-आधारित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य होंगे।
बाद में कंपनी ने 30.10.2018 को दिनांकित एक संशोधन-विज्ञप्ति (corrigendum) जारी की, जिसके द्वारा पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई। इस शिथिलीकरण से कुछ कर्मचारियों, जिनमें निजी प्रतिवादी सं. 7 भी शामिल थीं, को आवेदन करने और भाग लेने का मौका मिला, जबकि उन्होंने पाँच वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी।
लिखित परीक्षा के बाद याचिकाकर्ता यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद के लिए तैयार की गई शॉर्टलिस्ट में उसका नाम नहीं था, जबकि उसके अनुसार उसने अनारक्षित श्रेणी का कट-ऑफ अंक प्राप्त किया था और अंतिम चयनित अभ्यर्थी राजीव कुमार के बराबर ही अंक हासिल किए थे।
शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में से अंततः केवल तीन अभ्यर्थियों ने सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद पर ज्वाइन किया। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञापित कुछ रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकीं। याचिकाकर्ता ने कंपनी के निदेशक तथा महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के समक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किए, किंतु उसकी नियुक्ति की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। यह अस्वीकृति कंपनी के अवर सचिव (प्रतिवादी सं. 6) द्वारा 30.07.2019 के आदेश से सूचित की गई।
अस्वीकृति आदेश में कहा गया कि अनारक्षित वर्ग के लिए कट-ऑफ 51 अंक था। याचिकाकर्ता और अन्य अभ्यर्थी राजीव कुमार, दोनों ने 51 अंक प्राप्त किए। कंपनी ने केवल इस आधार पर राजीव कुमार के पक्ष में निर्णय लिया कि वह याचिकाकर्ता से उम्र में बड़ा है। राजीव कुमार की जन्मतिथि 11.10.1984 है, जबकि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 20.10.1984 है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया गया।
उससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण सं. 21075/2019 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसमें उसने अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी और रोजगार सूचना सं. 10/2018 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक कार्मिक पदाधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध अपनी नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
न्यायालय ने सबसे पहले रिट याचिका में किए गए मुख्य प्रार्थनाओं को दर्ज किया: 30.07.2019 के उस आदेश को निरस्त करना, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के नियुक्ति दावे को अस्वीकार किया गया था, और प्रतिवादियों को निर्देश देना कि रोजगार सूचना सं. 10/2018 के अंतर्गत किसी रिक्त पद पर उसे सहायक कार्मिक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करें।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया प्रचलित संवर्ग नियमों, अर्थात् “कार्मिक सेवा संवर्ग नियमावली, 2015” (नियम, 2015) का उल्लंघन करती है। उद्धृत नियम 7 में सहायक कार्मिक पदाधिकारी को कार्मिक संवर्ग में प्रवेश स्तरीय पद माना गया है और यह प्रावधान किया गया है कि स्वीकृत कुल पदों के 5% पद सीमित लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आंतरिक नियुक्ति से भरे जाएंगे।
इस नियम के तहत केवल वही कर्मचारी या स्टाफ पात्र थे जिन्होंने कंपनी या पूर्ववर्ती बोर्ड के साथ पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। इसी आधार पर अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी सं. 7, सुश्री चिन्मयी, ने आवेदन की तिथि तक पाँच वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी, अतः वे अयोग्य थीं, फिर भी उनका नाम शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची में क्रम सं. 6 पर प्रदर्शित हुआ।
याचिकाकर्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि 30.10.2018 की संशोधन-विज्ञप्ति के माध्यम से आवश्यक सेवा अवधि को पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करना प्रतिवादी सं. 7 को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया। उसने यह भी तर्क दिया कि नियम 7 के अनुरूप कोई विधिवत मेरिट सूची प्रकाशित नहीं की गई, बल्कि केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची ही तैयार की गई। इन कारणों से उसने दावा किया कि सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद पर संपूर्ण चयन प्रक्रिया और उसके आधार पर की गई नियुक्तियाँ विधि की दृष्टि से दूषित हैं।
समान अंक होने के बावजूद चयन न होने के विशिष्ट मुद्दे पर याचिकाकर्ता का तर्क था कि केवल आयु के आधार पर बड़े अभ्यर्थी को वरीयता देने का निर्णय विधिक आधार से रहित है। न तो विज्ञापन में और न ही नियम, 2015 में यह प्रावधान था कि जब दो अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त हों, तो आयु को टाई-ब्रेकर के रूप में अपनाया जाएगा। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Bibhudatta Mohanty v. Union of India, (2002) 4 SCC 16, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि यदि चयन केवल उम्र में वरिष्ठ होने के आधार पर किया जाए और योग्यता प्रमुख कारक न हो, तो ऐसा चयन असंगत (extraneous) विचारों से ग्रस्त होकर अवैध हो जाता है।
इसके प्रतिवाद में कंपनी के अधिवक्ता ने इस बात से इंकार नहीं किया कि याचिकाकर्ता ने राजीव कुमार के बराबर ही अंक प्राप्त किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित पद के लिए कट-ऑफ 51 अंक था और जब दो अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त हुए, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी गई। उनका तर्क था कि यह स्थापित सिद्धांत है कि जब दो अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त हों, तो रोजगार में आयु को मानदंड के रूप में लिया जा सकता है और बड़े अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है।
कंपनी की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक बार मेरिट सूची तैयार हो जाने पर चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और कोई रिक्त पद रह जाने पर उसे अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि संवर्ग नियम, 2015 की धारा 7 को कंपनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिथिल या संशोधित कर दिया गया और आवश्यक सेवा अवधि पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई तथा कंपनी को ऐसे परिवर्तन करने का अधिकार है।
उनके अनुसार लिखित परीक्षा के बाद 1:1 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट या चयन सूची तैयार की गई। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया और सत्यापन समिति की टिप्पणियों के आधार पर 12.02.2019 के कार्यालय आदेश से गठित चयन समिति ने रोजगार सूचना सं. 10/2018 (आंतरिक) के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा की। उनका कहना था कि इस चयन सूची के अतिरिक्त कोई अलग भर्ती पैनल अस्तित्व में नहीं है। आयु का उपयोग सिद्ध करने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2011) 8 SCC 115, DP Das v. Union of India & Ors. पर भरोसा किया, जिसमें समान रूप से स्थित अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए आयु को उचित आधार माना गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों की समीक्षा करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने पहले यह नोट किया कि “खेल के नियम” वास्तव में बीच में बदल दिए गए थे। प्रारंभिक विज्ञापन में पाँच वर्ष की सेवा अपेक्षित थी, परंतु 30.10.2018 की संशोधन-विज्ञप्ति द्वारा इसे तीन वर्ष कर दिया गया। न्यायालय ने अवलोकन किया कि प्रतिवादी कंपनी ने विज्ञापन के बाद शर्तों में बदलाव कर त्रुटि की।
हालाँकि, इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आचरण पर ध्यान केंद्रित किया। संशोधन-विज्ञप्ति जारी होने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने उस समय इस परिवर्तन को चुनौती नहीं दी, बल्कि “बिना किसी आपत्ति या विरोध” के स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया। केवल असफल होने के बाद ही उसने आपत्तियाँ उठाईं। ऐसी स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Madan Lal and others v. State of J & K and others, (1995) 3 SCC 486 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि जो अभ्यर्थी पूरी प्रक्रिया में भाग ले चुका है, वह केवल इसलिए उस प्रक्रिया को बाद में चुनौती नहीं दे सकता कि परिणाम उसके प्रतिकूल आया।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में 30.10.2018 की संशोधन-विज्ञप्ति को विशिष्ट रूप से चुनौती भी नहीं दी थी। इस कारण न्यायालय ने यह माना कि बीच में नियम बदलने से पूरी प्रक्रिया दूषित होने का तर्क “निरर्थक” है और अस्वीकार किए जाने योग्य है।
इसके बाद न्यायालय ने दूसरे प्रमुख मुद्दे की ओर रुख किया: समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में केवल आयु के आधार पर दूसरे अभ्यर्थी को याचिकाकर्ता पर वरीयता देने का निर्णय। यहाँ न्यायालय ने पाया कि न तो विज्ञापन में और न ही नियम, 2015 में ऐसा कोई प्रावधान था जो समान अंक प्राप्त होने पर केवल आयु के आधार पर किसी अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने की अनुमति देता हो। प्रतिवादी कंपनी कोई ऐसा उपबंध भी नहीं दिखा पाई जो इस पद्धति को अधिकृत करता हो।
न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा उद्धृत दो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का विश्लेषण किया। उसने देखा कि Bibhudatta Mohanty मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उस स्थिति में आयु पर विचार करना स्वीकार किया, जब चयन मूलतः योग्यता पर आधारित हो और आयु केवल एक अतिरिक्त कारक के रूप में हो। साथ ही, उस निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल आयु के आधार पर किया गया चयन असंगत विचारों से ग्रस्त होकर अवैध होगा।
दूसरी ओर, कंपनी द्वारा उद्धृत DP Das मामला वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित था, न कि भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक चयन से। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हीं अधिकारियों की वरिष्ठता तय करते समय आयु को उचित आधार माना था जिन्हें एक ही दिन अनुशंसा की गई थी, परंतु उसने प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती में चयन के लिए आयु को टाई-ब्रेकर के रूप में निर्धारित नहीं किया था।
इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए न्यायालय ने अवलोकन किया कि इस भर्ती में कंपनी की कार्यवाही “प्रक्रियात्मक त्रुटियों/असंगतियों” से मुक्त नहीं थी। न्यायालय ने यह “उल्लेखनीय त्रुटि” भी रेखांकित की कि यद्यपि एक चयन सूची तैयार की गई थी, परंतु नियम, 2015 के अंतर्गत कल्पित मेरिट सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं की गई।
इन अनियमितताओं के मद्देनज़र न्यायालय ने संपूर्ण चयन को निरस्त करने या सीधे याचिकाकर्ता की नियुक्ति हेतु अनिवार्य रिट (मैंडेमस) जारी करने का मार्ग नहीं अपनाया। इसके बजाय उसने एक न्यायसंगत एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। न्यायालय ने “न्यायिक संतुलन स्थापित कर विवाद का शांतिपूर्ण अंत” करने की मंशा से याचिकाकर्ता की स्थिति तथा कंपनी के हितों दोनों को ध्यान में रखा, विशेषकर इस तथ्य को भी कि सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद पर रिक्तियाँ अभी भी विद्यमान थीं।
अतएव पटना उच्च न्यायालय ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि वे मौजूदा रिक्तियों के मद्देनज़र सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता के मामले पर नियुक्ति हेतु विचार करें। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि निर्णय की प्रमाणित प्रति के प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लिया जाए।
इन निर्देशों के साथ रिट याचिका निस्तारित कर दी गई। न्यायालय ने कोई अन्य राहत प्रदान नहीं की और किसी भी मौजूदा अभ्यर्थी की नियुक्ति को स्पष्ट रूप से निरस्त भी नहीं किया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो आंतरिक भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि न्यायालय बीच में पात्रता मानदंड बदलने को नापसंद करते हैं, परंतु यदि कोई अभ्यर्थी बिना आपत्ति किए संशोधित शर्तों के तहत प्रक्रिया में भाग लेता है, तो बाद में वह ऐसे परिवर्तनों को चुनौती देने का अधिकार खो सकता है।
साथ ही, पटना उच्च न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया कि प्राधिकारियों को आयु जैसी कसौटियों के आधार पर मनमाने ढंग से एक अभ्यर्थी को दूसरे पर वरीयता देने का अधिकार नहीं है, जब तक कि ऐसी कसौटियाँ विज्ञापन या प्रासंगिक नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हों। चयन को अधिसूचित नियमों के अनुरूप होना चाहिए और टाई-ब्रेकर मानदंड बाद में बिना विधिक आधार के नहीं गढ़े जा सकते।
संपूर्ण भर्ती को रद्द करने के बजाय याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार का निर्देश देकर न्यायालय ने एक व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत किया। इससे नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों एवं भर्ती प्राधिकारी के हितों और उस अभ्यर्थी के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित होता है, जिसे समान अंक प्राप्त करने और रिक्तियाँ मौजूद होने के बावजूद संभवतः अनुचित रूप से दरकिनार कर दिया गया था।
इसी प्रकार की स्थिति में फँसे आंतरिक अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि भर्ती नियमों में किसी भी कथित अनुचित परिवर्तन को समय रहते चुनौती देना कितना आवश्यक है और यह भी कि चयन निर्णय वास्तव में प्रकाशित मानदंडों का पालन करते हैं या नहीं, इसका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या कोई अभ्यर्थी, जिसने संशोधित पात्रता शर्तों वाली आंतरिक भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया हो, बाद में उस संशोधन-विज्ञप्ति को चुनौती दे सकता है, जबकि उसने पहले उसे चुनौती नहीं दी थी?
उत्तर: नहीं। चूँकि याचिकाकर्ता संशोधन-विज्ञप्ति जारी होने के बाद स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ और प्रासंगिक समय पर उसने इसे चुनौती नहीं दी, इसलिए बाद में वह इसी आधार पर संपूर्ण चयन प्रक्रिया पर आक्रमण नहीं कर सकता।
प्रश्न: जब दो अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त हों, तो क्या विज्ञापन या नियमों में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में नियोक्ता केवल आयु के आधार पर एक अभ्यर्थी को दूसरे पर वरीयता दे सकता है?
उत्तर: न्यायालय को नियम, 2015 या विज्ञापन में आयु को अकेले टाई-ब्रेकर के रूप में अपनाने का कोई आधार नहीं मिला और उसने माना कि चयन प्रक्रिया प्रक्रियात्मक त्रुटियों से ग्रस्त है। इसलिए उसने मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर पुनर्विचार का निर्देश दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Bibhudatta Mohanty v. Union of India, (2002) 4 SCC 16.
- DP Das v. Union of India & Ors., (2011) 8 SCC 115.
- Madan Lal and others v. State of J & K and others, (1995) 3 SCC 486.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 21075 of 2019
मामला शीर्षक: Raghwendra Kumar v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 124
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
निर्णय की तिथि: 04.09.2021
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Amarnath Singh, Advocate; Mr. Anish Kumar, Advocate
- राज्य प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Abbas Haider (SC-6)
- प्रतिवादी-कंपनी की ओर से: Ms. Soni Shrivastava, Advocate
मामले का स्वरूप: रिट याचिका (सेवा एवं भर्ती – सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद पर आंतरिक पदोन्नति/चयन)
चुनौतीित आदेश: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अवर सचिव द्वारा 30.07.2019 को जारी आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के सहायक कार्मिक पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति दावे को अस्वीकार किया गया।
प्रदान की गई राहत: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को निर्देश कि वे मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर विचार करें और आदेश की प्राप्ति/उत्पादन की तिथि से छह सप्ताह के भीतर उपयुक्त निर्णय लें।
निर्णय का लिंक (पटना उच्च न्यायालय वेबसाइट): https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMjEwNzUjMjAxOSMxI04=-ec0rR5Jojgg=
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