मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं उसकी चार सहायक कंपनियों में की गई आंतरिक भर्ती से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ता को प्रारंभ में जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और 10.05.2013 से वह उसी संगठन में अकाउंट्स असिस्टेंट के रूप में कार्यरत था।
साल 2018 में कंपनी ने आंतरिक रोजगार सूचना संख्या 10/2018 जारी की, जिसके माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों से कई पदों के लिए, जिनमें सहायक कार्मिक पदाधिकारी (APO) भी शामिल था, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रारंभ में केवल वे ही कर्मचारी पात्र घोषित किए गए, जो नियमित स्थापना में न्यूनतम पांच वर्ष से कार्यरत थे।
सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद के लिए रोजगार सूचना में कुल 13 रिक्तियाँ दिखाई गईं। इनमें से पाँच पद अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के लिए विज्ञापित किए गए थे, जो कि याचिकाकर्ता की श्रेणी थी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा (OMR आधारित) पर आधारित थी। रोजगार सूचना की धारा 11 के तहत यह प्रावधान था कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित किए गए थे।
याचिकाकर्ता ने APO पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा में सम्मिलित हुआ। बाद में उसे पता चला कि उसका नाम शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची में नहीं है, जबकि उसके अनुसार उसने अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंक प्राप्त कर लिए थे। उसने यह दावा किया कि उसने अंतिम चयनित उम्मीदवार, राजीव कुमार, के बराबर ही अंक प्राप्त किए थे।
एक और महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि कंपनी ने 30.10.2018 की दिनांक वाला एक संशोधन सूचना (क Corrigendum) जारी कर पूर्व की शर्तों में बदलाव किया। इस संशोधन के माध्यम से न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई। याचिकाकर्ता का आरोप था कि यह बदलाव एक विशेष निजी प्रतिवादी (प्रतिवादी संख्या 7) को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, जिसका नाम शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची में क्रम संख्या 6 पर था।
याचिकाकर्ता का दावा था कि काडर नियमावली 2015, अर्थात कर्मिक सेवा संवर्ग नियमावली, 2015 (जिसे नियम, 2015 के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 7 के अनुसार सहायक कार्मिक पदाधिकारी का पद कार्मिक संवर्ग में प्रवेश स्तर का पद है और कुल स्वीकृत APO पदों का 5% पद आंतरिक नियुक्ति से, सीमित लिखित स्पर्धात्मक परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची से भरे जाने हैं। इन नियमों के तहत केवल वही कर्मचारी परीक्षा में बैठने के पात्र थे जिन्होंने कंपनी/बोर्ड के साथ पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि नियम 7 (नियम, 2015) के अनुसार अपेक्षित विधिवत मेधा सूची कभी प्रकाशित ही नहीं की गई। उसके अनुसार केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार की गई, और उन शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में से केवल तीन ने ही APO के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। परिणामस्वरूप कुछ पद अब भी रिक्त रह गए, जिन पर उसे समायोजित किया जा सकता है।
गैर-चयन के बाद याचिकाकर्ता ने कंपनी के निदेशक एवं महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के समक्ष अभ्यावेदन दिए। उसकी शिकायत इस आधार पर खारिज कर दी गई कि अनारक्षित वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार ने 51 अंक प्राप्त किए थे और चूँकि वह उम्र में बड़ा था, अतः समान अंक होने पर उसे वरीयता दी गई।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की पीठ के समक्ष लंबित रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अवर सचिव द्वारा पारित दिनांक 30.07.2019 के अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को निरस्त करने एवं रोजगार सूचना संख्या 10/2018 के अंतर्गत विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध उसे सहायक कार्मिक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की।
याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क दो भागों में थे। प्रथम, उसने 30.10.2018 के संशोधन द्वारा पात्रता मानदंड में किए गए बदलाव को चुनौती दी। उसके अनुसार नियम, 2015 की धारा 7 के अंतर्गत केवल वे कर्मचारी APO के लिए सीमित स्पर्धात्मक परीक्षा में बैठ सकते थे, जिन्होंने पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। मूल रोजगार सूचना जारी होने के बाद इस न्यूनतम सेवा अवधि को पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर देना, चयन प्रक्रिया के दौरान ही “खेल के नियम बदलने” के समान था। उसका कहना था कि यह बदलाव प्रतिवादी संख्या 7 को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, जिसने आवेदन देते समय पाँच वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी, परंतु बाद में उसका नाम शॉर्टलिस्ट की सूची में आ गया।
द्वितीय, उसने उन अभ्यर्थियों के बीच चयन की पद्धति को चुनौती दी, जिन्होंने समान अंक प्राप्त किए थे। उसका दावा था कि उसने और राजीव कुमार, दोनों ने 51 अंक प्राप्त किए, जो अनारक्षित वर्ग के लिए कट-ऑफ थे। इसके बावजूद कंपनी ने केवल इस आधार पर राजीव कुमार को चुन लिया कि वह उम्र में बड़ा है (जन्म तिथि 11.10.1984), जबकि याचिकाकर्ता थोड़े अंतर से छोटा था (जन्म तिथि 20.10.1984)। याचिकाकर्ता का तर्क था कि न तो रोजगार सूचना में और न ही नियम, 2015 में कहीं यह प्रावधान है कि इस प्रकार की स्थिति में आयु को टाई-ब्रेकर के रूप में उपयोग किया जाएगा।
अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Bibhudatta Mohanty बनाम Union of India, (2002) 4 SCC 16 पर भरोसा किया। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि यदि चयन केवल उम्र में वरिष्ठ होने के आधार पर किया जाए, तो वह बाह्य विचारों से प्रेरित माना जाएगा और अवैध होगा, यद्यपि आयु को मेधा के साथ एक कारक के रूप में अवश्य देखा जा सकता है।
दूसरी ओर, कंपनी ने अपने कृत्यों का बचाव किया। इसके अधिवक्ता ने कहा कि APO के लिए कट-ऑफ अंक 51 निर्धारित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने वास्तव में 51 अंक प्राप्त किए थे, किंतु एक अन्य अभ्यर्थी ने भी इतने ही अंक प्राप्त किए। कंपनी के अनुसार यह “स्थापित सिद्धांत” है कि यदि दो उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो जो उम्र में बड़ा होता है, उसे वरीयता दी जाती है। इसी आधार पर राजीव कुमार का चयन किया गया।
सेवा अवधि को पाँच से घटाकर तीन वर्ष करने के संबंध में कंपनी का तर्क था कि काडर नियमावली, 2015 की धारा 7 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिथिल/संशोधित कर दिया गया था और उसे ऐसा करने का अधिकार था। 30.10.2018 का संशोधन इसी अधिकार का वैध प्रयोग था। कंपनी ने यह भी कहा कि लिखित परीक्षा के बाद 1:1 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों (मेधा/चयन सूची) की सूची तैयार की गई, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया और 12.02.2019 के कार्यालय आदेश के माध्यम से एक चयन समिति गठित की गई, जिसे पात्र उम्मीदवारों की संस्तुति करनी थी। कंपनी के अनुसार इस सूची के अतिरिक्त कोई अलग भर्ती पैनल नहीं था।
कंपनी के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय DP Das बनाम Union of India & Others, (2011) 8 SCC 115 पर भरोसा किया, यह तर्क देने के लिए कि समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों के बीच वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए आयु एक न्यायोचित और वैध आधार है।
न्यायालय ने सबसे पहले इस शिकायत पर विचार किया कि “खेल के नियम” बीच में बदल दिए गए। न्यायालय ने नोट किया कि मूल रोजगार सूचना में पाँच वर्ष की सेवा अनिवार्य थी, परंतु 30.10.2018 के संशोधन द्वारा इसे घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया। इस बिंदु पर न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी कंपनी से त्रुटि हुई, क्योंकि उसने विज्ञापन के बाद पात्रता में ढील दी।
हालाँकि, इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। संशोधन सूचना को चुनौती देने के बजाय याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग लिया। उसने यह जानते हुए परीक्षा दी कि सेवा अवधि की शर्त कम कर दी गई है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो उम्मीदवार बिना आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लेता है, वह असफल हो जाने के बाद उसी प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता।
इस सिद्धांत के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Madan Lal and others बनाम State of J&K and others, (1995) 3 SCC 486 पर भरोसा किया। इसी आधार पर न्यायालय ने यह दलील अस्वीकार कर दी कि केवल संशोधन द्वारा नियमों में परिवर्तन किए जाने के कारण संपूर्ण चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण हो गई।
इसके बाद न्यायालय ने दूसरे मुद्दे की जांच की: जब दो अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किए हों, और न तो विज्ञापन में और न ही नियम, 2015 में आयु को टाई-ब्रेकर के रूप में प्रयोग करने की व्यवस्था हो, तो क्या कंपनी केवल उच्च आयु के आधार पर किसी अन्य उम्मीदवार को याचिकाकर्ता के स्थान पर चुन सकती है?
इस बिंदु पर न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी कंपनी यह दिखाने में विफल रही कि नियम, 2015 में कोई ऐसा प्रावधान है जो इस स्थिति में आयु के आधार पर वरीयता देने की अनुमति देता हो। न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का विश्लेषण किया।
याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत Bibhudatta Mohanty के निर्णय में उस मामले पर विचार किया गया था, जहाँ आयु में वरिष्ठता चयन के कारकों में से एक थी, परंतु मूलतः चयन मेधा पर आधारित था। महत्वपूर्ण यह था कि उस निर्णय में यह मान्यता दी गई कि यदि चयन केवल उम्र में वरिष्ठ होने के आधार पर किया जाए, और उसके समर्थन में कोई नियम न हो, तो वह बाह्य विचार पर आधारित होने के कारण अवैध है।
कंपनी द्वारा उद्धृत DP Das के निर्णय को न्यायालय ने भिन्न तथ्यपरक परिप्रेक्ष्य वाला माना। न्यायालय ने उल्लेख किया कि DP Das का संबंध उन अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता निर्धारण से था, जिन्हें एक ही दिन अनुशंसा के आधार पर नियुक्त किया गया था। वह प्रारंभिक चयन प्रक्रिया या लिखित परीक्षा के अंकों से जुड़े भर्ती विवाद से संबंधित नहीं था। अतः यह सिद्धांत कि पहले से नियुक्त अधिकारियों के बीच अंतर-से वरिष्ठता तय करने के लिए आयु का उपयोग किया जा सकता है, स्वतः इस निष्कर्ष तक नहीं ले जाता कि जब नियम मौन हों तब चयन करने के लिए केवल आयु को आधार बनाया जा सकता है।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया “प्रक्रियागत त्रुटियों/असंगतियों” से मुक्त नहीं थी। एक प्रमुख खामी यह पाई गई कि यद्यपि चयन सूची का अस्तित्व प्रतीत होता है, परंतु नियम, 2015 के तहत अपेक्षित विधिवत मेधा सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।
इन खामियों की पहचान करने के बावजूद न्यायालय ने संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया और न ही पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द किया। इसके बजाय, न्यायालय ने एक संतुलित समाधान खोजने का प्रयास किया, जिससे पक्षकारों के बीच “equities” को समतल करते हुए विवाद का अंत किया जा सके, और कंपनी की स्थिति तथा याचिकाकर्ता की शिकायत — दोनों को ध्यान में रखा जा सके।
चूँकि यह निर्विवाद था कि सहायक कार्मिक पदाधिकारी के कुछ पद अब भी रिक्त हैं, और यह भी कि याचिकाकर्ता ने अंतिम चयनित उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त किए थे, न्यायालय ने एक विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किया। उसने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को आदेश दिया कि वे विद्यमान रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की सहायक कार्मिक पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार करें।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने या दिखाए जाने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर उपयुक्त निर्णय लिया जाना चाहिए। इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार से संबद्ध कंपनियों के उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो आंतरिक पदोन्नति या सीमित स्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेते हैं। यह स्पष्ट संकेत देता है कि नियोक्ता चयन मानकों को मनमाने ढंग से नहीं बदल सकते या आयु जैसी अविलिखित कसौटियों का उपयोग नहीं कर सकते, जब तक कि ये नियमों या विज्ञापन में स्पष्ट रूप से समर्थित न हों।
साथ ही, पटना उच्च न्यायालय ने यह भी दोहराया कि जो अभ्यर्थी बिना आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लेता है, वह बाद में उस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता। यदि नियमों में ढील दी जाती है या उन्हें बदला जाता है, तो आपत्ति करने का सही समय प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान है, न कि परिणाम आने के बाद।
कर्मचारियों के लिए यह निर्णय यह दिखाता है कि न्यायालय बिना पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द किए भी राहत दे सकते हैं, विशेषकर तब जब अंक समान हों और रिक्तियाँ शेष हों। स्वतः नियुक्ति का आदेश देने के बजाय न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को समयबद्ध तरीके से याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
प्रशासकों और मानव संसाधन विभागों के लिए यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि टाई-ब्रेकर संबंधी नियमों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाए, नियम, 2015 जैसे शासकीय सेवा नियमों का पालन किया जाए और अपेक्षित विधिवत मेधा सूची तैयार एवं संधारित की जाए। किसी भी प्रकार की विचलन अदालत में चुनौती के दायरे में आ सकती है और उसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त दिशा-निर्देश या उम्मीदवारों के पुनर्विचार की नौबत आ सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या कोई उम्मीदवार, जो आंतरिक चयन प्रक्रिया में भाग ले चुका है, बाद में इस आधार पर प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है कि पात्रता की शर्तें बीच में शिथिल कर दी गईं?
उत्तर: नहीं। चूँकि याचिकाकर्ता ने सेवा अवधि घटाने वाली संशोधन सूचना जारी होने के बाद स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया, अतः उसे इस आधार पर प्रक्रिया को चुनौती देने से रोका गया।
प्रश्न: जब किसी नियम या विज्ञापन में कोई प्रावधान न हो, तो क्या नियोक्ता समान अंक प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों में से केवल अधिक उम्र वाले को ही चयनित कर सकता है?
उत्तर: न्यायालय ने पाया कि यह पद्धति नियम, 2015 द्वारा समर्थित नहीं है और केवल आयु के आधार पर चयन बाह्य विचार माना जाएगा; परिणामस्वरूप कंपनी की कार्रवाई प्रक्रियागत खामी से ग्रस्त पाई गई और याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार का निर्देश दिया गया।
प्रश्न: जब किसी आंतरिक भर्ती में प्रक्रियागत अनियमितताएँ हों, किंतु नियुक्तियाँ हो चुकी हों और कुछ रिक्तियाँ अभी भी शेष हों, तो उपयुक्त राहत क्या होगी?
उत्तर: संपूर्ण चयन रद्द करने के बजाय न्यायालय ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि वे विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर विचार करें।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
Bibhudatta Mohanty बनाम Union of India, (2002) 4 SCC 16
DP Das बनाम Union of India & Others, (2011) 8 SCC 115
Madan Lal and others बनाम State of J & K and others, (1995) 3 SCC 486
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 21075 of 2019
मामले का शीर्षक: Raghwendra Kumar बनाम The State of Bihar & Others
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 207
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Amarnath Singh, Advocate; Mr. Anish Kumar, Advocate
राज्य प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Abbas Haider (SC-6)
प्रतिवादी-कंपनी की ओर से: Ms. Soni Shrivastava, Advocate
मामले का स्वरूप: रिट याचिका (सेवा/भर्ती विवाद; सहायक कार्मिक पदाधिकारी के लिए आंतरिक चयन से संबंधित)
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – CWJC No. 21075 of 2019
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