मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद वर्ष 2006 में राज बिशरिया मोहीम बुजुर्ग ग्राम पंचायत, कुशेश्वर स्थान, जिला दरभंगा में पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन से प्रारंभ हुआ।
याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी संख्या 11, दोनों ने उक्त पद के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में आवेदन किया था और, निर्णय के अनुसार, उसके अंक प्रतिवादी संख्या 11 से अधिक थे।
इसके बावजूद, प्रतिवादी संख्या 11 को पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अपने को वंचित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष शिकायत की। इसके परिणामस्वरूप दो सदस्यीय जांच समिति का गठन हुआ।
जांच की गई और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर से संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हालांकि नियमों में यह प्रावधान था कि ऐसी जांच करने के लिए केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी है।
इस जांच रिपोर्ट के परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 11 के स्थान पर याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया।
तदुपरांत, प्रतिवादी संख्या 11 ने C.W.J.C. No. 3941 of 2008 दायर कर पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। उसने यह कहते हुए याचिकाकर्ता की नियुक्ति को चुनौती दी कि जांच में अगली तिथि तय होने से पहले ही रिपोर्ट समय से पूर्व प्रस्तुत कर दी गई। साथ ही, उस पर बी.डी.ओ. और बी.ई.О. दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर थे, जबकि बी.ई.ओ. इस जांच का हिस्सा बनने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे।
इसी आधार पर, और इसी प्रकार के मुद्दे पर दायर एक अन्य याचिका का अनुसरण करते हुए, उच्च न्यायालय ने उस पूर्व वाद में याचिकाकर्ता (ब्रहमदेव यादव) की नियुक्ति रद्द कर दी। न्यायालय ने राज्य को, यदि आवश्यक समझे, तो नई कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 11 को सभी अनुषंगिक लाभों सहित सेवा में पुनर्स्थापित किया जाए।
याचिकाकर्ता ने एकल न्यायाधीश के आदेश को L.P.A. No. 1756 of 2015 में चुनौती दी। डिवीजन बेंच (अपील पीठ) ने पाया कि पूर्व जांच में प्रतिवादी संख्या 11 को भी समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया था।
अपील न्यायालय ने यह माना कि एक बार नियुक्ति रद्द कर दी गई, तो माननीय एकल न्यायाधीश को प्रतिवादी संख्या 11 की तत्काल पुनर्नियुक्ति का निर्देश नहीं देना चाहिए था। स्वाभाविक परिणाम यही था कि प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता कि वह सभी रिट याचिकाकर्ताओं और प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर देकर ताज़ी जांच पूर्ण करे।
अतः अपील न्यायालय ने आदेश में संशोधन किया। उसने निर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 11 की पुनर्स्थापना प्रभावी न की जाए। इसके स्थान पर, आधिकारिक प्रतिवादियों को निर्देशित किया गया कि वे जांच को पुनः प्रारंभ करें और विधि के अनुरूप उपयुक्त निर्णय लें।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
वर्तमान रिट याचिका (C.W.J.C. No. 7307 of 2017) में याचिकाकर्ता का आरोप था कि प्राधिकारियों ने L.P.A. No. 1756 of 2015 में अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, अपील न्यायालय के आदेश की “साफ‑साफ अवहेलना” की गई। उनका तर्क था कि प्रतिवादी संख्या 11 को कभी सेवा से हटाया ही नहीं गया और वह ताज़ी जांच के दौरान भी पंचायत शिक्षक के रूप में कार्य करता रहा।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि नई जांच उसके पीठ पीछे की गई। उसे समुचित रूप से सूचित नहीं किया गया और न ही उसे भाग लेने का अवसर दिया गया।
इसे सिद्ध करने के लिए, याचिकाकर्ता ने बाद की जांच रिपोर्ट पर भरोसा किया। इस रिपोर्ट से पता चला कि समिति ने केवल संबंधित रजिस्टर का अवलोकन किया और उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधि विरुद्ध है।
निर्णय में उल्लेख है कि अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह दर्शाया जा सके कि अपील न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जांच लंबित रहते हुए प्रतिवादी संख्या 11 को सेवा से हटाया गया था।
याचिकाकर्ता ने परिशिष्ट‑10 पर भी भरोसा किया, जो दिनांक 16.01.2017 के मेमो संख्या 63 के अंतर्गत जनता को जारी सूचना थी। इस दस्तावेज़ से पुष्टि होती है कि जांच अवधि के दौरान भी प्रतिवादी संख्या 11 पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा।
इसी आधार पर, याचिकाकर्ता ने तर्क किया कि यह जांच पूर्णतः विधि की दृष्टि से अस्थिर है और इसे अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए। उसके अनुसार, यदि उसे यह जानकारी होती कि तथाकथित ताज़ी जांच के दौरान भी प्रतिवादी संख्या 11 सेवा में बना हुआ है, तो वह यह तथ्य अपील न्यायालय के संज्ञान में अवश्य लाता।
दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 11 के अधिवक्ता ने दो मुख्य आपत्तियां उठाईं।
पहली आपत्ति यह थी कि याचिकाकर्ता ने राज्य अपीलीय प्राधिकारी, जो जांच के परिणाम को चुनौती देने के लिए उपयुक्त मंच था, के समक्ष संपर्क नहीं किया। इस वैधानिक अपील का उपयोग करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने सीधे पटना उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया, जो कि विवेकाधीन उपचार है। इस आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि रिट याचिका में कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।
दूसरी आपत्ति में उनका कहना था कि जांच आधिकारिक प्रतिवादियों के पास उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर की गई। जांच रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए, उन्होंने अंकों में कथित हेरफेर की ओर इशारा किया। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का आवेदन परामर्श (काउंसिलिंग) के लिए प्राप्त ही नहीं हुआ था, जिससे उसकी पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो सकती थी।
राज्य के अधिवक्ता ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि अपील न्यायालय के आदेश का “पूरी तरह से, उसकी भावना और आशय सहित” पालन नहीं किया गया।
उन्होंने स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 11 को पंचायत शिक्षक के रूप में बने रहने दिया गया और याचिकाकर्ता को सूचना दिए बिना ही जांच पूरी कर ली गई।
इन स्वीकृत तथ्यों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने दो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया: डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन न होना, और याचिकाकर्ता को अवसर न देना।
न्यायालय ने माना कि L.P.A. No. 1756 of 2015 में अपील न्यायालय के आदेश के अनुसार समुचित ताज़ी जांच आवश्यक थी। यह जांच सभी पक्षों, जिनमें याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 11 शामिल हैं, को पर्याप्त अवसर देकर की जानी थी। यह भी स्पष्ट अभिप्राय था कि इस बीच प्रतिवादी संख्या 11 की पुनर्स्थापना स्वतः प्रभावी न हो।
किन्तु व्यावहारिक रूप से, प्रतिवादी संख्या 11 पूरे समय सेवा में बना रहा और जांच याचिकाकर्ता की पीठ पीछे पूरी कर ली गई। प्राधिकारियों ने केवल अभिलेखों की जांच की और याचिकाकर्ता को सुने बिना ही उसके विरुद्ध निर्णय ले लिया।
ऐसी स्थिति में न्यायालय ने जांच रिपोर्ट को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाया। यह ऐसी प्रक्रिया पर आधारित थी, जो पूर्व अपील न्यायालय के निर्णय तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों — दोनों का उल्लंघन करती थी।
अतः न्यायालय ने जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया।
परंतु न्यायालय यहीं नहीं रुका। उसने आगे की कार्यवाही के संबंध में विस्तृत निर्देश भी दिए।
संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह अपील न्यायालय के आदेश को संपूर्ण रूप से लागू करे। ताज़ी जांच वही प्राधिकारी करेगा, किन्तु इस बार याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 11 तथा अन्य सभी प्रभावित पक्षों को सूचना देकर।
न्यायालय ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की। जिस तिथि को वर्तमान आदेश की प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाए, उस तिथि से एक सप्ताह के भीतर जांच प्रारंभ की जानी होगी।
जांच प्रारंभ होने के बाद इसे तीस दिनों के भीतर पूरा करना होगा। जांच रिपोर्ट भी जांच प्रारंभ होने की तिथि से तीस दिनों की इसी अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी है।
सेवा की स्थिति के संबंध में न्यायालय ने निर्देश दिया कि जांच पूरी होने तक प्रतिवादी संख्या 11 को “सेवा में कार्यरत नहीं माना जाएगा” और यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी।
अंततः न्यायालय ने निर्देश दिया कि नई जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्राधिकारी आवश्यक अनुषंगिक कार्रवाई करें। रिट याचिका को निर्णय में उल्लिखित सीमा तक स्वीकार कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय शिक्षक नियुक्तियों और अन्य स्थानीय निकायों की भर्तियों, विशेष रूप से बिहार में, के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि जब कोई उच्च न्यायालय ताज़ी जांच के लिए विशेष निर्देश देता है, तो प्रशासन को उनका सख्ती से पालन करना होता है। जिन जांचों में इन निर्देशों की अनदेखी की जाती है, उन्हें निरस्त किया जा सकता है।
दूसरा, यह मामला रेखांकित करता है कि किसी को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भले ही दस्तावेज़ किसी व्यक्ति के चयन पर संदेह उत्पन्न करते हों, फिर भी प्राधिकारी को सूचना देकर वास्तविक अवसर देना अनिवार्य है। “पीठ पीछे” की गई मौन जांचें न्यायालय में टिक नहीं पाएंगी।
तीसरा, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी की स्थिति लंबित जांच को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। जिस नियुक्ति की वैधता पर ही जांच चल रही हो, उसके दौरान किसी एक अभ्यर्थी को सेवा में बने रहने देना प्रक्रिया को पक्षपाती बना सकता है।
सीमित पंचायत शिक्षक पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेक ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय इस बात को मजबूत करता है कि वे एकपक्षीय या अनुचित जांचों को चुनौती दे सकते हैं। यह अधिकारियों को भी स्मरण कराता है कि वे न्यायालय के आदेशों तथा सेवा विवादों में मूलभूत निष्पक्षता से बंधे हुए हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या L.P.A. No. 1756 of 2015 में डिवीजन बेंच के आदेश के बाद पंचायत शिक्षक की नियुक्ति पर की गई ताज़ी जांच विधि सम्मत थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जांच याचिकाकर्ता की पीठ पीछे और अपील न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में की गई, इसलिए जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया।
प्रश्न: आगे की प्रक्रिया में यह तय करने के लिए कि पंचायत शिक्षक के पद पर वास्तविक अधिकार किसका है, किन निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह डिवीजन बेंच के आदेश को पूर्णतः लागू करे, सभी प्रभावित पक्षों को समुचित सूचना देकर ताज़ी जांच करे, उसे निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करे, और जांच पूर्ण होने तक प्रतिवादी संख्या 11 को सेवा में कार्यरत न माना जाए।
प्रश्न: क्या यह रिट याचिका केवल इस आधार पर खारिज कर दी जानी चाहिए थी कि याचिकाकर्ता पहले राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष नहीं गया?
उत्तर: अपील न्यायालय के आदेश के स्वीकृत उल्लंघन के मद्देनज़र न्यायालय ने इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और जांच रिपोर्ट को रद्द करते हुए आवश्यक निर्देश जारी कर राहत प्रदान की।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में इसी विवाद से संबंधित पूर्व कार्यवाहियों C.W.J.C. No. 3941 of 2008 तथा L.P.A. No. 1756 of 2015 का उल्लेख है। कोई बाहरी नज़ीर (पूर्व निर्णय) उद्धृत नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 7307 of 2017
मामले का शीर्षक: Brahmdeo Yadav v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 130
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राजू गिरी, अधिवक्ता; श्री संतोष कुमार गुप्ता, अधिवक्ता; श्री रंजीत कुमार यादव, अधिवक्ता
- प्रतिवादी संख्या 2 से 10 की ओर से: श्री अमित भूषण, अधिवक्ता
- प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से: श्री संजय कुमार, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के संबंध में विभागीय जांच और सम्बद्ध कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने वाली सिविल रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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