मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता लगभग 23 वर्ष आयु वाले एक युवक के पिता हैं, जिसे निर्णय में कौशल किशोर सिंह के रूप में नामित किया गया है। 29.10.2015 को उनके पुत्र के बारे में आरोप है कि वह फिरौती के लिए अपहरण का शिकार हुआ।
06.11.2015 को याचिकाकर्ता ने पत्रकार नगर थाना, पटना में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत पत्रकार नगर थाना कांड सं. 335/2015 दर्ज किया गया।
पुलिस ने इस संज्ञेय अपराध की जांच शुरू की। जांच के क्रम में कुछ निजी व्यक्तियों पर संदेह हुआ और बाद में उन्हें अभियुक्त बनाया गया। उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक अभियुक्त, जिसे प्रतिवादी संख्या 10 (अवधेश प्रसाद @ पप्पू) के रूप में संदर्भित किया गया, जबरन उपायों के बावजूद फरार रहा।
कई वर्ष बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता के पुत्र का पता नहीं चल सका। तब पिता ने 09.04.2018 को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आपराधिक रिट अधिकारिता प्रकरण सं. 1087/2018 दायर कर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हैबियस कॉर्पस की रिट जारी कर राज्य प्राधिकारियों को उनके पुत्र को प्रस्तुत करने तथा निजी प्रतिवादियों द्वारा कथित अवैध निरोध से मुक्त करने का निर्देश देने की मांग की।
रिट याचिका दायर होने के बाद, न्यायालय ने कई आदेश पारित किए, जिनमें पुलिस को गुमशुदा युवक को खोजने के प्रयास तेज करने और शपथपत्रों के माध्यम से न्यायालय को प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिनमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना तथा सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर शामिल थे, ने उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए अनेक शपथपत्र दाखिल किए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। न्यायालय ने पहले यह परखा कि जांच किस तरह आगे बढ़ी।
आधिकारिक प्रतिवादियों के शपथपत्रों से प्रतीत हुआ कि जांच के दौरान पुलिस ने प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया। प्रतिवादी संख्या 10 फरार ही रहा। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए समन, वारंट आदि और अन्य जबरन उपाय अपनाए गए, पर सफलता नहीं मिली।
शपथपत्रों से आगे यह भी प्रकट हुआ कि पीड़ित की बरामदगी एवं फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस दलों ने कई स्थानों पर छापेमारी की। इन सबके बावजूद कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया और पीड़ित अब भी लापता रहा।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्थानीय पुलिस ने प्रारंभ में जांच में रुचि नहीं दिखाई। उनके अनुसार केवल उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण ही पुलिस ने गंभीर कदम उठाए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अब भी, यद्यपि कुछ जांच हुई है, न तो पीड़ित की बरामदगी हुई और न ही प्रतिवादी संख्या 10 की गिरफ्तारी। संकलित सामग्री के आधार पर स्वयं अन्वेषण एजेंसी का मानना था कि यदि प्रतिवादी संख्या 10 को गिरफ्तार किया जाए तो पीड़ित का पता चल सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रबल आशंका व्यक्त की कि याचिकाकर्ता के पुत्र के जीवन को गंभीर खतरा है।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि “संवेदनशील और प्रतिबद्ध” जांच की जा रही है। उन्होंने इंगित किया कि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। उस समय के पुलिस अधीक्षक, पटना, ने 28.11.2019 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया था।
राज्य ने यह भी कहा कि अभियुक्त अवधेश प्रसाद @ पप्पू (प्रतिवादी संख्या 10) के संबंध में कुछ सुराग मिलने पर उसे पकड़ने के लिए एक पुलिस दल को दिल्ली भेजा गया, पर सफलता नहीं मिली। अत्यधिक प्रयासों के बावजूद पुलिस याचिकाकर्ता के पुत्र को बरामद नहीं कर सकी, किंतु उसकी खोज के लिए प्रयास जारी हैं। चूंकि जांच प्रगति पर है, राज्य का तर्क था कि हैबियस कॉर्पस की रिट विधिसम्मत रूप से जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉर्पस प्रस्तुत करने के आदेश का पालन करना असंभव होगा।
जवाब में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इंगित किया कि न्यायालय पहले ही रिट स्वीकार कर चुका है, लम्बे समय तक मामले की मॉनिटरिंग की है और विभिन्न आदेश पारित किए हैं। इस चरण पर, उनके अनुसार, हैबियस कॉर्पस याचिका को अव्यवहार्य घोषित करना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह तर्क देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Mohd. Ikram Hussain vs. State of U.P., AIR 1964 SC 1625 पर भरोसा किया कि हैबियस कॉर्पस की रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जो किसी को अवैध रूप से निरुद्ध रखे हुए हो।
इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने जांच और हैबियस कॉर्पस से संबंधित विधिक ढांचे की ओर रुख किया। न्यायाधीशों ने स्वीकार किया कि न्यायालय ने पहले विभिन्न निर्देश इसलिए दिए थे क्योंकि वह आश्वस्त होना चाहता था कि जांच विधिवत रूप से की जा रही है। न्यायिक हस्तक्षेप के कारण मामले की निगरानी उच्च स्तर पर—अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक—द्वारा की जा रही थी।
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि संज्ञेय अपराध की जांच पुलिस का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है। सामान्यतः न्यायालय जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि, यदि पुलिस अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन विधि के अनुरूप करने में विफल रहती है, तो न्यायालयों पर यह “अनिवार्य वैधानिक दायित्व” है कि वे सुनिश्चित करें कि जांच ठीक प्रकार से की जाए।
Amar Nath Chaubey vs. Union of India (SLP (Cr.) No.6951 of 2018, आदेश दिनांक 14.12.2020) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निर्भर करते हुए खंडपीठ ने उल्लेख किया कि जांच पुलिस का विशिष्ट अधिकार क्षेत्र है, परंतु यदि पुलिस ढिलाई बरतती है, तो न्यायालय अपना दायित्व नहीं छोड़ सकते। न्यायालय जांच को निष्पक्ष और विधि सम्मत बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकते हैं, और इसे जांच में अनुचित हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।
न्यायालय ने Manohar Lal Sharma vs. Principal Secretary & Ors., (2014) 2 SCC 532 का भी हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जांच को मुख्यतः पुलिस का कार्य बताया और वे परिस्थितियाँ सूचीबद्ध कीं जिनमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसे जब जांच के अधिकारों का दुरुपयोग हो या उन्हें बुरी नीयत से प्रयोग किया जाए। पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “न्यायालय-मॉनिटर” और “न्यायालय-निगरानी” (court-monitored and court-supervised) जांच के बीच खींची गई रेखा पर ध्यान दिया, और यह कि न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी (supervision) परीक्षण की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। वहीं मॉनिटरिंग इस उद्देश्य से स्वीकार्य है कि अनावश्यक विलंब न हो और जांच बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहे।
शपथपत्रों और सामग्री का परीक्षण करने के बाद पटना उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुलिस ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है और न ही उसके ऊपर बाहरी प्रभाव का कोई प्रमाण है। जांच की निष्कपटता (बोना फाइड) पर संदेह नहीं किया जा सकता। केवल यह तथ्य कि पांच वर्ष से अधिक की जांच के बावजूद पीड़ित की बरामदगी नहीं हो सकी, अपने आप में यह आधार नहीं हो सकता कि न्यायालय बरामदगी तक मामले की मॉनिटरिंग जारी रखे।
न्यायालय ने देखा कि कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध पहले ही आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और वे अब मुकदमे का सामना करेंगे, जहां उनके दोषी या निर्दोष होने का निर्धारण साक्ष्यों के पूर्ण परीक्षण के बाद किया जाएगा। इसलिए न्यायालय ने माना कि रिट याचिका को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।
इसके बाद खंडपीठ ने यह परखा कि क्या इन परिस्थितियों में हैबियस कॉर्पस की रिट जारी की जा सकती है। उसे स्पष्ट रूप से यह मामला फिरौती के लिए अपहरण का लगा। प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुई थी। जांच के दौरान कुछ व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया और उनमें से चार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस पिछले पांच वर्ष से अधिक समय से जांच कर रही थी और बार-बार छापेमारी कर रही थी। इस अवस्था में आपराधिक मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करना न्यायालय ने अनुचित माना।
न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किया: वह “निश्चित है कि पीड़ित पुलिस या किसी अन्य ज्ञात व्यक्ति की अवैध हिरासत में नहीं है।” इस निष्कर्ष के साथ न्यायालय ने हैबियस कॉर्पस के स्वरूप और उसकी सीमाओं पर विचार किया।
Halsbury’s Laws of England, Greene vs. Home Secretary तथा संविधान पीठ के निर्णय Kanu Sanyal vs. District Magistrate, Darjeeling, (1973) 2 SCC 674 से उद्धृत करते हुए निर्णय में समझाया गया कि हैबियस कॉर्पस एक प्रक्रमात्मक (procedural) रिट है जिसका उद्देश्य अवैध निरोध से त्वरित मुक्ति सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य केंद्र वर्तमान निरोध की वैधता को परखना है, न कि सामान्य रूप से अपराधों की जांच करना।
हाल में State vs. H. Nilofer Nisha, (2020) 14 SCC 161 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि हैबियस कॉर्पस केवल तभी जारी की जा सकती है जब किसी व्यक्ति को विधि के अधिकार के बिना निरुद्ध रखा गया हो। यद्यपि यह रिट कभी-कभी निरोधात्मक हिरासत, दांपत्य अभिरक्षा या बाल अभिरक्षा के मामलों में भी प्रयुक्त होती है, इसकी बुनियादी सीमा यह है कि पहले न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना होता है कि व्यक्ति अवैध हिरासत में है।
इस न्यायिक धारा पर भरोसा करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने जोर दिया कि अवैध निरोध हैबियस कॉर्पस के लिए पूर्व-शर्त है। यह एक असाधारण उपचार है, जिसे सहजता से प्रदान नहीं किया जा सकता। अपहरण या उठाईगीरी (abduction) के मामलों में सामान्य और उचित उपाय यह है कि प्राथमिकी दर्ज कराई जाए और मामले की जांच कराई जाए, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Madhav Das Agrawal & Anr. vs. State of U.P., 2007 (59) All.Cr.Cases 202 तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने Ram Kishan Pal vs. State of M.P., AIR 2000 (NOC) 309 में माना है।
न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि हैबियस कॉर्पस निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, जैसा कि Mohd. Ikram Hussain के मामले में कहा गया है। परंतु वह अवस्था तो तभी आती है जब न्यायालय इस पर संतुष्ट हो जाए कि वह निजी पक्ष सचमुच किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किए हुए है। वर्तमान मामले में पुलिस अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि पीड़ित को कौन निरुद्ध किए हुए है; यह स्पष्ट प्रमाण नहीं था कि फिलहाल कोई विशेष प्रतिवादी उसे अपनी हिरासत में रखे हुए है।
खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि स्वयं पुलिस द्वारा गलत निरोध का कोई आरोप नहीं था। पुलिस को कौन से विशिष्ट अन्वेषणात्मक कदम उठाने चाहिए थे, यह प्रश्न हैबियस कॉर्पस कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता।
अंततः न्यायालय ने यह माना कि हैबियस कॉर्पस एक “festinum remedium” (त्वरित उपाय) है, जिसका प्रयोग केवल स्पष्ट मामलों में किया जा सकता है। यहां महत्वपूर्ण तथ्य अब भी जांचाधीन थे और ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था कि कोई प्रतिवादी वर्तमान में पीड़ित को अवैध रूप से निरुद्ध कर रहा है। अतः हैबियस कॉर्पस की रिट की प्रार्थना वाली रिट याचिका अव्यवहार्य पाई गई और खारिज कर दी गई।
अंत में, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि रिट की खारिजी को पुलिस द्वारा गति धीमी करने की अनुमति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जांच “यथोचित संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ” जारी रखी जाए तथा याचिकाकर्ता को विधि के अनुरूप उपयुक्त मंच पर अन्य उपाय अपनाने की स्वतंत्रता रहेगी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय गुमशुदा व्यक्तियों, विशेषकर अपहरण के मामलों में, के परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जब पीड़ित का ठिकाना अज्ञात हो, तब हैबियस कॉर्पस की रिट पुलिस जांच को तेज करने या नियंत्रित करने का सामान्य साधन नहीं है।
पटना उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि हैबियस कॉर्पस उन स्थितियों के लिए है जहां कोई व्यक्ति वास्तव में अवैध हिरासत में हो और न्यायालय तत्काल रिहाई का आदेश दे सके। जब पीड़ित लापता हो और किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा वर्तमान अवैध हिरासत का कोई प्रमाण न हो, तो उचित मार्ग आपराधिक जांच और उसके बाद का अभियोजन ही रहता है।
साथ ही, यह निर्णय पीड़ित परिवारों को यह आश्वस्त भी करता है कि जब भी लापरवाही का कोई संकेत होगा, उच्च न्यायालय पुलिस को उचित ढंग से जांच करने के लिए प्रेरित और निर्देशित कर सकता है। इस मामले में भी न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेशों के कारण उच्च स्तर की पुलिस निगरानी, अनेक शपथपत्रों की मांग और व्यापक खोज अभियान चलाए गए।
वकीलों और वादकारियों के लिए इस निर्णय से यह बात स्पष्ट होती है कि केवल किसी अपहृत व्यक्ति की प्रस्तुति की मांग करने के लिए, बिना वर्तमान अवैध हिरासत के प्रमाण के, हैबियस कॉर्पस का सहारा लेना सफल होने की संभावना नहीं रखता। इसके बजाय उन्हें यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि प्राथमिकी दर्ज हों और जांच की मॉनिटरिंग विधिक रूप से उपयुक्त उपायों के माध्यम से हो।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: जब कोई अपहृत व्यक्ति लापता हो, जांच जारी हो, परंतु किसी पहचाने गए व्यक्ति द्वारा वर्तमान अवैध हिरासत का कोई प्रमाण न हो, तो क्या हैबियस कॉर्पस की रिट जारी की जा सकती है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अवैध निरोध हैबियस कॉर्पस की पूर्व-शर्त है। सक्रिय जांचाधीन फिरौती के लिए अपहरण के मामले में, बिना इस प्रमाण के कि कोई प्रतिवादी वर्तमान में पीड़ित को निरुद्ध कर रहा है, हैबियस कॉर्पस याचिका व्यावहार्य नहीं है।
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय को गुमशुदा व्यक्ति की बरामदगी तक अनिश्चितकाल तक पुलिस जांच की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए?
उत्तर: नहीं। न्यायालय को पुलिस के बुरे इरादे, बाहरी प्रभाव या वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिला। कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल हो चुके थे और जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा देखी जा रही थी। ऐसे में रिट को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।
प्रश्न: क्या Mohd. Ikram Hussain के उदाहरण पर आधारित होकर ऐसे मामले में निजी व्यक्तियों के विरुद्ध हैबियस कॉर्पस जारी की जा सकती है?
उत्तर: केवल तब, जब न्यायालय इस पर संतुष्ट हो कि कोई विशेष निजी व्यक्ति वस्तुतः पीड़ित को अवैध रूप से निरुद्ध किए हुए है। चूंकि यहां ऐसा तथ्यात्मक संतोष अनुपस्थित था, इसलिए Mohd. Ikram Hussain में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं हुआ।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Amar Nath Chaubey vs. Union of India, SLP (Cr.) No.6951 of 2018, आदेश दिनांक 14.12.2020 (Supreme Court)
- Manohar Lal Sharma vs. Principal Secretary & Ors., (2014) 2 SCC 532 (Supreme Court)
- H.N. Rishbud vs. State of Delhi, AIR 1955 SC 196 : 1955 Cri LJ 526 (Supreme Court)
- Kanu Sanyal vs. District Magistrate, Darjeeling & Ors., (1973) 2 SCC 674 (Constitution Bench, Supreme Court)
- State vs. H. Nilofer Nisha, (2020) 14 SCC 161 (Supreme Court)
- Madhav Das Agrawal & Anr. vs. State of U.P., 2007 (59) All.Cr.Cases 202 (Allahabad High Court)
- Ram Kishan Pal vs. State of M.P. and another, AIR 2000 (NOC) 309 (Madhya Pradesh High Court)
- Mohd. Ikram Hussain vs. State of U.P., AIR 1964 SC 1625 (Supreme Court)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No.1087 of 2018
मामले का शीर्षक: Om Prakash Singh vs. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 199
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ashwani Kumar Singh and Hon’ble Mr. Justice Madhuresh Prasad
निर्णय की तिथि: 06.09.2021
अधिवक्ता:
- Mr. Niraj Kumar, Advocate – याचिकाकर्ता की ओर से
- Mr. Prabhu Narain Sharma, Advocate – प्रतिवादियों/राज्य की ओर से
मामले का स्वरूप: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आपराधिक रिट याचिका, जिसमें धारा 364 IPC के अंतर्गत फिरौती के लिए अपहरण के मामले में हैबियस कॉर्पस की रिट की मांग की गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
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