मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक रिट याचिका एक महिला द्वारा दायर की गई थी जो साकेत भूषण की रिश्तेदार हैं, जिन्हें रिट में उनका “मातुल देवर” बताया गया है। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैबियस कॉर्पस की रिट की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उनके अनुसार, साकेत भूषण को 31.01.2021 को लगभग रात 8:30 बजे “पटना टायर मॉल” से, जो “सगुना मोड़” के पास है, एक हत्या के मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया। उनका आरोप था कि उन्हें या तो खगौल थाना के अधिकारियों द्वारा या स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा गिरफ्तार किया गया।
उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि इस कथित गिरफ्तारी के तुरंत बाद साकेत भूषण को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और गिरफ्तारी के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें पेश नहीं किया गया। इस आधार पर उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय D.K. Basu vs State of West Bengal, (1997) 1 SCC 416 में स्थापित विधि के विपरीत है।
याचिकाकर्त्री ने यह घोषणा करने की मांग की कि साकेत भूषण की हिरासत अवैध थी, बिहार राज्य को उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए और उनकी कथित अवैध हिरासत के लिए क्षतिपूर्ति दी जाए। उन्होंने यह भी शिकायत की कि उनसे संबंधित एक पल्सर मोटरसाइकिल को ACJM, पटना सिटी की अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और उस वाहन के संबंध में भी राहत मांगी।
रिट याचिका 31.08.2021 को दायर की गई और 05.04.2021 को पंजीकृत हुई। राज्य ने 08.10.2021 को सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (सेंट्रल), पटना के माध्यम से एक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया, जिसमें याचिका की ग्राह्यता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई और कथित गिरफ्तारी व हिरासत के तथ्यों का खंडन किया गया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति खतीम रेजा की खंडपीठ ने इस प्रकरण की सुनवाई की और सर्वप्रथम याचिकाकर्त्री का पक्ष दर्ज किया। उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि साकेत भूषण की गिरफ्तारी और सतत हिरासत, उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए बिना, दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 41A, 41B, 41D, 50, 50A तथा 56 का उल्लंघन है।
यह प्रस्तुत किया गया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के तहत एक अपराध है और इस प्रकार की अवैध हिरासत का शिकार व्यक्ति क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। इस आधार पर अधिवक्ता ने तर्क दिया कि साकेत भूषण को अवैध गिरफ्तारी, अवैध हिरासत, अपमान, मानसिक यातना और प्रतिष्ठा को नुकसान के बदले 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। पल्सर मोटरसाइकिल को ACJM, पटना सिटी के समक्ष प्रस्तुत न किए जाने को भी शिकायत के रूप में दर्शाया गया। पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के 22.12.2020 के निर्णय, CWJC No. 333 of 2020, पर भी भरोसा किया गया।
इसके बाद न्यायालय ने राज्य के विस्तृत प्रत्युत्तर हलफनामे पर विचार किया। राज्य का रुख यह था कि साकेत भूषण को किसी भी मामले में खगौल थाना द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही वे कथित रूप से बताए गए तरीके से अभिरक्षा या हिरासत में थे। राज्य के अनुसार, उन्हें 02.02.2021 को 21:45 बजे शास्त्रीनगर थाना के एक पुलिस अधिकारी द्वारा केवल पूछताछ के लिए लाया गया था, जो एक हत्या के मामले—शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 23, वर्ष 2021, जो इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या से संबंधित था—के संबंध में थी।
राज्य ने यह दावा किया कि पूछताछ के बाद, साकेत भूषण 03.02.2021 को 18:00 बजे पुलिस थाना से बिना किसी शिकायत के और सुरक्षित रूप से चले गए, जिसके लिए उन्होंने एक बांड निष्पादित किया, जो एक गवाह की उपस्थिति में लिया गया था। उस बांड में उन्होंने यह उल्लेख किया कि वे अपना बयान दर्ज होने के बाद सुरक्षित रूप से अपने घर के लिए जा रहे हैं। उन्होंने और गवाह मनोजरंजन कुमार ने स्वेच्छा से उस बांड पर हस्ताक्षर किए, और इस तथ्य को दर्ज करने के लिए स्टेशन डायरी (SD) प्रविष्टि संख्या 90, दिनांक 03.02.2021, समय 18:00 बजे की गई।
प्रत्युत्तर हलफनामे में हत्या की जांच की पृष्ठभूमि का भी वर्णन किया गया। रूपेश कुमार सिंह की हत्या की जांच के लिए एक स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी। SIT ने CCTV फुटेज की जांच की और पाया कि अपराध में एक सफेद अपाचे और एक काली पल्सर मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज के विश्लेषण के माध्यम से SIT ने संदिग्धों की आवाजाही का पता लगाया और यह विश्वास बना कि वे अल्का कॉलोनी से आए थे।
इस जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि साकेत भूषण अल्का कॉलोनी में रहते हैं, उनके पास एक काली पल्सर मोटरसाइकिल है और उनका आपराधिक इतिहास है, जिसमें पहले भी उन्हें एक आपराधिक मामले में रिमांड पर लिया जाना शामिल है। इस संदेह के आधार पर SIT और शास्त्रीनगर पुलिस ने उन पर और अन्य संदिग्धों पर नजर रखी।
02.02.2021 को 17:00 बजे, शास्त्रीनगर थाना के एक उप-निरीक्षक ने, स्टेशन डायरी प्रविष्टि संख्या 58 के अनुसार, शाम की गश्ती, वाहन जांच और शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 23, वर्ष 2021 के सिलसिले में सशस्त्र पुलिस बल के साथ छापेमारी के लिए प्रस्थान किया। वे 21:45 बजे लौटे और साकेत भूषण तथा एक अन्य व्यक्ति ऋषिराज को हत्या के मामले में पूछताछ और जानकारी के लिए, उनके कब्जे में पल्सर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन संख्या BR01DH-5153 के साथ, लेकर आए।
उत्पादित व्यक्तियों से जब मोटरसाइकिल के कागजात मांगे गए तो वे उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः वाहन को उसके पंजीकृत स्वामी का सत्यापन होने तक शास्त्रीनगर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। पूछताछ के दौरान, साकेत भूषण ने कथित रूप से मुख्य अभियुक्त रितुराज से अपनी निकटता स्वीकार की और 12.01.2021 को 09:00 से 09:30 बजे के बीच रितुराज की अपने निवास पर एक सफेद अपाचे मोटरसाइकिल पर अपने एक मित्र छोटू के साथ आने की जानकारी दी। उन्होंने रितुराज के संबंध में अन्य जानकारी भी दी, जिसका उल्लेख न्यायालय ने प्रत्युत्तर हलफनामे के पैराग्राफ 10 में विस्तृत रूप से दर्ज बताया। रितुराज को 02.02.2021 को ही गिरफ्तार कर लिया गया और राज्य के अनुसार, उसने अपराध में अपनी भूमिका और साकेत भूषण के निवास पर अपने नियमित आने-जाने की बात स्वीकार की।
राज्य ने इसलिए साकेत भूषण को पुलिस थाना लाकर हत्या के मामले में उनकी पूछताछ किए जाने को उचित ठहराया। उसने विशेष रूप से स्टेशन डायरी प्रविष्टि संख्या 66 का संदर्भ देते हुए यह दावा किया कि उन्हें 02.02.2021 को 21:45 बजे पूछताछ के लिए लाया गया और 03.02.2021 को 18:00 बजे बांड पर हस्ताक्षर करने के बाद थाना से जाने दिया गया, जिसका उल्लेख प्रविष्टि संख्या 90 में है। राज्य ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया।
याचिकाकर्त्री ने अपने प्रतिवेदन में दोहराया कि वास्तव में साकेत भूषण को 30.01.2021 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उस समय उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं था। उनका आरोप था कि पुलिस ने उनसे एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसे बाद में निजी बांड में परिवर्तित कर दिया गया, और स्टेशन डायरी प्रविष्टियों में हेरफेर किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि साकेत भूषण ने 23.09.2021 को पल्सर मोटरसाइकिल की रिहाई के लिए ईमेल भेजा था। उन्होंने कुछ समाचार पत्रों की कतरनों पर भरोसा किया, जिन्हें राज्य ने अप्रामाणिक बताया।
दलीलों से, खंडपीठ ने सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाला: इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि आपराधिक रिट याचिका दायर किए जाने की तिथि पर साकेत भूषण हिरासत या पुलिस अभिरक्षा में नहीं थे। इसके बावजूद मुख्य राहत के रूप में हैबियस कॉर्पस की रिट मांगी गई थी—जो कि वर्तमान अवैध हिरासत को चुनौती देने और तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए होती है।
न्यायालय ने 16.11.2021 की एक समन्वय खंडपीठ के पूर्व आदेश का भी संदर्भ दिया। उस तिथि को खंडपीठ ने यह दर्ज किया था कि राज्य यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि मोटरसाइकिल को किस विधिक प्रावधान के तहत जब्त किया गया और रोका गया। तत्पश्चात याचिकाकर्त्री को संबंधित थाना प्रभारी और उप-निरीक्षक दिन दयाल सिंह को प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने की अनुमति दी गई और राज्य को मोटरसाइकिल की जब्ती और रोके जाने के संबंध में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
इस आदेश से वर्तमान खंडपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि समन्वय खंडपीठ ने साकेत भूषण की कथित अवैध हिरासत पर राज्य के पक्ष को असंतोषजनक नहीं पाया था। आगे की जांच का केंद्र मुख्यतः मोटरसाइकिल थी।
बाद में दाखिल प्रत्युत्तर हलफनामे में थाना प्रभारी ने कहा कि चूंकि साकेत भूषण मोटरसाइकिल के कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके, इसलिए स्वामित्व की जांच पूर्ण होने तक मोटरसाइकिल को केवल पुलिस थाना में ही रखा गया। 13.02.2021 को जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को स्वामित्व के सत्यापन के लिए पत्र भेजा गया था। प्रतिवादियों के अनुसार न तो याचिकाकर्त्री और न ही साकेत भूषण, स्वामित्व के कागजात लेकर कभी थाना आए।
23.11.2021 को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी 29.09.2021 की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह पुष्टि की गई कि मोटरसाइकिल की स्वामित्वधारी याचिकाकर्त्री ही हैं। उसी दिन, 23.11.2021 को, याचिकाकर्त्री को सूचित किया गया कि वे वाहन प्राप्त कर सकती हैं और यह उन पर निर्भर है कि वे उसे लें या नहीं।
तदुपरांत राज्य के अधिवक्ता ने खंडपीठ के समक्ष विधिक आपत्ति उठाई कि चूंकि रिट याचिका दायर किए जाने की तिथि पर साकेत भूषण निर्विवाद रूप से अवैध हिरासत या पुलिस अभिरक्षा में नहीं थे, इसलिए हैबियस कॉर्पस याचिका स्वयं ही ग्राह्य नहीं है।
न्यायालय ने इस आपत्ति से सहमति व्यक्त की। इसने निर्णय दिया कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर याचिकाकर्त्री यह सिद्ध करने में विफल रही कि साकेत भूषण को पुलिस थाना लाए जाने के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था। अवैध हिरासत सिद्ध न होने पर हैबियस कॉर्पस याचिका का आधार ही समाप्त हो गया।
फलस्वरूप, खंडपीठ ने निर्णय दिया कि हैबियस कॉर्पस की रिट की मांग करने वाली आपराधिक रिट याचिका ग्राह्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। एक बार यह निष्कर्ष निकलने पर, रिट अधिकार क्षेत्र में मौद्रिक क्षतिपूर्ति का दावा, जो अवैध हिरासत स्थापित होने पर निर्भर था, भी टिक नहीं सका।
इसके बाद न्यायालय ने मोटरसाइकिल के मुद्दे की जांच की। उसने यह उल्लेख किया कि याचिकाकर्त्री के अपने ही कथन के अनुसार, उन्होंने पहली बार सितंबर 2022 में पल्सर मोटरसाइकिल को सौंपने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा। न्यायालय ने यह इंगित किया कि वाहन पर अपना अधिकार जताने में इतनी देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और यह भी कि उन्होंने प्रतिवादियों के इस कथन का खंडन नहीं किया कि स्वामित्व के कागजात लेकर पहले कोई पुलिस थाना नहीं आया।
खंडपीठ के मत में, याचिकाकर्त्री यह दिखाने में विफल रही कि मोटरसाइकिल का कोई औपचारिक “जप्ती” (seizure) पुलिस द्वारा की गई थी। केवल कब्जे में रखे व्यक्ति से स्वामित्व दस्तावेज मांगे गए, जो उसके पास नहीं थे। न्यायालय के अनुसार, प्रतिवादियों का कहना था कि उससे केवल कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और स्वामित्व के सत्यापन तक मोटरसाइकिल को रखा गया।
न्यायाधीशों ने आगे यह कहा कि मोटरसाइकिल की रिहाई से संबंधित प्रश्नों का निर्णय हैबियस कॉर्पस की मांग वाली रिट याचिका के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में, उचित रूप से नहीं किया जा सकता। वे मोटरसाइकिल विवाद में और गहराई से जाने के इच्छुक नहीं थे, विशेषकर राज्य के रुख और बाद की सत्यापन रिपोर्ट के आलोक में, जिसमें स्वामित्व याचिकाकर्त्री का पाया गया और उन्हें सूचित किया जा चुका था कि वे वाहन ले सकती हैं।
इस तर्क के आधार पर, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय हैबियस कॉर्पस याचिका को एक गंभीर और केंद्रित उपचार के रूप में देखता है। यह केवल वर्तमान अवैध हिरासत के लिए है, न कि उन बीती शिकायतों के लिए जिनमें संबंधित व्यक्ति पहले ही मुक्त हो चुका हो।
उन परिवारों के लिए जो यह मानते हैं कि किसी को पुलिस ने अवैध रूप से उठा लिया है, यह फैसला वर्तमान अभिरक्षा और उसकी गैरकानूनी प्रकृति के स्पष्ट साक्ष्य की महत्ता पर जोर देता है। केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट या मात्र आरोप, बिना सहायक सामग्री के, हैबियस कॉर्पस की राहत या क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते।
निर्णय यह संकेत भी देता है कि पुलिस थानों में रखे गए वाहनों से जुड़े विवाद, विशेषकर जब शुरू में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हों, अलग विषय हैं। आम तौर पर इन पर हैबियस कॉर्पस याचिका में निर्णय नहीं किया जाता और इनके लिए अलग कानूनी कदमों की आवश्यकता हो सकती है।
समग्र रूप से, यह फैसला इस बात को पुनः पुष्ट करता है कि रिट अधिकार क्षेत्र में अवैध हिरासत के लिए क्षतिपूर्ति तभी दी जा सकती है जब पहले यह सिद्ध हो जाए कि ऐसी अवैध हिरासत वास्तव में हुई है और वह अभिलेख पर स्थापित हो।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या जब साकेत भूषण याचिका दायर होने की तिथि पर अभिरक्षा में नहीं थे और अवैध हिरासत सिद्ध नहीं हुई, उस स्थिति में हैबियस कॉर्पस के लिए आपराधिक रिट याचिका ग्राह्य थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्त्री साकेत भूषण की 24 घंटे से अधिक समय के लिए किसी भी अवैध हिरासत को सिद्ध करने में विफल रही और रिट दायर किए जाने के समय वे अभिरक्षा में नहीं थे। इसलिए हैबियस कॉर्पस याचिका ग्राह्य नहीं थी और खारिज कर दी गई।
प्रश्न: क्या न्यायालय इस हैबियस कॉर्पस याचिका में पुलिस थाना में रखी पल्सर मोटरसाइकिल के संबंध में राहत प्रदान कर सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्त्री मोटरसाइकिल की किसी अवैध जप्ती को प्रदर्शित नहीं कर सकी और वाहन की रिहाई अथवा अन्यथा के संबंध में आदेश हैबियस कॉर्पस की रिट कार्यवाही के तहत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, नहीं दिया जा सकता। अतः इस मामले में मोटरसाइकिल विवाद का निस्तारण करने से न्यायालय ने इंकार कर दिया।
प्रश्न: क्या याचिकाकर्त्री साकेत भूषण की कथित अवैध हिरासत के लिए क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारी थी?
उत्तर: नहीं। चूंकि दलीलों के आधार पर अवैध हिरासत का कोई मामला ही स्थापित नहीं हुआ, इसलिए रिट अधिकार क्षेत्र में क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- D.K. Basu vs State of West Bengal, (1997) 1 SCC 416 (जिस पर याचिकाकर्त्री ने भरोसा किया; निर्णय में संदर्भित)।
- पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ का 22.12.2020 का निर्णय, CWJC No. 333 of 2020 (जिस पर याचिकाकर्त्री ने भरोसा किया; बहस में संदर्भित)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 541 of 2021
मामले का शीर्षक: Rashmi Kumari v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 496
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh और Hon’ble Mr. Justice Khatim Reza
निर्णय की तिथि: 10.10.2022
मामले की प्रकृति: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हैबियस कॉर्पस की रिट की मांग करने वाली आपराधिक रिट याचिका
याचिकाकर्त्री की ओर से: Mr. Dinu Kumar, Advocate; Mr. Arvind Kumar Sharma, Advocate
प्रतिवादी/बिहार राज्य की ओर से: Mr. Prabhu Narain Sharma, A.C. to Advocate General
निर्णय का लिंक: Official Patna High Court judgment
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