उच्च न्यायालय ने पाया कि अनिवार्य बाल संरक्षण और मानव तस्करी‑विरोधी प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई थी।
रिहाई आदेश को रद्द कर दिया गया, और यह निर्देश दिया गया कि लड़की बालिग होने तक सरकारी बालिका गृह में ही रहेगी।
न्यायालय ने बिहार भर में तस्करी एवं लैंगिक अपराधों की बाल पीड़िताओं की सुरक्षा के लिए व्यापक दिशा‑निर्देश भी जारी किए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना उच्च न्यायालय में दर्ज एक आपराधिक रिट याचिका से शुरू हुआ, जो बखरी थाना कांड संख्या 58/2020 के सूचक द्वारा दायर की गई थी। उसने विशेष POCSO न्यायालय, बेगूसराय द्वारा POCSO केस संख्या 3/2020 में पारित 19.02.2020 के आदेश को चुनौती दी।
याचिकाकर्ता की गुप्त सूचना पर, बेगूसराय पुलिस ने 08.02.2020 को बखरी स्थित इस्माइलनगर में एक घर पर छापा मारा, जिसे नाबालिग लड़की के रिश्तेदारों द्वारा चलाए जा रहे वेश्यालय के रूप में बताया गया था। छापेमारी उस समय के डी.एस.पी. (मुख्यालय) के नेतृत्व में की गई। 15 वर्ष की एक लड़की को वहाँ से छुड़ाया गया और दो महिलाओं, सुनीता देवी एवं मीरा देवी, को मौके से गिरफ्तार किया गया।
स्थल से पुलिस ने दो खाली शराब की बोतलें, एड्स की दवाइयाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, ग्यारह इस्तेमाल किए हुए कंडोम, एक सौ नए कंडोम और कुछ नकदी बरामद की। बचाई गई लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे बचपन में पटना से पुनम @ तनुजा, पत्नी मंटुन नट, द्वारा लाया गया था और उसे अपने माता‑पिता के नाम याद नहीं हैं।
उसने आरोप लगाया कि सुनीता देवी, मीरा देवी, पुनम @ तनुजा और मंटुन नट उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे थे और ग्राहकों से प्राप्त सारा पैसा खुद रख लेते थे। मना करने पर उसे पीटा जाता था। उसने एक अन्य लड़की का भी नाम बताया जिसे छापे के समय कहीं और ले जाया गया था। भारतीय दंड संहिता, POCSO अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विस्तृत प्राथमिकी दर्ज की गई।
लड़की का धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत बयान 18.02.2020 को दर्ज किया गया। इस बार उसने कहा कि उसके मामा की दो पत्नियाँ हैं, सुनीता और पुनम, और वह विभिन्न व्यक्तियों के साथ यौन कृत्य कर रही थी तथा यह दावा किया कि वह यह स्वेच्छा से कर रही है। मजिस्ट्रेट के प्रश्नों के उत्तर में उसने कहा कि बचपन से अब तक कोई भी उससे मिलने नहीं आया, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मां, जिसका नाम मीना खातून बताया गया, पिछले एक महीने से उसके साथ रह रही है और वह उसके साथ जाना चाहती है।
इस बयान के दर्ज होने से पहले, 12.02.2020 को मीना खातून नामक एक महिला ने विशेष POCSO न्यायालय के समक्ष यह कहते हुए आवेदन दिया कि वह लड़की की मां है और बालिका गृह में उससे मिलने की अनुमति चाहती है। उसी दिन लड़की का धारा 164 का बयान दर्ज करने के लिए भी आवेदन दायर किया गया।
विशेष न्यायाधीश ने पहले मीना खातून के प्रार्थना‑पत्र पर सुनवाई की और समुचित पहचान के अधीन उसे लड़की से मिलने की अनुमति दे दी। लेकिन जब बालिका गृह में पीड़िता को उसका आधार कार्ड और उसका CCTV फोटोग्राफ दिखाया गया तो लड़की उसे पहचान नहीं सकी। बालिका गृह की अधीक्षिका ने इस तथ्य की सूचना 15.02.2020 के पत्र द्वारा विशेष न्यायाधीश को दी।
इसके बावजूद, 18.02.2020 को मीना खातून ने लड़की को अपने सुपुर्दगी में छोड़ने के लिए आवेदन दे दिया। उसी दिन लड़की को पेश किया गया, उसका धारा 164 का बयान दर्ज किया गया और उसे वापस बालिका गृह भेज दिया गया। अगले ही दिन, 19.02.2020 को विशेष POCSO न्यायालय ने मुख्यतः इस आधार पर कि लड़की ने अपनी “मां” के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है, पीड़िता को मीना खातून के हवाले करने का आदेश पारित कर दिया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विशेष POCSO न्यायालय ने तीन महत्वपूर्ण कानूनों की अनिवार्य धाराओं की अनदेखी की: अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956; किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015; और POCSO अधिनियम, 2012। उसके अनुसार, इस चूक से बाल पीड़िता की सुरक्षा और पुनर्वास को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया।
उसने जोर देकर कहा कि 1956 अधिनियम की धारा 17(2) के तहत मजिस्ट्रेट पर यह दायित्व है कि वह बचाए गए व्यक्ति की आयु, चरित्र और पूर्ववृत्त, माता‑पिता या अभिभावक की उपयुक्तता तथा घर के वातावरण के संभावित प्रभाव की जांच करे। इसके लिए न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी को जांच कर पुनर्वास की संभावना पर रिपोर्ट देने का निर्देश दे सकता है। आगे, धारा 17A के अनुसार, किसी बचाए गए व्यक्ति को माता‑पिता या अभिभावक के सुपुर्द करने से पहले न्यायालय को उनकी क्षमता और वास्तविकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए, जो अधिमानतः किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के माध्यम से किया जाए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी कोई जांच नहीं की गई। POCSO अधिनियम की धारा 27 के तहत आयु या यौन उत्पीड़न निर्धारित करने के लिए कोई चिकित्सीय परीक्षण भी नहीं कराया गया। यद्यपि प्राथमिकी में लड़की की आयु 16 वर्ष से कम बताई गई थी, विशेष न्यायालय ने उसे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(14) के अर्थ में “देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक” के रूप में नहीं माना और न ही धारा 31 के अनुसार उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।
याचिकाकर्ता ने यह भी इंगित किया कि जब पहली बार मीना खातून सामने आई, तब लड़की ने CCTV फुटेज के माध्यम से उसे नहीं पहचाना। केवल कुछ दिन बाद, जब धारा 164 का बयान दर्ज हुआ, तब लड़की ने मीना को अपनी मां बताया और उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण से यह संकेत करता है कि इस बीच आरोपियों ने लड़की को प्रभावित या सिखाया‑पढ़ाया हो सकता है।
लड़की को मीना खातून के सुपुर्द किए जाने के बाद, कथित रूप से उसे फिर से मामा के उसी घर में ले जाया गया। 20.03.2020 को मीना खातून द्वारा हस्ताक्षरित समझौता याचिका विशेष POCSO न्यायालय में अधिवक्ता विकास कुमार के माध्यम से दायर की गई, जो अभियुक्तों की ओर से भी उपस्थित थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे यह स्पष्ट होता है कि मीना और अभियुक्तों के बीच मिलीभगत थी ताकि मामले को कमजोर किया जा सके।
याचिकाकर्ता ने आगे उच्च न्यायालय को बताया कि बाद में अभियुक्तों ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को छुपाते हुए और पीड़िता को जमानत अर्जी की प्रति दिए बिना जमानत हासिल कर ली। वे अक्सर विचारण न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहते और हाजिरी माफी याचिकाएँ दायर करते रहते। जमानत रद्द करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा पहले ही आवेदन दाखिल किए जा चुके थे।
प्रतिवादी संख्या 4, बाल कल्याण समिति, बेगूसराय ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद बखरी पुलिस ने 20.07.2021 को लड़की को CWC के समक्ष प्रस्तुत किया और उसे बालिका गृह में रखा गया। 24.07.2021 की काउंसलर रिपोर्ट में दर्ज है कि लड़की ने बताया कि वह बचपन से मामा‑मामी के साथ रह रही थी और अब मंचन एवं नृत्य करके स्वयं और अपनी मां का भरण‑पोषण कर रही है। बाद की सामाजिक जांच रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह अपनी मां मीना खातून के साथ रहती है, परिवार अत्यंत गरीब है और वह स्टेज शो तथा नृत्य कार्यक्रम करती है।
प्रतिवादी संख्या 2, मीना खातून, ने हाजिरी लगाई और लड़की को अपने सुपुर्दगी में छोड़ने के लिए अंतरिम आवेदन दाखिल किया। उसके वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का लोकस स्टैंडी नहीं है, लड़की को गलत तरीके से रिमांड होम भेजा गया है, और जब उच्च न्यायालय ने प्रथम आदेश पारित किए तब लड़की का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण नहीं कराया गया था।
याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया कि उसका लोकस इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि वही मूल सूचक है जिसकी सूचना पर छापा और बचाव कार्रवाई हुई। उसने जोर देकर कहा कि मीना की मां होने की स्थिति संदेहास्पद बनी हुई है और इसे केवल विधिसम्मत विस्तृत जांच से ही पुष्टि किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने रिकॉर्ड का सूक्ष्म परीक्षण किया। उन्होंने उल्लेख किया कि 08.02.2020 की छापेमारी से स्पष्ट हुआ कि लड़की को उसके रिश्तेदारों द्वारा चलाए जा रहे वेश्यालय में वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। भारी मात्रा में कंडोम और अन्य सामग्री बरामद हुई। लड़की ने पुलिस को बताया कि वह अपने माता‑पिता को नहीं जानती और उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया, तथा अभियुक्त उसकी कमाई ले लेते थे।
उस समय मीना खातून ने स्वयं को मां के रूप में पेश नहीं किया था। केवल चार दिन बाद वह प्रकट हुई और लड़की से मिलने की अनुमति मांगी। जब बालिका गृह में CCTV फोटो के माध्यम से उसकी पहचान की जांच की गई तो लड़की ने उसे नहीं पहचाना। फिर भी, छह दिन बाद धारा 164 के अपने बयान में लड़की ने मीना को अपनी मां बताया और उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की।
न्यायालय ने इस क्रम को महत्वपूर्ण माना। उसने कहा कि इस बीच की अवधि में यह संभावना है कि अभियुक्तों ने लड़की को अपने अनुकूल बयान देने के लिए प्रभावित किया हो, हालांकि न्यायालय ने इसे केवल prima facie दृष्टिकोण बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि विशेष न्यायालय को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी।
उच्च न्यायालय ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराएँ 15, 16, 17 और 17A को उद्धृत किया और रेखांकित किया कि धारा 17(2) मजिस्ट्रेट पर अभिरक्षा सौंपने से पहले जांच करने का स्पष्ट दायित्व डालती है। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त या अभिभावकों की उपयुक्तता के संबंध में कोई जांच नहीं की गई। न ही किसी परिवीक्षा अधिकारी को जांच के लिए कोई निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने आगे इंगित किया कि लड़की POCSO के अर्थ में “बालक” तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत “देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक” की श्रेणी में आती थी, फिर भी उसे धारा 31 JJ अधिनियम के अनुसार बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके विपरीत, विशेष न्यायालय ने किसी भी संस्थागत आकलन या सामाजिक जांच के बिना स्वयं ही उसे मीना खातून को सौंपने का निर्णय ले लिया।
इन निष्कर्षों को सुदृढ़ करने के लिए उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण नज़ीरों पर भरोसा किया। उसने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय Apne Aap Women Worldwide Trust India and others v. State of Bihar and others, 2015 (1) PLJR 268 उद्धृत किया, जिसमें तस्करी पीड़ितों के बचाव, जांच, अभिरक्षा और पुनर्वास तथा पुलिस और न्यायपालिका के प्रशिक्षण पर व्यापक दिशा‑निर्देश जारी किए गए थे।
इसने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय Delhi High Court Legal Services Committee v. Union of India (Crl. Rev. No. 443/2009) पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि वेश्यावृत्ति से बचाए गए 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को “देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक” की तरह माना जाना चाहिए और उनकी अभिरक्षा एवं पुनर्वास के संबंध में अंतिम प्राधिकारी बाल कल्याण समिति होगी। आगे, इसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले Prerana v. State of Maharashtra, 2003(2) MHLJ 105, और Arjun Kishanrao Malge v. State of Maharashtra, 2021 Cri LJ 2269 का हवाला दिया, जिनमें तस्करी के शिकार बच्चों से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया तय की गई है और विधिक प्रतिनिधित्व तथा कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी की भूमिका पर बल दिया गया है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विशेष POCSO न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की को प्रतिवादी संख्या 2 के सुपुर्द करने में “अत्यधिक जल्दबाजी” में कार्य किया। रिहाई आदेश को अवैध, अनिवार्य विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल तथा पीड़ित बालिका के हितों के विरुद्ध पाया गया।
न्यायालय ने बाद की परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के बाद लड़की फिर से अभियुक्तों के घर से बरामद हुई और CWC के समक्ष लाई गई, जिसने उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का सामाजिक ऑडिट करने का अनुरोध किया। मेडिकल बोर्ड ने उसकी आयु 16 से 17 वर्ष के बीच आंकी, जिससे यह पुष्ट हुआ कि वह अब भी नाबालिग है। रिपोर्टों से पता चला कि उससे नृत्य तथा स्टेज शो कराकर स्वयं और कथित मां के लिए कमाई कराई जा रही थी। न्यायालय के लिए इससे यह पुष्ट हुआ कि वह अब भी देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिका है।
फलस्वरूप, उच्च न्यायालय ने 19.02.2020 के विशेष न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। उसने निर्देश दिया कि वर्तमान में बालिका गृह, बेगूसराय में रह रही लड़की बालिग होने तक वहीं रहे। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उसकी रिहाई पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 46 के तहत विचार किया जाएगा, जो मुख्यधारा समाज में पुनर्वास के लिए आफ्टर‑केयर एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान करती है।
बालिका गृह को, बाल कल्याण प्राधिकारियों के माध्यम से, लड़की के लिए पुनर्वास योजना तैयार करने, उसे सुरक्षा प्रदान करने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अवसर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने विशेष रूप से पुनर्वास उपायों के मार्गदर्शन हेतु Apne Aap Women निर्णय के अनुच्छेद 27 का संदर्भ लिया।
जहाँ तक यह आरोप है कि अभियुक्तों ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की और मीना खातून के साथ वही वकील रखकर समझौता याचिका दायर कराई, न्यायालय ने कहा कि prima facie इससे यह संकेत मिलता है कि नाबालिग पीड़िता को प्रभावित कर मामला समाप्त करने का प्रयास किया गया। न्यायालय ने विचारण न्यायालय को निर्देश दिया कि वह इस पहलू की गंभीरता से जांच करे और पीड़िता की सुरक्षा के लिए आवश्यक आदेश पारित करे, यह सुनिश्चित करते हुए कि अभियुक्तों तथा उनके समर्थकों को उससे संपर्क न मिल सके। विचारण न्यायालय को यह भी कहा गया कि मीना खातून के मातृत्व दावे की प्रामाणिकता की यथाशीघ्र जांच करे।
जमानत के प्रश्न पर, जो अभियुक्तों को प्रदान की गई थी, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि जमानत निरस्तीकरण याचिकाएँ पहले से लंबित हैं, इसलिए उसने स्वयं इस मुद्दे का निपटारा नहीं किया। परन्तु उसने विचारण न्यायालय को निर्देश दिया कि वह जमानत की शर्तों के अनुपालन पर नजर रखे और यदि साक्ष्यों से छेड़छाड़ पाई जाए तो उचित कदम उठाए। यदि कोई अभियुक्त अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि छुपाकर उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त करता पाया जाए, तो विचारण न्यायालय को यह जानकारी रजिस्ट्रार जनरल को भेजने को कहा गया ताकि मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के उपरांत समुचित कार्रवाई की जा सके।
अंततः, न्यायालय ने व्यापक तंत्रगत दिशा‑निर्देश जारी किए। उसने मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार को निर्देश दिया कि एक माह के भीतर संयुक्त बैठक कर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम एवं POCSO अधिनियम के तहत वैधानिक दायित्वों के अनुपालन की समीक्षा करें, कमियों की पहचान करें और एक मॉनिटरिंग सेल का निर्माण करें। न्यायालय ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कहा कि वह Apne Aap Women निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करे और यदि आगे की निगरानी आवश्यक हो तो मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।
निर्णय की प्रति बिहार के सभी जिला न्यायाधीशों को भेजने का आदेश दिया गया, इस अनुरोध के साथ कि वे न्यायिक अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करें ताकि कानून पर चर्चा हो सके और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी से भी अनुरोध किया गया कि वे इन विषयों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करें।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में तस्करी एवं यौन उत्पीड़न की बाल पीड़िताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि न्यायालयों को भी बाल संरक्षण कानूनों का कड़ाई से पालन करना होगा और बिना समुचित जांच एवं सुरक्षा उपायों के किसी बचाई गई बालिका को किसी के सुपुर्द नहीं किया जा सकता।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वेश्यालय या इसी प्रकार की स्थिति से बचाई गई बालिका अपराधी नहीं, बल्कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली पीड़िता है। केवल उसकी इच्छा, विशेषकर जब वह अभी नाबालिग है, किसी भी दावेदार माता‑पिता या अभिभावक की वास्तविकता और क्षमता की जांच संबंधी कानूनी आवश्यकताओं पर हावी नहीं हो सकती।
पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए यह निर्णय दोहराता है कि हर बचाए गए नाबालिग को शीघ्रता से बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना, आवश्यकता होने पर चिकित्सीय परीक्षण कराना, तथा समिति या न्यायालय द्वारा विधिवत जांच कर अभिरक्षा और पुनर्वास का निर्णय होने तक सुरक्षित अभिरक्षा या बाल देखभाल संस्थान में रखना आवश्यक है।
वकीलों और विचारण न्यायालयों के लिए यह निर्णय POCSO एवं तस्करी मामलों में समझौते या मिलीभगत के खतरों को रेखांकित करता है, विशेषकर जब एक ही अधिवक्ता अभियुक्तों और पीड़ित की अभिरक्षा का दावा करने वाले व्यक्तियों की ओर से उपस्थित हो। न्यायालय के निर्देशों का उद्देश्य परिवार या सुलह के नाम पर बच्चों के आगे के शोषण को रोकना है।
व्यापक स्तर पर, यह निर्णय बिहार सरकार, पुलिस नेतृत्व, विधिक सेवा प्राधिकरणों और न्यायपालिका को यह समीक्षा करने के लिए प्रेरित करता है कि वे तस्करी‑रोधी, POCSO और किशोर न्याय कानूनों को किस प्रकार लागू कर रहे हैं, तथा प्रशिक्षण, निगरानी और बालिका गृह जैसे संरक्षात्मक गृहों में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या विशेष POCSO न्यायालय किसी बचाए गए नाबालिग लड़की को, जिसे वेश्यालय से छुड़ाया गया हो, बिना वैधानिक जांच किए या बाल कल्याण समिति को शामिल किए, किसी ऐसी महिला के सुपुर्द कर सकता है जो स्वयं को उसकी मां बता रही हो?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विशेष न्यायालय का आदेश अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और POCSO अधिनियम की अनिवार्य धाराओं के उल्लंघन में था, और इसी कारण रिहाई आदेश को निरस्त कर दिया गया।
प्रश्न: तस्करी और POCSO मामलों में बचाए गए नाबालिगों की अभिरक्षा और पुनर्वास के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए?
उत्तर: उन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के रूप में माना जाना चाहिए, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उनका चिकित्सीय एवं सामाजिक आकलन होना चाहिए, और तब तक सुरक्षित अभिरक्षा या बाल देखभाल संस्थान में रखा जाना चाहिए जब तक विधिवत जांच के बाद उनके लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण न हो जाए, साथ ही पुनर्वास और आफ्टर‑केयर की योजना बनाई जानी चाहिए।
प्रश्न: ऐसे मामलों में बाल पीड़ितों से छेड़छाड़ और जमानत के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालयों और प्राधिकारियों को क्या कदम उठाने चाहिए?
उत्तर: विचारण न्यायालयों को जमानत की शर्तों की निगरानी करनी चाहिए, अभियुक्तों एवं उनके प्रतिनिधियों की पीड़ित तक पहुँच रोकनी चाहिए, किसी भी समझौते के प्रयास की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और आपराधिक पूर्ववृत्त छुपाकर जमानत लेने के मामलों की सूचना देनी चाहिए। प्राधिकारियों को समन्वय स्थापित कर, संबंधित पक्षकारों को प्रशिक्षित कर, तथा तस्करी से जुड़े मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा पहले से जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Apne Aap Women Worldwide Trust India and Ors. v. The State of Bihar and Ors., 2015 (1) PLJR 268 (Patna High Court, Division Bench).
- Delhi High Court Legal Services Committee v. Union of India and Anr., Crl. Rev. No. 443/2009 & Crl. M.A. No. 3071/2010 (Delhi High Court).
- Prerana v. State of Maharashtra and Ors., 2003(2) MHLJ 105 (Bombay High Court).
- Arjun Kishanrao Malge v. State of Maharashtra and Ors., 2021 Cri LJ 2269 = (2021) 2 Bom CR (Cri) 677 (Bombay High Court, Division Bench).
- Eera through Dr. Manjula Krippendorf v. State (NCT of Delhi) and Anr., (2017) 15 SCC 133 (Supreme Court).
- M.C. Mehta v. State of T.N., (1996) 6 SCC 756 (Supreme Court).
- Supreme Court Women Lawyers Association v. Union of India, (2016) 3 SCC 680 (Supreme Court).
- Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal, AIR 2011 SC 2636 (Supreme Court) — referred through Apne Aap Women Worldwide Trust India.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 160 of 2021 (arising out of Bakhri P.S. Case No. 58 of 2020)
मामले का शीर्षक: Hanif Ur Rahman v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad
निर्णय की तिथि: 14.12.2021
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 93
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Ms. Kriti Awasthi, Advocate; Mr. Sambhav Gupta, Advocate; Mr. Navnit Kumar, Advocate; Mr. Shyam Kumar, Advocate.
- राज्य की ओर से (प्रतिवादी संख्या 1 एवं अन्य): Mr. Nadim Seraj, G.P.5.
- प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से: Ms. Archana Sinha, Advocate.
- प्रतिवादी संख्या 4 (Child Welfare Committee) की ओर से: Mr. Prabhu Narain Sharma, Advocate.
मामले का स्वभाव: विशेष POCSO न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर आपराधिक रिट याचिका, जिसमें कथित तस्करी एवं लैंगिक अपराधों की नाबालिग पीड़िता को स्वयं को मां बताने वाली महिला को सौंप दिया गया था; साथ ही बालिका के अधिकारों की रक्षा और वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन की मांग।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर संपूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
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