भूमि स्वामित्व की कमी के कारण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्दीकरण बरकरार — पटना उच्च न्यायालय, 2021

Sunita Kumari

Reviewed by: Sunita Kumari

License Number: BR/708/2009

Last Reviewed On: 17-08-2026

सुनीता कुमारी सिवान और छपरा में स्थित एक वकील हैं जो पारिवारिक कानून में प्रथा करती हैं। वह तलाक कार्यवाही, विवाहात्मक विवाद और पीओसीएसओ (बाल यौन शोषण से सुरक्षा) के मामलों में क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी प्रैक्टिस पूरे क्षेत्र में पारिवारिक कानून मुकदमेबाजी को संभालती है, जिसमें विवाहिता संपत्ति के मुद्दे, विरासत विवाद और कमजोर व्यक्तियों से संबंधित मामले शामिल हैं।

याचिकाकर्त्री ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उसकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि आवेदन की तारीख को वह भूमि-स्वामित्व की मूल शर्त पूरी नहीं करती थी। न्यायालय ने उसकी उम्मीदवारी रद्द करने और किसी अन्य अभ्यर्थी के पक्ष में पुनः लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) किये जाने को बरकरार रखा। रिट याचिका खारिज कर दी गई और याचिकाकर्त्री को कोई अन्य राहत नहीं दी गई।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा जिला मधुबनी, प्रखंड बसोपट्टी, छितौनी में एलपीजी ग्रामीण वितरक की नियुक्ति संबंधी भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए इस ग्रामीण स्थान पर आवेदनों को आमंत्रित करते हुए 17.06.2017 को हिंदी दैनिक ‘दैनिक जागरण’ में विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

याचिकाकर्त्री ने अन्य अभ्यर्थियों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत किया। 10.01.2019 को लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) की गई। इसमें याचिकाकर्त्री को सफल घोषित किया गया।

चयनित होने के बाद, याचिकाकर्त्री ने फील्ड वेरिफिकेशन के लिए 20,000 रुपये सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा की। इसके बाद उसने दस्तावेज प्रस्तुत किए और दो अलग-अलग भूमि खंड प्रस्तावित किए: एक गोदाम के लिए और दूसरा शोरूम के लिए।

दोनों प्लॉट 04.08.2017 दिनांक के पंजीकृत लीज़ डीड के तहत 15 वर्ष की अवधि के लिए आच्छादित थे। इन लीज़ डीड में एक शर्त थी कि लीज़ अवधि IOCL द्वारा ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LOI) जारी होने की तारीख से शुरू होगी, ताकि किराया उसी तारीख से देय हो।

फील्ड वेरिफिकेशन के बाद IOCL ने 26.06.2019 दिनांकित पत्र, जो चीफ एरिया मैनेजर, इंडेन एरिया ऑफिस, बेगूसराय द्वारा जारी किया गया था, के माध्यम से याचिकाकर्त्री की उम्मीदवारी रद्द कर दी। कारण यह बताया गया कि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को वह गोदाम और शोरूम के लिए उपयुक्त भूमि “स्वामित्व” में रखने की शर्त पूरी नहीं करती थी।

इसके पश्चात 14.05.2019 को याचिकाकर्त्री और भू-स्वामी के बीच एक संशोधन (रेक्टिफिकेशन) लीज़ डीड निष्पादित की गई। इस संशोधन में यह उल्लेख किया गया कि 15 वर्ष की लीज़ अवधि मूल निष्पादन तिथि 04.08.2017 से प्रारंभ मानी जाएगी, न कि LOI की तारीख से।

इसी बीच, IOCL ने 19.11.2019 को पुनः लॉटरी (फ्रेश ड्रॉ ऑफ लॉट्स) कराई, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चयनित हुई।

याचिकाकर्त्री ने पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर IOCL के 26.06.2019 दिनांकित पत्र, जिसके द्वारा उसकी उम्मीदवारी रद्द की गई थी, को रद्द करने तथा 19.11.2019 को प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में की गई पुनः लॉटरी को शून्य एवं अवैध घोषित करने की मांग की।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने COVID-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की। मूल विवाद यह था कि क्या आवेदन की तारीख को याचिकाकर्त्री IOCL के चयन दिशा-निर्देशों के तहत भूमि संबंधी शर्त को पूरा करती थी या नहीं।

याचिकाकर्त्री ने दलील दी कि 04.08.2017 दिनांकित लीज़ डीड, जिसे 14.05.2019 की रेक्टिफिकेशन डीड के साथ पढ़ने पर, यह दर्शाती है कि उसके पास गोदाम और शोरूम दोनों के लिए वैध दीर्घकालीन लीज़ थी। उसके अनुसार, लीज़ डीड “भविष्यकालीन” नहीं हो सकती और निष्पादन की तारीख से ही प्रभावी होती है, भले ही उसमें लीज़ की शुरुआत LOI से जोड़ी गई हो। उसका तर्क था कि IOCL ने रेक्टिफिकेशन को गलत तरीके से नजरअंदाज किया और यह मान लिया कि प्रासंगिक तिथि पर उसके पास भूमि नहीं थी।

अपने पक्ष के समर्थन में, याचिकाकर्त्री ने पटना उच्च न्यायालय के निम्नलिखित पूर्ववर्ती निर्णयों पर भरोसा किया:

  • 2019(4) PLJR 663, शंकर कुमार भगत बनाम द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य
  • 14.09.2020 का निर्णय, प्रिय कुमारी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य, CWJC संख्या 7292/2020

शंकर कुमार भगत में एक समन्वय पीठ ने 18.12.2018 को निष्पादित लीज़ डीड का परीक्षण किया था। उस डीड में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख था कि भूमि “आज से” 29 वर्षों के लिए लीज़ पर दी जा रही है और कब्जा उसी तारीख को लीज़ी को सौंप दिया गया है। यद्यपि डीड में यह भी उल्लेख था कि लीज़ अवधि पेट्रोल पंप लाइसेंस प्राप्त होने की तारीख से गिनी जाएगी, न्यायालय ने इस बाद की शर्त को पूर्व की स्पष्ट उद्घोषणा से असंगत माना। उस मामले में रेक्टिफिकेशन डीड पर विचार करते हुए न्यायालय ने माना कि लीज़ निष्पादन की तारीख से ही प्रभावी थी और IOCL द्वारा अभ्यर्थी को अस्वीकार करने का निर्णय रद्द कर दिया गया।

प्रिय कुमारी के मामले में न्यायालय ने ऐसी स्थिति पर विचार किया, जहां आवेदिका ने आवेदन पत्र में प्लॉट संख्या सही लिखी थी, परंतु लीज़ डीड में प्लॉट संख्या में टंकण त्रुटि थी। बाद में यह त्रुटि रेक्टिफिकेशन डीड द्वारा सुधारी गई। न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की गलती सुधार योग्य है और IOCL की FAQs में वर्णित असुधार्य कमी (non-rectifiable deficiencies) के दायरे में नहीं आती, क्योंकि आवेदिका आवेदन में वर्णित भूमि विवरण में कोई बदलाव नहीं चाहती थी। वहां उम्मीदवारी का अस्वीकार किया जाना अनुचित और मनमाना ठहराया गया।

दूसरी ओर IOCL की ओर से अधिवक्ता वरिष्ठ ने दलील दी कि याचिकाकर्त्री दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल भूमि संबंधी शर्त पूरी नहीं करती थी। संबंधित SP (W) श्रेणी के लिए IOCL के चयन दिशा-निर्देशों में यह अपेक्षा थी:

“Land documents: Documents pertaining to land/ godown/showroom in the name of applicant or member of ‘family unit’, Registered sale deed/ Gift Deed/ Lease Deed (15 years minimum), Mutation and Government records (self-attested photocopy of the original).”

IOCL ने इस पर बल दिया कि पुस्तिका (ब्रॉशर) के अनुसार (जिसका उल्लेख रिट याचिका के पृष्ठ 17 पर भी है) भूमि का स्वामित्व अथवा लीज़ निर्दिष्ट तिथियों पर, जिसमें आवेदन की तारीख भी शामिल है, वैध होना चाहिए। उस तारीख को भूमि “आवेदक के पास उपलब्ध” होनी चाहिए।

IOCL के अनुसार फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान यह सामने आया कि 04.08.2017 दिनांकित लीज़ डीड में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था कि लीज़ 15 वर्ष की अवधि के लिए विज्ञापन की तारीख (17.06.2017) और आवेदन की तारीख के बीच किसी भी तिथि से प्रभावी होगी। इसके विपरीत, लीज़ की शुरुआत उस तिथि से जोड़ी गई थी जब याचिकाकर्त्री गैस एजेंसी की डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त होगी।

IOCL ने तर्क दिया कि फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान यह दोष बताये जाने के बाद ही याचिकाकर्त्री ने 14.05.2019 की रेक्टिफिकेशन डीड निष्पादित की, जो आवेदन की तारीख और लॉटरी की तारीख के काफी बाद की है। IOCL का कहना था कि इस प्रकार की बाद की रेक्टिफिकेशन, आवेदन की तारीख पर विद्यमान मूलभूत कमी को दूर नहीं कर सकती।

समर्थन में IOCL ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 105 का हवाला दिया और तर्क दिया कि लीज़ के लिए अचल संपत्ति के उपभोग के अधिकार का हस्तांतरण आवश्यक है, जिसमें कब्जा तथा लीज़ अवधि की स्पष्ट शुरुआत शामिल है। उनका कहना था कि मूल लीज़ डीड में कहीं यह नहीं लिखा था कि 04.08.2017 को कब्जा सौंप दिया गया था या लीज़ उसी तारीख से शुरू हुई। इन डीड से केवल यह स्पष्ट होता था कि भू-स्वामी, याचिकाकर्त्री के डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त होने पर भूमि किराये पर देने के लिए तैयार है।

IOCL ने 2009(3) PLJR 591, नीरज कुमार बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य के निर्णय का भी हवाला दिया। उस मामले में न्यायालय ने माना था कि किसी आवेदक का विचार किये जाने का अधिकार आवेदन की तारीख को ही स्फुट होता है और बाद में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्थिति बदली नहीं जा सकती। “कट-ऑफ” तिथि आवेदन दाखिल करने की तारीख है।

पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्री के 04.08.2017 दिनांकित लीज़ डीड के प्रासंगिक भागों का विस्तार से परीक्षण किया। निर्णय में उद्धृत प्रस्तावनाओं से यह स्पष्ट हुआ कि:

  • लीज़ को 15 वर्ष की व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया था।
  • धारा 1 में उल्लेख था कि लीज़ 15 वर्षों के लिए होगी, जो याचिकाकर्त्री के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नियुक्त होने की तारीख से प्रभावी होगी।
  • डीड में 36,000 रुपये वार्षिक किराया तय था, जो लीज़ के प्रभावी होने के बाद देय होगा।
  • कहीं यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था कि 04.08.2017 को भूमि का कब्जा याचिकाकर्त्री को सौंप दिया गया है।

इस भाषा के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आवेदन की तारीख को याचिकाकर्त्री भूमि के कब्जे में नहीं थी और न ही उसे उस भूमि के उपभोग का कोई वर्तमान अधिकार प्राप्त था। लीज़ केवल उसके डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त होने पर ही शुरू होनी थी, जो उस समय तक नहीं हुआ था। अतः IOCL के दिशा-निर्देशों के अर्थ में वह भूमि की “स्वामी” या धारक नहीं मानी जा सकती थी।

न्यायालय ने माना कि यह कमी “मूल आवश्यकता” पर प्रहार करती है और उसकी उम्मीदवारी रद्द करने को उचित ठहराती है। आगे यह भी माना गया कि आवेदन की तारीख के बाद निष्पादित 14.05.2019 की रेक्टिफिकेशन डीड, उस महत्वपूर्ण तारीख पर विद्यमान विधिक स्थिति को परिवर्तित करने के लिए विचारणीय नहीं है। नीरज कुमार के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में बाद के चरण पर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसके बाद न्यायालय ने 30.07.2019 को दिए गए समन्वय पीठ के निर्णय CWJC संख्या 11874/2019, अविनाश आरोही बनाम द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य का उल्लेख किया। उस मामले में लीज़ डीड में यह लिखा था कि वह पेट्रोलियम कंपनी से लाइसेंस प्राप्त होने की तारीख से 29 वर्षों तक वैध रहेगी, और न तो यह लिखा था कि लीज़ निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगी, न ही यह कि कब्जा सौंप दिया गया है। न्यायालय ने वहां माना कि ऐसी लीज़ से आवेदन की तारीख को भूमि “उपलब्ध” नहीं मानी जा सकती और IOCL द्वारा अस्वीकृति को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने पाया कि वर्तमान मामला अविनाश आरोही से “पूरी तरह आच्छादित” (squarely covered) है। याचिकाकर्त्री की लीज़ डीड भी इसी प्रकार लीज़ की शुरुआत को भविष्य की घटना (डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नियुक्ति) से जोड़ती थी और 04.08.2017 को वर्तमान कब्जे या तत्काल प्रभावशीलता का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था।

दूसरी ओर, न्यायालय ने याचिकाकर्त्री द्वारा उद्धृत निर्णयों को सावधानीपूर्वक अलग (distinguish) किया:

  • शंकर कुमार भगत के मामले में स्वयं लीज़ डीड में यह स्पष्ट लिखा था कि भूमि “आज से” लीज़ पर दी जा रही है और निष्पादन की तारीख को ही कब्जा दे दिया गया है। बाद की वह शर्त, जो लीज़ अवधि को लाइसेंस की तारीख से जोड़ती थी, असंगत मानी गई परंतु उसने प्रथम भाग को निरस्त नहीं किया। उन तथ्यों में न्यायालय ने माना कि आवेदक के पास आवेदन के समय भूमि का अधिकार पहले से मौजूद था। ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान याचिकाकर्त्री की डीड में अनुपस्थित थे।
  • प्रिय कुमारी के मामले में विवाद केवल लीज़ डीड में प्लॉट संख्या की टंकण त्रुटि का था, न कि कब्जे की कमी या भविष्य में शुरू होने वाली लीज़ का। आवेदन पत्र में भूमि का विवरण सही था और रेक्टिफिकेशन सिर्फ गलती सुधारने के लिए थी। इसके विपरीत, यहां समस्या यह थी कि याचिकाकर्त्री का भूमि पर अधिकार ही भविष्य में शुरू होना था।

प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों और पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने माना कि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को याचिकाकर्त्री के पास कोई भूमि “उपलब्ध” नहीं थी। अतः पुनः लॉटरी में चयनित अभ्यर्थी को विस्थापित नहीं किया जा सकता।

तदनुसार, न्यायालय ने रिट याचिका में कोई बल नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया। 26.06.2019 की रद्दीकरण पत्र तथा प्रतिवादी संख्या 6 का पश्चात चयन अविचलित रहा।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या अन्य इसी प्रकार के सरकारी-संबंधित अनुबंधों के लिए आवेदन करते हैं, जिनमें भूमि की शर्त होती है।

यह स्पष्ट करता है कि आवेदन में जो भूमि प्रस्तावित की जाती है, वह वास्तव में आवेदन की तारीख को आवेदक के पास उपलब्ध होनी चाहिए, न कि किसी भविष्य की घटना, जैसे नियुक्ति या लाइसेंस, पर निर्भर।

ऐसी लीज़ डीड, जिसमें यह लिखा हो कि लीज़ केवल लाइसेंस या डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाने के बाद ही शुरू होगी, इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। इस प्रकार की व्यवस्था केवल भविष्य की मंशा को दर्शाती है, न कि वर्तमान अधिकारों को।

न्यायालय ने यह भी दोहराया कि जो कमियां मूल आवश्यकता से संबंधित हों—जैसे वर्तमान कब्जे या प्रभावी लीज़ का अभाव—उन्हें आवेदन की तारीख के बाद रेक्टिफिकेशन डीड द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी और न्यायालय आवेदन दाखिल करते समय विद्यमान स्थिति को ही देखते हैं।

आवेदकों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि वे किसी भूमि पर अपनी पात्रता आधारित करना चाहते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लीज़ या स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि लीज़ निष्पादन की तारीख से प्रभावी है और कब्जा दे दिया गया है।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या याचिकाकर्त्री ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवेदन के समय IOCL की गोदाम और शोरूम हेतु भूमि के स्वामित्व या अधिकार की शर्त पूरी की थी?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि लीज़ डीड में लीज़ को केवल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नियुक्ति की तारीख से प्रभावी बताया गया था और आवेदन की तारीख को वर्तमान कब्जे का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इसलिए भूमि संबंधी मूल आवश्यकता पूरी नहीं हुई।
  • प्रश्न: क्या 14.05.2019 दिनांकित बाद की रेक्टिफिकेशन लीज़ डीड आवेदन की तारीख पर भूमि उपलब्धता की कमी को दूर कर सकती थी?
    उत्तर: नहीं। पूर्ववर्ती निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि आवेदक की पात्रता का आकलन आवेदन की तारीख को ही किया जाता है और बाद के दस्तावेजों के आधार पर स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता।
  • प्रश्न: क्या शंकर कुमार भगत और प्रिय कुमारी जैसे पूर्ववर्ती निर्णय याचिकाकर्त्री के पक्ष में लागू थे?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर इन मामलों को भिन्न बताया और पाया कि उन मामलों में लीज़ डीड/दस्तावेजों से वर्तमान प्रभावशीलता और कब्जा, या केवल प्लॉट विवरण में टंकण त्रुटि का मामला था, जबकि यहां स्वयं भूमि पर अधिकार भविष्य में प्रारंभ होना था।

न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद

  • 2019(4) PLJR 663, शंकर कुमार भगत बनाम द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य (भिन्न तथ्यों के कारण अलग माना गया)
  • CWJC संख्या 7292/2020, प्रिय कुमारी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य, निर्णय दिनांक 14.09.2020 (भिन्न तथ्यों के कारण अलग माना गया)
  • 2009(3) PLJR 591, नीरज कुमार बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य (कट-ऑफ तिथि सिद्धांत के लिए भरोसा किया गया)
  • CWJC संख्या 11874/2019, अविनाश आरोही बनाम द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य, निर्णय दिनांक 30.07.2019 (वर्तमान मामले को पूरी तरह आच्छादित मानते हुए लागू किया गया)

मामले का विवरण

वाद संख्या: सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 23654/2019

वाद शीर्षक: गुरिया कुमारी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य

उद्धरण: 2022(4) PLJR 325

न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

निर्णय की तारीख: 24-12-2021

CAV तिथि: 17-08-2021

अधिवक्ता:

  • याचिकाकर्त्री की ओर से: श्री सिद्धार्थ प्रसाद, अधिवक्ता
  • प्रतिवादी निगम (IOCL) की ओर से: श्री के.डी. चटर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अमलेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 6: रानी कुमारी (पुनः लॉटरी में चयनित सफल अभ्यर्थी)

मामले का स्वभाव: एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की उम्मीदवारी रद्द किए जाने और पश्चात लॉटरी को चुनौती देने वाली सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।

यदि आपको यह विवरण उपयोगी लगा हो और आप बिहार में विधिक विकासों के आपके अधिकारों पर प्रभाव के संबंध में सूचित रहना चाहते हों, तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।

Facing a similar matter before the Patna High Court?

Samvida Law Associates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News