मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील पटना उच्च न्यायालय के समक्ष बेगूसराय जिले से आई थी। अपीलकर्ता बेगूसराय मुफस्सिल थाना कांड सं. 414/2019 का सूचक था। उसने यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत दायर की।
उसने बेगूसराय के सत्र न्यायाधीश-IX द्वारा सत्र वाद सं. 44/2020 (जी.आर. सं. 2917/2019) में पारित 24.12.2021 की निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी। उक्त निर्णय द्वारा ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120-बी सहपठित धारा 34 के आरोपों से बरी कर दिया था।
अभियोजन की कहानी 09.08.2019 से शुरू होती है। सूचक द्वारा 11.08.2019 को पूर्वाह्न 11:05 बजे बेगूसराय मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी को दिए गए लिखित बयान के अनुसार, दो निजी प्रतिवादी कथित तौर पर 09.08.2019 को लगभग शाम 4:00 बजे उसके घर आए। उन्होंने उसके भाई प्रकाश कुमार (जो बाद में मृतक बना) को बुलाया।
सूचक का कहना था कि उसका भाई उनके साथ पल्सर मोटरसाइकिल पर चला गया। जब भाई उसी रात वापस नहीं आया तो सूचक ने उसका मोबाइल फोन मिलाने की कोशिश की। फोन तो बजता रहा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। निजी प्रतिवादियों से पूछने पर उन्होंने कथित तौर पर कोई जानकारी नहीं दी।
11.08.2019 की सुबह लगभग 7:00 बजे ग्रामीणों ने अपीलकर्ता को सूचना दी कि एक लाश हनुमान सिंह के खेत में पड़ी है, जो निजी प्रतिवादियों के घर से लगभग 500 गज की दूरी पर है। सूचक अपनी मां और पड़ोसी बिलो सिंह के साथ वहां गया। उन्होंने देखा कि प्रकाश कुमार का शव पड़ा है, जिस पर कई चोटें थीं, जिनमें गर्दन के पीछे से कटा होना भी शामिल था।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि मृतक की पल्सर मोटरसाइकिल और चप्पलें प्रतिवादी सं. 3 के गोशाला से मिलीं। इस आधार पर बेगूसराय मुफस्सिल थाना कांड सं. 414/2019 दर्ज किया गया।
जांच के बाद पुलिस ने 27.10.2019 को दोनों निजी प्रतिवादियों के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किया। अनुपूरक जांच 30.12.2019 को अंतिम प्रपत्र देकर बंद कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने 22.01.2020 को अपराधों का संज्ञान लिया। 02.03.2020 को उनके विरुद्ध धारा 302, 201, 120-बी एवं 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप तय किए गए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
विचारण के दौरान अभियोजन ने छह गवाहों की परीक्षा कराई। पीडब्ल्यू-1 सूचक एवं मृतक की मां थीं। पीडब्ल्यू-2 एक पड़ोसी था। पीडब्ल्यू-3 अन्य सह-ग्रामवासी था। पीडब्ल्यू-4 स्वयं सूचक था। पीडब्ल्यू-5 पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सक था। पीडब्ल्यू-6 अन्वेषण अधिकारी था।
अपने बयान के अनुसार, पीडब्ल्यू-4 ने वही बातें दोहराईं जो उसने प्राथमिकी में कही थीं। उसने कहा कि 09.08.2019 को उसका भाई अपनी पल्सर मोटरसाइकिल निकाल कर निजी प्रतिवादियों के साथ गया था और बाद में 11.08.2019 को लगभग 7:00 बजे सुबह मृत पाया गया। उसने यह भी दावा किया कि पल्सर मोटरसाइकिल और मृतक की एक जोड़ी सैंडल प्रतिवादी सं. 3 के गोशाला से बरामद हुईं। उसने आगे कहा कि निजी प्रतिवादी अपने-अपने घर से गिरफ्तार किए गए।
किन्तु बचाव पक्ष ने एक भिन्न संस्करण पेश किया। उनका पक्ष, जिसे ट्रायल कोर्ट ने नोट किया और उच्च न्यायालय ने दुहराया, यह था कि अभियोजन की 09.08.2019 शाम 4:00 बजे वाली कहानी झूठी है।
बचाव के अनुसार, 09.08.2019 को लगभग पूर्वाह्न 10:00 बजे मृतक अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पर प्रतिवादी सं. 3 के घर आया था। कुछ बातचीत के बाद मृतक ने मोटरसाइकिल प्रतिवादी सं. 3 के गोशाला में खड़ी की और पैदल मुख्य सड़क की ओर चल दिया। आरोपियों ने यह समझा कि वह सार्वजनिक वाहन पकड़ने जा रहा है। उनका कहना था कि उन्हें मृतक का शव 11.08.2019 की सुबह ही पता चला। मोटरसाइकिल बाद में पुलिस द्वारा गोशाला से जब्त की गई। सैंडल के संबंध में प्रतिवादी सं. 3 ने कहा कि वे उसकी अपनी थीं, जो उसने दुकान से खरीदी थीं।
पीडब्ल्यू-1, मां, ने अभियोजन के इस दावे का समर्थन किया कि मृतक 09.08.2019 को निजी प्रतिवादियों के साथ गया था। पीडब्ल्यू-2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उसने मृतक को आरोपियों के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था, जब वह अपने घर के सामने सड़क पर खड़ा था।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पीडब्ल्यू-2 के साक्ष्य में गंभीर समस्या नोट की। जांच के दौरान, धारा 161 दंप्रसं के अंतर्गत दिए गए बयान में पीडब्ल्यू-2 ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी नहीं बताया था। उसने कहा था कि उसे ये तथ्य सूचक से मालूम हुए। इस विरोधाभास के कारण ट्रायल कोर्ट ने पीडब्ल्यू-2 को “अंतिम बार साथ देखे जाने” की परिस्थिति का प्रत्यक्षदर्शी मानने से इनकार कर दिया।
पीडब्ल्यू-3, एक अन्य सह-ग्रामवासी, ने मृतक का शव उसके घर से दो किलोमीटर दूर मिलने की अभियोजन कथा का समर्थन किया। उसने यह भी समर्थन किया कि मोटरसाइकिल और सैंडल की एक जोड़ी प्रतिवादी सं. 3 के गोशाला से बरामद हुई। उसका कहना था कि उसने लगभग 100 गज की दूरी से मोटरसाइकिल की बरामदगी देखी।
बचाव पक्ष ने यह दिखाने के लिए 14 दस्तावेज भी पेश किए कि मृतक के विरुद्ध आपराधिक पूर्ववृत्त थे और उसके खिलाफ कम से कम पांच आपराधिक मामले दर्ज थे। उस पर धारा 395/412 भा.दं.सं. के तहत एक मामले में आरोपपत्र दायर हो चुका था। इन दस्तावेजों को इस सुझाव के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया कि अन्य दुश्मन एवं अन्य संभावनाएं भी हो सकती हैं, जिससे केवल निजी प्रतिवादियों को जिम्मेदार ठहराने वाली अभियोजन की थ्योरी कमजोर पड़ती है।
अन्वेषण अधिकारी पीडब्ल्यू-6 ने एक महत्वपूर्ण साक्ष्य दिया। उसने कहा कि उसे घटनास्थल पर न तो खून मिला और न ही कोई वारदात में प्रयुक्त हथियार। वह यह भी चिह्नित नहीं कर सका कि वास्तव में मृतक की हत्या कहां हुई थी।
बचाव गवाह डी डब्ल्यू-1, जो आरोपियों का सह-ग्रामवासी था, ने कहा कि उसने 09.08.2019 को पूर्वाह्न 10:00 बजे मृतक को प्रतिवादी सं. 3 के गोशाला में पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी करते देखा। यह मोटरसाइकिल के गोशाला में होने के समय व तरीके के संबंध में बचाव के संस्करण का समर्थन करता था।
इन सभी सामग्रियों की जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। उसने सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रसिद्ध निर्णय Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116 पर भरोसा किया, जिसमें पूर्णत: परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं।
ट्रायल कोर्ट ने चिकित्सीय साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि शव 11.08.2019 को लगभग पूर्वाह्न 11:40 बजे सदर अस्पताल, बेगूसराय में प्राप्त हुआ। उसी दिन दोपहर 12:02 बजे तक पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया। चिकित्सक (पीडब्ल्यू-5) की राय थी कि मृत्यु को 48 से 72 घंटे के भीतर का समय हुआ है।
इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु की संभावना 08.08.2019 दोपहर 12 बजे से 09.08.2019 दोपहर 12 बजे के बीच है। इसका अर्थ यह था कि मृतक की मृत्यु संभवतः 09.08.2019 को शाम 4:00 बजे से पहले ही हो चुकी थी। जबकि अभियोजन की कथा इस पर निर्भर थी कि मृतक 09.08.2019 को शाम 4:00 बजे जीवित था और उसी समय निजी प्रतिवादियों के साथ गया था।
मृत्यु के समय के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चिकित्सीय साक्ष्य और अभियोजन के संस्करण के बीच यह असंगति एक बड़ा संदेह पैदा करती थी। अभियोजन इसको समझाने में असमर्थ रहा। उच्च न्यायालय ने इसे गंभीर कमजोरी के रूप में नोट किया।
अभियोजन द्वारा जिस दूसरा मुख्य कड़ी पर भरोसा किया गया, वह थी मृतक की बताई गई सैंडल की जोड़ी की बरामदगी, जो कथित तौर पर मोटरसाइकिल के साथ प्रतिवादी सं. 3 के गोशाला से मिली थी।
ट्रायल कोर्ट ने इस पहलू की विस्तार से जांच की। उसने पाया कि सैंडल की बरामदगी सूचक (पीडब्ल्यू-4) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हुई थी। पीडब्ल्यू-7, मुफस्सिल थाना के मालखाना इंचार्ज ने अदालत में एक पैकेट पेश किया, जिसके बारे में कहा गया कि उसमें वही सैंडल हैं। लेकिन उस पैकेट पर किसी भी न्यायिक या पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। भीतर रखी सैंडल पर कोई निशान या पहचान संख्या नहीं थी, जो उन्हें जब्ती सूची से जोड़ सके। ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गोशाला से जब्त की गई वास्तविक सैंडल को विधिवत अदालत में प्रस्तुत ही नहीं किया गया।
तलाशी एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। सूचक ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उसे कैसे या कब यह जानकारी मिली कि सैंडल गोशाला में पड़ी हैं। इन सब बातों ने बरामदगी के साक्ष्य को अत्यंत संदिग्ध बना दिया।
एक अन्य कारक यह था कि प्रतिवादी सं. 3 का गोशाला, जहां से मोटरसाइकिल बरामद हुई, एक खुला स्थान था। इससे यह प्रयास कमजोर पड़ गया कि केवल मोटरसाइकिल के वहां पाए जाने से ही सीधे-सीधे आरोपी की दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाए।
इन सभी परिस्थितियों को एक साथ देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने निजी प्रतिवादियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
वर्तमान अपील में पटना उच्च न्यायालय ने यह परखा कि क्या इस बरी के फैसले में दखल दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Murugesan and others v. State through Inspector of Police, (2012) 10 SCC 383 का संदर्भ लिया। उस मामले के अनुच्छेद 34 में सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के “संभाव्य दृष्टिकोण” से क्या तात्पर्य है, इसे स्पष्ट किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भले ही उच्चतर अदालत को कोई दूसरा दृष्टिकोण अधिक सही लगे, फिर भी यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण साक्ष्य के आधार पर एक उचित एवं संभाव्य दृष्टिकोण है, तो ऐसे बरी को पलटा नहीं जाना चाहिए। जब तक ट्रायल कोर्ट की राय युक्तिसंगत रूप से बन सकती है, उच्च न्यायालय को उसे अपनी राय से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट का मूल्यांकन एक “संभाव्य दृष्टिकोण” था। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की सावधानी से जांच की थी, मृत्यु के समय के संबंध में विरोधाभासों तथा बरामदगी एवं “अंतिम बार साथ देखे जाने” वाले साक्ष्य की कमजोरियों को नोट किया था।
इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह बरी का फैसला न तो विकृत (perverse) कहा जा सकता है और न ही अव्यवहारिक। अतः धारा 372 दंप्रसं के तहत बरी के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील खारिज कर दी और दोनों निजी प्रतिवादियों की बरी को बरकरार रखा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन परिवारों और पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण है जो हत्या जैसे मामलों में बरी के खिलाफ अपील करते हैं। यह दिखाता है कि पटना उच्च न्यायालय तभी ट्रायल कोर्ट के बरी के फैसले को पलटेगा, जब यह स्पष्ट हो कि साक्ष्यों को गलत पढ़ा गया या नजरअंदाज कर दिया गया।
निर्णय इस बात पर बल देता है कि जब मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, तो हर कड़ी मजबूत होनी चाहिए। यहां “अंतिम बार साथ देखे जाने” की कहानी मृत्यु के समय संबंधी चिकित्सीय साक्ष्य से मेल नहीं खाती थी। सैंडल की कथित बरामदगी को विधि सम्मत रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। गोशाला खुला स्थान था।
ऐसे अंतरालों के कारण आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल हो, कानूनन दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है।
साधारण पाठकों के लिए संदेश यह है कि आपराधिक कानून में, विशेष रूप से हत्या जैसे गंभीर आरोपों के मामलों में, न्यायालय ठोस और सुसंगत साक्ष्य की तलाश करता है। कमजोर जांच, संदिग्ध बरामदगी या गवाहों के बयानों में विरोधाभास — ये सभी बातें आरोपी की बरी में सहायक हो सकती हैं। अपील की प्रक्रिया कमजोर साक्ष्य की भरपाई नहीं कर सकती।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या सूचक द्वारा दायर धारा 372 दंप्रसं की अपील में निजी प्रतिवादियों की धारा 302, 201, 120-बी सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत हुई बरी को रद्द किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट की बरी साक्ष्य के एक युक्तिसंगत एवं संभाव्य दृष्टिकोण पर आधारित थी, जिसमें अभियोजन के मामले में विरोधाभास तथा परिस्थितिजन्य कड़ियों की कमजोरी शामिल थी, अतः उसमें हस्तक्षेप उचित नहीं था।
प्रश्न: क्या “अंतिम बार साथ देखे जाने” तथा मोटरसाइकिल एवं सैंडल की बरामदगी के परिस्थितिजन्य साक्ष्य, दोष को संदेह से परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थे?
उत्तर: नहीं। मृत्यु के समय संबंधी चिकित्सीय साक्ष्य “अंतिम बार साथ देखे जाने” की कहानी से मेल नहीं खाते थे, महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी का पूर्व बयान उसके मौखिक साक्ष्य का समर्थन नहीं करता था, सैंडल की बरामदगी विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं हुई थी और गोशाला खुला स्थान था; इन सबने गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांतों पर ट्रायल कोर्ट द्वारा उद्धृत, जिसका उल्लेख उच्च न्यायालय के निर्णय में किया गया।
- Murugesan and others v. State through Inspector of Police, (2012) 10 SCC 383 – बरी के विरुद्ध अपीलों में “संभाव्य दृष्टिकोण” की अवधारणा के लिए पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्भर किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 134 of 2022; arising out of Begusarai Muffasil P.S. Case No. 414 of 2019; Sessions Trial No. 44 of 2020 (G.R. No. 2917 of 2019).
मामले का शीर्षक: Subodh Kumar v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधरी शरण सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश सिंह।
Citation: 2022 (4) PLJR 639.
वकीलगण: अपीलकर्ता (सूचक) की ओर से: श्री आरुणि सिंह, अधिवक्ता; श्री संदीप कुमार गौतम, अधिवक्ता। राज्य (प्रतिवादी सं. 1) की ओर से: श्री अजय मिश्रा, अपर लोक अभियोजक। निजी प्रतिवादियों की ओर से, यदि कोई अधिवक्ता थे, तो उनके नाम निर्णय के पाठ में उल्लिखित नहीं हैं।
मामले का स्वरूप: आपराधिक अपील (धारा 372 दंप्रसं के तहत पीड़ित की अपील), जिसमें धारा 302, 201, 120-बी सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत हत्या के मामले में बरी के आदेश को चुनौती दी गई।
निर्णय की तिथि: 14.11.2022.
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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