प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह मामला भागवनपुर थाना कांड संख्या 108 वर्ष 2010, जिला कैमूर (भभुआ) से उत्पन्न हुआ, जो 08.09.2010 को थाना बेलांव के अंतर्गत ग्राम डबहौली में हुई एक घटना से संबंधित था।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, नारायण राम, जो शारीरिक रूप से विकलांग थे और चमार समुदाय से संबंध रखते थे, अपनी पत्नी धनवरती देवी के साथ गांव में रहते थे। 08.09.2010 की सुबह लगभग 9:00 बजे नारायण राम को पेचिश की शिकायत थी और वे शौच के लिए गांव के बाहर खेत की ओर गए। वे चलने के लिए बैसाखी का उपयोग करते थे और उनकी पत्नी पानी का घड़ा लेकर उनके साथ गईं।
अभियोजन का आरोप था कि जब वे गांव के कालीस्थान के पास स्थित विवादित खेत के समीप से गुजर रहे थे, तो अभियुक्तगण, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता और दो अन्य शामिल थे, ने नारायण राम को गाली दी। जब उन्होंने विरोध किया, तो एक सह-अभियुक्त ने कथित रूप से अपीलकर्ता और दूसरे सह-अभियुक्त को उसे मारने के लिए उकसाया। कहा गया कि अपीलकर्ता ने नारायण राम और उनकी पत्नी पर गोली चलाई। कथित रूप से नारायण राम की कमर के नीचे जांघ के ऊपरी भाग (ग्रोइन) में गोली लगी और वे घायल हुए, जबकि धनवरती देवी की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मृत्यु हो गई।
घटना की सूचना थाना बेलांव को दी गई। एक उपनिरीक्षक लगभग 10:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और अभियोजन के अनुसार घायल नारायण राम के बयान पर वहीं पर प्राथमिकी दर्ज की। यह मामला कांड संख्या 108 वर्ष 2010 के रूप में तीन अभियुक्तों, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल था, के विरुद्ध दर्ज किया गया।
धनवरती देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, भभुआ भेजा गया, जहां डॉ. अरविंद कुमार ने शव परीक्षण किया। सामान्य जांच-पड़ताल के बाद तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया।
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ) ने सत्र वाद संख्या 244 वर्ष 2011/31 वर्ष 2011 का संचालन किया। अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत आरोप लगाया गया। अन्य दो अभियुक्तों पर धारा 302/149, 307/34 भा.दं.सं. तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया।
विचारणोपरांत, 17.06.2014 के निर्णय तथा 18.06.2014 के आदेश द्वारा, प्रभारी न्यायालय ने दो सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया, किंतु अपीलकर्ता को धारा 302 भा.दं.सं., शस्त्र अधिनियम की धारा 27 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास एवं जुर्माने तथा जुर्माने के भुगतान में विफल रहने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
इसके बाद अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (डिवीजन बेंच) संख्या 654 वर्ष 2014 दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. एम. बादर तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा शामिल थे, ने अपील की सुनवाई की। न्यायालय ने विचारण अभिलेख, गवाहों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।
अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि किसी भी गवाह ने स्पष्ट रूप से यह नहीं देखा कि घटना के समय अपीलकर्ता के हाथ में बंदूक थी और जांच के दौरान कोई आग्नेयास्त्र बरामद भी नहीं हुआ। अतः गोलियां चलने की कहानी ही संदिग्ध हो जाती है। यह भी इंगित किया गया कि जबकि अभियोजन का दावा था कि नारायण राम घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, उनके उपचार का कोई चिकित्सकीय अभिलेख उपलब्ध नहीं है, उनकी चोटों के संबंध में किसी चिकित्सक का साक्ष्य नहीं लिया गया, और उनकी कथित मृत्यु के लिए धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत कोई पूरक आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया गया।
यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि कहा गया कि पुलिस कुछ ही घंटों में घटनास्थल पर पहुंच गई थी, फिर भी घटनास्थल से कोई भी सामग्री — जैसे रक्तरंजित मिट्टी, मृतका द्वारा ले जाया जा रहा पानी का घड़ा, या नारायण राम द्वारा प्रयुक्त बैसाखियां — जब्त नहीं की गईं। यहां तक कि उन गवाहों के खून से सने कपड़े भी पुलिस ने कब्जे में नहीं लिए, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने नारायण राम को उठाया था।
रक्षा पक्ष ने अभियोजन साक्ष्यों में विरोधाभासों को रेखांकित किया। नारायण राम एक अपंग व्यक्ति थे, जो परिजनों के अनुसार पेचिश के कारण कई बार घर में ही शौच कर चुके थे। इससे यह गंभीर प्रश्न उठा कि क्या वे स्वयं गांव से काफी दूर शौच के लिए जाते। यह भी रेखांकित किया गया कि सभी प्रत्यक्षदर्शी मृतका और सूचक के निकट संबंधी थे और उनके परिवार तथा अभियुक्तों के परिवार के बीच भूमि विवाद के साथ-साथ एक दीवानी वाद भी लंबित था। इसी साक्ष्य के आधार पर प्रभारी न्यायालय ने दो सह-अभियुक्तों को पहले ही बरी कर दिया था, फिर भी केवल अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया।
दूसरी ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि कई प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने निरंतर यह कहा कि अपीलकर्ता ही था जिसने फायरिंग कर धनवरती देवी की हत्या की।
उच्च न्यायालय ने अपनी जांच की शुरुआत सूचक नारायण राम की कथित चोटों और उन्हें मारने के प्रयास के आरोप से की। न्यायालय ने ध्यान दिया कि किसी भी उपचारकर्ता चिकित्सक का साक्ष्य नहीं लिया गया और उनकी कथित गोली की चोट के संबंध में कोई चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि परिजनों का कहना था कि उनका इलाज बी.एच.यू. अस्पताल, वाराणसी में हुआ और बाद में उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई, लेकिन अभियोजन ने उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए कोई पूरक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया और न ही कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाणपत्र अभिलेख पर था।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने पाया कि उसे घायल प्रत्यक्षदर्शी नारायण राम के साक्ष्य का लाभ भी नहीं मिला, संभवतः इसलिए कि उनकी मृत्यु जांच या विचारण के दौरान हो गई थी। कोई भी गवाह उनकी मृत्यु की सटीक तिथि, समय या स्थान नहीं बता सका। न्यायालय ने इस प्रकार की साक्ष्य सामग्री के अभाव और अभियोजन द्वारा उचित स्पष्टीकरण न देने को गंभीर कमी बताया।
एक अन्य प्रमुख खामी यह थी कि अन्वेषण अधिकारी को कभी गवाही के लिए पेश ही नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, उपनिरीक्षक द्वारा घटनास्थल पर दर्ज की गई कथित प्राथमिकी विधिवत सिद्ध नहीं हो सकी। अन्वेषण अधिकारी के बिना, रक्षा पक्ष को घटनास्थल निरीक्षण, जब्ती तथा जांच की प्रगति जैसे महत्वपूर्ण पक्षों पर जिरह करने का कोई अवसर नहीं मिला।
हालांकि धनवरती देवी की मृत्यु के संबंध में उच्च न्यायालय ने चिकित्सकीय साक्ष्य को स्वीकार किया। डॉ. अरविंद कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनेक अंडाकार चिरण जैसे घावों का वर्णन था, जिनके किनारे भीतर की ओर मुड़े, टैटूपनदार तथा जले हुए थे, और फेफड़ों, हृदय तथा उदर के अंगों को व्यापक आंतरिक क्षति हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये चोटें जीवनकाल में लगी, आग्नेयास्त्र से उत्पन्न हुईं और मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव एवं शॉक था। यह साक्ष्य निर्विवाद रहा और यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था कि 08.09.2010 को वह आग्नेयास्त्र की चोट से एक हत्यात्मक मृत्यु की शिकार हुईं।
इसके बाद न्यायालय ने विचार किया कि क्या एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है। यद्यपि अभियोजन ने कहा था कि नारायण राम और उनकी पत्नी दोनों अनुसूचित जाति (चमार) से थे, किंतु धनवरती देवी का कोई जाति प्रमाणपत्र या जाति मान्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल परिजनों के मौखिक बयान थे, जिनमें उन्हें चमार बताया गया। पीठ ने माना कि मात्र मौखिक वर्णन धारा 3(2)(v) के प्रयोजन से यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित थीं। जाति का औपचारिक प्रमाण नहीं होने पर एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आरोप स्वतः विफल हो गया।
मुख्य प्रश्न तब यह था कि क्या अपीलकर्ता को सुरक्षित रूप से वह व्यक्ति माना जा सकता है जिसने घातक गोली चलाई।
अभियोजन ने छह प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का दावा किया: पीडब्ल्यू 4 रामसूरत राम, पीडब्ल्यू 6 गुड्डू राम, पीडब्ल्यू 7 नथुनी राम, पीडब्ल्यू 8 बिंदा देवी, पीडब्ल्यू 9 भैरो राम और पीडब्ल्यू 10 मदन राम। सभी सूचक और मृतका के निकट संबंधी थे। न्यायालय ने माना कि मात्र संबंधी होने के कारण गवाहों को खारिज नहीं किया जा सकता, परंतु यह भी रेखांकित किया कि जहां पक्षकारों के बीच भूमि विवाद और लंबित दीवानी वाद के कारण पुरानी शत्रुता हो, वहां ऐसे गवाहों की गवाही को अत्यंत सावधानी से परखा जाना चाहिए।
न्यायालय ने प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य जिरह (परीक्षण) में इन सभी गवाहों ने यह दावा किया कि वे घटनास्थल के पास थे और सह-अभियुक्त द्वारा उकसाए जाने के बाद अपीलकर्ता को नारायण राम और धनवरती देवी पर गोली चलाते देखा।
किन्तु उनकी जिरह में गंभीर विरोधाभास सामने आए:
पीडब्ल्यू 4 ने कहा कि वे एक हैंडपंप पर मात्र 10 फीट की दूरी पर थे, गोली चलने की आवाज सुनी और तुरंत ही घायलों को सड़क पर पड़ा देखा। फिर भी उन्होंने यह भी कहा कि अन्य रिश्तेदार उनके बाद घटनास्थल पर पहुंचे, और उन्होंने यह नहीं बताया कि पुलिस कब आई या घटनास्थल पर प्राथमिकी दर्ज हुई। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अभियुक्त वहां से कैसे और कब चले गए।
पीडब्ल्यू 6 का कहना था कि वे खेत में शौच कर रहे थे और गोली चलने की आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए। उनका यह भी दावा था कि जब वे पहुंचे तो वहां गांव का कोई और व्यक्ति नहीं था; बाद में अन्य गवाह वहां पहुंचे। उन्होंने भी किसी अभियुक्त के हाथ में बंदूक देखने या पुलिस के आने का उल्लेख नहीं किया।
पीडब्ल्यू 7, जो नारायण राम के भाई थे, ने कहा कि वे हैंडपंप पर पानी पी रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज सुनकर वे घटनास्थल की ओर दौड़े। उन्होंने भी स्वयं को सबसे पहले पहुंचने वाला बताया और यह भी कहा कि घायल नारायण लगभग दो घंटे तक जमीन पर पड़े रहे, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि नारायण ने उन्हें हमलावरों के बारे में कुछ बताया। उन्होंने भी यह नहीं कहा कि पुलिस ने वहीं पर प्राथमिकी दर्ज की।
पीडब्ल्यू 8, जो पीडब्ल्यू 7 की पत्नी थीं, ने एक ऐसा संस्करण दिया जिसने उपरोक्त तीनों गवाहों की गवाही को सीधे कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने घर के पास उपले (गोबर के कंडे) पका रही थीं, तभी गोली की आवाज सुनी और फिर उन्होंने पीडब्ल्यू 4, पीडब्ल्यू 6 और पीडब्ल्यू 7 को गांव की ओर से भागते हुए देखा। तब वे भी उनके साथ हो लीं और सब मिलकर घटनास्थल पर गए। इससे यह संकेत मिला कि गोली चलने के समय इन तीनों में से कोई भी वास्तव में घटनास्थल के निकट नहीं था।
पीडब्ल्यू 9 ने कहा कि वे तालाब के पास घास काट रहे थे, गोली चलने की आवाज सुनी और फिर घटनास्थल पर पहुंचे, तथा स्वयं को फिर से सबसे पहले पहुंचने वाला बताया। किंतु जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि जब वे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था और अन्य लोग बाद में गांव की ओर से आए। यह संस्करण भी अन्य गवाहों के बयानों से टकराता है।
पीडब्ल्यू 10, जो मृतका और घायल के पुत्र थे, ने कहा कि वे घर पर मिट्टी खोद रहे थे और गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल की ओर गए तथा अभियुक्तों को भागते हुए देखा। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यू 9, पीडब्ल्यू 7, पीडब्ल्यू 6 और पीडब्ल्यू 8 भी उनके साथ गांव की ओर से आए, जिससे यह दावा कमजोर हो गया कि ये गवाह पहले से घटनास्थल के पास थे या उनसे पहले पहुंच गए थे।
इस प्रकार प्रत्येक गवाह ने स्वयं को घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला बताया, जबकि उनके बयान आपस में परस्पर विरोधी थे। इन्हें सामूहिक रूप से पढ़ने पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वे वास्तव में घटना के समय गांव में ही थे और केवल गोली की आवाज सुनने के बाद वहां पहुंचे। इससे यह गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या वास्तव में किसी ने गोली चलने की घटना या गोली चलाने वाले व्यक्ति को अपनी आंखों से देखा भी था।
इसके अतिरिक्त कुछ गवाहों, जैसे पीडब्ल्यू 9 ने कहा कि जब उन्होंने नारायण राम को उठाया तो उनके कपड़े खून से भर गए और ये खून से सने कपड़े पुलिस को दिखाए गए। फिर भी पुलिस ने ऐसे किसी कपड़े को जब्त नहीं किया। स्थल से कोई रक्तरंजित मिट्टी, पानी का घड़ा या बैसाखियां जब्त नहीं की गईं, जबकि यदि घटना कथित रूप से हुई होती तो ये सभी वस्तुएं वहां मौजूद होतीं।
कोई आग्नेयास्त्र या खाली कारतूस बरामद नहीं हुए। जबकि यह कहा गया कि समीपवर्ती खेत में कई मजदूर काम कर रहे थे, फिर भी किसी भी मजदूर को स्वतंत्र गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया। अभियोजन के तीन गवाह (पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2 और पीडब्ल्यू 3) शत्रुतापूर्ण हो गए; पीडब्ल्यू 5 मात्र सुनी-सुनाई बातों के गवाह थे; पीडब्ल्यू 12, जो एक अधिवक्ता के लिपिक थे, ने केवल प्राथमिकी प्रपत्र पर लिखावट को सिद्ध किया।
इन सभी तथ्यों — आपस में असंगत और परस्पर विरोधी निकट संबंधी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही, पुष्टिकारक भौतिक साक्ष्य का अभाव, अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य के लिए प्रस्तुत न होना, प्राथमिकी का विधिवत सिद्ध न होना, तथा पूर्व से चला आ रहा भूमि विवाद — को एक साथ देखते हुए उच्च न्यायालय ने यह माना कि अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने संदेह से परे जाकर वह गोली चलाई जिससे धनवरती देवी की मृत्यु हुई।
न्यायालय ने यह भी देखा कि प्रभारी न्यायालय ने इन प्रमुख कमियों की अनदेखी की और दोषसिद्धि संबंधी उसका निष्कर्ष विकृत (परवर्स) है। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए धारा 302 भा.दं.सं., शस्त्र अधिनियम की धारा 27 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं सजा को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो उसे रिहा कर दिया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि आपराधिक मामलों में, विशेषकर जिनमें आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा का प्रश्न हो, उचित जांच और विश्वसनीय साक्ष्य कितने अत्यावश्यक हैं।
गांवों और आम नागरिकों के लिए यह संदेश है कि हत्या जैसे गंभीर आरोप भी केवल ऐसे संबंधियों के बयानों के आधार पर सिद्ध नहीं किए जा सकते जो भूमि या पारिवारिक विवादों में उलझे हों; बल्कि विश्वसनीय गवाहों और निष्पक्ष भौतिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। न्यायालय बयानबाजी में विरोधाभास, गुम दस्तावेजों और यह कि क्या पुलिस ने हथियार, खून से सने कपड़े या अन्य वस्तुओं की जब्ती जैसे बुनियादी कदम उठाए हैं या नहीं, इन सबकी गहराई से जांच करेगा।
निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों को लागू करने के लिए अभियोजन को जाति की स्थिति को जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों से कड़ाई से सिद्ध करना होगा। केवल मौखिक दावे पर्याप्त नहीं हैं।
अभियुक्त व्यक्तियों के लिए यह मामला इस बात की पुष्टि करता है कि यदि अभियोजन अन्वेषण अधिकारी या महत्वपूर्ण अभिलेख, जैसे घायल सूचक की चिकित्सकीय रिपोर्ट या पोस्टमार्टम, को न्यायालय के समक्ष नहीं लाता, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जा सकता है। पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए यह स्मरण दिलाता है कि विधिवत दस्तावेजीकरण, चिकित्सकीय परीक्षण और गहन जांच पर जोर देना आवश्यक है, ताकि दोषी व्यक्ति केवल तकनीकी खामियों के कारण बरी न हो जाएं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर सका कि अपीलकर्ता ने ही वह गोली चलाई जिससे धनवरती देवी की मृत्यु हुई, और वह भी संदेह से परे?
उत्तर: नहीं। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के परस्पर विरोधी बयान, भौतिक साक्ष्य या हथियार की बरामदगी का अभाव तथा अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य का न होना — इन सबके कारण न्यायालय ने माना कि अभियोजन अपीलकर्ता का अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका।
प्रश्न: क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपराध सिद्ध हुआ?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन ने यह सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि मृतका धनवरती देवी अनुसूचित जाति से संबंधित थीं। परिजनों के मौखिक बयानों को धारा 3(2)(v) के आरोप को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त माना गया।
प्रश्न: क्या बिना हथियार की बरामदगी या पुष्टिकारक साक्ष्य के, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि कायम रह सकती थी?
उत्तर: नहीं। किसी भी आग्नेयास्त्र या कारतूस के जब्त न होने तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के संदिग्ध होने की स्थिति में न्यायालय ने माना कि शस्त्र अधिनियम का अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- प्रकाशित निर्णय के अनुसार न्यायालय ने किसी अन्य नजीर/मामला कानून का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की। न्यायालय ने मामले का निपटारा केवल इसी प्रकरण के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर किया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अपील (डिवीजन बेंच) संख्या 654 वर्ष 2014; जो भागवनपुर थाना कांड संख्या 108 वर्ष 2010, जिला कैमूर (भभुआ) से उत्पन्न
मामले का शीर्षक: राजू दुबे बनाम बिहार राज्य
उद्धरण: 2022 (4) पी.एल.जे.आर. 418
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ (कोरम): माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. एम. बादर तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 11.10.2022 (सीएवी; सीएवी तिथि 14.09.2022)
विचारणा न्यायालय: प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ), सत्र वाद संख्या 244 वर्ष 2011/31 वर्ष 2011 में
विचारणा न्यायालय का निर्णय और आदेश: दोषसिद्धि संबंधी निर्णय दिनांक 17.06.2014 तथा सजा का आदेश दिनांक 18.06.2014 (जिसे अपील में बाद में निरस्त कर दिया गया)
वाद में उपस्थित अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: श्री विक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता; श्री डॉ. राजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
- प्रतिवादी-राज्य की ओर से: श्री बिनोद बिहारी सिंह, ए.पी.पी.
- सूचक की ओर से: श्री कुमार सुनील, अधिवक्ता
मामले की प्रकृति: धारा 302 भा.दं.सं., शस्त्र अधिनियम की धारा 27 तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि के विरुद्ध आपराधिक अपील (डिवीजन बेंच)।
अंतिम परिणाम: अपील स्वीकृत; दोषसिद्धि और सजा निरस्त; अपीलकर्ता सभी आरोपों से बरी, तथा यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो रिहा किए जाने का निर्देश।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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