मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील, बेगूसराय के जिल एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र वाद संख्या 65/1990 में दिए गए 1995 के निर्णय से उत्पन्न हुई।
चार आरोपित व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत हत्या के अपराध का मुकदमा चलाया गया। यह आरोप था कि उन्होंने सूचक रामदेव चौधरी के पुत्र, युवा व्यक्ति अजय कुमार की हत्या कर दी।
कथित घटना सूचक के बथान पर 11.12.1988 और 12.12.1988 की मध्य रात्रि में घटित हुई बताई गई। बछवारा थाना कांड संख्या 121/1988 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) 12.12.1988 को सायं 5:00 बजे धारा 302/34 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज की गई, जो दालसिंहसराय अस्पताल में एक सहायक उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा दर्ज सूचक के मौखिक बयान के आधार पर थी।
जांच के उपरांत, अन्वेषण अधिकारी ने 07.03.1989 को एफआईआर में नामजद सभी आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप‑पत्र समर्पित किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगूसराय ने संज्ञान लिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अंतर्गत पुलिस पत्रावली उपलब्ध कराने के पश्चात, वाद को सत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया।
सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 सहपठित धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत आरोप निर्धारित किया, जिसे आरोपितों ने नकार दिया, फलस्वरूप पूर्ण विचारण हुआ। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया तथा पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट और फर्दबयान पर हस्ताक्षर प्रदर्शित किए। बचाव पक्ष ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया। विचारण न्यायालय ने सभी चार आरोपितों को दोषसिद्ध कर आजीवन कठोर कारावास की सजा दी।
दोषसिद्ध व्यक्तियों ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 354/1995 दायर की। अपील का अंतिम श्रवण माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की युगलपीठ ने किया। अपीलार्थियों की ओर से सुश्री वैष्णवी सिंह अमीकस क्यूरी के रूप में उपस्थित हुईं तथा राज्य की ओर से श्री अभिमन्यु शर्मा, अपर लोक अभियोजक, उपस्थित हुए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने अभियोजन की कथा, गवाहों के बयान तथा चिकित्सीय साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण किया। न्यायालय का मुख्य कार्य यह परखना था कि समग्र साक्ष्य को पढ़ने पर दोषसिद्धि टिक सकती है या नहीं।
सूचक के अनुसार, वह और उसका पुत्र अजय कुमार अपने बथान में सो रहे थे, जब लगभग मध्य रात्रि में चार नामजद अभियुक्त वहाँ आए। उसने कहा कि उन्होंने रस्सी से उसका पेट चौकी के पाये से बांध दिया, जबकि उसके दोनों हाथ खुले छोड़ दिए, और उसके पुत्र को बलपूर्वक उत्तर दिशा की ओर ले गए। उनके चले जाने के बाद, उसने दावा किया कि उसने स्वयं को खोल लिया, गाँव गया और अनेक सहग्रामवासियों को सूचना दी। फिर सबने मिलकर उसके पुत्र की खोज की।
सूचक ने कहा कि 12.12.1988 को लगभग 1:30 बजे रात्रि में, उन्होंने बथान के उत्तर में स्थित एक बोरिंग के पास अजय कुमार को अचेत एवं गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा पाया, जिसके सिर से रक्त बह रहा था। तत्पश्चात वह अपने पुत्र को दालसिंहसराय के सरकारी अस्पताल ले गया, जहाँ उपचार के दौरान उसी दिन अजय कुमार की मृत्यु हो गई। अस्पताल में ही सहायक उपनिरीक्षक ने उसका फर्दबयान दर्ज किया।
किन्तु जिरह में सूचक ने कुछ असामान्य बातें स्वीकार कीं। उसने कहा कि जब अभियुक्त उसे रस्सी से बांध रहे थे, तब उसने कोई हल्ला नहीं मचाया। उसका पुत्र जाग रहा था, फिर भी जब उसे ले जाया जा रहा था, उसने न कोई प्रतिरोध किया न ही शोर मचाया। जबकि सूचक के हाथ खुले थे, उसने न तो बंधते समय भागने या बचने की कोई कोशिश की और न ही अभियुक्तों द्वारा उसके पुत्र को ले जाते समय सहायता के लिए पुकारा।
उसने आगे स्वीकार किया कि उसका पुत्र रामाश्रय साह के खेत में पाया गया। उसने कहा कि उस खेत से कुछ दूरी पर रामाश्रय साह की एक बोरिंग थी, पर वहाँ कोई पंपिंग सेट स्थापित नहीं था।
इसके बाद न्यायालय ने अन्य अभियोजन गवाहों की ओर ध्यान दिया। सूचक को छोड़कर कोई भी गवाह न तो सूचक को बांधे जाने की घटना का साक्षी बना, न मृतक को ले जाने का। वास्तविक मारपीट का भी कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
पी.डब्ल्यू.1 (बलीराम चौधरी) ने कहा कि घटना के बारे में सूचक से सुनने के बाद वह उसके साथ रात में लड़के की खोज में गया। जब वे उसे नहीं ढूंढ सके, तो घर लौट आए। पी.डब्ल्यू.1 के अनुसार, सुबह उन्हें सूचक का पुत्र उस स्थान पर घायल अवस्था में मिला जहाँ अभियुक्त मुंशी साह का पंपिंग सेट स्थापित था। यह बात सीधे‑सीधे सूचक के कथन के विपरीत थी, जिसने कहा था कि उसका पुत्र उसी रात घायल अवस्था में मिल गया था, और स्थान रामाश्रय साह का खेत था।
पी.डब्ल्यू.1 ने यह भी कहा कि रात में केवल वही सूचक के साथ गया था, जबकि सूचक ने चार व्यक्तियों के नाम लिए थे जो कथित रूप से उसके साथ गए थे। इससे कथित रात्रिकालीन खोज पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।
पी.डब्ल्यू.2 (राम बालक चौधरी) ने तो सूचक की रात्रिकालीन खोज वाली बात का बिल्कुल समर्थन नहीं किया। उसने नहीं कहा कि सूचक उससे रात में मिला था। पी.डब्ल्यू.2 के अनुसार, उसे घटना की जानकारी केवल 12.12.1988 की सुबह मिली, और उसने भी कहा कि घायल व्यक्ति अभियुक्त मुंशी साह के पंपिंग सेट वाले स्थान पर मिला था।
पी.डब्ल्यू.4 (कमल किशोर चौधरी) ने भी सूचक के रात्रिकालीन खोज के दावे का समर्थन नहीं किया। उसने कहा कि वह रात में सो रहा था और उसे पी.डब्ल्यू.1 ने जगा कर बताया कि पश्चिम दिशा में कुछ हल्ला‑गुल्ला है। जब तक वह उठा, तब तक शोर बंद हो चुका था, इसलिए उसने सुबह में जाकर देखने का निश्चय किया। सुबह जब वह मुंशी साह के पंपिंग सेट पर गया, तो उसने देखा कि बहुत‑से लोग एकत्र हैं और पीड़ित वहीं अचेत एवं घायल पड़ा है। उसने कहा कि सूचक भीड़ को बता रहा था कि चारों अभियुक्तों ने उसके पुत्र को मारा है। परंतु पी.डब्ल्यू.4 ने इस दावे का समर्थन नहीं किया कि वह सूचक के साथ रात में खोज में गया था या कि पीड़ित को रामाश्रय साह के खेत से बरामद किया गया था।
पी.डब्ल्यू.5 (सुनील कुमार चौधरी), जो सूचक का भांजा और मृतक का चचेरा भाई है, ने एक और भिन्न कथा दी। एक स्थान पर उसने कहा कि पीड़ित की लाश रामाश्रय साह के खेत से बरामद हुई; तुरंत बाद उसने कहा कि उस समय पीड़ित घायल और अचेत था। उसके अनुसार, जब पीड़ित मिला, तब पी.डब्ल्यू.1 और पी.डब्ल्यू.4 उसके साथ थे। इस प्रकार, वह इस बिंदु पर भी असंगत रहा कि बरामदगी के समय लड़का जीवित था या मृत।
पी.डब्ल्यू.6 (रमाणंद चौधरी) ने कहा कि उसने लाश को एक बोरिंग पंप के पास देखा, पर यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किसका बोरिंग पंप था। उसने कहा कि सूचक ने उसे बताया कि चारों अभियुक्तों ने उसके पुत्र की हत्या कर दी, किन्तु जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसने जांच के दौरान पुलिस को यह बात नहीं बताई थी।
पी.डब्ल्यू.7 (प्रेम कुमार चौधरी) को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। उसने कहा कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया और घटना के समय वह पटना में था।
पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि इन बयानों को जब एक साथ पढ़ा जाए, तो वे महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर परस्पर असंगत हैं: पीड़ित कहाँ पाया गया (रामाश्रय साह का खेत, उसके खेत के पास बोरिंग, या मुंशी साह के पंपिंग सेट का स्थान), बरामदगी का समय (रात लगभग 1:30 बजे या 12.12.1988 की सुबह) और विभिन्न गवाहों द्वारा पहली बार देखे जाने के समय पीड़ित जीवित था या मृत।
इसके बाद न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य की जांच की। पी.डब्ल्यू.3 (डॉ. आनंद कुमार) ने 13.12.1988 को प्रातः 10:00 बजे पोस्ट‑मार्टम किया। उन्हें खोपड़ी पर एक चीर (लैसरेटेड) घाव और बाएँ पैर पर दूसरा चीर घाव मिला। विच्छेदन पर उन्होंने कपाल‑अस्थियों में अनेक फ्रैक्चर और मस्तिष्क के अंदरूनी भाग में चोटें पाईं, तथा अंतर्कपाल क्षेत्र में रक्त के थक्के पाए गए। उनकी राय में मृत्यु, इन चोटों से उत्पन्न शॉक और रक्तस्राव के कारण हुई, जो किसी कठोर व भोंथरी वस्तु से लगी थीं। मृत्यु का अनुमानित समय 48 घंटे के अंदर था।
किन्तु जिरह में डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इन चोटों से कोई बाह्य रक्तस्राव नहीं था और ऐसी चोटें किसी कठोर वस्तु पर गिर जाने से भी लग सकती हैं। यह बात बार‑बार किए गए उस कथन के विपरीत थी जिसमें सूचक और अन्य गवाहों ने कहा था कि पीड़ित को पाए जाने पर वह “बहुत अधिक रक्तस्राव” कर रहा था।
न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य में एक बड़ी कमी पर भी ध्यान दिया: अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया। इसके कारण घटना‑स्थल का निष्कर्षपूर्ण निर्धारण नहीं हो सका और बचाव पक्ष को गंभीर रूप से क्षति पहुँची। जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों और विचारण के समय दिए गए साक्ष्य के बीच किसी भी विरोधाभास की सही‑सही जाँच नहीं की जा सकी।
इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद युगलपीठ ने माना कि अभियोजन गवाह घटना के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर एक‑रूप नहीं हैं। सूचक की वह कथा कि उसे रस्सी से बाँधा गया जबकि उसके हाथ खुले छोड़े गए, उसने चीख‑पुकार नहीं की, और उसका पुत्र भी ले जाए जाते समय कोई प्रतिरोध नहीं करता, न्यायालय ने अत्यंत अविश्वसनीय बताई।
न्यायालय ने बल दिया कि जहाँ मामूली विरोधाभासों को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, वहीं वे विसंगतियाँ जिन्हें मामले की जड़ पर प्रहार करने वाली हों और गवाहों के मूल संस्करण को हिला दें, उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ जो विसंगतियाँ थीं, वे सारगर्भित थीं और अभियोजन के मूल कथानक को प्रभावित करती थीं—लड़के को कैसे ले जाया गया, कहाँ और कब पाया गया, और किस अवस्था में।
इन गंभीर संदेहों के मद्देनज़र पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी साक्ष्य के आधार पर हत्या की दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होगा। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया था। अतः 27.09.1995 की दोषसिद्धि तथा आजीवन कारावास की सजा वाला निर्णय निरस्त कर दिया गया। अपील स्वीकार कर ली गई और अपीलार्थी, जो पहले से जमानत पर थे, को उनकी जमानत बंधपत्र की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया।
न्यायालय ने पटना विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया कि वह न्यायालय की सहायता करने के लिए अमीकस क्यूरी को 7,500/- रुपये की समेकित फीस का भुगतान करे।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों में, विशेषकर जब किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का प्रश्न हो, साक्ष्य की कितनी सावधानी से जांच करता है।
यह स्पष्ट करता है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोषसिद्धि संदिग्ध या बदलती हुई कथाओं पर आधारित नहीं हो सकती। जब गवाह, स्थान, समय और पीड़ित की अवस्था जैसे मूलभूत तथ्यों पर एक‑दूसरे से विरोधाभास रखते हों, तो संदेह का लाभ आरोपितों को दिया जाना चाहिए।
यह मामला अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के महत्त्व को भी रेखांकित करता है। जब आईओ का परीक्षण नहीं होता, तो घटना‑स्थल का सही‑सही निर्धारण करना और जांच के दौरान दिए गए गवाहों के बयानों की सत्यता को परखना कठिन हो जाता है।
जो भी व्यक्ति मुख्यतः मौखिक साक्ष्य पर आधारित किसी आपराधिक मामले का सामना कर रहा हो, उसके लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि अभियोजन को एक सुसंगत व विश्वसनीय कथा प्रस्तुत करनी होती है, जिसे चिकित्सीय और अन्य वस्तुनिष्ठ साक्ष्य का समर्थन प्राप्त हो। यदि यह सब अनुपस्थित हो, तो उच्च न्यायालयें गलत दोषसिद्धियों में हस्तक्षेप करती हैं और उन्हें रद्द कर सकती हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया कि अपीलार्थियों ने धारा 302/34 आईपीसी के अंतर्गत सूचक के पुत्र की हत्या की, और वह भी संदेह से परे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास, चिकित्सीय साक्ष्य से टकराव, तथा अन्वेषण अधिकारी के परीक्षण न होने से हुई क्षति पाई। दोषसिद्धि असुरक्षित मानी गई और उसे निरस्त कर दिया गया।
प्रश्न: क्या अभियोजन साक्ष्य में मौजूद विसंगतियाँ मामूली थीं या मामले की जड़ तक जाती थीं?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि ये विसंगतियाँ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं—घटनास्थल, बरामदगी का समय और तरीका, तथा पीड़ित की अवस्था—से संबंधित थीं और इस प्रकार अभियोजन कथा की नींव पर ही प्रहार करती थीं, जिससे वह अविश्वसनीय हो गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय के पाठ में यह नहीं दर्शाया गया है कि न्यायालय ने किसी अन्य निर्णीत वाद का उल्लेख या उस पर निर्भरता की हो।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 354/1995
मामले का शीर्षक: Munshi Sah & Ors. v. The State of Bihar
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 175
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद
निर्णय की तिथि: 09-12-2021
वकीलगण: अपीलार्थियों की ओर से सुश्री वैष्णवी सिंह, अमीकस क्यूरी; राज्य की ओर से श्री अभिमन्यु शर्मा, अपर लोक अभियोजक
मामले का स्वरूप: सत्र वाद संख्या 65/1990 में धारा 302 सहपठित धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंड के विरुद्ध आपराधिक अपील (युगलपीठ)
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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