न्यायालय ने माना कि मृतक युवक एक वैध रेल यात्री था और ट्रिब्यूनल ने गलत तरीके से मुआवजा देने से इनकार किया था।
न्यायालय ने ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया और रेलवे को दुर्घटना की तारीख से 6% ब्याज सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया।
रेलवे को दो माह के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 24.09.2007 को हुई एक दुखद रेल दुर्घटना से उत्पन्न हुआ।
अपीलकर्ता के पुत्र हीरा कानू ने कथित रूप से सेकंड क्लास टिकट खरीदा था और जमालपुर से भागलपुर की ओर ट्रेन से यात्रा कर रहा था। बरियारपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के झटके से वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आकर गिर पड़ा बताया गया है। उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
अपीलकर्ता के फर्दबeyan के आधार पर बरियारपुर थाना में अस्वाभाविक मृत्यु (यू.डी.) का मामला दर्ज किया गया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भागलपुर में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
अपीलकर्ता, जो खगड़िया जिले का एक ग्रामीण व्यक्ति है, का कहना है कि वह अपने पुत्र की मृत्यु के लिए मुआवजा मांगने रेलवे के विभिन्न दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। अंततः उसने रेलवे दावा अधिकरण, पटना पीठ के समक्ष दावा दायर किया, जिसे ओए सं. 00035/2008 (सी. सं. 176/2008) के रूप में पंजीकृत किया गया।
ट्रिब्यूनल ने वर्षों बाद इस वाद की सुनवाई की और 02.07.2018 के आदेश द्वारा दावा खारिज कर दिया। उसने माना कि अपीलकर्ता यह सिद्ध करने में विफल रहा कि उसका पुत्र एक bona fide (ईमानदार/वैध) यात्री था और उसकी मृत्यु रेल दुर्घटना के कारण हुई।
दावे की अस्वीकृति से आहत पिता ने विविध अपील सं. 817/2018 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। अपील में ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को चुनौती दी गई और रेल अधिनियम, 1989 के अधीन मुआवजे की मांग की गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने अपील की सुनवाई की। दोनों पक्ष उपस्थित थे — अपीलकर्ता अपने अधिवक्ता के माध्यम से और रेलवे अपने अधिवक्ता के माध्यम से।
न्यायालय ने पहले यह देखा कि अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष क्या रखा था। अपीलकर्ता के अनुसार, उसके पुत्र के पास 24.09.2007 को जमालपुर से भागलपुर तक की यात्रा के लिए टिकट सं. 240907 वाला वैध सेकंड क्लास टिकट था। समर्थन में उसने निम्नलिखित दस्तावेज दायर किए थे:
- फर्दबeyan दिनांक 26.09.2007 (प्रद. A1)
- इनक्वेस्ट रिपोर्ट दिनांक 25.09.2007 (प्रद. A2)
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रद. A4)
- रेलवे टिकट की फोटोकॉपी (प्रद. A6)
इन दस्तावेजों के बावजूद रेलवे दावा अधिकरण ने दावा अस्वीकार कर दिया। उसका तर्क था कि इनक्वेस्ट रिपोर्ट में मृतक के पास से कोई टिकट मिलने की बात दर्ज नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि फर्दबeyan के अतिरिक्त कोई प्राथमिकी (FIR), अंतिम रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इस आधार पर ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक को bona fide यात्री नहीं माना जा सकता।
ट्रिब्यूनल ने यह भी इंगित किया कि रेलवे अधिकारियों या सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) की ओर से कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृत्यु ट्रेन दुर्घटना के कारण हुई। अंततः उसने माना कि दावा प्रार्थना पत्र के अलावा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि मृतक चलती ट्रेन से गिरा और उसे ऐसी चोटें आईं जिनसे उसकी मृत्यु हुई।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने इस तर्क-वितर्क पर प्रहार किया। उनका निवेदन था कि:
पहला, टिकट की फोटोकॉपी पहले से ही ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड पर थी और मूल टिकट अपीलकर्ता के पास था। उनके अनुसार, ट्रिब्यूनल ने कभी भी मूल टिकट मंगाने की मांग ही नहीं की। एक बार जब फोटोकॉपी प्रस्तुत कर दी गई और अपीलकर्ता ने मूल टिकट प्रस्तुत करने की तत्परता भी जताई, तब यह दायित्व रेलवे का हो गया कि वह यह साबित करे कि मृतक bona fide यात्री नहीं था।
दूसरा, अधिवक्ता ने दलील दी कि ट्रिब्यूनल ने स्वयं ही टिकट पर संदेह उठाया, जबकि उसने रेलवे को न तो उसकी प्रामाणिकता चुनौती देने को कहा, न ही यह कहने को कहा कि मृतक यात्री नहीं था। रिकॉर्ड पर रेलवे की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट पक्ष नहीं था।
तीसरा, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124ए पर भरोसा किया गया, जो रेलवे के संचालन के दौरान घटने वाली “अकस्मात घटना” (untoward incident) के लिए मुआवजे का प्रावधान करती है। यह धारा, सीमित अपवादों — जैसे आत्महत्या, स्वयं की लगाई चोट, आपराधिक कृत्य, नशा, मानसिक विक्षिप्तता या प्राकृतिक कारण/रोग से मृत्यु — को छोड़कर, रेलवे को यात्री की मृत्यु या चोट के लिए, उनकी किसी गलती या लापरवाही के बिना भी, मुआवजा देने के लिए बाध्य करती है।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले Union of India v. Reena Devi (AIR 2018 SC 2632) का भी हवाला दिया। पटना उच्च न्यायालय ने इस निर्णय के महत्वपूर्ण अंशों को उद्धृत कर उन पर भरोसा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि:
केवल रेलवे परिसर में मृत शरीर की उपस्थिति से यह नहीं मान लिया जा सकता कि वह व्यक्ति यात्री था। किंतु सिर्फ इस आधार पर कि घायल या मृतक के पास टिकट नहीं मिला, यह दावा स्वतः अस्वीकार नहीं हो सकता कि वह bona fide यात्री था। प्रारंभिक दायित्व दावाकर्ता पर होता है, जिसे वह प्रासंगिक तथ्यों का हलफनामा दाखिल कर पूरा कर सकता है। एक बार ऐसा हो जाने पर दायित्व रेलवे पर स्थानांतरित हो जाता है, और प्रत्येक मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
रेलवे ने, अपने अधिवक्ता के माध्यम से, ट्रिब्यूनल के आदेश का समर्थन किया। उनका तर्क था कि प्रदीप रॉय नामक एक व्यक्ति मृतक के साथ यात्रा कर रहा बताया गया है, जो एक महत्वपूर्ण गवाह हो सकता था, परंतु उसे गवाही के लिए पेश नहीं किया गया। उन्होंने यह भी इंगित किया कि माता-पिता ने दावा किया था कि मृतक के दोनों पैर कट गए थे, जबकि इनक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल कठोर एवं कुंद वस्तु से लगी खरोंचों (abrasions) का उल्लेख है।
रेलवे ने यह कहते हुए दावे पर प्रश्नचिह्न लगाया कि न तो मूल टिकट प्रस्तुत किया गया, न कोई पहली सूचना रिपोर्ट, न रेलवे मेमो, न ही स्टेशन मास्टर या जीआरपी की कोई रिपोर्ट। उनके मतानुसार केवल टिकट की फोटोकॉपी देना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि पीड़ित bona fide यात्री था।
उच्च न्यायालय ने तब अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की ओर ध्यान दिया। उसने नोट किया कि अपीलकर्ता ने हलफनामा देकर टिकट की फोटोकॉपी दाखिल की थी। इनक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र और फर्दबeyan — सभी मिलकर यह स्थापित करते हैं कि मृतक की मृत्यु ‘अस्पताल’ में उस चोट के कारण हुई जो बरियारपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने से आई थी।
न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने अपीलकर्ता की “ग्रामीण व्यक्ति” (rustic person) की स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पщина की। न्यायालय ने कहा कि एक बार फर्दबयन दर्ज हो जाने के बाद, कल्याणकारी राज्य में यह प्राधिकारियों का दायित्व था कि वे प्राथमिकी दर्ज करें, जांच करें और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करें। आगे की कार्रवाई न करना प्राधिकारियों की चूक थी। इसके लिए अपीलकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता।
स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों की रिपोर्ट की अनुपस्थिति के प्रश्न पर भी न्यायालय ने इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया। न्यायालय ने माना कि एक बार दुर्घटना हो जाने और घायल यात्री को अस्पताल ले जाने के बाद, दुर्घटना की सूचना देना और आवश्यक कार्रवाई करना रेलवे अधिकारियों का कर्तव्य था। अपीलकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह अपने पुत्र के जीवन-मरण की स्थिति के बीच वापस स्टेशन जाकर यह देखे कि दुर्घटना दर्ज हुई या नहीं।
सहयात्री प्रदीप रॉय के परीक्षण न किए जाने के संबंध में न्यायालय ने कहा कि गवाह के रूप में उपस्थित होना किसी व्यक्ति का निजी निर्णय है। उसका अदालत में न आना, अपीलकर्ता के विरुद्ध मुआवजा न देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
इन तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने के बाद न्यायालय ने पुनः रेल अधिनियम की धारा 124ए और Union of India v. Reena Devi के निर्णय का संदर्भ लिया। उन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि एक बार अपीलकर्ता ने यह कहते हुए हलफनामा दाखिल कर दिया कि उसका पुत्र bona fide यात्री था और उसने रेलवे टिकट की फोटोकॉपी संलग्न कर दी, तो दावा खंडित करने का दायित्व रेलवे पर आ गया।
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि रेलवे दावा अधिकरण ने “स्वतः” ही दावा अस्वीकार कर दिया, बिना यह अपेक्षा किए कि रेलवे इस दायित्व को निभाए। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि की स्थिति के विपरीत था।
उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान, जब न्यायालय ने विशेष रूप से मूल टिकट के बारे में पूछा, तो अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने 24.09.2007 दिनांकित मूल टिकट सं. 240907 न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह दस्तावेज रेलवे के अधिवक्ता को भी दिखाया गया और उन्होंने उसे जांचा।
इसके आलोक में उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किया: अपीलकर्ता के पुत्र की मृत्यु ट्रेन से गिरने से हुई चोटों के कारण हुई और वह 24.09.2007 दिनांकित टिकट सं. 240907 धारण करने वाला वैध यात्री था।
इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद न्यायालय ने माना कि दावा अस्वीकार करने वाला ट्रिब्यूनल का आदेश त्रुटिपूर्ण था। उसने ओए सं. 00035/2008 (सी. सं. 176/2008) में दिनांक 02.07.2018 के आदेश को रद्द कर दिया।
इसके बाद न्यायालय ने मुआवजे पर ब्याज के प्रश्न की ओर ध्यान दिया। पुनः Reena Devi मामले में सर्वोच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों का संदर्भ लेते हुए, जिनमें ब्याज की दर और गणना की प्रारंभिक तिथि पर चर्चा की गई थी, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को मुआवजे की राशि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। यह ब्याज दुर्घटना की तारीख से अंतिम भुगतान की तारीख तक चलेगा।
अंततः पटना उच्च न्यायालय ने रेलवे प्राधिकारियों को दो माह की अवधि के भीतर संपूर्ण भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के साथ विविध अपील सं. 817/2018 को स्वीकार कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय रेल दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण या कम शिक्षित पृष्ठभूमि वालों के लिए, महत्वपूर्ण है।
पहला, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि केवल इस आधार पर कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने जैसी औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं, पीड़ित के परिवार को मुआवजा नहीं रोका जा सकता। जब परिवार पहले ही बयान (फर्दबयन) दे चुका हो, तो आगे कार्रवाई करना राज्य का दायित्व है।
दूसरा, न्यायालय ने जोर दिया कि केवल मृत शरीर से टिकट न मिलना, या केवल टिकट की फोटोकॉपी होना, अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि व्यक्ति बिना टिकट यात्रा कर रहा था। एक बार परिवार हलफनामा देकर और कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करके अपनी बात रख देता है, तो यदि रेलवे यह कहना चाहता है कि मृतक यात्री नहीं था, तो उसे इसके लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
तीसरा, न्यायालय ने रेखांकित किया कि गरीब, ग्रामीण नागरिकों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे चिकित्सकीय आपातकाल के दौरान अलग-अलग रेलवे दफ्तरों के चक्कर लगाएं। दुर्घटना की सूचना देना और उसका रिकॉर्ड रखना रेलवे तथा पुलिस प्राधिकारियों का दायित्व है, न कि शोकाकुल परिवारों का।
अंत में, दुर्घटना की तारीख से 6% ब्याज देने का निर्देश देकर न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि दावे के निस्तारण में देरी से मुआवजे के मूल्य का पूर्ण ह्रास न हो जाए। यह बिहार तथा अन्य स्थानों के ट्रिब्यूनलों और न्यायालयों में लंबित समान मामलों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या मृतक धारा 124ए, रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मुआवजे का हकदार bona fide रेल यात्री था?
उत्तर: हां। न्यायालय ने माना कि हलफनामा, टिकट की फोटोकॉपी और बाद में मूल टिकट के प्रस्तुत किए जाने, तथा रेलवे की ओर से किसी प्रतिवाद के अभाव में, मृतक वैध टिकटधारी यात्री था। -
प्रश्न: क्या रेलवे दावा अधिकरण ने प्राथमिकी, रेलवे रिपोर्ट तथा मूल टिकट के अभाव में मुआवजे का दावा ठीक से खारिज किया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि ट्रिब्यूनल ने समस्त दायित्व दावाकर्ता पर डालकर, प्राधिकारियों के कर्तव्यों की अनदेखी की और रेलवे को दावा खंडित करने के लिए न कहकर, Union of India v. Reena Devi में प्रतिपादित विधि के विपरीत कार्य किया। -
प्रश्न: एक बार दुर्घटना और यात्री की स्थिति स्थापित हो जाने पर दावाकर्ता किस प्रकार की राहत का हकदार था?
उत्तर: अपीलकर्ता को धारा 124ए के अधीन मुआवजा, दुर्घटना की तारीख से भुगतान तक 6% वार्षिक ब्याज सहित, का हकदार माना गया और रेलवे को दो माह के भीतर भुगतान पूरा करने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Union of India v. Reena Devi, AIR 2018 SC 2632
- Thazhathe Purayil Sarabi v. Union of India, AIR 2009 SC 3098 (Reena Devi में उद्धृत अंश के भीतर संदर्भित)
- Mohamadi (Reena Devi में उद्धृत अंश के भीतर संदर्भित)
मामले का विवरण
मामला संख्या: विविध अपील सं. 817/2018
मामले का शीर्षक: गंडोरी साह @ बंदोरी साह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, द्वारा सामान्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, कोलकाता
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 752
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रॉय
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: श्री हरे कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता
- प्रतिवादी (रेलवे) की ओर से: श्री तुहिन शंकर, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: एक कथित रेल दुर्घटना मृत्यु से उत्पन्न मुआवजा संबंधी मूल आवेदन में रेलवे दावा अधिकरण, पटना पीठ के आदेश के विरुद्ध विविध अपील।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख: 28.11.2022
विवादित आदेश: रेलवे दावा अधिकरण, पटना पीठ द्वारा ओए सं. 00035/2008 (सी. सं. 176/2008) में पारित दिनांक 02.07.2018 का आदेश
प्रमुख सांविधिक प्रावधान: रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124ए
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का आधिकारिक निर्णय
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