मामले की पृष्ठभूमि
विवाद 12.10.2006 को पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत थरबिटिया रेलवे स्टेशन पर की गई एक विभागीय सतर्कता ट्रैप से उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी वहां सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में पदस्थापित था।
थरबिटिया एक छोटा स्टेशन होने के कारण, प्रतिवादी केवल ट्रेन संचालन ही नहीं संभाल रहा था। वह अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त टिकटों की बिक्री तथा अन्य वाणिज्यिक कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा था।
छापे के बाद रेलवे प्रशासन ने 17.01.2007 को एक आरोपपत्र जारी किया। आरोप था कि प्रतिवादी ने टिकट जारी करते समय अतिरिक्त राशि वसूली तथा नकदी के साथ भी गड़बड़ी की।
आरोप के अनुसार, उस पर यह आरोप था कि उसने दो यात्रा टिकटों के लिए, जिनका वास्तविक किराया Rs 478/- (Rs 239/- प्रत्येक) था, Rs 500/- लिए। अतिरिक्त Rs 22/- की राशि कथित रूप से अशोक कुमार शाह गोंड नामक व्यक्ति से ली गई, जिसे सतर्कता ट्रैप में डिकॉय यात्री के रूप में प्रयुक्त किया गया था।
आरोपपत्र में यह भी आरोपित किया गया कि प्रतिवादी ने अपनी निजी नकदी की घोषणा नहीं की थी और उसके अधीन “सरकारी नकद” में Rs 45/- की कमी पाई गई।
इसके बाद एक विभागीय जांच हुई। जांच प्राधिकारी ने आरोपों को सिद्ध माना। इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, दंडाधिकारिणी प्राधिकारी ने 09.01.2009 को दंडादेश पारित किया।
दंड यह था कि वेतन की एक अधीन अवस्था तक कटौती की गई, अर्थात Rs 13,610/- से घटाकर Rs 13,090/- कर दिया गया, साथ ही आगे की वेतनवृद्धि स्थगित कर दी गई। प्रतिवादी की अपील 19.11.2009 को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई।
उक्त आदेशों से आहत होकर, प्रतिवादी ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ के समक्ष प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के अंतर्गत मूल आवेदन सं. 666/2009 दायर किया। उसने दंडाधिकारिणी प्राधिकारी के आदेश तथा अपीलीय प्राधिकारी के आदेश दोनों को चुनौती दी।
23.07.2013 के निर्णय और आदेश द्वारा अधिकरण ने मूल आवेदन स्वीकार कर लिया। उसने 09.01.2009 का दंडादेश तथा 19.11.2009 का अपीलीय आदेश मुख्यतः इस आधार पर रद्द कर दिया कि सतर्कता ट्रैप नियमों तथा सतर्कता मैनुअल के अनुरूप संचालित नहीं की गई थी।
इसके बाद भारत संघ एवं अन्य रेलवे अधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 15644/2014 पटना उच्च न्यायालय में दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और यह जांचा कि क्या केवल सतर्कता ट्रैप में अनियमितताओं के आधार पर विभागीय दंड को रद्द करने में अधिकरण उचित था।
याचिकाकर्ताओं (भारत संघ और रेलवे प्राधिकारी) की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिकरण ने सतर्कता मैनुअल के कथित अनुपालन न होने पर गलत तरीके से भरोसा किया। अधिवक्ता का कहना था कि विभागीय जांच के दौरान ऐसे गवाह प्रस्तुत किए गए जिन्होंने वास्तविक किराए से अधिक राशि की मांग और स्वीकृति के आरोप का समर्थन किया।
इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भले ही ट्रैप प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देशों के कुछ उल्लंघन हुए हों, फिर भी जांच के निष्कर्ष अमान्य नहीं हो सकते। उनके अनुसार, जब मौखिक साक्ष्य आरोप का समर्थन कर रहे हों, तब अधिकरण को पूरे ट्रैप को अवैध नहीं मानना चाहिए था।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा जिन दिशानिर्देशों पर भरोसा किया गया, वे छापे की तिथि 12.10.2006 को प्रभावी ही नहीं थे। इसलिए, उनका कहना था कि अधिकरण ने उन दिशानिर्देशों को प्रतिगामी रूप से लागू कर सजा रद्द कर देने में भूल की।
अपने पक्ष को समर्थन देने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Chief Commercial Manager, South Central Railway, Secunderabad & Others versus G. Ratnam & Others, (2007) 8 Supreme Court Cases 212 पर भरोसा किया।
दूसरी ओर, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय का ध्यान उसी न्यायालय के पूर्ववर्ती खंडपीठ के निर्णय Union of India & Others versus Dilip Kumar Sinha (CWJC No. 5922 of 2014, निर्णय दिनांक 23.12.2016) की ओर आकर्षित किया।
उस मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें रेलवे सतर्कता डिकॉय प्रक्रिया से संबंधित समान प्रश्न उठे थे। उस पूर्ववर्ती मामले में न्यायालय ने Moni Shankar versus Union of India & Others, (2008) 3 Supreme Court Cases 484 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था।
प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण के तथ्य समान हैं। यहां भी अधिकरण ने Moni Shankar (उपर्युक्त) पर भरोसा करते हुए यह माना कि ट्रैप सतर्कता मैनुअल के अनुरूप संचालित नहीं की गई थी और ऐसा अनुपालन न होना पूरे कार्यवाही को अवैध बना देता है।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि Dilip Kumar Sinha मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से इनकार करने के बाद भारत संघ ने अधिकरण के आदेश को पहले ही लागू कर दिया था। अतः समान प्रकृति के इस मामले में प्राधिकारी अब वर्तमान प्रतिवादी को इसी प्रकार की राहत से वंचित नहीं कर सकते।
उच्च न्यायालय ने Union of India & Others versus Dilip Kumar Sinha के पूर्ववर्ती खंडपीठ के निर्णय का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। विशेष रूप से उसने उस निर्णय के अनुच्छेद 8, 9 और 10 का उल्लेख किया, जिन्हें उसने अपने वर्तमान निर्णय में पुनरुत्पादित भी किया।
उक्त अनुच्छेदों में Dilip Kumar Sinha प्रकरण की खंडपीठ ने यह स्वीकार किया था कि यद्यपि डिकॉय प्रक्रिया और ट्रैप प्रक्रिया में कुछ अंतर हो सकते हैं, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने Moni Shankar (उपर्युक्त) में सतर्कता मैनुअल के अनुच्छेद 704 और 705 को समान आधार पर स्थित एक मामले में लागू किया था।
इसी आधार पर, पूर्ववर्ती खंडपीठ ने माना कि वह उच्चतम न्यायालय से भिन्न दृष्टिकोण नहीं ले सकती और मैनुअल के अनुच्छेद 704 और 705 के अनुपालन न होने से विभागीय आदेश अवैध हो जाते हैं। न्यायालय ने फिर यह अभिमत व्यक्त किया कि एक बार आदेश इस आधार पर अवैध माने जाने के बाद, अन्य प्रश्न शेष नहीं रह जाते।
वर्तमान मामले में भी, अधिकरण ने यह स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि थरबिटिया स्टेशन पर ट्रैप निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित नहीं की गई थी। इस प्रक्रियात्मक उल्लंघन के कारण अधिकरण ने यह माना कि स्वयं ट्रैप ही अवैध थी और ऐसे आधार पर कोई दंड आरोपित नहीं किया जा सकता। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उसने Moni Shankar (उपर्युक्त) पर भरोसा किया।
वर्तमान रिट याचिका में पटना उच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत G. Ratnam (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, पहले ही उच्चतम न्यायालय द्वारा Moni Shankar (उपर्युक्त) में विचाराधीन रह चुका है। इसके बाद, इसी उच्च न्यायालय ने Dilip Kumar Sinha मामले में, रेलवे सतर्कता डिकॉय कार्यवाही से संबंधित समान तथ्य स्थिति में Moni Shankar को लागू किया है।
क्योंकि एक समन्वय खंडपीठ पहले ही वही प्रश्न Moni Shankar का अनुसरण करते हुए तय कर चुकी थी, वर्तमान खंडपीठ ने कहा कि उसके लिए भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि समान परिस्थितियों में, निरंतरता की मांग है कि वह Dilip Kumar Sinha मामले में अपनाई गई युक्ति का ही अनुसरण करे।
इस प्रकार, न्यायालय ने प्रतिवादी की इस दलील को स्वीकार किया कि यह मामला पूर्ववर्ती खंडपीठ के निर्णय द्वारा आच्छादित है। चूँकि अधिकरण ने वही उच्चतम न्यायालय का निर्णय और वही सतर्कता मैनुअल के प्रावधान लागू किए थे, तथा तथ्य भी उल्लेखनीय रूप से समान थे, उच्च न्यायालय ने यह माना कि अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
सरल शब्दों में, न्यायालय ने यह ठहराया कि जब सतर्कता ट्रैप संबंधित मैनुअल में निर्दिष्ट अनिवार्य प्रक्रिया के अनुसार नहीं की जाती, तो उस पर आधारित विभागीय कार्रवाई टिक नहीं सकती। विशेष रूप से तब, जब उच्चतम न्यायालय पहले ही उन प्रावधानों की व्याख्या कर चुका हो और स्वयं उच्च न्यायालय भी तुलनीय मामले में उस व्याख्या का अनुसरण कर चुका हो।
तदनुसार, दोनों पक्षों की दलीलों और बाध्यकारी नजीरों पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ के दिनांक 23.07.2013 के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
फलस्वरूप, भारत संघ एवं अन्य रेलवे अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी पर आरोपित दंड को निरस्त करने वाला अधिकरण का निर्णय प्रभावी बना हुआ है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन रेलवे कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है जो सतर्कता ट्रैप या डिकॉय जाँच से उत्पन्न विभागीय कार्रवाई का सामना करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की है कि यदि अधिकारीगण सतर्कता मैनुअल के अंतर्गत अपनी ही निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते, तो ऐसे ट्रैप के आधार पर की गई समस्त विभागीय कार्यवाही रद्द की जा सकती है।
यह दर्शाता है कि भले ही गवाह आरोप का समर्थन कर रहे हों, न्यायालय फिर भी यह जांचेगा कि ट्रैप के दौरान मूलभूत सुरक्षा उपाय और प्रक्रियाएँ अपनाई गई थीं या नहीं। यदि नहीं अपनाई गईं, तो दंड टिक नहीं सकता।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि पटना उच्च न्यायालय अपने पूर्ववर्ती खंडपीठ के निर्णयों तथा Moni Shankar जैसे उच्चतम न्यायालय के नज़ीरों के साथ निरंतरता बनाए रखेगा। समान परिस्थिति वाले कर्मचारी इस प्रकार की अनियमित सतर्कता कार्यवाहियों को चुनौती देते समय इन निर्णयों पर भरोसा कर सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या यह आधार उचित था कि सतर्कता ट्रैप सतर्कता मैनुअल तथा संबंधित नियमों के अनुसार संचालित नहीं की गई थी, और इस आधार पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा रेलवे कर्मचारी की सजा को रद्द किया जाना न्यायसंगत था?
उत्तर: हाँ। Moni Shankar में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा Union of India versus Dilip Kumar Sinha में अपने ही पूर्ववर्ती खंडपीठ के निर्णय का अनुसरण करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि निर्धारित ट्रैप प्रक्रिया का अनुपालन न होने से विभागीय कार्यवाही अवैध हो जाती है, और अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Moni Shankar versus Union of India & Others, (2008) 3 Supreme Court Cases 484.
- Chief Commercial Manager, South Central Railway, Secunderabad & Others versus G. Ratnam & Others, (2007) 8 Supreme Court Cases 212.
- Union of India & Others versus Dilip Kumar Sinha, CWJC No. 5922 of 2014, Patna High Court, judgment dated 23.12.2016.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 15644 of 2014
मामले का शीर्षक: The Union of India through General Manager, East Central Railway, Hajipur & Others versus Surendra Mishra
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधरी शरण सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद
निर्णय की तिथि: 16.12.2021
सन्दर्भ: 2022 (4) PLJR 186
अधिवक्ता: याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री अब्बास हैदर, अधिवक्ता। प्रतिवादी की ओर से: मि./सुश्री M. P. Dixit, S. K. Dixit, S. K. Chaubey, Swastika, अधिवक्ता।
मामले का प्रकार: संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सेवा/अनुशासन संबंधी मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTU2NDQjMjAxNCMxI04=-PUlEr–ak1–yOMzs=
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