प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह मामला श्रम कल्याण संगठन के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी और भारत संघ (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के माध्यम से) के बीच उत्पन्न विवाद से संबंधित था।
कर्मचारी ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ, के समक्ष O.A. No. 78 of 2018 दाखिल कर संपर्क किया था। उसकी शिकायत थी कि उसके अतिनिकासी (superannuation) के तीन वर्ष बाद भी उसकी संपूर्ण सेवानिवृत्ति देयक राशि जारी नहीं की गई थी।
अधिकरण के समक्ष उसने अर्जित अवकाश के नगदीकरण, समूह बीमा, तथा प्रति माह 500 रुपये की दर से चिकित्सीय भत्ता के भुगतान के लिए निर्देश मांगे। उसने इन राशियों को जारी करने में देरी के लिए 12 प्रतिशत ब्याज की भी मांग की।
उसका कहना था कि उसकी देय राशियों को रोके रखने का कोई वैध कारण नहीं था और कथित रूप से वेतन-मान या ग्रेड वेतन के गलत निर्धारण के आधार पर किसी भी राशि की वसूली के संबंध में उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था।
दूसरी ओर, भारत संघ ने अधिकरण के समक्ष अपने लिखित बयान में यह स्वीकार किया कि अतिरिक्त भुगतान किया गया था, परंतु यह स्पष्ट किया कि यह स्थिति विभिन्न वित्तीय उन्नयन दिए जाने के समय ग्रेड वेतन के गलत निर्धारण के कारण उत्पन्न हुई थी।
भारत संघ के अनुसार, कर्मचारी को प्रथम Assured Career Progression (ACP) दिए जाने पर 4200 रुपये के स्थान पर 4600 रुपये का ग्रेड वेतन, द्वितीय ACP पर 4600 रुपये के स्थान पर 4800 रुपये का ग्रेड वेतन, और Modified Assured Career Progression (MACP) दिए जाने पर 4800 रुपये के स्थान पर 5400 रुपये का ग्रेड वेतन गलत रूप से दे दिया गया, जबकि यह तथ्य नज़रअंदाज़ कर दिया गया कि प्रथम ACP द्वारा ही उसका वेतन 2800 रुपये से 4200 रुपये तक उन्नत हो चुका था।
प्राधिकारियों ने अपने अनुसार इन त्रुटियों के कारण की गई अतिरिक्त देय राशि को वसूल कर लिया। यह वसूली कर्मचारी की सेवानिवृत्ति देयकों से की गई।
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Punjab v. Rafiq Masih (White Washer) and others, (2015) 4 SCC 334 पर भरोसा करते हुए कर्मचारी की याचिका स्वीकार कर ली। अधिकरण ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति देयकों से वसूल की गई समस्त राशि तीन माह के भीतर वापस करें।
इसके बाद भारत संघ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत Civil Writ Jurisdiction Case No.12844 of 2021 दाखिल कर, अधिकरण के दिनांक 17.01.2020 के आदेश को चुनौती देने और निरस्त कराने के लिए पटना उच्च न्यायालय का रुख किया।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और माननीय श्री न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद शामिल थे, ने रिट याचिका पर सुनवाई की। मौखिक निर्णय 20.12.2021 को सुनाया गया।
न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि कर्मचारी द्वारा दिए गए स्पष्ट लिखित आशय-पत्र की उपस्थिति में, क्या सर्वोच्च न्यायालय के Rafiq Masih निर्णय के मद्देनज़र, प्राधिकारियों को अतिरिक्त भुगतान की वसूली से रोका जा सकता है।
भारत संघ ने कर्मचारी द्वारा ACP/MACP लाभों के निर्धारण के समय दिए गए आशय-पत्र पर विशेष निर्भरता रखी। उस आशय-पत्र में कर्मचारी ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया था कि गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप, या बाद में पता चलने पर, उसके द्वारा प्राप्त किसी भी अतिरिक्त भुगतान की राशि वह सरकार को वापस करेगा, चाहे वह आगे के भुगतानों में समायोजन द्वारा हो या अन्य किसी प्रकार से।
भारत संघ की ओर से यह दलील दी गई कि अधिकरण ने इस आशय-पत्र पर विचार नहीं किया और इस कारण यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णय High Court of Punjab & Haryana v. Jagdev Singh, (2016) 14 SCC 267 द्वारा आच्छादित है। Jagdev Singh में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब कोई कर्मचारी यह कहते हुए विशिष्ट आशय-पत्र देता है कि वह अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस करेगा, तो वह उस आशय-पत्र से बंधा रहता है और वसूली की जा सकती है।
भारत संघ ने यह प्रस्तुत किया कि इस आशय-पत्र के कारण कर्मचारी विधिक रूप से इस बात पर आपत्ति नहीं कर सकता कि गलत वेतन निर्धारण के कारण उसे दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली की गई।
कर्मचारी की ओर से अधिवक्ता ने अधिकरण के आदेश का समर्थन किया। उनका तर्क था कि अधिकरण ने Rafiq Masih में प्रतिपादित सिद्धांतों को ठीक से लागू किया, विशेषकर यह देखते हुए कि कर्मचारी की आयु अधिक हो चुकी थी और उसे सेवानिवृत्ति के बाद गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
कर्मचारी के अधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय Shobha Kant Mishra v. Union of India & Ors., 2021 (4) BLJ 423 पर भी भरोसा किया। उनका कहना था कि उस मामले में भी, समान आशय-पत्र होने के बावजूद, न्यायालय ने एक बैंक को सेवानिवृत्त कर्मचारी से अतिरिक्त भुगतान की आगे कोई वसूली करने से रोका था।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय Union of India v. A. Sreedhar, AIRONLINE 2020 TEL 213 का हवाला दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि कुछ राशि वास्तविक अधिकार से अधिक चुका दी गई थी, प्राधिकारियों को आगे की वसूली से रोका था।
कर्मचारी की ओर से यह आग्रह किया गया कि यदि भारत संघ को पहले से वसूल की गई राशि वापस करने का निर्देश नहीं दिया गया, तो कर्मचारी को गंभीर और अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर क्योंकि उसे उच्च वेतन प्राप्त करने में उसके द्वारा किसी प्रकार के धोखाधड़ी या भ्रामक प्रस्तुति (misrepresentation) का आरोप भी नहीं था।
दलीलों एवं अभ्यावेदन की जांच के बाद पटना उच्च न्यायालय ने पहले एक निर्विवाद तथ्य दर्ज किया: कर्मचारी को वास्तव में ACP/MACP के समय वेतन निर्धारण में हुई गलती के कारण उसकी विधिसंगत पात्रता से अधिक भुगतान किया गया था। यह भी समान रूप से निर्विवाद था कि यह अतिरिक्त राशि प्राधिकारियों द्वारा पहले ही वसूल की जा चुकी थी।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि कर्मचारी के लिखित आशय-पत्र का अस्तित्व विवादित नहीं था। यही इस मामले का निर्णायक मोड़ बन गया।
खंडपीठ ने इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के Jagdev Singh निर्णय की ओर रूख किया। विशेष रूप से, उसने उस निर्णय के पैरा 11 पर भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उन मामलों को, जिन पर Rafiq Masih के संरक्षणात्मक सिद्धांत लागू होते हैं, उन मामलों से अलग किया है, जहाँ कर्मचारी ने लिखित रूप में अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस करने के लिए विशेष सहमति दी हो।
पटना उच्च न्यायालय द्वारा Jagdev Singh से उद्धृत अंश में यह कहा गया था कि कर्मचारियों से सामान्यतः वसूली नहीं की जानी चाहिए (जैसा कि Rafiq Masih के प्रस्ताव (ii) में कहा गया है) का सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होता, जहाँ अधिकारी को स्पष्ट रूप से यह सूचित कर दिया गया हो कि अतिरिक्त भुगतान, यदि पाया गया, तो वापस करना होगा, और जहाँ उसने संशोधित वेतनमान अपनाने के समय ऐसा आशय-पत्र दिया हो। ऐसे में वह अपने आशय-पत्र से बाध्य रहता है।
इस तर्क को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि कर्मचारी का मामला Rafiq Masih के संरक्षणात्मक दायरे के अंतर्गत नहीं, बल्कि Jagdev Singh द्वारा विचारित श्रेणी में सीधे आता है। चूंकि कर्मचारी ने स्वेच्छा से कोई भी अतिरिक्त भुगतान वापस करने का आशय-पत्र हस्ताक्षरित किया था, वह बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि की गई वसूली अवैध थी।
इसके बाद न्यायालय ने कर्मचारी द्वारा उद्धृत अपने ही पूर्व खंडपीठ निर्णय Shobha Kant Mishra की समीक्षा की। न्यायालय ने माना कि यह पूर्व उदाहरण (precedent) कर्मचारी के पक्ष में सहायक नहीं है।
Shobha Kant Mishra में अतिरिक्त राशि स्वयं बैंक द्वारा, गलत रूप से, याचिकाकर्ता के खाते में जमा कर दी गई थी, और न्यायालय ने संतुलित न्याय (equities) के लिए केवल बैंक को आगे की किसी भी वसूली से रोका था। महत्वपूर्ण रूप से, उस मामले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि उस याचिकाकर्ता की मासिक पेंशन से जो वसूली पहले ही की जा चुकी थी, उतनी राशि उसे वापस नहीं की जाएगी।
इन तथ्यों के आलोक में खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि Shobha Kant Mishra का मामला अलग है और वर्तमान कर्मचारी से वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के निर्देश को औचित्य प्रदान करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
इस विश्लेषण के पश्चात पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अधिकरण द्वारा वसूली गई राशि को वापस करने का दिया गया निर्देश टिकाऊ नहीं है और उस पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। अधिकरण आशय-पत्र और Jagdev Singh में प्रतिपादित विधि पर विचार करने में विफल रहा था।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने O.A. No. OA/050/00078/2018 में दिनांक 17.01.2020 के अधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिया। भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की गई। न्यायालय ने लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक वेतन या लाभ प्राप्त हुए हों और जिन्होंने संशोधित वेतनमान या ACP/MACP लाभ लेते समय आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए हों।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जहाँ किसी अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए स्पष्ट लिखित आशय-पत्र हो, वहाँ सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के Rafiq Masih निर्णय के तहत उपलब्ध सुरक्षा लागू नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में, सरकार सेवानिवृत्ति लाभों से भी अतिरिक्त भुगतान की विधिसंगत वसूली कर सकती है।
कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ यह है कि सेवा के दौरान दिए गए आशय-पत्रों की सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे आशय-पत्र पर हस्ताक्षर करने से बाद में वसूली की अनुमति मिल सकती है, भले ही गलती पूरी तरह विभाग की ओर से हो और कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रामक प्रस्तुति न की गई हो।
विभागों के लिए यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित रूपरेखा के भीतर कार्य करना होगा। यदि उन्होंने ऐसे आशय-पत्र प्राप्त कर रखे हैं और अतिरिक्त भुगतान का पता चलता है, तो ऐसे आधार पर की गई वसूली न्यायालयों द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना अधिक है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या वह सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसने गलत वेतन निर्धारण के कारण हुई किसी भी अतिरिक्त राशि को वापस करने का लिखित आशय-पत्र दिया हो, सर्वोच्च न्यायालय के Rafiq Masih निर्णय पर भरोसा कर सरकार को ऐसी अतिरिक्त राशि की वसूली करने से रोक सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि स्पष्ट आशय-पत्र की उपस्थिति में मामला सर्वोच्च न्यायालय के Jagdev Singh निर्णय द्वारा शासित है। कर्मचारी अपने आशय-पत्र से बंधा है और अतिरिक्त राशि की की गई वसूली वैध है। - प्रश्न: क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारी की सेवानिवृत्ति देयकों से वसूल की गई राशि को वापस करने का निर्देश देने में न्यायसंगत था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि अधिकरण ने आशय-पत्र और Jagdev Singh के बाध्यकारी पूर्व निर्णय को नज़रअंदाज़ कर दिया था, इसलिए वसूली गई राशि की वापसी का उसका निर्देश टिकाऊ नहीं था और उसे निरस्त कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Punjab v. Rafiq Masih (White Washer) and others, (2015) 4 SCC 334 – जिस पर अधिकरण ने भरोसा किया और उच्च न्यायालय के समक्ष भी इस पर चर्चा हुई।
- High Court of Punjab & Haryana v. Jagdev Singh, (2016) 14 SCC 267 – जिसे पटना उच्च न्यायालय ने शासनकर्ता (governing) पूर्व निर्णय के रूप में लागू किया।
- Shobha Kant Mishra v. Union of India & Ors., 2021 (4) BLJ 423 – कर्मचारी द्वारा उद्धृत; न्यायालय द्वारा भिन्न तथ्यों के आधार पर अलग माना गया।
- Union of India v. A. Sreedhar, AIRONLINE 2020 TEL 213 – कर्मचारी द्वारा उद्धृत; दलीलों में उल्लेखित।
प्रकरण का विवरण
प्रकरण संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.12844 of 2021
प्रकरण शीर्षक: The Union of India & Ors. v. Sri Bijoy Kumar
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 182
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh; Hon’ble Mr. Justice Madhuresh Prasad
निर्णय की तिथि: 20.12.2021
अधिवक्ता: याचिकाकर्ताओं (भारत संघ एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी) की ओर से: Mr. Pradeep Kumar, C.G.C.; Mr. Kumar Sachin, C.G.C. प्रत्यर्थी (सेवानिवृत्त कर्मचारी) की ओर से: Mr. Prince Kumar Mishra, Advocate.
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ, के O.A. No. 78 of 2018 में पारित आदेश को चुनौती देने हेतु।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में विधिक विकासों के बारे में, जो आपके अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं, सूचित रहना चाहते हों, तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
