मामले की पृष्ठभूमि
विवाद मंगलबाजार, कटिहार स्थित दोमंज़िला दुकान से संबंधित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 628 वर्ग फुट है, जिसमें भूतल पर 340 वर्ग फुट है। भूतल का उपयोग किरायेदार द्वारा दुकान के रूप में और प्रथम तल के कमरे का उपयोग गोदाम के रूप में किया जा रहा था।
मूल स्वामी, प्रतिवादी संख्या 1, ने 06.12.2005 दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा उक्त परिसरों को खरीदा था। उनके नाम से जमाबंदी और नगर पालिका होल्डिंग बनाई गई। बाद में, 11.06.2008 के परिवारिक समझौते में, उक्त परिसरों का हिस्सा उनके पुत्र, प्रतिवादी संख्या 2, को मिला और राज्य सरकार तथा नगर निगम अभिलेखों में उनके पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया।
प्रतिवादी संख्या 2 और उनकी पत्नी चिकित्सक हैं। उनके अनुसार, उन्हें मंगलबाजार स्थित परिसरों की आवश्यकता क्लिनिक खोलने के लिए थी, क्योंकि वह स्थान केंद्रीय रूप से स्थित है और अस्पताल के समीप है। इसी आधार पर, मकान मालिक ने बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 की धारा 11(1)(c) के तहत, अपनी bona fide (निष्ठापूर्ण) व्यक्तिगत आवश्यकता का दावा करते हुए शीर्षक (बेदखली) वाद संख्या 1/2011 दायर किया।
माननीय उपन्यायाधीश-I, कटिहार ने विचारण के बाद 01.10.2018 को मकान मालिक के पक्ष में वाद डिक्री कर दिया। इसके बाद किरायेदार ने बेदखली डिक्री को चुनौती देते हुए, 1982 अधिनियम की धारा 14(8) के तहत पटना उच्च न्यायालय में दीवानी पुनरीक्षण संख्या 172/2018 दायर की।
पुनरीक्षण लंबित रहते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 (मूल क्रेता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता) का 31.08.2020 को देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के परिणामों से निपटने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 4 तथा आदेश XXII नियम 10A के तहत आवेदन दायर किए गए।
उच्च न्यायालय ने यह दर्ज किया कि प्रतिवादी संख्या 2, जो पहले से ही वाद अभिलेख पर है, दिवंगत प्रतिवादी संख्या 1 का वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी है, कि बेदखली वाद प्रतिवादी संख्या 2 की व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर था, और वह किराए के परिसरों का स्वामी है। अतः वाद दायर करने का अधिकार केवल उसी पर जीवित रहा; अन्य विधिक वारिसों को प्रतिस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और पुनरीक्षण निरस्त (abatement) नहीं हुआ। इस प्रकार I.A. संख्या 2/2021 का निपटारा कर दिया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल विवाद यह था कि क्या व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर पारित बेदखली डिक्री उचित थी, और क्या बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 की धारा 14(8) के अंतर्गत पुनरीक्षणीय अधिकार क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप संभव था।
मकान मालिक का मामला यह था कि वह और उनकी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। वे कटिहार मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हैं, उनके पास MBBS (2001) और MD (2011) की डिग्रियाँ हैं, और उन्हें निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त स्वामित्व वाले परिसर के अभाव में वे फिलहाल अलग-अलग किराए की दुकानों से अपना क्लिनिक चला रहे हैं, और यह कि वादगत परिसरों, जो शहर के बीचोंबीच और अस्पताल के नज़दीक है, उनके और उनकी रेडियोलॉजिस्ट पत्नी की प्रैक्टिस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
उन्होंने पी.डब्ल्यू. 7 के रूप में साक्ष्य दिया कि पूरे परिसरों की क्लिनिक के लिए आवश्यकता है और आंशिक बेदखली से उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। अन्य अभियोजन गवाहों (पी.डब्ल्यू. 1–6) ने उनके कथन का समर्थन किया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किराया रसीदें, सरकारी किराया रसीदें, पावर ऑफ अटॉर्नी, पंचनामा, बिक्री विलेख और मूल रसीदें प्रस्तुत कर प्रदर्शित की गईं।
किरायेदार ने अपने लिखित कथन और साक्ष्य में भिन्न रुख अपनाया। उसका तर्क था कि दुकान मंगलबाजार के बीचोंबीच है, जो शोर, ट्रैफिक और प्रदूषण से भरा इलाका है, और इसलिए मेडिकल क्लिनिक के लिए अनुपयुक्त है। उसने दुकान का वर्णन 10 फुट चौड़ी और 24 फुट लंबी, ऊपर समान कमरे के साथ, के रूप में किया, और कहा कि भूतल पर कई अन्य किरायेदारों द्वारा भी दुकानें कब्जे में हैं।
किरायेदार ने यह भी इंगित किया कि मकान मालिक के पास बर्मासिया में एक बड़ा तीनमंज़िला आवासीय मकान है, जिसमें पर्याप्त आवासीय सुविधा है, जो उसके अनुसार क्लिनिक के लिए अधिक उपयुक्त है। कई ख्यातिनाम डॉक्टर पहले से ही मुख्य सड़क के पास स्थित उस आवासीय क्षेत्र में अपने क्लिनिक चला रहे हैं। किरायेदार के अनुसार, मंगलबाजार की दुकान के लिए प्रक्षेपित आवश्यकता bona fide या सद्भावना से प्रेरित नहीं थी।
आगे, किरायेदार ने आरोप लगाया कि मकान मालिक के पास कुंज निकेतन कटरा में कई दुकानें हैं, जहाँ वे सुविधापूर्वक क्लिनिक खोल सकते हैं। उसका दावा था कि मकान मालिक का वास्तविक इरादा किराया बढ़वाने के लिए किरायेदारों पर दबाव डालना है; उसने यह इंगित किया कि मकान मालिक ने पूर्व में किराया वृद्धि हेतु दर-नियंत्रक के समक्ष मकान नियंत्रण मामला संख्या 2/2007 दायर किया था, जिसमें किराया बढ़ाकर रु. 1920/- प्रतिमाह कर दिया गया था और जो बाद में आयुक्त, पूर्णिया द्वारा रिमांड के बाद वर्तमान में कलेक्टर, कटिहार के समक्ष लंबित था।
किरायेदार ने यह भी इंकार किया कि प्रतिवादी संख्या 2 प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं; उसका कहना था कि वे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के सहायक प्राध्यापक हैं और वे तथा उनकी पत्नी दोनों सेवा में हैं, अतः निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। किरायेदार के अनुसार, व्यक्तिगत आवश्यकता का आधार केवल उन्हें बेदखल करने का बहाना था, ताकि परिसरों को अधिक किराए पर दिया जा सके।
किरायेदार ने 19 गवाहों से साक्ष्य दिलाए और पट्टा अभिलेख, किराया अनुबंध, किराया रसीदें एवं दर-नियंत्रक के समक्ष दायर आवेदन जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए।
इन साक्ष्यों के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने आठ मुद्दे निर्धारित किए, जिनमें से तीन केंद्रीय थे: (i) क्या मकान मालिक–किरायेदार संबंध विद्यमान था; (ii) क्या मकान मालिक की व्यक्तिगत आवश्यकता bona fide और सद्भावना से प्रेरित थी; और (iii) क्या आंशिक बेदखली से मकान मालिक की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।
मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने माना कि मकान मालिक–किरायेदार संबंध स्थापित है। उसने यह भी पाया कि प्रतिवादी संख्या 2 चिकित्सक हैं, कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ क्लिनिक के लिए वादगत परिसरों की वास्तविक आवश्यकता है, और इन परिसरों के अभाव में उन्हें अपने प्रैक्टिस के लिए किसी अन्य दुकान को किराए पर लेने के लिए विवश होना पड़ा। यह भी पाया गया कि परिसरों, जो मुख्य सड़क के किनारे स्थित है, मेडिकल क्लिनिक के लिए अत्यंत उपयुक्त है और आवश्यकता सद्भावना एवं bona fide है।
आंशिक बेदखली के प्रश्न पर, ट्रायल कोर्ट ने यह नोट किया कि मकान मालिक ने पूरे परिसरों की आवश्यकता का दावा व साक्ष्य दोनों दिया है, और उनकी आवश्यकता केवल आंशिक रूप से खाली कराने पर पूरी नहीं हो सकती।
उच्च न्यायालय में, किरायेदार के अधिवक्ता ने Shakuntala Devi v. Sajjan Kumar Bajoria, 2013 (3) PLJR 395 के निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि मकान मालिक की व्यक्तिगत आवश्यकता का दावा एक चाल है, और जहाँ मकान मालिक के पास अन्य परिसरों हों तथा वह वादगत परिसरों को प्राथमिकता देने के लिए कोई उचित कारण न बताए, वहाँ न्यायालय को bona fide आवश्यकता के दावे को यंत्रवत् स्वीकार नहीं करना चाहिए।
दूसरी ओर, मकान मालिक के अधिवक्ता ने कई निर्णयों पर भरोसा किया। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय Shri Vinod Kumar Gupta & Anr. v. Smt. Pushpa Devi & Anr., 2005 (3) PLJR 719 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एक बार मकान मालिक bona fide आवश्यकता सिद्ध कर दे, तो आंशिक बेदखली की दलील उठाने व सिद्ध करने का भार किरायेदार पर आ जाता है। मकान मालिक के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के Akhileshwar Kumar & Ors. v. Mustaqim & Ors., 2003 (1) PLJR 271 तथा Savitri Sahay v. Sachidanand Prasad, 2003 (1) PLJR 171 के निर्णयों का भी हवाला दिया, यह तर्क देने के लिए कि न्यायालय मकान मालिक पर अपनी पसंद के परिसरों को नहीं थोप सकता, और धारा 11(1)(c) की स्पष्टीकरण II (Explanation II) मकान मालिक को यह अधिकार देती है कि वह एक से अधिक किराए के परिसरों में से अपनी पसंद के परिसरों का चयन करे।
आगे Md. Ehsam Rasul v. Munni Devi, 2016 (4) PLJR 20 पर भी भरोसा किया गया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय Hindustan Petroleum Corporation Ltd. v. Dilbahar Singh, 2014 (9) SCALE 657 : 2015 (1) PLJR (SC) 187 का अनुसरण करते हुए किराया नियंत्रण क़ानूनों के अंतर्गत पुनरीक्षणीय अधिकार क्षेत्र के सीमित दायरे पर बल दिया है। पुनरीक्षण न्यायालय द्वितीय अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य नहीं कर सकता और न ही प्रथम अपील की भाँति साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।
न्यायमूर्ति एस. कुमार ने इन तर्कों और ट्रायल कोर्ट के अभिलेख पर विचार किया। उन्होंने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले कि मकान मालिक की आवश्यकता bona fide और सद्भावना से प्रेरित है, साक्ष्यों की विस्तृत जाँच और यथोचित सराहना की है।
उच्च न्यायालय ने यह माना कि किरायेदार का यह तर्क कि मकान मालिक का बर्मासिया स्थित आवासीय मकान या कटरा स्थित अन्य दुकानें अधिक उपयुक्त हैं, अकेले ही मकान मालिक की व्यक्तिगत आवश्यकता की दलील को निष्फल नहीं कर सकता। यह किरायेदार का अधिकार नहीं है कि वह तय करे कि मकान मालिक अपना क्लिनिक किस परिसरों में चलाए, विशेषकर जब साक्ष्यों से यह सिद्ध हुआ हो कि वादगत दुकान पर कब्जा न होने के कारण मकान मालिक पहले से ही किराए के परिसरों से अपना मेडिकल क्लिनिक चला रहे हैं।
न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि किरायेदार द्वारा उद्धृत निर्णय (Shakuntala Devi) इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता। यहाँ कहीं यह निवेदन या साक्ष्य नहीं था कि मकान मालिक की अन्य कोई दुकान खाली है या खाली हो चुकी है और वह क्लिनिक चलाने के लिए समान रूप से उपयुक्त है। अतः उस पूर्वनिर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक तथ्यात्मक आधार अनुपस्थित था।
इन निष्कर्षों और बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा 14(8) के अधीन पुनरीक्षण में हस्तक्षेप के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि या दुर्बलता नहीं पाई। इसलिए उसने बेदखली डिक्री में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
तदनुसार, किरायेदार द्वारा दायर दीवानी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई और मकान मालिक के पक्ष में पास की गई बेदखली डिक्री की पुष्टि की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए, विशेषकर बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 के तहत किराया एवं बेदखली संबंधी विवादों से जुड़े पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहले, पटना उच्च न्यायालय दोहराता है कि जब मकान मालिक अपनी वास्तविक व्यक्तिगत आवश्यकता सिद्ध कर देता है—जैसे यहाँ पर एक डॉक्टर को क्लिनिक की आवश्यकता—तो किरायेदार यह आग्रह नहीं कर सकता कि मकान मालिक किसी अन्य संपत्ति या उस स्थान का उपयोग करे, जिसे किरायेदार “बेहतर” मानता है। यदि मकान मालिक की परिसरों के प्रति पसंद bona fide हो, तो सामान्यतः उसका सम्मान किया जाएगा।
दूसरे, न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि धारा 14(8) के तहत दीवानी पुनरीक्षण में वह अपील की तरह पुनः सुनवाई या साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा। यदि ट्रायल कोर्ट ने सावधानीपूर्वक साक्ष्यों पर विचार कर सही क़ानूनी सिद्धांत लागू किए हैं, तो केवल इस आधार पर कि कोई दूसरा दृष्टिकोण सैद्धांतिक रूप से संभव है, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।
तीसरे, यह निर्णय दिखाता है कि केवल यह आरोप लगा देना कि मकान मालिक का उद्देश्य अधिक किराया प्राप्त करना है, सफल नहीं होगा, जब तक कि स्पष्ट तथ्यात्मक निवेदन और साक्ष्य, जैसे कि यह प्रमाण कि मकान मालिक के अन्य समान परिसरों खाली हैं और समान रूप से उपयुक्त हैं, द्वारा इसका समर्थन न किया जाए।
दुकान के किरायेदारों के लिए यह निर्णय एक स्मरण है कि यदि मकान मालिक की व्यक्तिगत आवश्यकता सिद्ध हो जाए, और विशेषकर जब मकान मालिक पहले से ही किराए के परिसरों से अपना व्यवसाय चला रहा हो, तो पुनरीक्षण में बेदखली का प्रतिरोध करने की संभावना कम होती है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या मकान मालिक द्वारा अपनी पत्नी के साथ मेडिकल क्लिनिक खोलने के लिए वादगत दुकान की आवश्यकता धारा 11(1)(c), बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत bona fide एवं सद्भावना से प्रेरित थी?
उत्तर: हाँ। ट्रायल कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने माना कि मकान मालिक एक चिकित्सक हैं, जो पहले से ही किराए के परिसरों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्हें अपनी पत्नी के साथ क्लिनिक चलाने के लिए, जो उपयुक्त स्थान पर स्थित है, वादगत परिसरों की वास्तविक आवश्यकता है। -
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय को धारा 14(8), बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 के अधीन पुनरीक्षणीय अधिकार क्षेत्र में बेदखली डिक्री में हस्तक्षेप करना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन किया और विधि को सही ढंग से लागू किया। कोई ऐसी त्रुटि या विकृति (perversity) नहीं थी जो हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराती; और पुनरीक्षण का दायरा अपील की तरह साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं देता। -
प्रश्न: क्या बर्मासिया या कुंज निकेतन कटरा में मकान मालिक के कथित वैकल्पिक परिसरों की उपलब्धता, अथवा आंशिक बेदखली की संभावना, व्यक्तिगत आवश्यकता के दावे को निष्फल कर देती है?
उत्तर: नहीं। यह किरायेदार का अधिकार नहीं है कि वह मकान मालिक की परिसरों की पसंद निर्धारित करे। इस बात का कोई निवेदन या साक्ष्य नहीं था कि अन्य दुकानें खाली हैं और समान रूप से उपयुक्त हैं, और मकान मालिक ने यह सिद्ध कर दिया था कि उन्हें पूरे वादगत परिसरों की आवश्यकता है। आंशिक बेदखली के संबंध में किरायेदार अपना भार निर्वहन नहीं कर सका।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Shri Vinod Kumar Gupta & Anr. v. Smt. Pushpa Devi & Anr., 2005 (3) PLJR 719 – आंशिक बेदखली के संबंध में भार (burden) पर।
- M/s Bata India Ltd. v. Dr. Md. Qamruzzama, MANU/BH/0328/1992 : 1993 (1) PLJR 87 – आंशिक बेदखली की मांग करने के दायित्व (onus) पर डिवीजन बेंच का निर्णय।
- Food Corporation of India & Ors. v. Vishun Properties & Enterprises & Ors., 1995 B.B.C.J. 711 – आंशिक बेदखली की दलील का निवेदन एवं प्रमाण आवश्यक है।
- Shakuntala Devi v. Sajjan Kumar Bajoria, Civil Revision No. 226 of 2011, 2013 (3) PLJR 395 – किरायेदार द्वारा उद्धृत; तथ्यों पर अनुपयुक्त माना गया।
- Akhileshwar Kumar & Ors. v. Mustaqim & Ors., 2003 (1) PLJR 271 – मकान मालिक की bona fide आवश्यकता एवं पुनरीक्षणीय हस्तक्षेप की सीमा पर।
- Savitri Sahay v. Sachidanand Prasad, 2003 (1) PLJR 171 – धारा 11(1)(c) की स्पष्टीकरण II; मकान मालिक की पसंदीदा परिसरों चुनने की स्वतंत्रता पर।
- Hindustan Petroleum Corporation Ltd. v. Dilbahar Singh, MANU/SC/0738/2014 : 2014 (9) SCALE 657 : 2015 (1) PLJR (SC) 187 – किराया नियंत्रण क़ानूनों के तहत पुनरीक्षणीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं पर संविधान पीठ का निर्णय।
- Md. Ehsam Rasul v. Munni Devi, Civil Revision No. 169 of 2013, 2016 (4) PLJR 20 – पटना उच्च न्यायालय द्वारा Dilbahar Singh को धारा 14(8) पुनरीक्षणों पर लागू करना।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Revision No. 172 of 2018
मामले का नाम: Dilip Kumar Agrawal v. Kamakhya Prasad & Anr.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. कुमार
निर्णय की तिथि: 17-02-2021
उद्धरण: 2022(4) PLJR 290
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता (किरायेदार) की ओर से: श्री बिमलेन्दु मिश्रा, अधिवक्ता
- प्रतिवादी (मकान मालिक) की ओर से: श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता; श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, अधिवक्ता; श्री उदय शंकर पाण्डेय, अधिवक्ता; श्री चेतन कुमार, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 की धारा 14(8) के तहत दीवानी पुनरीक्षण, जिसमें मकान मालिक की bona fide व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर शीर्षक (बेदखली) वाद में पारित बेदखली डिक्री को चुनौती दी गई।
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in C.R. No. 172 of 2018
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