मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन लेबर वेलफेयर संगठन के एक सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को कथित रूप से अधिक दिया गया वेतन, उसकी सेवानिवृत्ति देयकों से वसूलने को लेकर उत्पन्न विवाद से संबंधित है।
प्रत्यर्थी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अधिवर्षता के बाद उसने दावा किया कि उसके पूर्ण सेवानिवृत्ति देयक, बार-बार अनुरोध के बावजूद, तीन वर्ष तक जारी नहीं किए गए। उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ का दरवाजा खटखटाया और मूल आवेदन सं. 78/2018 दायर किया।
अधिकरण के समक्ष, उसने भारत संघ तथा उसके अधिकारियों के विरुद्ध, अर्जित अवकाश के नकद समतुल्य, समूह बीमा राशि तथा प्रति माह 500 रुपये की दर से चिकित्सा भत्ता देने का निर्देश देने की मांग की। उसने इन मदों के अधीन विलंबित भुगतान पर 12 प्रतिशत ब्याज भी मांगा।
उसने आगे आरोप लगाया कि उसके सेवानिवृत्ति देयकों का कुछ हिस्सा रोका गया और बिना किसी पूर्व सूचना के कुछ धनराशि की वसूली की गई। उसके अनुसार, यह कार्रवाई गलत वेतन निर्धारण और अधिक भुगतान के आधार पर की गई, जबकि उसने कभी कोई धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुतीकरण नहीं किया।
भारत संघ ने अधिकरण के समक्ष लिखित कथन में स्वीकार किया कि उसकी देय राशियों से वसूली की गई है। इसको उसने इस आधार पर उचित ठहराया कि एसीपी और एमएसीपी योजनाओं के तहत वित्तीय उन्नयन के विभिन्न चरणों पर उसका ग्रेड पे गलत तरीके से तय कर दिया गया, जिससे अधिक भुगतान हो गया।
प्रतिद्वंद्वी पक्षों के रुख पर विचार करने के बाद, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Punjab v. Rafiq Masih (White Washer) and others, (2015) 4 SCC 334 पर भरोसा किया। अधिकरण ने माना कि कर्मचारी की कोई गलती नहीं थी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उसके सेवानिवृत्ति देयकों से वसूल की गई सभी रकम तीन माह के भीतर वापस करें।
अपने को पीड़ित समझते हुए, भारत संघ और उसके अधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, अधिकरण के दिनांक 17.01.2020 के आदेश को चुनौती देते हुए, पटना उच्च न्यायालय में नागरिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 12844/2021 दायर किया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की द्वैध पीठ ने रिट याचिका पर सुनवाई की। मुख्य प्रश्न यह था कि कर्मचारी द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन की उपस्थिति में, अधिकरण द्वारा अधिक वेतन की पहले से की गई वसूली की राशि वापस करने का निर्देश देना न्यायसंगत था या नहीं।
मुख्य तथ्यात्मक बिंदु विवादित नहीं था। प्रत्यर्थी को वास्तव में उससे अधिक भुगतान कर दिया गया था, जितना वह विधिसंगत रूप से पाने का हकदार था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसीपी और एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन देते समय उसका ग्रेड पे गलत निर्धारित कर दिया गया।
विशेष रूप से, भारत संघ के अनुसार, उसे प्रथम एसीपी के समय 4200 रुपये के स्थान पर 4600 रुपये ग्रेड पे, द्वितीय एसीपी के लिए 4600 रुपये के स्थान पर 4800 रुपये और एमएसीपी के लिए 4800 रुपये के स्थान पर 5400 रुपये ग्रेड पे दे दिया गया। एमएसीपी देते समय कथित तौर पर पूर्ववर्ती एसीपी की अनदेखी कर दी गई, जिससे उसे अनुमेय सीमा से अधिक ग्रेड पे मिल गया।
प्रशासन ने बाद में त्रुटि सुधारते हुए उसके सेवानिवृत्ति देयकों से अधिक राशि वसूल कर ली। इसी चरण पर एक दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया: वह आश्वासन-पत्र जो प्रत्यर्थी ने वेतन निर्धारण के समय हस्ताक्षर कर दिया था।
उस आश्वासन में कर्मचारी ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि गलत वेतन निर्धारण के कारण यदि कोई अधिक भुगतान हुआ पाया जाता है, या किसी प्रकार की विसंगतियां पाई जाने पर बाद में कोई अधिक भुगतान चिन्हित होता है, तो वह उस अधिक राशि को सरकार को वापस करेगा। उसने सहमति दी थी कि इस प्रकार की वसूली उसके भविष्य के देय भुगतानों से समायोजन के माध्यम से या अन्य किसी भी प्रकार से की जा सकती है।
उच्च न्यायालय के समक्ष भारत संघ ने इसी आश्वासन पर अत्यधिक भरोसा किया। इसके अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार ने दलील दी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने इस विशिष्ट दस्तावेज को नजरअंदाज कर दिया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय समान तथ्यों पर कानून पहले ही स्पष्ट कर चुका है।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय High Court of Punjab & Haryana v. Jagdev Singh, (2016) 14 SCC 267 उद्धृत किया। उस मामले में एक अधिकारी ने संशोधित वेतनमान चुनने से पहले यह आश्वासन दिया था कि बाद में यदि कोई अधिक भुगतान पाया जाता है तो वह उसे वापस करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक बार ऐसा आश्वासन दे देने पर कर्मचारी उससे बंध जाता है और अधिक भुगतान की वसूली वैध है।
दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री प्रिंस कुमार मिश्रा ने अधिकरण के आदेश का समर्थन किया। उनका तर्क था कि अधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय Rafiq Masih (2015) 4 SCC 334 पर सही तरीके से भरोसा किया था। उस निर्णय में उन परिस्थितियों में कर्मचारियों को वसूली से संरक्षण दिया गया था, जहां उनकी कोई गलती नहीं थी और वसूली से उन्हें कठिनाई होती, विशेष रूप से सेवानिवृत्त या अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की उन्नत आयु और स्वास्थ्य समस्याओं, तथा पूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों के जारी न होने से हुई कठिनाइयों पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय को अधिकरण के मानवीय दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
उन्होंने पटना उच्च न्यायालय की द्वैध पीठ के निर्णय Shobha Kant Mishra v. Union of India & Ors., 2021 (4) BLJ 423 का भी हवाला दिया। उस मामले में न्यायालय ने बैंक को, आश्वासन के बावजूद, कर्मचारी के खाते में गलत रूप से जमा की गई अधिक राशि की आगे की वसूली से रोका था। उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय के द्वैध पीठ के निर्णय Union of India v. A. Sreedhar, AIRONLINE 2020 TEL 213 का भी उल्लेख किया, जिसमें अधिक भुगतान की वसूली को भी सीमित किया गया था।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि चूंकि यहां कर्मचारी के विरुद्ध किसी धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुतीकरण का आरोप नहीं है, इसलिए उसकी पेंशनरी देयकों से कोई भी वसूली अवैध मानी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया।
दलीलों और अभिलेखों पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने पहले इस स्वीकृत स्थिति पर ध्यान दिया कि गलत वेतन निर्धारण के कारण वास्तव में प्रत्यर्थी को अधिक राशि का भुगतान हुआ था; वह राशि पहले ही उससे वसूल की जा चुकी थी; और प्रत्यर्थी ने निस्संदेह एक लिखित आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई भी अधिक राशि वह वापस करेगा।
इस तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में, पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Jagdev Singh (2016) 14 SCC 267 पर ध्यान केंद्रित किया। न्यायालय ने उस निर्णय के अनुच्छेद 11 का पुनरुत्पादन किया। वहां सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि कर्मचारियों से वसूली पर सामान्य प्रतिबंध, जैसा कि पहले Rafiq Masih में कहा गया था, तब लागू नहीं होता जब कर्मचारी ने अग्रिम रूप से लिखित रूप में अधिक भुगतान लौटाने की सहमति दी हो।
पटना उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत अनुच्छेद 11 इंगित करता है कि जब किसी अधिकारी को स्पष्ट रूप से यह सूचना दे दी जाती है कि यदि कोई अधिक भुगतान हुआ पाया गया तो उसकी वसूली की जाएगी, और वह संशोधित वेतनमान चुनते समय ऐसा आश्वासन देता है, तो वह उस आश्वासन से बंधा रहता है।
इस बाध्यकारी पूर्व उदाहरण पर भरोसा करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामला पूर्णतः Jagdev Singh में निर्धारित नियम के दायरे में आता है। प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया आश्वासन निर्णायक कारक था। इसलिए, Rafiq Masih में दी गई सामान्य सुरक्षा का सहारा लेकर पहले से वसूल की गई रकम की वापसी की मांग नहीं की जा सकती।
पीठ ने इसके बाद द्वैध पीठ के निर्णय Shobha Kant Mishra पर विचार किया। उसने माना कि वहां की तथ्यात्मक स्थिति भिन्न थी। उस मामले में एक निश्चित राशि गलत रूप से याचिकाकर्ता के बैंक खाते में जमा हो गई थी। जब बैंक ने वसूली शुरू की, तो न्यायालय ने न्यायसंगत संतुलन बनाते हुए केवल आगे की वसूली रोक दी, लेकिन जो वसूली पहले ही हो चुकी थी उसे यथावत रहने दिया और विशेष रूप से कहा कि पहले से वसूल की गई राशि वापस नहीं की जाएगी।
इन भिन्नताओं के कारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि Shobha Kant Mishra का निर्णय वर्तमान प्रत्यर्थी की सहायता नहीं करता। अतः अधिकरण की यह राय कि वसूल की गई पूरी राशि सेवानिवृत्त कर्मचारी को वापस की जानी चाहिए, विधि के अनुसार स्वीकार्य नहीं थी।
अंततः, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अधिकरण का वह आदेश, जिसमें गलत वेतन निर्धारण के कारण निस्संदेह अधिक भुगतान की गई और पहले से वसूल की गई राशि की वापसी का निर्देश दिया गया था, हस्तक्षेप योग्य है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ के ओ.ए. सं. OA/050/00078/2018 में दिनांक 17.01.2020 का impugned आदेश रद्द कर दिया गया।
भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। न्यायालय ने व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया, जिसका अर्थ यह है कि दोनों पक्ष अपने-अपने विधिक व्यय स्वयं वहन करेंगे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उनके लिए जिन्होंने वेतन पुनरीक्षण या वित्तीय उन्नयन के समय कोई लिखित आश्वासन-पत्र दिया हो।
यह स्पष्ट करता है कि यदि कर्मचारी ने लिखित रूप में यह सहमति दी है कि बाद में चिन्हित किसी भी अधिक भुगतान को वह वापस करेगा, तो नियोक्ता ऐसी अधिक राशि की वसूली करने के लिए विधिसम्मत रूप से अधिकारित है, भले ही कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका हो। केवल कठिनाई के आधार पर न्यायालय ऐसे पहले से वसूल किए गए धन की वापसी का निर्देश देने की संभावना कम है।
सेवानिवृत्ति के निकट पहुंच रहे कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ है कि वेतन निर्धारण से संबंधित किसी भी आश्वासन-पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उन्हें उसे ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए। एक बार ऐसा आश्वासन दे देने पर, वह Rafiq Masih जैसे पूर्ववर्ती निर्णयों में दी गई सामान्य वसूली-विरोधी सुरक्षा पर वरीयता प्राप्त कर सकता है।
सरकारी विभागों के लिए यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि स्पष्ट लिखित आश्वासन के आधार पर की गई वसूली मान्य है, भले ही वेतन निर्धारण की त्रुटि के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दोषी न हो।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसने गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की गई राशि वापस करने का लिखित आश्वासन दिया हो, कठिनाई तथा अपनी निर्दोषता का हवाला देकर, अपनी सेवानिवृत्ति देयकों से पहले से वसूल की गई राशि की वापसी का दावा कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि स्पष्ट आश्वासन और Jagdev Singh में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में कर्मचारी अपने वचन से बंधा है और पहले से की गई वसूली वैध है। अधिकरण द्वारा वसूली गई राशि लौटाने का निर्देश रद्द कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Punjab v. Rafiq Masih (White Washer) and others, (2015) 4 SCC 334 – जिस पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने भरोसा किया था।
- High Court of Punjab & Haryana v. Jagdev Singh, (2016) 14 SCC 267 – जिसको पटना उच्च न्यायालय ने आश्वासन के आधार पर वसूली को सही ठहराने के लिए लागू किया।
- Shobha Kant Mishra v. Union of India & Ors., 2021 (4) BLJ 423 – जिसे पटना उच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर भिन्न मानते हुए अलग कर दिया।
- Union of India v. A. Sreedhar, AIRONLINE 2020 TEL 213 – जिसका उल्लेख प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने किया, परन्तु Jagdev Singh के आलोक में इसे शासनकारी नहीं माना गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 12844 of 2021
मामले का शीर्षक: The Union of India & Ors. v. Sri Bijoy Kumar
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh and Hon’ble Mr. Justice Madhuresh Prasad
उद्धरण (Citation): 2022 (4) PLJR 182
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं के लिए (भारत संघ तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी): Mr. Pradeep Kumar, C.G.C.; Mr. Kumar Sachin, C.G.C.
- प्रत्यर्थी के लिए (सेवानिवृत्त कर्मचारी): Mr. Prince Kumar Mishra, Advocate
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ, के ओ.ए. सं. 78/2018 (OA/050/00078/2018) में पारित आदेश को चुनौती देने के संबंध में।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 20.12.2021
चुनौतित (Impugned) अधिकरण आदेश: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ द्वारा दिनांक 17.01.2020 को पारित वह आदेश, जिसमें वसूल की गई राशि की वापसी का निर्देश दिया गया था।
अंतिम परिणाम: अधिकरण का आदेश रद्द; रिट याचिका स्वीकार; व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं।
Link to judgement; https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTI4NDQjMjAyMSMxI04=-mGtnJXku–am1—-ak1–4=
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